पहिले ते मराठीकारण – तावडे पुराण

“मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून द्यावा यासाठी रंगनाथ पठारेंच्या समितीपासून लोकं भांडतायत. भाजप सरकार सत्तेत आल्याआल्या तावडे साहेबांनी ‘आपण एक वर्षात मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देऊ’ असं आश्वासन दिलं होतं. त्याच्या आधी आणि नंतरही माझ्यासारखे कार्यकर्ते असे म्हणत होते की, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देणं हा खोटा प्रश्न आहे.  कारण अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर ५०० ते ६०० कोटी मिळतात, ही एक भ्रामक आकांक्षा काही लोकांनी निर्माण केली आहे, त्यातून बाहेर पडण्याची गरज आहे. ज्या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला आहे, त्यांना सुद्धा अद्याप हे पैसे मिळालेले नाहीत. एक ते दोन कोटी रुपये मिळवण्यासाठी सुद्धा लोकांना प्रचंड भांडावं लागलंय. पण तावडे साहेबांनी अभिजात भाषा नावाचं मधाचं बोट लावून पाच वर्षे लोकांना झुलवत ठेवलं आहे. त्यासाठी समित्या तयार केल्या, उपसमित्या तयार केल्या, अहवाल आले, अहवाल बासनात गुंडाळले गेले…” मराठी भाषा विभाग आणि शालेय शिक्षण विभागाचे मंत्री विनोद तावडे यांच्या गेल्या पाच वर्षांतील कामाचा लेखाजोखा मांडणारा मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार यांचा लेख…

——————————————————————————————————————————————————————————————–

समकालीन महाराष्ट्राच्या समोर असणाऱ्या विविध राजकीय प्रश्नांवर आपण बोलणार आहोत. याची सुरुवात मी करणार आहे, ज्यांचं तिकीट ऐनवेळी कापलं गेलं आणि त्यामुळे समाजात फारसा वादंगही घडला नाही, अशा मराठी भाषा विभागाचे मंत्री विनोद तावडे यांच्यापासून. ‘सामना’ या जब्बार पटेलांच्या सिनेमामध्ये ‘मारुती कांबळेचं काय झालं?’ असं एक वाक्य आहे. त्याच धर्तीवर विचारायचं झालं तर ‘विनोद तावडे यांच्या तिकिटाचं काय झालं?’ असा प्रश्न विचारता येऊ शकेल. विनोद तावडेंना मागच्या निवडणुकीत बोरिवली मतदारसंघातून तिकीट मिळालं. मोदींच्या लाटेमुळे भाजपचा प्रत्येक माणूस निवडून येत होता, तसे तावडे निवडून आले. पण गेल्या पाच वर्षांमध्ये मराठी भाषा विभागाचे मंत्री, शालेय शिक्षण विभागाचे मंत्री, उच्च तंत्र शिक्षण विभागाचे आणि सांस्कृतिक विभागाचे मंत्री या सगळ्या खात्यांमधून काम करत असताना तावडेंनी जो उतमात केला त्याचं काही अंशी फळ त्यांना तिकीट न मिळण्यातून मिळालेलं दिसतंय. अर्थातच यामध्ये भारतीय जनता पक्षाचं अंतर्गत राजकारण आहे. देवेंद्र फडणवीसांनी ठरवून त्यांचे पक्षांतर्गत विरोधक संपवले, अशा प्रकारचा आरोप त्यांच्यावर करता येतो आणि तो खराच आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे फडणवीसांच्या जागी तावडे असते तर तावडे अधिक खुनशीपणाने वागले असते, असं म्हणायला वाव आहे. आपण विचार करणार आहोत तावडे साहेबांनी गेल्या पाच वर्षात मराठी भाषा, समाज आणि संस्कृती यांच्या प्रश्नांच्या बाबतीत काय केलं?

