पहिले ते मराठीकारण – का नको भाजपची एकहाती सत्ता?

भारतीय जनता पक्षाबद्दल बोलायचं, तेही रचनात्मक टीकापर बोलायचं; आणि तरीही स्वतःला देशद्रोही म्हणवून घ्यायचं नाही, ह्या कसरतीचा प्रयोग आता मला करावा लागणार आहे. भारतीय जनता पक्ष हा आजच्या घडीला महाराष्ट्रातील सगळ्यात प्रबळ पक्ष आहे. २०१४ साली या पक्षाचे महाराष्ट्रामध्ये सरकार आलं. म्हटलं तर ते शिवसेनेबरोबरचे सरकार आहे अन्  म्हटलं तर त्याचं स्वतःचं सरकार आहे.  असं म्हणण्याचं कारण जवळपास एकखांबी तंबूसारखे देवेंद्र फडणवीसांनी महाराष्ट्रात हे सरकार चालवलेलं दिसतं. भारतीय जनता पक्ष हा भारतीय जनसंघाचा वारसदार पक्ष आहे. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की, आणीबाणीनंतर जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाले तेव्हा त्या जनता पक्षाच्या सरकारमधला जनसंघ हा एक महत्त्वाचा साथीदार घटक होता. अनेक मतभेदांमुळे जनता पक्षाचे सरकार पडलं. त्यानंतर जनसंघ विसर्जित झाला आणि त्या जनसंघामधनं भारतीय जनता पक्ष नावाचा नवीन पक्ष १९८० साली स्थापन झाला. या पक्षाची सुरुवातीची वैचारिक धाटणी गांधीवादी समाजवाद (Gandhian Socialism) अशा प्रकारची होती. अटलबिहारी वाजपेयी हे त्या पक्षाचे नेते होते. अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी या सगळ्या मंडळींनी हा पक्ष उभा केला आणि या पक्षाला उभारी दिली. या पक्षाला संघटनात्मक बळ दिलं ते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या राम जन्मभूमीच्या आंदोलनामुळे. आपल्याला सगळ्यांना आठवत असेल, विश्वनाथ प्रतापसिंग यांचं ‘तीन पायांवर चालणारं सरकार’ असं ज्याचं वर्णन केलं गेलं होतं, त्या सरकारमध्ये भारतीय जनता पक्ष हा एक पार्टनर किंवा एक सहभागी पक्ष होता. पण राम जन्मभूमीच्या मुद्द्यावर, कारसेवेच्या मुद्द्यावर त्या पक्षाने हे सरकार पाडलं. त्यानंतरच्या काळामध्ये भारतीय जनता पक्षाची भारतामध्ये घोडदौड सुरू झालेली आपल्याला दिसते.

