दक्षिणेकडील राज्यांनी आपापल्या भाषेची सक्ती केली त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही शालेय स्तरावर मराठी भाषेची सक्ती करावी अशी मागणी ‘मराठीच्या भल्यासाठी’ ह्या व्यासपीठावरून करण्यात आली. महाराष्ट्र शासनानेही ह्या मागणीची गंभीरपणे दखल घेऊन मराठीच्या सक्तीचा कायदा केला जाईल असे आश्वासन दिले आहे. हा कायदा कसा असावा म्हणजे न्यायालयात टिकेल यावर सध्या खल चालू आहे. कारण आपल्या देशात जेव्हा इंग्रजीची सक्ती केली जाते तेव्हा ती पुरोगामी सुधारणा म्हणून स्वीकारली जाते, मात्र प्रादेशिक भाषेची सक्ती केली जाते तेव्हा अन्य भाषकच नव्हे तर निजभाषकही तिला विरोध करतात. शिक्षणासाठी परदेशात गेल्यानंतर परभाषा निमूटपणे शिकणारे भारतीय लोक भारतात मात्र एकमेकांच्या भाषांच्या विरोधात न्यायालयात जाऊन दाद मागतात हे विलक्षण आहे. दोन दशकांपूर्वी कर्नाटक सरकारने प्राथमिक स्तरावर माध्यमभाषा म्हणून कन्नड भाषेची सक्ती केली तेव्हा त्याविरोधात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा चालवणारे संस्थाचालक न्यायालयात गेले. केवळ माध्यमभाषा म्हणूनच नव्हे तर एक विषय म्हणूनही लोकांना आपली भाषा शिकावीशी वाटत नाही ही परिस्थिती चिंताजनक आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर, मराठीच्या सक्तीचा कायदा करताना आधीच्या न्यायालयीन निवाड्यांचे भान ठेवणे किती आवश्यक आहे हे सांगणारा अधिवक्ता रोहित एरंडे यांचा लेख... (पुढे वाचा)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
मातृभाषेची सक्ती हा ...
हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * सभासदत्व !*' घ्या किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .
and then add to homescreen
[email protected]
5 वर्षांपूर्वीमाहितीपूर्ण !
vilasingle
5 वर्षांपूर्वीप्रस्थापित मराठी भाषिक प्राथमिक शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गेल्या ४ ते ५ वर्षापासून महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांमध्ये सेमी इंग्रजी (पहिल्या वर्गापासून गणित विषय इंग्रजीतून शिकणे / शिकविणे) लादले गेलेय त्यावर बालहक्क संरक्षण आयोग मुंबई कार्यालयात गेल्या ३ वर्षापासून तक्रार प्रलंबित असून सादर बाब राज्यपाल यांचे सचिवांनी शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांना निवारणाचे निर्देश देऊनही थांबविले नाही. असे असता यावर कसा दिलासा मिळू शकेल किंवा मार्गदर्शन व्हावे.