अंक : अनुभव- जानेवारी २०२१
केंद्र सरकारने केलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्यांच्या संदर्भात दोन परस्परविरोधी मतं सध्या आपल्यासमोर आहेत. हे कायदे म्हणजे शेती बड्या उद्योगांच्या घशात घालण्याचा डाव असल्याचं दिल्लीत आंदोलन करणार्‍या शेतकरी संघटनांचं म्हणणं आहे. हे तिन्ही कायदे रद्द केले जावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. तर दुसरीकडे, हे कायदेच शेतकर्‍यांना आजवरच्या बंधनातून मुक्त करणार असल्याचा केंद्र सरकारचा दावा आहे. शेती सुधारणांचं वास्तव मात्र याहून अधिक गुंतागुंतीचं आहे.
...
हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * सभासदत्व !*' घ्या किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .
and then add to homescreen