वाचकांना आवाहन – अनुदानित मराठी शाळांच्या इंग्रजीकरणाचा घाट हाणून पाडू या!

मराठी भाषिक महाराष्ट्रात अनुदानित मराठी माध्यमाच्या मराठी शाळांना त्यांचे अनुदान कायम ठेवून इंग्रजी माध्यमीकरणाची अनुमती मिळावी अशी मागणी कोणी करील आणि त्याला प्रशासकीय अनुकूलता मिळेल अशी कल्पनाही कोणी केली नसेल. पण सध्याच्या भयभीत करणाऱ्या कोरोनाग्रस्त वातावरणात असा प्रकार घडला आहे. त्यासंबंधीचे वृत्त दैनिक लोकसत्ताने दिनांक २६मे २०२० रोजी https://www.loksatta.com/pune-news/proposal-to-convert-subsidized-schools-to-english-medium-abn-97-2170929/ दिल्यानंतर मराठीप्रेमींममध्ये अस्वस्थता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. लोकसत्तातील या वृत्ताचा दुवा इथे देत आहोत, तसेच त्याचे कात्रणही खाली देत आहोत –

मात्र सध्याचा काळ सामाजिक ( खरे तर शारीरिक ) अंतर ठेवून व्यवहार करण्याचा असल्यामुळे समाजमाध्यम हेच ह्या अस्वस्थतेच्या प्रकटीकरणाचे साधन उरले आहे. ह्या संदर्भात मुख्यमंत्री  किंवा मराठी भाषा मंत्री यांना प्रत्यक्ष भेटून निवेदन देणे किंवा आंदोलनाचा इशारा वगैरे देणे शक्य नाही आणि उचितही नाही. परंतु, सर्व जनता कोरोनाने त्रस्त व अन्य सामाजिक प्रश्नांबाबत असाहायतेने गाफील असताना अनुदानित मराठी शाळांचे इंग्रजीकरण करण्याचा प्रयत्न यशस्वी झाला तर त्याचे फार मोठे दुष्परिणाम मराठी भाषाव्यवहारावर आणि मराठी भाषेवर होणार आहेत. त्यामुळे आपत्तीच्या काळात उपस्थित होणारा औचित्याचा मुद्दा बाजूला ठेवून मराठी अभ्यास केंद्र, आम्ही शिक्षक संघटना आणि मराठीप्रेमी पालक महासंघ यांच्या वतीने राज्याचे उद्योग आणि मराठी भाषा मंत्री माननीय श्री सुभाष देसाई तसेच शालेय शिक्षणमंत्री माननीय वर्षाताई गायकवाड यांना एक निवेदन देण्यात आले आहे. अनुदानित मराठी माध्यमाच्या शाळांच्या कथित इंग्रजीकरणाबाबत राज्य शासनाची भूमिका काय आहे हे माननीय मंत्रिमहोदयांनी एकदा स्पष्ट करावे अशी मागणी ह्या निवेदनात करण्यात आली आहे. मराठी प्रथमच्या वाचकांसाठी हे निवेदन पुढे देत आहोत.

हेही वाचाः  – मराठी शाळा नेमक्या इथेच चुकतात…!

– मराठी शाळा आणि पैसेवाल्यांच्या पळवाटा

प्रति,

मा. वर्षाताई गायकवाड,

मंत्री, शालेय शिक्षण

महाराष्ट्र राज्य

विषयः राज्यातील अनुदानित मराठी माध्यमाच्या शाळाना इंग्रजी माध्यमाचा विकल्प उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीसंदर्भात राज्य शासनाची भूमिका स्पष्ट करण्याबाबत.

संदर्भः (१) अनिल महादेव शिवणकर, सहसंयोजक विदर्भ शिक्षकसेना भारतीय जनता पार्टी, नागपूर यांचे दि. १८.०५.२०२० चे पत्र

          (२) प्राथमिक रे. क्र. १०६ २०२० माध्यम परि. विकल्प १५६८, २१ मे २०२- चे प्रा. शिक्षण   उपसंचालक अनुराधा ओक यांचे पत्र 

महोदय,

आम्ही खाली सही करणार आपणास हे निवेदन देत आहोत. कोरोनाच्या महाभयंकर साथीमुळे आपण सर्वजण त्रस्त आणि चिंतित असताना एका वेगळ्या भाषिक, सामाजिक प्रश्नाकडे आम्ही आपले लक्ष वेधीत आहोत. सभोवतालच्या कोरोनाग्रस्त वातावरणात कदाचित हे निवेदन आपणास काही क्षण औचित्यभंग करणारे वाटेल, पण  संदर्भाधिन पत्रांचे अवलोकन  व त्यातील मागणीच्या दूरगामी परिणामांचा विचार करता ते किती गंभीर आहे हे आपल्या लक्षात येईल.

