कुठे नेऊन ठेवलाय माझा मराठी राजभाषा कायदा?


इंडियन एज्युकेशन सोसायटीच्या अरेरावीने प्रमोद शिंदेंचा  धर्मा पाटील झाला तर त्याची जबाबदारी महाराष्ट्र शासन आणि मुंबई महानगरपालिका घेणार का? आणि वाचकहो, मराठी भाषकच नव्हे तर नागरिक म्हणूनही तुम्ही प्रमोद शिंदेंच्या सोबत आहात का? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

एका शिक्षकाने दीर्घकाळ एखाद्या संस्थेत प्रामाणिकपणे नोकरी केली, स्वतःच्या गुणवत्तेवर महानगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवक म्हणून काम केले. त्या काळात महापालिकेचे हित पाहण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. खरं तर अशा व्यक्तीचं कौतुक व्हायला हवं. मात्र तसं न होता काही जणांचे आर्थिक हितसंबंध दुखावल्यामुळे त्या शिक्षकाला बडतर्फ केलं जातं. त्याविरुद्ध दाद मागण्यासाठी तो शिक्षक प्रयत्न करत असताना त्याच्या अर्जांना मराठीतून उत्तर दिलं जात नाही. महाराष्ट्र सरकारचा मराठी भाषा विभाग आणि धर्मादाय आयुक्तांचे वारंवार आदेश येऊनही एक अनुदानित संस्था सरकारच्या आदेशांना भीक घालत नाही आणि महानगरपालिकेचा शिक्षण विभाग कोणत्याही कारणाने का होईना या संस्थेला पाठीशी घालत असल्याने एखाद्या मराठी शिक्षकाची आणि त्याच्या कुटुंबाची कशी फरफट होते याचा अनुभव इंडियन एज्युकेशन सोसायटीच्या पाटकर गुरुजी विद्यालयातील साहाय्यक शिक्षक प्रमोद शांताराम शिंदे आणि त्यांचे कुटुंबीय गेले जवळपास वर्षभर घेत आहेत. बडतर्फीमुळे होणारी आर्थिक कुचंबणा आणि मराठी ही राजभाषा असलेल्या राज्यात मराठीतून कागदपत्र मागणं ही गुन्हा असल्यासारखी मिळणारी वागणूक यामुळ ...

हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * चाचणी सभासदत्व !*' घ्या आणि ५ लेख मोफत वाचा किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .



प्रतिक्रिया

  1. [email protected]

      3 वर्षांपूर्वी

    प्रमोद शिंदे यांना संपूर्ण पाठिंबा.



वाचण्यासारखे अजून काही ...

Install on your iPad : tap and then add to homescreen