fbpx
☏ 91 5225 5235 | 9833 848 849

नवनवीन शैक्षणिक धोरणे आणि आकृतिबंध

“… एकूण सहा वर्षात हळूहळू उच्च-माध्यमिकचे वर्ग (म्हणजे ज्युनियर कॉलेज) माध्यमिक शाळांना जोडून देण्यात येतील व महाविद्यालयांतून केवळ +३ च्या स्तराचे उच्च शिक्षणाचे कामच राहील असे आश्वासन दिले होते. ते जर पाळले गेले असते तर सध्याचे महाविद्यालयांचे ‘फॅक्टरी व त्यातील शिफ्टस’ हे स्वरूप राहिले नसते! ‘ज्युनियर कॉलेज’ हे चुकीचे नामकरण झाले तरी चर्चेसाठी वापरावे लागते. त्यातील शिक्षकवर्ग शाळांमधून उच्च माध्यमिक स्तरावर सामावला गेला असता. महाविद्यालयांना अधिकाधिक अभ्यासक्रम, अधिक विद्यार्थी, शैक्षणिक व सांस्कृतिक प्रयोग करण्यास व दर्जा वाढविण्यास संधी मिळाली असती. सिनेमा थिएटरमध्ये एक शो संपल्यावर प्रेक्षकांची गर्दी बाहेर पडते व दुसरी गर्दी आत शिरते तसे ‘सिनियर’ व ‘ज्युनियर’ कॉलेजांचे झाले आहे. मुख्य म्हणजे सध्या जो इ.११वीच्या ज्युनियर कॉलेज प्रवेशाचा प्रश्न अनेक कारणास्तव बिकट बनला आहे तो उद्भवलाच नसता…”  शैक्षणिक धोरणांच्या अनुषंगाने शैक्षणिक आकृतिबंधांचा वेध घेणारा शिक्षणतज्ज्ञ व भूगोलाभ्यासक प्रा. विद्याधर अमृते यांचा हा लेख –

—————————————————————————

जून २०१९ या महिन्याची सुरुवात माननीय नरेंद्रभाई मोदी यांच्या दुसऱ्या पर्वापासून झाली. मंत्र्यांचे खाते वाटप व त्यांच्या-त्यांच्या कामाची सुरुवात झाली. माननीय शिक्षणमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल यांनी पहिल्याच दिवशी डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाबद्दलच्या शिफारशी प्रसिद्धीस दिल्या. त्यातील त्रिभाषा धोरणासंबंधीची शिफारस तामिळनाडूमधील नेत्यांना सहन झाली नाही. त्यावरून देशाच्या दक्षिणेकडील भागात मोठा राजकीय स्वरूपाचा गदारोळ झाला. त्यामुळे तो शांत करण्यासाठी केंद्र सरकारला लगेचच खुलासा करावा लागला. लगेच सावरासावर करून, “हिंदी भाषा एखाद्या प्रदेशावर लादली जाणार नाही” अशी घोषणा करावी लागली व पन्नास वर्षांपूर्वीच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली! या संपूर्ण अहवालाची छाननी सध्या प्रसार माध्यमांकडून होत आहे. त्यावर उलट-सुलट चर्चा करणारी पत्रे, स्फुट लेख, बातम्या व अग्रलेख  प्रसिद्ध होत आहेत.

सदर तपशील देताना व त्यातील शिफारशींबद्दल शीर्षक देताना त्या-त्या संपादक/उपसंपादक/वार्ताहर व पत्रलेखक यांचे लिखाण वाचल्यावर एकूण प्रश्न व धोरण समजून घेण्यात काहीतरी कमतरता असल्याचे जाणवले. तसेच आकृतिबंधाचा पूर्वेतिहास माहीतच नसल्याचे जाणवले. तसेच पूर्वीचा (११+४) हा आकृतिबंध जाऊन त्या जागी (१०+२+३) असा आकृतिबंध कोणकोणत्या धोरणांमुळे आला हे अनेक लेखकांनी लक्षात न घेता त्याबद्दल टीका-टिप्पणी केलेली आढळली. राज्य शिक्षण मंडळाचा सदस्य म्हणून सदर लेखाचे लेखक १९७७ ते १९८६ पर्यंत कृतिशील होते म्हणून त्या वेळेची परिस्थिती व नवीन आकृतिबंधाची अंमलबजावणी का व कशी केली गेली ते जाणून घेणे योग्य होईल असे वाटल्याने सदर लेखन-प्रपंच.

