नुकतेच नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर झाले. त्याच्या मूळ मसुद्यातील हिंदीच्या वरचष्म्याला दाक्षिणात्य राज्यांनी कडाडून विरोध केला. त्यामुळे की काय प्रत्यक्ष धोरणात समितीने त्रिभाषा सूत्राविषयी स्पष्ट भूमिका घेण्याचे टाळलेले दिसते. भारतासारख्या बहुभाषिक देशात शिक्षणाचे माध्यम, शिक्षणात इतर भाषांचा कसा आणि कितपक समावेश असावा, हे ठरविण्यात त्रिभाषा सूत्राची कळीची भूमिका होती आणि आहे. मात्र कोठारी आयोगापासूनच महाराष्ट्रासह देशभर त्रिभाषा सूत्र त्याच्या मूळ उद्दिष्टांपासून भरकटत गेलेले दिसते. अभ्यासक्रम तयार करताना त्रिभाषा सूत्र समजून घेताना होणारी गफलत आणि त्यातून निर्माण होणारे समज – गैरसमज यांचा मागोवा घेणारा भूगोलाचे ज्येष्ठ अभ्यासक प्राध्यापक विद्याधर अमृते यांचा हा लेख.
---------------------------------------------
भारताच्‍या शिक्षण पद्धतीमध्ये भाषांबद्दलचे धोरण नेहमीच संवेदनशील राहिले आहे. विशेषत: त्रिभाषा सूत्राचा अर्थ समजून घेण्यात आणि अर्थ लावण्यात राज्‍या-राज्‍यानुसार वेगवेगळा प्रकार दिसतो. सहा आंधळे व एक हत्ती या कथेप्रमाणे त्रिभाषा सूत्राची अवस्था झालेली दिसते.कोणत्याही तीन भाषा किंवा दोन भाषा परीक्षेसाठी व तिसरी केवळ प्राथमिक स्‍तरावर किंवा तीन भाषांमध्ये स्‍थानिक भाषा अनिवार्य व इतर दोन भाषा किंवा राज्‍यभाषा, इंग्रजी, संस्‍कृत हे व असे अनेक प्रयोग देशात चालू होते व आहेत. त्‍यात काहींनी स्‍थानिक भाषा वगळून परदेशी दुसरी भाषा (फ्रेंच/जर्मन/अरबी) असाही प्रयोग केलेला आढळतो.
< ...
हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * सभासदत्व !*' घ्या किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .
मराठी भाषा
, नवे शैक्षणिक धोरण
, त्रिभाषा सूत्र
, मराठी अभ्यास केंद्र
, प्रा. विद्याधर अमृते
, शालेय अभ्यासक्रम
and then add to homescreen
ajitpatade1101
4 वर्षांपूर्वीत्रिभाषा सूत्र समजण्यात झालेल्या घोळामुळे सर्वात जास्त तोटा मातृभाषांचा झाला व फायदा इंग्रजीचा झाला . आपल्या लेखातून त्रिभाषा सूत्रांची खरी व्यवहार्यता स्पष्ट झाली .धन्यवाद !
dabhay
4 वर्षांपूर्वीSir आपण जसे म्हणतात तसेच धोरण राबविले तर उत्तमच होईल। भाषा ही प्रथम संवादासाठी पाहिजे मग त्यातील साहित्य,व्याकरण इत्यादी। अप्रतिम समीक्षा केल्याबद्दल त्रिवार धन्यवाद।
pranavs
4 वर्षांपूर्वीअत्यंत महत्त्वपूर्ण विश्लेषण....