हे जे तावडे पुराण आहे,  ज्याचा गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू असलेला एक अध्याय आता संपलेला आहे. तर या पाच वर्षांत नेमकं काय झालं? चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांचा तावडेंबाबतचा अनुभव दोन प्रकारचा आहे. २००९ ते २०१४ या काळात आघाडीचं तिसरं सरकार होतं. या काळात मराठी भाषेचे प्रश्न, शाळांचे प्रश्न यासाठी भांडणाऱ्या सगळ्या मंडळींना २०१४ च्या आधी तावडेंकडून मुक्तहस्ताने पत्रे मिळालेली आहेत. मराठी शाळांचा बृहत्आराखडा मान्य करा, मराठी शाळांना मान्यता द्या, मराठी भाषा विभागाची स्थापना करा, त्या विभागात अमुक तरतुदी करा, पैसे खर्च करा, राज्य मराठी विकास संस्था चांगली चालवा, अशा सगळ्या बाबतीमध्ये  अनेकांना तावडेंकडून पत्रे मिळालेली आहेत. माझ्यासारख्या भाषेची चळवळ चालवणाऱ्या कार्यकर्त्यालाही मिळालेली आहेत. हेच तावडे २०१४ साली सत्ता आल्यावर पूर्णतः बदललेले दिसले. दोन – तीन गोष्टी तावडेंनी केल्या. एक म्हणजे परिवारातील लोक त्यांच्या विभागामध्ये भरले. त्याच्या आधीही विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून किंवा स्वीय साहाय्यक म्हणून मंत्र्यांनी आपल्या आवडीची माणसं मंत्रालयामध्ये घेतलेली होती. पण तावडेंनी ज्या पद्धीतीने विद्यार्थी परिषद आणि संघ परिवारातली माणसं भरली आणि आपल्या माणसांचा गोतावळा तयार केला, त्याला अजिबात तोड नाही. असे सगळे परिवारातले लोक मराठी भाषा विभागात भरले गेले. शालेय शिक्षण विभागामध्ये भरले गेले. या सगळ्या प्रक्रियांमध्ये अंतिमः हाती आलेली गोष्ट म्हणजे एक कुचकामी अशा स्वरूपाचं मंत्रालयीन प्रशासन, जे तावडेंनी या काळात निर्माण केलं.

मराठी भाषा विभागाचे मंत्री झाल्यानंतर विनोद तावडे यांनी आधीची असणारी नागनाथ कोत्तापल्लेंची भाषा सल्लागार समिती रद्द केली, कारण कोत्तापल्लेंना सरकारकडून लवकर भाषा धोरण हवं होतं. त्यानंतर सदानंद मोरे यांची भाषासल्लागार समिती निर्माण केली गेली. त्या समितीतल्या सदस्यांची नावे पाहिलीत तर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद यांच्याशी जोडलेले अनेक लोक या भाषा सल्लागार समितीत आहेत. यातल्या कोणाचाही भाषेच्या विकासाशी अर्थाअर्थी अजिबात संबंध नाही. आधीच्या सरकारमध्ये आपले आश्रित आणि आपले मांडलिक होणाऱ्या लोकांना या प्रकारच्या समितीत घेतलं जात नव्हतं का? तर तेव्हाही घेतलं जात होतं. पण त्या ज्या बेमुर्वतपणे तावडेंच्या काळात घडलं, तसं आधीच्या काळात घडलेलं दिसत नाही. तर सदानंद मोरेंच्या भाषा सल्लागार समितीने दोन – तीन वर्ष अभ्यास करून सरकारला अहवालदिला. आता अहवाल देऊनही दोन वर्षं झालेली आहेत. दरम्यानच्या काळात भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष सदानंद मोरेंचा कालावधी संपला, पण त्या प्रश्नाच्या बाबतीत आग्रह न धरता मोरे सरांनीसुद्धा तातडीने साहित्य संस्कृती मंडळाचं अध्यक्षपद स्वीकारलं. म्हणजे मोरे यांनी असं धाडस दाखवलं असतं की, जोपर्यंत माझ्या नेतृत्वाखाली तयार केलेलं भाषा धोरण अंमलात आणलं जात नाही, तोपर्यंत मी साहित्य संस्कृती मंडळाचं अध्यक्षपद घेणार नाही, तर तावडेंना या प्रश्नावर काहीएक भूमिका घेणं भाग पडलं असतं. पण ते धाडस सदानंद मोरे आणि अभिजनांनी दाखवलं नाही, असं खेदाने म्हणावंसं वाटतं.