विविध आकृतिबंधांचे जंजाळः-

व्यक्ती/तज्ज्ञ/समिती

प्राथमिक व माध्यमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक उच्च शिक्षण एकूण

मा. इंदिरा गांधी

५+३ २+२ १५

मा. मोरारजी देसाई

१५

कोठारी आयोग

५+३ २+२

१५

मा. कपिल सिब्बल

१५

डॉ. कस्तुरी रंगन आयोग

२+३+३ २+२

१५

मुंबई राज्य (पूर्वी)

१५

मध्यप्रदेश (पूर्वी)

१४*

प. बंगाल

२+२ २+१

(Gen) + (Hon)

१५

दिल्ली विद्यापीठ

२+२ २+१

(Gen) + (Hon)

१५

अहम्/अस्मादिक/मी

१+१+१+१+१+१+१+१+१+१+१+१+१+१+१

१५

* एकअपवाद सोडून ‘सुडोकू’ कोड्याप्रमाणे सर्व ओळीतील अंकांची आडवी बेरीज १५ झाली की झाले.

आकृतिबंधांचा पूर्वेतिहास:

सध्या अस्तित्वात असलेला आकृतिबंध (पॅटर्न) हा १०+२+३=१५ असा आहे, हे आपल्या सर्वांनाच ज्ञात आहे. तो अमलात येऊन सुमारे ४५ वर्षे झाली. तरीही काही लोक पूर्वीचा ११+४ आकृतिबंध बरा होता असे का म्हणतात, हे कळणे अवघड आहे. स्वतंत्र भारतात सर्वत्र समान शिक्षण पद्धती असावी हा आग्रह व इच्छा स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळापासून जोपासली जात होती आणि त्यात अयोग्य काहीच नाही. १९५६-६० च्या काळात राज्य पुनर्रचना झाली, तेव्हा  काही प्रदेश एकमेकांत मिसळले. उदा. पूर्वीचे मुंबई राज्य, विदर्भ व मराठवाडा हे भाग एकाच राज्यात आल्यावर एकाच राज्यांतर्गत समान आकृतिबंध हवा यावर अधिकच व योग्य तो आग्रह झाला. म्हणून माननीय इंदिराजींच्या काळात सर्व राज्यांच्या शिक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीत (१०+२+३) हा आकृतिबंध मान्य झाला. मध्यप्रदेशात म्हणजे सध्याच्या विदर्भात जर विद्यार्थी १० वर्षात मॅट्रिक परीक्षा (एस.एस.सी.) उत्तीर्ण होत तर मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना एक वर्ष जास्त घालून ११वी मॅट्रिक कशी काय चालू शकेल? शिवाय विदर्भ – मराठवाड्यातील विद्यार्थी ११वी ही मॅट्रिक धरल्यास एक वर्ष जादा देण्यास कसे तयार होतील? म्हणून सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी एकच धोरण म्हणजे इ. १०वी ही मॅट्रिकची परीक्षा धरली गेली. इतर काही राज्यात अशीच उलट-सुलट स्थिती असल्याने संपूर्ण देशातच एकच पद्धती अवलंबिण्याचे ठरले (तक्ता पाहा).

त्यावेळच्या पंतप्रधान मा. इंदिराजींच्या शैक्षणिक धोरणात ही केवळ आकडेमोड नव्हती, तर विद्यार्थ्यांनी इ.१०वी पर्यंत साधारणत: सर्वत्र समान शिक्षण पद्धती (ब्रॉड बेस्ड एज्युकेशन पॉलिसी) अवलंबून पुढे दोन वर्षे महाविद्यालयीन उच्च-शिक्षणाकडे न जाता सर्वांनाच काही अंशी विषयांसाठी विकल्प देणे व त्यात व्यावसायिकतेकडे काही विदयार्थ्यांना प्रवृत्त करण्यासाठी “+२” ही संकल्पना म्हणजे उच्च माध्यमिक शिक्षण घ्यावे असे ठरले. त्यावेळी विचार असा होता की, मॅट्रिकनंतर सर्वच विदयार्थ्यांनी उच्च शिक्षणाकडे न जाता इ. ११वी व इ.१२ हा स्तर एखाद्या प्रत्यक्ष कार्यानुभवाशी संबंधित विषय घेऊन पुढे कौशल्य आत्मसात करून काही उद्योग-धंदा करावा.

