fbpx

आठवड्याचा अग्रलेख- ११ नोव्हेंबर २०१९

दरवर्षीप्रमाणे यंदा सुद्धा दिवाळीच्या दिवसात दिल्ली प्रदूषणाने वेढली गेली. इतकी की शाळांना काही दिवस सक्तीची सुट्टी द्यावी लागली. महाराष्ट्रात निवडणूक निकालांच्या पाठोपाठ सत्तास्पर्धेची धामधूम चालूच असली तरी, राजधानी दिल्लीतील या दुरावस्थेची दखल आपल्या सहा वृत्तपत्रांनी अग्रलेखात घेतली आहे.

बाकी सत्ता स्थापनेतील घोळ हा तर संपादकांचा आवडीचा विषय. त्यामुळे सगळ्यांनी तो मनसोक्त चघळला नसल्यासच नवल. महाराष्ट्र टाईम्स, लोकमत, तरुण भारत बेळगाव यांनी तर एका आठवड्यात दोन-दोनदा त्याचा समाचार घेतला आहे. बाकी शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री होणे ही कशी महाराष्ट्राच्या जनतेची मागणी आहे, यावर हास्यास्पद अग्रलेख, दैनिक सामना सोडून कोण लिहिणार ? याशिवाय सेनेची बाजू कशी न्याय्य आहे यावर स्वतंत्र अग्रलेख आणि राजीनामा दिलेले फडणवीस कसे काळजीवाहू आहेत यावर खिल्ली उडवणारा स्वतंत्र अग्रलेख लिहून संजय राऊतांनी धमाल उडवून दिली. अर्थात सामनातले असे अग्रलेख प्रामुख्याने शिवसैनिकांसाठी लिहिले जात असल्याने त्यांचा एकंदर बाज सेनेच्या प्रकृतीला साजेसा असतो.

इकडे संघाचे मुखपत्र मानल्या जाणाऱ्या तरुण भारत नागपूरने लागोपाठ दोन दिवस अग्रलेख लिहून संजय राऊतांचा समाचार घेतला आहे. मी सामनातील अग्रलेख वाचत नाही असं देवेंद्र फडणवीस पूर्वी म्हणाले होते. त्याचा राग मनात ठेवून, गेल्या आठवड्यात राऊतांनी मला तरुण भारत या नावाचे वृत्तपत्र आठवत नाही, असा जवाब दिला. त्यामुळे शिवसेना आणि भाजपमधील युद्ध इथे सामना विरुद्ध तरुण भारत असे बघायला मिळाले. अर्थात राऊतांच्या भाषेची बरोबरी त्यांना करता आलेली नाही.

याखेरीज कर्तारपूर कॉरीडॉर शीख भाविकांसाठी सुरु करतानाच पाकिस्तानने मार्गावर खालसा अतिरेकी भिंद्रनवालेची पोस्टर्स लावून जी आगळीक काढली आहे, तिचा समाचार घेणारे अग्रलेख तीन तरुण भारतांनी लिहिले आहेत. शिवाय लोकसत्ताचा बर्लिनची भिंत हा अग्रलेख, पुढारीने अरविंद इनामदारांवर लिहिलेला अग्रलेख, तरुण भारत बेळगाव ने मराठी रंगभूमी दिनाची घेतलेली दखल, असे काही उल्लेखनीय लेख वाचायला मिळाले. दिल्लीत पोलीस विरुद्ध वकील या  हाणामारीचे पडसादही दोन अग्रलेखात उमटलेले दिसले.

मात्र या सर्व गडबडीत, पंतप्रधानांनी बँकॉकमध्ये आरसेप करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय जाहीर केला. भारताच्या आर्थिक आणि औद्योगिक अवकाशावर दूरगामी परिणाम करणारा हा निर्णय सर्वात महत्वाचा होता. त्यामुळे सात वर्तमानपत्रांनी त्यांच्या अग्रलेखात त्याला स्थान दिलं. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे मुंबई तरुण भारत, महाराष्ट्र टाईम्स, सकाळ, लोकमत, तरूण भारत नागपूर आणि पुढारी, या भिन्न विचारी संपादकांनी एकमुखाने सरकारच्या या निर्णयाचं समर्थन केलं आहे. नेहमीप्रमाणे यातील एकमेव अपवाद म्हणजे लोकसत्ता…. गिरीश कुबेरांनी या निर्णयावरून सरकारला अक्षरशः झोडपून काढलंय.

त्यामुळे आरसेप बद्दल हे सर्व अग्रलेख काय म्हणतात याची झलक बघूया.