१९९१ साली राजीव गांधींची हत्या झाली  आणि त्यामुळे काँग्रेस पक्षाचे अल्पसंख्याक सरकार सत्तेमध्ये आलं. ते सरकार पाचेक वर्षं चाललं आणि  १९९६ सालापासून ते साधारण २००४ सालापर्यंत बिगरकाँग्रेस सरकारचे प्रयोग भारतामध्ये झालेले आपल्याला दिसतात. या सरकारांमध्ये देवेगौडा सरकार होतं, गुजरालांचं सरकार होतं आणि वाजपेयींची तीन सरकारे होती. वाजपेयींचे पहिले सरकार तेरा दिवस, पुढचे सरकार तेरा महीने आणि त्या नंतरचे सरकार पाच वर्ष चाललं. ह्यातनं एनडीए म्हणजे नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स म्हणजेच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी नावाची एक आघाडी भारतीय जनता पक्षाने विकसित केली. याचे कारण जेव्हा पहिल्यांदा सरकार बनवण्याची संधी १९९६ साली भारतीय जनता पक्षाला देशपातळीवर आली, त्यावेळी या पक्षाच्या दृष्टीने सगळ्यात मोठी अडचणीची गोष्ट होती, राम जन्मभूमीच्या आंदोलनामुळे या पक्षाला बट्टा! ह्या पक्षाला सगळ्या राजकीय पक्षांनी अस्पृश्य मानलं होतं. त्या पक्षाला कोणीही सोबत घेऊन जायला तयार नव्हतं. अडवाणींना कोणी सोबत घ्यायला तयार नव्हतं. त्यामुळे वाजपेयींचा सर्वसमावेशक चेहरा आणि एक सर्वसमावेशक अशा स्वरूपाची प्रतिमा यांचे एकत्रीकरण करून ‘नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स’ अस्तित्वात आला. पाच वर्षं या नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्सने काम केलं आणि २००४ साली इंडिया शायनिंगच्या जाहिरातीने, प्रचाराने, प्रमोद महाजनांच्या पुढाकाराने भारतीय जनता पक्षाने सत्तेत येण्याचा प्रयत्न केला; पण ते सत्तेत येऊ शकले नाहीत. २००४ साली काँग्रेसला अगदी त्यांनाही आश्चर्य वाटावं अशा पद्धतीने सरकार मिळालं. काँग्रेसचं हे सरकार २०१४ सालापर्यंत होतं. हे सरकार जाण्याची प्रक्रिया २०१२-१३ पासून – अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनापासून – सुरू झाली. २०११ पासून ते २०१४ पर्यंत संपूर्ण देशात अण्णांच्या आंदोलनाने आणि त्याचे पाठीराखे असलेल्या संघ परिवाराने भारतभरामध्ये अशाप्रकारचे चित्र निर्माण केलं की, जगाच्या पाठीवर मनमोहन सिंग यांच्यासारखं भ्रष्ट सरकार तुम्हाला शोधून सापडणार नाही. त्याचे पर्यावसान असे झाले की, हे भ्रष्ट सरकार आम्हाला नको आम्हाला विकास देणारे सरकार हवं, अशा प्रकारच्या भावनेतनं २०१४ साली नरेंद्र मोदींचे सरकार दिल्लीमध्ये सत्तेमध्ये आले.  दिल्लीमधल्या नरेंद्र मोदींच्या या सरकारचा ट्रॅक रेकॉर्ड पाहिलात तर त्यांच्या पक्षाचा, त्यांचा स्वतःचा आणि त्यांच्या सरकारचा २००२च्या दंगलीमध्ये सहभागाबाबत अनेक मतमतांतरे गेल्या दहा-पंधरा वर्षामध्ये तुम्हाला दिसतात. हे घडलेले असूनही, नरेंद्र मोदी यांनी स्वतःचा एका हिंदू नेत्याचा चेहरा बाजूला ठेवून विकासाचा चेहरा, विकासाचा मुखवटा म्हणा हवं तर धारण केला आणि २०१४ साली दिल्लीमध्ये भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आली.

महाराष्ट्राच्या पातळीवर पाहिलंत तर १९९९ साली युतीचं सरकार गेलं आणि काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आली. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने त्या नंतरच्या पंधरा वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात राज्य केलं. राष्ट्रवादी काँग्रेस हा संस्थांनिकांचा पक्ष तर काँग्रेस हा झोपलेल्या संस्थांनिकांचा पक्ष आहे. या दोन्ही पक्षांनी १५ वर्षांत राज्य करताना शहरांच्या प्रश्नांकडे लक्ष दिलं नाही. जलसंपदेचे अनेक प्रश्न अर्धवट राहिले, या सर्व सरकारांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत राहिले. अनेक ठिकाणी भाषा-संस्कृतीसाठी काम करणार्‍या यंत्रणांमध्ये या मंडळींनी अगदी परिवारातील वाटावेत अशा सगळ्यांच्या नेमणुका केल्या. या सगळ्या घोळामध्ये २०१२-१३ साली महाराष्ट्रामध्ये अशा पद्धतीचं चित्र निर्माण झालं की, आता आम्हाला काँग्रेस – राष्ट्रवादीचे सरकार नको आहे. त्यातनं २०१४ साली अशी परिस्थिती निर्माण झाली की, तुम्हाला काँग्रेस राष्ट्रवादी नको तर तुम्हाला कोण पाहिजे? म्हणून सेना आणि भाजपने एकत्र येऊन निवडणुका लढाव्यात की वेगळ्या लढाव्यात या प्रकारचा विचार झाला आणि त्यातून सेना आणि भाजपने स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवायच्या ठरवल्या. त्यावेळेला सेनेला स्वबळावर सत्ता मिळेल अशी अपेक्षा होती, पण भारतीय जनता पक्षापेक्षा खूप कमी जागा सेनेला त्यावेळेला मिळाल्या. भारतीय जनता पक्ष जवळपास स्वतःच्या बळावर सत्ता स्थापन करू शकेल अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली. त्यावेळेला अतिउत्साह दाखवून, अतिआगाऊपणा करून राष्ट्रवादी काँग्रेसने ‘आम्ही तुम्हाला पाठिंबा देऊ’ असं सांगून शिवसेनेचे नुकसान केलं. त्या नंतरच्या काळात बर्‍याच तडजोडी झाल्या आणि सेना-भाजपचं सरकार सत्तेवर आलं.

