२३ एप्रिल १९८५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. मध्य प्रदेश इंदोर येथील एक मुस्लिम महिला, शहाबानो. पाच मुलांची आई असलेल्या भोपाळच्या शाहबानोला १९७८च्या आसपास तिच्या नवऱ्याने तिहेरी तलाक दिला. शाहबानोने नंतर सुप्रीम कोर्टापर्यंत लढाई लढली. अखेर सात वर्षांच्या लढ्यानंतर शाहबानोंच्या बाजूने निकाल लागला. शाहबानोंना पोटगी मिळावी, असे न्यायालयाने सांगितले. या निर्णयामुळे मुस्लिम महिलांना दिलासा मिळाला. पण देशातील तत्कालीन राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. शेवटी आॅल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड यांसह काही मुस्लिम दबाव गटामुळे सुधारणावादी राजीव गांधींना एका वर्षाच्या आत १९८६ साली मुस्लिम महिलांसाठी संसदेमार्फत कायद्यात काही बदल करावा लागला. मुस्लिम स्त्रियांना पोटगी मिळत नसे म्हणून क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या कलम १२५ नुसार शहाबानोने महिना शंभर रूपये आसपास मेन्टेनन्स रक्कम मागितली होती व ती कोर्टाने दिली. यात मुस्लिम पर्सनल कायद्याचा संबंध नव्हता. हे कलम मुस्लिमांना लागू होऊ नये म्हणून राजीव गांधींनी कलम १२५ मध्ये दुरूस्ती केली. घटस्फोटीत महिलांना वक्फ बोर्ड पैसा देईल यासाठी नवा कायदा केला. त्यावेळी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्याकडे ४२५ खासदारांचे राक्षसी बहुमत होते. त्या संख्येच्या जोरावर संसदेत पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कायदा करून, सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून टाकला. बहुतमताच्या गैरवापराची ती परिसीमा होती. राजीव गांधी तरुण, आधुनिक असूनही त्यांनी मुस्लिम महिलांना न्याय नाकारला. मतपेटी, लांगुलचालन आणि मुख्य म्हणजे तुष्टीकरण करून आपली सत्ता अबाधित ठेवण्याची मानसिकता या काँग्रेसी वृत्तीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाचा पराभव केला. शहा ...
हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * सभासदत्व !*' घ्या किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .
and then add to homescreen