माननीय इंदिराजींच्या सदर योजनेचा हेतू स्तुत्य होता हे मान्यच करावे लागेल. पण उच्च माध्यमिकच्या अंमलबजावणीत फार मोठ्या चुका झाल्या व हेतुबरहुकूम अंमलबजावणी न होता इयत्ता १०वीच्या पुढच्या इयत्ता म्हणजे इ.११वी व इ. १२वी असे समजून व्यावसायिक कौशल्याकडे दुर्लक्ष झाले. एवढेच नव्हे तर हे उच्च माध्यमिक शिक्षण केवळ ‘पुस्तकीच’ राहिले! म्हणून इ. १२वी नंतर पुढे तोच ओघ कॉलेज म्हणजे महाविद्यालयीन शिक्षणाकडे वळला. कॉलेजांना ‘सूज’ आली व ‘कौशल्य-विकासाचा’ प्रश्न फक्त कागदावरच राहिला.

महाराष्ट्राचे उफराटे धोरणः-

त्यातून आपल्या महाराष्ट्र राज्याची कहाणी जगावेगळी व अजबच म्हणावयास हवी! इतर सर्व राज्यांतून उच्च माध्यमिक शिक्षण हा स्तर त्या-त्या प्रांतात एक स्वतंत्र संस्था म्हणून चालू झाल्या आणि पुष्कळशा शाळांतून इ. १२वी चे वर्ग हायस्कूललाच जोडण्यात आले. त्यामुळे इतर राज्यात उच्च म्हणजे कॉलेज शिक्षणात एवढी गर्दी झाली नाही कारण तिथे महाविद्यालये ही विदयापीठाची अंगे म्हणून स्वतंत्रपणे कार्यरत झाली. महाराष्ट्राची त्यावेळची (१९७२ ते ८२) परिस्थिती इतर राज्यापेक्षा वेगळी होती. कारण पूर्वीच्या (११+४) या आकृतिबंधाप्रमाणे महाविद्यालयांमधील जे शिक्षण ४ वर्षांचे होते ते ३ वर्षांचे झाले. त्यामुळे महाविद्यावयातील ४ वर्षांचा कालावधी ३ वर्षांवरच आल्याने काही प्राध्यापकांचे काम कमी झाले व बेकारीची टांगती तलवार डोक्यावर राहिली. यावर तात्पुरता तोडगा म्हणून त्यावेळचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय श्री. शरद पवार यांनी सचिव श्री. द. म. सुखतनकर, प्राचार्य राम जोशी व प्राचार्य प्र.मा.पोतदार या त्रयींच्या

हा लेख वाचण्यासाठी आपल्याला ‘मराठी प्रथम’ नियतकालीकाचे सभासदत्व घ्यावे लागेल. ‘मराठी प्रथम’ सभासदत्वाबाबत अधिक माहिती मिळवण्यासाठी इथे क्लिक करा.

This Post Has 4 Comments

  1. मला सभासद व्हायचे आहे

    1. नंदाताई, तुम्हाला लेख वाचताना ‘पूर्ण लेख वाचण्यासाठी सभासद व्हा’ असा मजकूर येईल तिथे क्लिक करा. मग तुमची माहिती भरून सभासद होता येईल. तसे शक्य न झाल्यास मला ९९८७७७३८०२ या क्रमांकावर संपर्क करा.

      1. Mam, i am physically partially disabled person, hence cannot go outside and pay membership amount. As regards my children , nothing to say much about them. You might understand what I mean. But I am very much keen on becoming member of Marathi Pratham, as basic priority of my ambition. Hence could u help me in collecting this amount by sending someone at my residence in Thane. I am extremely sorry for requesting this out of way REQUEST.. Hope u will realise my situation and give me solution. Since last few months this issue is pending from my side, due to my helplessness.

  2. मला सभासद व्हायचे आहे.

Leave a Reply

Close Menu