गेल्या पाच वर्षांमध्ये भारतीय जनता पक्षानं आणि या पक्षाच्या नेत्यांनी – देवेंद्र फडणवीसांनी आणि त्यांच्या विनोद तावडे वगैरेसारख्या सहकार्‍यांनी कामांवर किती लक्ष दिलं? आणि जाहिरातींवर किती लक्ष दिलं? याचा एकदा नीट माहितीच्या अधिकारात आणि इतर माध्यमांत मागोवा घेण्याची गरज आहे. या सरकारच्या प्रचंड गाजलेल्या योजनांपैकी एक म्हणजे ‘जलयुक्त शिवार योजना’. ही जलयुक्त शिवार योजना आल्यानंतर गाव पातळीवर सगळीकडे पाणीच पाणी होईल, आता दुष्काळाचा प्रश्न कायमस्वरूपी मिटेल, अशाप्रकारची जाहिरात करण्यात आली. पण प्रत्यक्षात मात्र ज्या ज्या ठिकाणी जलयुक्त शिवार योजना राबवण्यात आली, त्यातल्या अनेक ठिकाणी गेल्या वर्षी आणि यंदाच्या वर्षी दुष्काळ पडल्यावर लोकांचे पाण्याचे वांदे झाले असं आपल्याला दिसतं. मग जलयुक्त शिवारसाठी जो निर्माण केलेला पैसा होता त्यातनं, त्यात घातलेल्या पैशाचं काय झालं ह्याचं उत्तर सरकारने देण्याची गरज आहे. या सरकारबद्दल बोलत असताना अनेक बिनचेहर्‍याचे लोक तुम्हाला या सरकारमध्ये दिसतात. अगदी प्रसारमाध्यमांमध्ये सुद्धा, कारण प्रसारमाध्यमांमध्ये एक मोठा वर्ग भाजप आणि संघ परिवाराच्या समर्थकांचा होताच, पण काँग्रेसचं सरकार असेपर्यंत ही मंडळी भूमिगत स्वरूपात होती. भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यानंतर मात्र यातले अनेक लोक खडबडून जागे झालेले आहेत. आणि आता आपण आपल्या मालकाच्या बाजूने बोललं पाहिजे, या भूमिकेतनं ‘सगळं सरकार कसंही असेल, मात्र मुख्यमंत्री फार छान आहेत. ते मात्र फार उत्कृष्ट काम करतायत. त्यांची कार्यक्षमता अद्वितीय आणि अफाट आहे’, अशाप्रकारच्या पेरलेल्या बातम्या, पेरलेल्या सोशल मीडियावरच्या, ट्वीटरवरच्या बातम्या किंवा फेसबुकवरच्या बातम्या या गोष्टी तुम्हाला गेल्या पाच वर्षामध्ये घडलेल्या दिसतात. जसं दिल्लीच्या पातळीवर प्राइम मिनिस्टरस् ऑफिस किंवा पंतप्रधानांचे कार्यालय सक्षम झालेलं दिसतं किंवा केलेलं दिसतं, आणि त्यामुळे मंत्रिमंडळाचा बळी गेल्याप्रमाणे दिसतं; तसं महाराष्ट्रामध्ये मुख्यमंत्र्यांचं कार्यालय अतिशय बळकट झालेलं दिसतं. याची माहितीच्या अधिकारात नोंद घेण्याची गरज आहे, तपास करण्याची गरज आहे की; मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात नेमके किती विशेष अधिकारी नेमले गेले? या सगळ्या मंडळींनी सरकारची काय कामं केली? मुख्यमंत्र्यांच्या व्यक्तीगत प्रतिमावर्धनासाठी काय काय कामे केली? आणि सरकारचा आणि पर्यायाने जनतेचा किती पैसा या माणसांच्या नेमणुकांवर आणि त्यांच्या पगारावर, जाहिरातींवर गेला याचा निश्चितपणाने तपास करण्याची गरज आहे.