राज्य मराठी विकास संस्थेच्या संचालकपदी तावडेंनी त्यांच्या परिवारातल्या आनंद काटिकर यांची नेमणूक केली. या पदावर तुमच्या परिवारातल्या कोणालाही तुम्ही आणून बसवायला हरकत नाही, पण त्या माणसाची पूर्ण वेळ नेमणूक करायला काहीच हरकत नव्हती. ज्यांची नेमणूक केलीय ते आठवड्यातले काही दिवस पुण्यातल्या फर्ग्यूसन महाविद्यालयात शिक्षक म्हणून शिकवतात तर काही दिवस राज्य मराठी विकास संस्थेचे प्रभारी संचालक म्हणून काम करतात. म्हणजे तिकडं फर्ग्यूसनच्या मुलांवर अन्याय, इकडं राज्य मराठी विकास संस्थेच्या कामावर अन्याय! या पद्धतीने राज्य मराठी विकास संस्था जी आधीच गतप्राण झालेली संस्था होती, जी शरद पावर, सुधाकरराव नाईक यांच्या काळात भाषेच्या विकासाची सर्वोच्च  संस्था म्हणून स्थापन झालेली, ही संस्था या मंडळींनी जवळपास मृतप्राय अवस्थेत आणून सोडलेली आहे.

राज्य मराठी विकास संस्थेच्या मंडळींनी पुढाकार घेऊन काय काम केलं? तर भिलारला पुस्तकांचं गाव तयार केलं. हे जे पुस्तकांचं गाव आहे, या पुस्तकाच्या गावाची संकल्पना कशातून निर्माण झाली? तिथली स्थानिक स्वराज्य संस्था कोणाच्या ताब्यात आहे? कशामुळे हा सांस्कृतिक वाटणारा, पण एका अर्थाने राजकीय असणारा निर्णय घेतला गेला? ही पुस्तके नेमकी किती लोकांनी वाचली? भिलार गावात किती कार्यक्रम झाले? त्यावर कोणाला किती दक्षिणा वाटल्या गेल्या? या सगळ्याचा तपशील आम्ही माहितीच्या अधिकाराखाली मागवलेला आहे. ही माहिती आम्ही योग्य वेळी ‘मराठी भाषेची अश्वेपत्रिका भाग – २’ या पुस्तिकेतून प्रसिद्ध करणार आहोत.

गेल्या पाच वर्षांत तावडे साहेबांनी मराठी भाषा विभागांतर्गत कोणतं कार्य केलं? तर गेट वे ऑफ इंडियाला मराठी भाषेचा सोहळा करणं, पेन ड्राइव्हमधून विश्वकोश देणं, भिलारमधील पुस्तकाचं गाव, वाचनप्रेरणा दिनासारखा उपक्रम हे सगळे सोहळेच केले. या सोहळ्यामधून प्रत्यक्षात आशयनिर्मिती नाही झाली तरी चालेल, पण आपल्याला आणि आपल्या बगलबच्चांना मिरवण्याची संधी मिळाली पाहिजे, असं तावडे साहेबांनी सातत्याने केलेलं दिसतं. मराठी भाषा विभागात भाषा संचालनालय नावाची यंत्रणा आहे. या यंत्रणेच्या संचालकपदी ज्या बाईंची नेमणूक  करण्यात आली, त्या बाईंनी भाषा संचालनालयाचं गीत लिहिलं. आणि ते गीत सकाळी  कार्यलयात आल्यावर रोज म्हटलं पाहिजे अशी सक्ती केली. म्हणजे भाषा संचालनालय कोशांच्या निर्मितीचं काम करण्याऐवजी गाणी लिहिण्याचं काम करतं. राज्य मराठी विकास संस्था भाषा विकासाचं काम करण्याऐवजी म्हणींच्या स्पर्धा घेते.

