“भारतीय संघराज्यातील राज्यपाल व त्याचे अधिकार”

एखाद्या राज्यात राजकीय पेचप्रसंग उभा राहिला की राज्यपालांच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागते. केंद्रात जो पक्ष सत्तेवर त्याच्या कलाने किंवा त्या राज्यपालांची नियुक्ती ज्या राजकीय पक्षाच्या कृपेने झालेली आहे, त्या पक्षाला अनुकुल अशी भूमिका घेण्याकडे बहुधा राज्यपालांचा कल असतो हे कटू सत्य आहे. नियम वाकवता येतात आणि संकेत पायदळी तुडवता येतात एवढेच त्यातून आपल्याला कळते. अलिकडेच कर्नाटकमध्ये आपण याचा अनुभव घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्यपालांचे नेमके अधिकार काय असतात याचा घटनात्मक उहापोह करणारा हा लेख आहे. १९६७ च्या नोव्हेंबर महिन्यात पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या राजकीय संघर्षाच्या निमित्ताने हा लेख ‘नवभारत’ च्या फेब्रुवारी १९६८च्या  प्रसिद्ध झाला होता.

…………………………

अंक – नवभारत, फेब्रुवारी १९६८

पश्चिम बंगाल राज्यातील राजकारणात अलिकडे ज्या नाट्यमय घटना घडल्या, त्यांनी सर्व देशाचे लक्ष वेधून घेतलेले आहे. प. बंगालचे राज्यपाल धर्मवीर यांनी १७ नोव्हेंबर १९६७ रोजी कम्युनिस्ट प्रणीत संयुक्त आघाडीचे मुखर्जी मंत्रीमंडळ अचानक बडतर्फ केले. त्यानंतर सभापती बॅनर्जी यांनी ‘जशास तसे’ या न्यायाने डॉ. घोष यांच्या नव्या मंत्रीमंडळास मान्यता न देता विधानसभाच बेमुदत तहकुब करून टाकली. राजनैतिक गोटातच नव्हे तर सामान्य माणसांच्याही, ही राजकीय उलथापालथ अभूतपूर्व चर्चेचा विषय झालेली आहे. परंतु पश्चिम बंगालमधील हा राजकीय गोंधळ, घटनात्मक पेचप्रसंग आहे, राजनैतिक डावपेच आहेत की आणीबाणमीची परिस्थिती तेथे उद्भवली आहे, यासंबंधी जनमानसात अजूनही संभ्रम आहे. काही काँग्रेसविरोधी पक्षांनी, तसेच मोठमोठ्या घटनातज्ञांनी, कायदेपंडितांनी व सामाजिक, राजकीय शैक्षणिक क्षेत्रातील मान्यवर व्यक्तींनी राज्यपाल धर्मवीर यांच्या ह्या कृत्याची “लोकशाहीचा खून” “लोकशाहीवर बलात्कार” “लोकशाहीची पायमल्ली, गळपेची” इ. परखड व कडक शब्दात संभावना करून त्यांच्यावर  घटनाभंगाचा आरोप केला. तर गृहमंत्री यशवंतराव चव्हाण प्रभुतींनी राज्यपाल धर्मवीर यांच्या कृतीचे लोकसभेत व इतरत्र जोरदार समर्थन केले. लोकशाही, समाजवाद, राष्ट्रैक्य व घटनेचे पावित्र्य यांचे संरक्षणच धर्मवीर यांनी केलेले आहे असे त्यांनी ठासून सांगितले.

हा लेख पूर्ण वाचायचाय? सोपं आहे. एकतर ‘पुनश्च’ नियतकालीकाचे सशुल्क सभासदत्व घ्या.

~ किंवा ~

तुमचे सोशल अकाऊंट कनेक्ट करून आजच्या दिवसापुरते बहुविध डॉट कॉम चे सभासद व्हा.

फ्रीमियम चे सभासदत्व मात्र एका दिवसात संपत असल्याने त्याआधी पैसे भरून वार्षिक सभासदत्व घेणे आवश्यक आहे. काही अडचण आली तर ९८३३८४८८४९ या क्रमांकावर संपर्क साधा.

विद्यमान सभासद जर काही कारणाने logout झाले असतील तर ते देखील हा पर्याय वापरून लॉगीन करू शकतात.

This Post Has 2 Comments

  1. advshrikalantri@gmail.com

    राज्यपालान्च्या अधिकार या विषयावर वरील लेख लिहिल्या नन्तर खूप पाणी वाहून गेले आहे।राज्यपालानी निष्पक्ष राहिले पाहिजे, ही अपेक्षा आहे।पण राज्यपाल आणि सभापती हे नेहमीच ज्या पक्क्षा मुळे पद मिळाले त्या न्चे हित पाहतात।या वर सुप्रीम कोर्टाने अनेक नियम बनवले आहेत।ममता ब्यानर्जी राज्यपालाना सतत डिवचत असते ।ही एक चुकीची पद्धत आहे।

  2. ajitpatankar

    सगळेच कायदे आणि नियम आदर्श असतात. प्रश्न अंमलबजावणीचा असतो.. लोकांची अपेक्षा आदर्श व्यवस्थेचीच असते. पण घडतं ते भलतंच…

    आणखी एक: कायद्यासंबंधी एक सूत्र सांगितले जाते.. सर्वसाधारणपणे (गंभीर गुन्हे सोडून )कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास शिक्षा सौम्य असावी पण अंमलबजावणी कडक असावी. आपल्यकडे उलट आहे. शिक्षा कडक आहेत पण अंमलबजावणी सौम्य आहे.

    सर्वत्र राजकारण सोयीचेच असते. म्हणूनच राजकारण ह्या शब्दाला नेहेमी negative shade असते..

Leave a Reply