या सरकारने अनेक प्रकारच्या घोषणा केल्या, दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरच्या संबंधात आम्ही पुढाकार घेऊ असं म्हटलं. समृद्धी महामार्गाच्या बाबतीत पुढाकार घेऊ असं म्हटलं, बुलेट ट्रेनच्या बाबतीत कमालीची उत्सुकता दाखवली, मुळामध्ये या बुलेट ट्रेनचा महाराष्ट्राला काय फायदा होणार आहे? याच्याबद्दल अजिबात काही सांगण्यात आलं नाही. नवी मुंबईला होणारे जे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे त्याबाबत पुढच्या टप्प्याला फारसं काही घडलं नाही. मुंबई मेट्रोसारखा प्रकल्प जो मुख्यमंत्र्यांचा लाडका प्रकल्प आहे, त्याच्याबद्दल सातत्याने वर्तमानपत्रात आज हा बोगदा खणला गेला, उद्या तो बोगदा तयार झाला, आज ह्या बोगद्यामध्ये हे मशीन वापरलं गेलं, अशा प्रकारच्या पेरलेल्या बातम्या वर्तमानपत्रात आल्या. त्या मुंबई मेट्रोच्या प्रकल्पासाठी पोलिसांच्या बंदोबस्तामध्ये आणि न्यायालयाने पंधरा दिवसाची स्थगिती दिलेली असताना आरेच्या जंगलात जाऊन काही हजार झाडे तोडण्यात आली. म्हणजे माणसांच्या मूलभूत अधिकारांचा विचार न करता, झाडांचा विचार न करता, निसर्गाचा विचार न करता विकास करणं आणि त्या विकासातून काही भांडवलदार मंडळींचं हित साधणं या गोष्टींचा विचार या सरकारने केलेला दिसतो.

या सरकारने काही चांगलं केलं नाही का? तर बर्‍याच चांगल्या गोष्टी केल्या. सगळ्यात चांगली गोष्ट म्हणजे, या सरकारने सगळ्या प्रसारमाध्यमांना प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर जाहिरातींचा निधी मिळवून दिला. तुम्ही गेल्या पाच वर्षांत सरकारने केलेल्या जाहिरातीच्या रकमा पाहिल्यात तर दिल्लीमध्ये मोदींनी ज्या प्रकारच्या जाहिराती केल्यात, त्याच्या खालोखाल फडणवीसांनी आणि त्यांच्या सरकारने महाराष्ट्रात प्रसारमाध्यमांच्या स्वरूपात म्हणजे वर्तमानपत्रं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमं आणि समाजमाध्यमं या सर्व पातळ्यांवर जाहिराती केलेल्या तुम्हाला दिसतात. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत, अमित शहांच्या उपस्थितीत, मुंबई शहरातल्या मराठी वस्त्यांमध्ये, इतर भागातल्या मराठी वस्त्यांमध्ये हिंदीतनं बोलतात. त्यांचं ट्वीटर हँडल अनेकदा इंग्रजीतून बोलतं, त्यांचं ट्वीटर हँडल हिंदीतून बोलतं. म्हणजे या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला मराठी भाषा, समाज आणि संस्कृतीच्या प्रश्नांबाबत फारसं काही म्हणायचं नाही. विनोद तावडेंसारख्या एका मंत्र्यानं गेल्या पाच वर्षात मराठी भाषा, समाज, संस्कृती, मराठी शाळा, उच्च शिक्षण या प्रश्नांचं अक्षरशः नुकसान घडवून आणलेलं असताना मुख्यमंत्र्यांनी या पाच वर्षात त्यांच्या कामाला कशाही प्रकारचा धरबंध घातला नाही. यावरून आपलं प्रतिमावर्धन करायचं, आपलं सरकार टिकवून ठेवायचं, या भूमिकेच्या पलीकडे त्यांनी पाहिलेलं दिसत नाही.