गेली दहा वर्षे मराठी भाषा विभागाच्या सक्षमीकरणाचा एक प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारकडे प्रलंबित आहे.  हा प्रस्ताव तातडीने संमत व्हावा, अशा प्रकारचं पत्र पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना विनोद तावडे यांनीच दिलं होतं. हे पत्र तावडेंनी विरोधी पक्षात असताना दिलं होतं, सत्तेत आल्यावर मात्र या पत्राचं त्यांना पूर्णपणे विस्मरण झालं. तावडेंच्या काळात मराठी भाषा विभागाचं पूर्णतः वाटोळं झालेलं दिसतं आहे. भाषा विभागाशी संबंधित वारंवार चर्चिला जाणारा एक मुद्दा म्हणजे भाषा भवन कुठे करायचं? भाषा भवनासाठी मुंबईतील धोबीतलाव येथील रंगभवनाची जागा निश्चि करण्यात आली होती. पण ते  तिथं न करता त्याचं उपकेंद्र नवी मुंबईमध्ये ऐरोलीत करण्याचा प्रयत्न तावडेंनी केला. याचं साधं कारण असं की, आता मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव असणारे भूषण गगराणी आधी सिडकोचे उपाध्यक्ष होते, गगराणी यांनी त्यांचं गुडविल वापरून ऐरोलीत जागा मिळवली. पण मराठी माणसाने रक्त सांडून मिळवलेल्या मुंबई शहरात मराठी भाषा भवनाला जागा मिळत नसेल तर या राज्याला मराठी राज्य म्हणण्याला काही अर्थ नाही. म्हणजे भाषा भवनसाठी आधी रंगभवनची जागा, मग वांद्र्याची जागा, मग ऐरोलीचं उपकेंद्र, असं करत करत मग महाराष्ट्रातल्या कुठल्या तरी सीमेपर्यंत हे मराठी भाषा भवन थांबण्याची शक्यता आता मला नाकारता येत नाही.

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून द्यावा यासाठी रंगनाथ पठारेंच्या समितीपासून लोकं भांडतायत. भाजप सरकार सत्तेत आल्याआल्या तावडे साहेबांनी ‘आपण एक वर्षात मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देऊ’ असं आश्वासन दिलं होतं. त्याच्या आधी आणि नंतरही माझ्यासारखे कार्यकर्ते असे म्हणत होते की, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देणं हा खोटा प्रश्न आहे.  कारण अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर ५०० ते ६०० कोटी मिळतात, ही एक भ्रामक आकांक्षा काही लोकांनी निर्माण केली आहे, त्यातून बाहेर पडण्याची गरज आहे. ज्या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला आहे, त्यांना सुद्धा अद्याप हे पैसे मिळालेले नाहीत. एक ते दोन कोटी रुपये मिळवण्यासाठी सुद्धा लोकांना प्रचंड भांडावं लागलंय. पण तावडे साहेबांनी अभिजात भाषा नावाचं मधाचं बोट लावून पाच वर्षे लोकांना झुलवत ठेवलं आहे. त्यासाठी समित्या तयार केल्या, उपसमित्या तयार केल्या, अहवाल आले, अहवाल बासनात गुंडाळले गेले.