**********

घराबाहेरील अन्य हुशार विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करावी लागली तर आपले चिरंजीव उघडे पडतील या भीतीने त्याची घरातल्या घरातच परीक्षा घेऊन गुणवत्ता जाहीर करणाऱ्या पालकांप्रमाणे आपल्या सरकारचे या प्रश्नावरचे वर्तन आहे. यास सुरक्षावाद असे म्हणतात. भारताच्या वेशीवर व्यापाराची मोठी संधी हाताशी आलेली असताना आपण बाहेरील वारे आत येऊ नयेत म्हणून दरवाजे बंद करून घेऊ पाहतो. हे आपले दुर्दैव. हा व्यापार करार हे जितके आव्हान होते त्यापेक्षाही किती तरी अधिक ती मोठी संधी होती. त्यानिमित्ताने सरकारी संरक्षणाच्या मेदाने आपल्या उद्योगक्षेत्राच्या कंबरेभोवती जमलेली चरबी कमी झाली असती. १९९१ साली पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी उदारीकरण राबवले तेव्हा त्या नावाने गळे काढणाऱ्यांत आरसेपला विरोध करणाऱ्यांतीलच काही होते. यांना नफा हवा पण स्पर्धा नको. सरकारी हस्तक्षेप हवा, पण केव्हा? जेव्हा स्पर्धेमुळे यांच्या नफ्याची जाडी कमी होते तेव्हा. परदेशी स्पर्धेचा धोका संपला की मग मात्र सरकारने उद्योगक्षेत्रात लुडबुड करू नये असा ठामपणा हा वर्ग दाखवतो. आरसेपच्या निमित्ताने हेच होताना दिसते. आरसेप दुग्धजन्य पदार्थ आदी कृषी बाजारपेठेस मुक्तद्वार देतो, त्यामुळे देशांतर्गत आव्हान निर्माण झाले असते हे मान्य. पण असे काही दुखरे मुद्दे सोडता उर्वरित कराराबाबत आपण सकारात्मक भूमिका का घेऊ शकत नाही, हा खरा प्रश्न आहे. कारण हाच मुद्दा आपण चिनी आयातीबाबत उपस्थित केला आहे.

लोकसत्ता https://bit.ly/33AY9Ht

***

सकाळ    https://bit.ly/2O2fAtQ

***

या कराराच्या दृष्टीने भारताला अनुकूल करण्यासाठी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग नुकतेच भारताच्या दौर्‍यावर आले होते. अतिथी देवो भव या नात्याने तसेच राजशिष्टाचारानुसार पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांचे जोरदार स्वागत केले. मात्र, राजशिष्टाचार एका बाजूला आणि देशाचे हित दुसर्‍या बाजूला. देशाचे हित आणि राजशिष्टाचार यातून एकाची निवड करायची वेळ आली, तर आपले प्राधान्य देशहिताला राहील, असे मोदी यांनी या करारावर स्वाक्षरी न करता दाखवून दिले आहे. या करारावर भारताने स्वाक्षरी केली असती तर आपल्या देशातील एकतृतीयांश बाजारपेठ चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि अन्य युरोपीय देशांच्या ताब्यात गेली असती. आजच चीनच्या वस्तूंनी आपली बाजारपेठ व्यापली आहे. चीनमधून येणार्‍या वस्तू दर्जेदार आणि टिकाऊ नसल्या तरी दिसायला आकर्षक तसेच किमतीत कमी असतात. मानवी स्वभावाचा कल हा नेहमीच स्वस्त वस्तू घेण्याकडेच असतो. याचा फटका दर्जेदार तसेच टिकाऊ वस्तू निर्माण करणार्‍या देशातील उद्योजकांना बसतो. कारण, या वस्तू काहीशा महाग असतात. याचाच फायदा चीनी वस्तूंना मिळत होता.

तरुण भारत नागपूर     https://bit.ly/2X1RcwE

पुढारी     https://bit.ly/2X0Guql

***

सदर लेख निःशुल्क असल्याने सर्व सभासद हा वाचू शकतील. फक्त एकदा बहुविध.कॉम वर फ्री रजिस्टर करून निवडकचे सभासद व्हा. आणि अशा सर्व लेखांचा विनामुल्य आनंद घ्या. https://bahuvidh.com/category/awantar ]

हा लेख वाचण्यासाठी आपल्याला 'फ्रिमीयम' नियतकालीकाचे सभासदत्व घ्यावे लागेल. 'फ्रिमीयम' सभासदत्वासाठी इथे क्लिक करा.

Leave a Reply

Close Menu