आता या निवडणुकीमध्ये मुख्यमंत्र्यांचा असा दावा आहे की, भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या युतीला जवळपास २२० पेक्षा जास्त जागा मिळतील. तुम्ही आताच्या या निवडणुकीचा भाजपचा प्रचार पाहिलात, मुख्यमंत्र्यांचा पाहिलात, अमित शहांचा पाहिलात, नरेंद्र मोदींचा पाहिलात; तर कोणीही विरोधी प्रश्न विचारला तर ‘जोरसे बोलो, भारत माता की जय’ अशा प्रकारच्या घोषणा देणं आणि विरोध करणार्‍या माणसांचा आवाज दडपून टाकणं, अशा प्रकारची वृत्ती मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणांमध्ये आलेली दिसते. ३७० कलमाबद्दलचा निर्णय लोकसभेने घेतला. त्याचे जे काही बरेवाईट परिणाम भारतामध्ये किंवा काश्मीरमध्ये होणार आहेत किंवा झाले आहेत, ते आपल्याला यथावकाश दिसणार आहेत. पण महाराष्ट्रामधल्या निवडणुकीमध्ये पंकजा मुंडे यांनी ३७० कलम रद्द केले म्हणून अमित शाह यांना ३७० तोफेची सलामी देणं याला फक्त  बिनडोकपणा म्हणता येईल. पण या सगळ्या प्रकाराच्या बिनाडोकपणाला महाराष्ट्रातला जो मध्यमवर्ग आहे, जो भारतीय जनता पक्षाचा कट्टर पाठीराखा आहे; त्यांना असं वाटतं की, पाणी मिळालं नाही तरी चालेल, संडास नीट राहिले नाहीत तरी चालतील, लोकांचे दुष्काळाचे प्रश्न नीट सुटले नाहीत तरी चालतील, बेकारी वाढली तरी चालेल, आरोग्याच्या व्यवस्था महागड्या झाल्या तरी चालतील पण पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरमध्ये जाऊन पाकिस्तानचं नुकसान करता आलं पाहिजे. या प्रकारच्या अतिरेकी राष्ट्रावादाला बळी पडलेला मध्यम आणि नवमध्यम वर्ग हा भारतीय जनता पक्षाचा खरा चाहता वर्ग आहे. याच्या जोरावर ही जी ट्रोलांची फौज आहे, ही जी सोशल मीडियामधली आक्रमक झालेली फौज आहे, या लोकांच्या जिवावर फडणवीसांच्या टीमने महाराष्ट्रावर, महाराष्ट्राच्या जनमानसावर, ज्याला battle of perception असे म्हणतात, ते भावनांचं युद्ध – जाणिवांचं युद्ध अनेक ठिकाणी जिंकल्याचं आपल्याला दिसेल.

मराठ्यांनी महाराष्ट्रामध्ये अनेक मूक मोर्चे काढले, त्यानंतर ठोक मोर्चे काढले. व्यक्तिशः मला असं वाटतं की, हे मूक मोर्चे आणि ठोक मोर्चे अतिशय उत्स्फूर्तपणे केले गेले होते हे जरी खरं असलं तरी; ते तितके उत्स्फूर्त आणि निर्नायकी नसते तर कदाचित त्यांना थोडंफार अधिक यश मिळू शकलं असतं. ‘एक मराठा लाख मराठा’ या घोषणेतून या सगळ्या मोर्चांची सुरुवात झाली. फडणवीसांनी मराठा समाजाला काहीएक आरक्षण देण्याची घोषणा केली, त्यावेळी प्रसारमाध्यमातल्या त्यांच्या भक्तांनी ‘एक ब्राह्मण – लाख मराठा’ अशा प्रकारची भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे मराठ्यांनी केला, इतर मागासवर्गीयांनी केला, दलितांनी केला तर तो जातवाद आहे. पण ब्राह्मणांनी केला तर तो जातवाद नाही अशा प्रकारची वृत्ती गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या पाठीराख्यांनी निर्माण केलेली दिसते. फडणवीसांनी अगदी ठरवून महाराष्ट्रातले त्यांचे सगळे विरोधक कापून काढले. एकनाथ खडसेंचं पद काढून घेतलं. एवढंच नव्हे तर आता बंडखोरीला उतावीळ झालेल्या एकनाथ खडसेंना पूर्णतः शांत करून त्यांच्या मुलीला विधानसभेचं तिकीट दिलं. शेवटच्या यादीमध्ये सुद्धा तावडेंचं नाव ठेवलं नाही. फडणवीसांच्या सगळ्या राजकीय चाणाक्षपणाचा आधार घेऊनसुद्धा त्यांचं याबाबतीत यासाठी कौतुक केलं पाहिजे की, विनोद तावडेंसारखा मराठी भाषा, समाज, मराठी संस्कृती, मराठी शाळा यांबाबतीत अतिशय कुचकामी ठरलेल्या माणसाला, त्यांनी आपला राजकीय विरोधक संपवायचा म्हणून का होईना या प्रक्रियेमधून पूर्णतः बाजूला केलेलं आहे.