तावडे साहेबांनी बृहत्आराखड्याच्या प्रश्नावरही मराठी शाळांची फरफट केली आहे. बृहत्आराखडा २००९ साली तयार करण्यात आला आणि २०१७ मध्ये तावडेसाहेबांनी तो तडकाफडकी रद्द करून टाकला. त्याचं अधिकृत कारण त्यांनी असं दिलं की, आम्ही स्वयंअर्थसाहाय्यित तत्त्वावर १७, ००० शाळा काढलेल्या आहेत. प्रत्यक्षात ग्रामीण भागातील प्राथमिक आणि माध्यमिक मराठी शाळांसाठी बृहत्आराखडा तयार करण्यात आला होता. शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंतर्गत ग्रामीण भागातील मुलांना विनामूल्य आणि सक्तीचं शिक्षण मिळावं या हेतूने आधीच्या सरकारने बृहत्आराखडा तयार केला आला होता. नव्या सरकारने या बृहत्आराखड्याची प्रक्रिया ३ वर्षे चालवली. नंतर तावडे साहेबांना साक्षात्कार झाला, की ह्या शाळा चालवणारे लोक काँग्रेस – राष्ट्रवादीचे आहेत आणि ते लबाड आहेत. म्हणून त्यांना शाळा देता कामा नयेत. हे त्यांनी अनौपचारित्या सांगितलेलं कारण आहे. औपचारिकरित्या सांगितलेलं कारण १७,००० शाळांचं आहे. अर्थात यात मोठ्या प्रमाणात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा समावेश आहे. एवढ्या प्रचंड प्रमाणात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा काढणं आर्थिक व्यवहार झाल्याशिवाय शक्य आहे का? असा प्रश्न सर्वसामान्य मराठी माणसाने स्वतःला विचारला पाहिजे.

नुकताच २४ जून २०१९ रोजी ‘मराठीच्या भल्यासाठी’ नावाचं आंदोलन झालं. त्या आंदोलनानंतर सरकारने एक समिती बनवली. या आंदोलनाचं नेतृत्व करणाऱ्या मधु मंगेश कर्णिक आणि लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्यावरही या दोषाची जबाबदारी आहे की, त्यांनी मराठीचं भलं करण्यासाठी फक्त अमराठी शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य करण्याचा मुद्द घेतला. आंदोलनातले बाकीचे कोणतेही मुद्दे त्यांनी घेतले नाहीत. तावडे साहेबांनी हे आंदोलन संपूर्णपणे खच्ची करून टाकलं. सरकारला वेळोवेळी सल्ले देणारी एक समिती तेवढी या सगळ्या प्रक्रियेतून निर्माण झाली. हे सगळं करत असताना – लोकांशी बोलताना,  शिक्षकांशी – मुख्याध्यापकांशी वागताना, भाषिक चळवळीतल्या कार्यकर्त्याशी वागताना तावडे साहेबांच्या देहबोलीमध्ये अनेक प्रकारचा अरेरावीपणा, बेमूर्वतपणा सातत्याने दिसून आला. ज्या दिवशी तावडे साहेबांना निवडणुकीचं तिकीट मिळालं नाही, तेव्हा त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ‘मी संघाचा खरा स्वयंसेवक आहे, मी विद्यार्थी परिषदेचा खरा कार्यकर्ता आहे. मी नाराज झालेलो नाही. मी माझ्या चुकांचा विचार करेन, सरकारनेही स्वतःच्या चुकांचा विचार करावा’, अशा प्रकारचं एक तात्त्विक विवेचन करणारं निवेदन दिलं. त्या पत्रकार परिषेच्या व्हीडिओखाली लोकांनी ज्या प्रतिक्रिया दिलेल्या आहेत, त्या तावडे साहेबांच्या टीमने पाहिल्या पाहिजेत. त्यातून त्यांच्या लक्षात येईल की, गेली पाच वर्षे लोकांचा वेळोवेळी अपमान करून, लोकांशी गैर वागून, लोकांना वेळोवेळी टाळून, त्यांचा उपमर्द करून ज्या प्रकारचा राग तावडे साहेबांनी लोकांच्या मनात निर्माण केला होता; त्यामुळे त्यांना तिकीट न मिळाल्याचा लोकांना प्रचंड आनंद झालेला आहे.

