संपादकीय – मराठी भाषा शिक्षणात अनिवार्य कशासाठी?

“शाळा हे भाषेच्या विकासाचे मुख्य केंद्र आहे. भाषा जगवण्याच्या किंवा मारण्याच्या उद्योगात शाळांचा प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष सहभाग असतो असे म्हटले जाते त्यात तथ्य आहे. समाजाची भाषा आणि संस्कृती प्रत्येक पुढच्या पिढीकडे संक्रमित, हस्तांतरित करण्याचे काम शाळांतूनच होत असते. ते ज्या भाषेतून प्रभावीपणे होते ती भाषा सुरक्षित भाषा आणि ज्या भाषेतून  होत नाही ती असुरक्षित मानली जाते. त्यासाठीच मातृभाषेतील शिक्षणाचा आग्रह धरला जातो. पण समाजातील कोवळ्या पिढीकडून मातृभाषेतर भाषाच जेव्हा शाळेमध्ये प्रथम भाषा म्हणून शिकायला सुरुवात होते तेव्हा संबंधित मातृभाषेच्या शेवटाचा तो आरंभबिंदू असतो. मराठीच नव्हे तर सर्वच भारतीय भाषांसाठी ही धोक्याची खूण आहे आणि तिचा गंभारपणे विचार करण्याची आवश्यकता आहे.” – मराठी भाषा दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांच्या आणि सर्व माध्यमांच्या  शाळांमध्ये इयत्ता दहावीपर्यंत मराठी भाषा एक विषय म्हणून अनिवार्य करण्याचा  निर्णय घेतला. त्या अनुषंगाने भाषाभ्यासक डॉ. प्रकाश परब यांचा हा लेख  – 

———————————————————————–

मराठी भाषा दिनाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इयत्ता दहावीपर्यंत मराठी ही एक विषय म्हणून अनिवार्य करण्याचा घेतलेला निर्णय व तसे विधेयक पारित करून दाखवलेली राजकीय इच्छाशक्ती स्वागतार्ह आहे. इंग्रजी व बिगरमराठी माध्यमाच्या शाळांतील मराठीच्या सक्तीचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे प्रलंबित होता व त्याला आजवरचे कोणतेही सरकार दाद देत नव्हते.गेली दोन दशके आपण यात वाया घालवली आहेत. वारंवार मागणी करूनही मराठीच्या सक्तीचा कायदा करण्यास सरकार धजावत नव्हते. त्यामुळे शिक्षणात, आणि विशेषतः इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणात मराठीच्या अनिवार्यतेचा आग्रह धरणाऱ्या मराठीप्रेमींमध्ये अस्वस्थता आणि अविश्वासाची भावना निर्माण झाली होती. काही महिन्यांपूर्वी मुंबईच्या आझाद मैदानात मराठीच्या भल्यासाठी ह्या नावाने मराठीच्या सक्तीच्या कायद्यासाठी धरणे आंदोलनही झाले होते. मागच्या सरकारने आश्वासन देऊन त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता आणि आता विद्यमान सरकारने  प्रत्यक्ष विधेयकच पारित करून त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

हेही वाचाः-

माध्यमबदल – एक चिंतन

आम्ही मुलाला मराठी माध्यमात का घातलं?

ह्या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत असले तरी त्याला कोणी विरोधच करणार नाही असे नाही. शिक्षणात मराठी भाषेची सक्ती करून काय होणार? असा प्रश्न विचारणारे अनेक लोक आहेत. त्यांना प्रतिप्रश्न विचारण्याची आवश्यकता आहे. मराठीची सक्ती करून काही होणार नसेल तर आपल्याकडील शिक्षणात इंग्रजी भाषेची तरी सक्ती कशासाठी आहे? एकीकडे म्हणायचे, जोवर मराठी ही अर्थार्जनाची भाषा होत नाही तोवर तिचा वापर होणार नाही, इंग्रजीच वापरली जाणार. पण दुसऱ्या बाजूला, ज्या ज्या वेळेला शिक्षणातील तिचे स्थान पक्के करून तिला अर्थाजनाशी जोडण्याचा प्रयत्न होतो तेव्हा त्याला भाषिक दुरभिमान म्हणून विरोध करायचा. इंग्रजीच्या सक्तीबाबत अवाक्षर न काढणारे लोक मराठीच्या सक्तीला नाके मुरडतात आणि उदारमतवादी असल्याचा आव आणतात. इंग्रजी ही कोणाचीच मातृभाषा नसताना ती सर्व प्रकारच्या शिक्षणात प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपणे अनिवार्य करणे हा उदारमतवाद आहे की भाषिक अत्याचार? आपल्याकडे इंग्रजीची सक्ती दोन प्रकारची आहे. एक थेट सक्ती आणि दुसरी मक्तेदारी स्वरूपाची. माध्यम कोणतेही असले तरी इंग्रजी ही जवळपास केजी ते पीजीपर्यंत एक विषय म्हणून सक्तीची आहे. सन २००० पासून राज्यातील सर्व मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इंग्रजी ही एक विषय म्हणून सक्तीची करण्यात आली. त्याला त्यावेळी विरोधही झाला. पण तेव्हा मराठीच्या सक्तीबाबत एरव्ही निद्रिस्त असलेली राजकीय इच्छाशक्ती इतकी जागृत झाली की तिने डॉ. अशोक केळकरांसारख्या भाषातज्ज्ञांनाही जुमानले नाही. याचा अर्थ, राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर आणि तरच शिक्षणात एखादी भाषा सक्तीची करता येते अन्यथा नाही.आज महाराष्ट्रात कोणालाही इंग्रजी शिकल्याशिवाय पदवीधरच काय पण शालांत परीक्षादेखील उत्तीर्ण होता येणार नाही, इतकी ती अनिवार्य आहे. पण ही इच्छाशक्ती आजवर राजभाषा आणि लोकभाषा असलेल्या मराठीबाबत मात्र आपले राज्यकर्ते  दाखवू शकले नव्हते.

हेही वाचाः-

आनंददायी शिक्षणासाठी मराठी माध्यम!

मराठी माध्यमाची शाळा हेच नैसर्गिक!

इंग्रजीच्या सक्तीचे दुसरे रूप आहे मक्तेदारीचे. म्हणजे उच्च शिक्षणातील सर्व प्रतिष्ठेचे व्यावसायिक पाठ्यक्रम केवळ इंग्रजी माध्यमातच असणेआणि तिथे मराठीला एक विषय म्हणूनही स्थान नसणे. मराठीतून कोणी डॉक्टर, इंजीनिअर होऊ शकत नाही. साधे पत्रकारितेचे शिक्षण मराठीतून मिळावे यासाठी भाषाकार्यकर्त्यांना आणि इच्छुक विद्यार्थ्यांना लढे द्यावे लागतात. कनिष्ठ न्यायालयांच्या व्यवहाराची भाषा मराठी आहे. पण विधिशिक्षण मराठीऐवजी इंग्रजीत उपलब्ध आहे. ह्या विरोधाभासाचे कोणाला काही वाटत नाही कारण इंग्रजीचे वर्चस्व सर्वांनी मान्य केलेले

हा लेख वाचण्यासाठी आपल्याला ‘मराठी प्रथम’ नियतकालीकाचे सभासदत्व घ्यावे लागेल. ‘मराठी प्रथम’ सभासदत्वाबाबत अधिक माहिती मिळवण्यासाठी इथे क्लिक करा.

Leave a Reply