आताच्या घडीला भारतीय जनता पक्षाकडे प्रचंड पैसा आहे, त्यांच्याकडे प्रचंड मोठी आयटीची फौज आहे. तुम्ही पाहिलंत तर, तुम्ही एखादी फेसबुक पोस्ट टाकलीत, व्हाट्सअप एखादी पोस्ट टाकलीत, तर तुम्हाला ट्रोल करणार्‍या हजारो – शेकडो माणसांच्या टोळ्या सोशल मीडियावर भारतीय जनता पक्षाने तयार करून ठेवलेल्या आहेत. गेल्या काही महिन्यांमध्ये जवळपास जत्रा भरवावी त्या पद्धतीने काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, मनसे या सगळ्या पक्षांमधनं भारतीय जनता पक्षाने आपल्या पक्षात माणसे घेतली. जी माणसं कालपर्यंत भ्रष्ट होती, ज्या माणसांवर कालपर्यंत ईडीच्या नोटिसा होत्या, ज्या माणसांवर कालपर्यंत सीआयडी आणि आयबीच्या नोटिसा होत्या; ही सगळी माणसे या सगळ्या बाबतींमध्ये धुतल्या तांदळासारखी झालीत, कारण त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केलेला आहे. या पद्धतीने या माणसांना भाजपमध्ये घ्यायचं, त्या माणसांचं शुद्धीकरण करून घ्यायचं, अशी एक वाल्मिकीकरण योजना भारतीय जनता पक्षाने राबवलेली आहे, असे समजून घ्यायला वाव आहे. या राज्याचे भारतीय जनता पक्षाचे जे प्रदेशाध्यक्ष आहेत चंद्रकांत पाटील, जे विद्यार्थी परिषदेमधून आलेले आहेत, ज्यांनी पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुका फक्त लढवल्या आणि एक-दोनदा जिंकलेल्या आहेत; त्यांचा आविर्भाव असा होता की, संपूर्ण महाराष्ट्र आम्ही एकहाती जिंकणार आहोत. पण बिचार्‍या चंद्रकांत पाटलांना संपूर्ण कोल्हापुरातून ठामपणे उभं राहता येईल आणि निवडून येता येईल, अशा प्रकारचा मतदारसंघ मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरोधकांनी म्हटल्याप्रमाणे ‘कोल्हापूरच्या पुरात वाहून एक माणूस कोथरुडात आलेला आहे’, अशा प्रकारची टीका जर  त्यांच्यावर झाली तर त्यांनी वाईट वाटून घेता कामा नये.

फडणवीसांचे जे सरकार आहे, ते एका माणसाचे – एकखांबी सरकार आहे. प्रोपोगंडामध्ये, प्रचारामध्ये अतिशय यशस्वी झालेलं हे सरकार आहे. आज भारतीय जनता पक्ष शिवसेनेला कितीही मित्र म्हणत असो, त्यांनी एकमेकांशी दोस्ती केली असं म्हटलेलं असो, भारतीय जनता पक्षाचा राष्ट्रवादी पक्षाच्या खालोखाल महाराष्ट्रातला शत्रू जर कोणी असेल तर तो शिवसेना हा आहे. कारण शिवसेना संपवल्यशिवाय महाराष्ट्रातील हिंदुत्वाचा सगळा अवकाश भारतीय जनता पक्षाला मिळणार नाही. आजच्या घडीला भारतीय जनता पक्षाने जे वातावरण निर्माण केलं आहे, त्याचं थोडं श्रेय काँग्रेस पक्षाला दिलं पाहिजे. काँग्रेस पक्ष गेल्या काही महिन्यांत पूर्ण कोमात गेलेला आहे. म्हणजे राहुल गांधींसारखा माणूस, त्यांच्या पक्षाचा नेता संपूर्ण लोकसभा निवडणुकीत जीव तोडून प्रचार करतो; पण त्या पक्षाचे नेते मात्र अजिबात प्रचार करताना दिसत नाहीत. याचं कारण असं की, या पक्षातले जे संस्थानिक आहेत, ज्यांनी गडगंज पैसा लाटलेला आहे, या सगळ्यांना कुठेतरी जाऊन पुढची आमदारकी मिळवायची, पुढचं झेडपीचं पद मिळवायचं, पुढची खासदारकी मिळवायची, एवढ्याच त्यांच्या निष्ठा शाबूत आहेत. याच्यापुढे त्यांना महाराष्ट्रासाठी, मराठीसाठी, इथल्या जनतेसाठी काही करायचं नाही. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाने भाजपचं काम खूप सोपं केलं आहे.

महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारे एकहाती सत्ता एका पक्षाकडे देणे हे दीर्घकालीन धोक्याचे आहे. भारतीय जनता पक्ष हा काही विकासवादी पक्ष नव्हे, हा विकासाचा मुखवटा घेतलेला हिंदुत्ववादी पक्ष आहे. आणि म्हणूनच त्यांना ३७० वर निवडणुका लढवाव्याशा वाटतात, बालाकोटवर निवडणुका लढवाव्याशा वाटतात, राम मंदिरावर निवडणुका लढवाव्याशा वाटतात; पण मुंबईतल्या खड्ड्यांवर निवडणुका लढवाव्याशा वाटत नाहीत, दुष्काळावर निवडणुका लढवाव्याशा वाटत नाहीत, शेतकर्‍यांच्या हमीभावावर निवडणुका लढवाव्याशा वाटत नाहीत. भारतीय जनता पक्षाचे यश हे एका अर्थाने आपल्या सामूहिक निबरपणाचे, आपल्या सामूहिक मठ्ठपणाचे लक्षण आहे, असं मी मानतो. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष किंवा कोणत्याही एका पक्षाला अशा पद्धतीची एकहाती सत्ता मिळणे, हे अंतिमतः लोकशाहीच्या विकृतीकरणाला पुरस्कृत करणारं, पाठिंबा देणारं आहे असं मी समजतो. आपली जनता शहाणी आहे. पक्ष कोणताही असो, तो काँग्रेस असेल तर काँग्रेसकडे एकहाती सत्ता असता कामा नये. भाजप असेल, सेना असेल, राष्ट्रवादी असेल, एकहाती सत्तेमुळे बहुसंख्याकवादाचे भूत तुमच्या मानगुटीवर स्वार होऊ शकते. त्यामुळे बहुसंख्याकवादाचे भूत काढून टाकणे आणि शांतपणे आपल्यावर  राज्य करणार्‍या लोकांचा खराखोटा अजेंडा ओळखणे  आवश्यक आहे, असं मला वाटतं. हे जर आपण ओळखू शकलो आणि आपल्या अंगावर सतत धावून येणार्‍या ट्रोल आर्मीला सामोरे जाऊ शकलो तर मला असं वाटतं की, भारतीय जनता पक्षाची राजनीती, व्यूहनीती आणि कूटनीती या तीनही गोष्टी नीटपणाने कळू शकतील.

(सदर लेख ‘लोकसत्ता ऑनलाईन’वर १९ ऑक्टोबर २०१९ रोजी प्रकाशित करण्यात आलेल्या व्हीडिओवरून शब्दांकित करण्यात आलेला आहे.  व्हीडिओ पाहण्यासाठी लिंक https://www.youtube.com/watch?v=reRN_DOwFNU&t=4s)

 

–   डॉ. दीपक पवार

(लेखक मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष आणि मुंबई विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.)

शब्दांकन – ऐश्वर्या धनवडे

हा लेख वाचण्यासाठी आपल्याला 'मराठी प्रथम' नियतकालीकाचे सभासदत्व घ्यावे लागेल. 'मराठी प्रथम' सभासदत्वासाठी इथे क्लिक करा.

This Post Has 2 Comments

  1. लेख खूप आवडला.एकहाती सत्ता असण्याचे धोके नेमकेपणाने मांडले आहेत.

  2. मध्यम वर्ग यांना चिंतन आणि मनन कराया लावणारा लेख आहे.

Leave a Reply

Close Menu