राज्यशास्त्राचा अभ्यासक म्हणून मला हे कळतं की, तावडेंचं तिकीट कापणं हा देवेंद्र फडणवीसांच्या व्यापक राजकारणाचा एक भाग आहे. पण तावडेंचं तिकीट कापल्यानंतर त्यांच्या समर्थनासाठी त्यांच्या मतदारसंघातून पाच माणसंही पुढं येत नाहीत. याचा अर्थ ते मंत्री म्हणून तर नापास झाले आहेतच, पण लोकप्रतिनिधी म्हणूनही नापास झालेले आहेत. अशा प्रकारचा मराठी भाषाविभागाचा मंत्री, अशा प्रकारचा शालेय शिक्षण विभागाचा मंत्री महाराष्ट्राला मिळाल्यामुळे त्यांनी शालेय शिक्षण विभाग आणि भाषा विभाग २०१४ च्या आणखी ५ वर्षे मागे नेऊन ठेवला आहे.  काँग्रेसच्या काळात काही घड नसलं तरी किमान राज्याचा अजेंडा मागे जात नव्हता. तिकीट न मिळाल्यामुळे आता तावडेसाहेबांकडे मुबलक वेळ आहे, तेव्हा आता ते मराठी भाषा, मराठी शाळा यांचं आपण काय नुकसान केलं, याचा नीटपणे विचार करतील.

मराठी विद्यापीठासारख्या कल्पना चघळणं. साहित्य महामंडळामध्ये कलगीतुरा लावणं अशा गोष्टीच गेल्या पाच वर्षात घडल्या. मराठी भाषा, मराठी शाळा यांच्या मूलभू प्रश्नांवर काम करण्याऐवजी ही सोहळेबाजी करणं आणि आपल्या बगलबच्च्यांवर पैसे उधळणं. उत्तर पेशवाईत जसे रमणे दिले जात होते तशा प्रकारचे रमणे देणे, एवढंच काम गेल्या पाच वर्षांत विनोद तावडे यांनी केलं. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाची राजकीय कारणे काहीही असोत, पण विनोद तावडे यांना तिकीट न मिळाल्याचा मला अतिशय आनंद झालेला आहे. मह्त्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांना आता मागल्या दारानेसुद्धा मराठी भाषा विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, उच्च तंत्र शिक्षण विभाग याच्या जवळपासही फिरकू देऊ नये. पुन्हा भाजपचंच सरकार सत्तेवर येणार असलं तर ज्या खात्यांचं तावडे साहेबांनी एवढं लक्षणीय नुकसान केलेलं आहे, त्या खात्यांपासून विनोद तावडे यांना मराठी भाषेच्या आणि मराठी शाळांच्या हितासाठी सरकारने दूर ठेवावं, एवढी एकच सदिच्छा मी व्यक्त करू इच्छितो.

(सदर लेख ‘लोकसत्ता ऑनलाईन’वर ११ ऑक्टोबर २०१९ रोजी प्रकाशित करण्यात आलेल्या व्हीडिओवरून शब्दांकित करण्यात आलेला आहे.  व्हीडिओ पाहण्यासाठी लिंक https://www.facebook.com/LoksattaLive/videos/761961667567244/

  • डॉ. दीपक पवार

(लेखक मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष आणि मुंबई विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.)

व्यंगचित्र सौजन्य – प्रदीप म्हापसेकर

हा लेख वाचण्यासाठी आपल्याला 'मराठी प्रथम' नियतकालीकाचे सभासदत्व घ्यावे लागेल. 'मराठी प्रथम' सभासदत्वासाठी इथे क्लिक करा.

This Post Has One Comment

  1. लेख आवडला.महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कूती मंडळाच्या कामाबद्दल झाले/झाले नाही -या बद्दल काही नाही लेखात.बाबा भांड.

Leave a Reply

Close Menu