आपणास याची पूर्ण कल्पना आहे की, राज्यात मराठी शाळांची स्थिती चांगली नाही आणि त्यांचे सक्षमीकरण करून त्या टिकवणे हे आपणा सर्वांपुढील एक आव्हान आहे. व्यक्तीशः आपण त्याबाबत प्रयत्नशीलही आहात. अशा परिस्थितीत आहे त्या मराठी शाळांचेही इंग्रजी माध्यमांतर करण्याची मागणी कोणी करीत असेल व त्याला निम्नस्तरीय प्रशासकीय आशीर्वाद मिळत असेल तर ती बाब धक्कादायक आणि निंदनीय आहे. ही आगळीक मराठी भाषिक महाराष्ट्र राज्याच्या हीरक महोत्सवी वर्षात घडावी हे तर अधिकच क्लेशदायक आहे. ह्या संदर्भात आपण मराठी भाषा मंत्री ह्या नात्याने राज्य शासनाची भूमिका तातडीने राज्याच्या जनतेसमोर मांडणे गरजेचे आहे. कोरोनाच्या महाभयंकर आपत्तीतून मुक्त होणे हा तर शासनकर्ते म्हणून आपला अग्रक्रम असलाच पाहिजे, पण राज्य शासन त्यात व्यग्र असताना कोणी ह्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन अशी महाराष्ट्रद्रोही मागणी करीत असेल आणि त्याला प्रशासकीय हिरवा कंदिल दाखवला जात असेल तर तिकडेही लक्ष दिले पाहिजे. कारण आता केलेली गंभीर चूक भविष्यात मराठी भाषिक राज्याचा पायाच खिळखिळा करू शकेल.

मराठी माध्यमाच्या शाळांची पटसंख्या वाढावी यासाठी त्या  सेमी इंग्रजी करणे, मराठी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषांना प्रथम भाषेचा दर्जा देणे असे मराठी शाळांचे अवमूल्यन व खच्चीकरण करणारे अशैक्षणिक निर्णय राज्यात यापूर्वी घेतले गेलेले आहेत आणि त्याला होणारा मराठीप्रेमींचा न्याय्य विरोध धुडकावत ते पुढे रेटलेलेही आहेत. अशा मराठीविरोधी व इंग्रजी धार्जिण्या शैक्षणिक धोरणामुळे  केवळ इंग्रजीवाद्यांचे मनोबल वाढलेले आहे. आता त्यांचे लक्ष अनुदानित मराठी शाळांकडे गेले असून यापुढे सेमी-इंग्रजी ह्या अंशतः इंग्रजीकरणावर समाधान न मानता  मराठी शाळांचे संपूर्ण इंग्रजीकरण त्यांना हवे आहे. ही मागणी करणारांना आणि त्यांना प्रशासकीय पाठबळ देणाऱ्यांना आताच आवरले नाही तर भविष्यात ही मागणी अधिक जोर धरू शकेल. शासनाची जबाबदारी मराठी शाळा चालवणं आणि वाढवणं ही आहे, इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणामार्फत वाढणाऱ्या नफेखोरीला पाठबळ देणे  ही नव्हे. शेवटी मराठी शाळा टिकल्या तर आणि तरच भविष्यात मराठी भाषिक राज्य म्हणून महाराष्ट्राचा लौकिक राहाणार आहे. मराठी ही राजभाषा व्हावी असा ठराव राज्याच्या विधिमंडळाने चार वर्षांपूर्वी आपल्या संयुक्त अधिवेशनात पारित केलेला आहे आणि मराठी माध्यमाचे शिक्षण अर्थात मराठी शाळा राज्यात बहुसंख्येने असतील तरच मराठी ज्ञानभाषेचे स्वप्न साकार होऊ शकणार आहे. तेव्हा मराठी शाळांच्या घटत्या पटसंख्येचे कारण पुढे करून व त्यांना मिळणाऱ्या अनुदानावर लक्ष ठेवून इंग्रजी माध्यमांतराची केली गेलेली ही मागणी राज्य शासनाने आताच जाहीरपणे फेटाळली पाहिजे आणि महाराष्ट्र हे मराठी राज्य म्हणून अबाधित ठेवण्यासाठी मराठी शाळांच्या अस्तित्वाला नख लावणारा कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही हे निःसंदिग्ध शब्दांत जाहीर केले पाहिजे अशी ह्या निवेदनामार्फत आम्ही आपणास कळकळीची विनंती करीत आहोत.     

  आपले विनीत,

चिन्मयी सुमीत( मराठी शाळांच्या सदिच्छादूत)

रमेश पानसे (ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ)

सुचिता पडळकर(सृजन आनंद, कोल्हापूर)

विनोदिनी काळगी(आनंद निकेतन, नाशिक)

गिरीश सामंत(दि शिक्षण मंडळ, गोरेगाव)

डॉ. वीणा सानेकर (मराठीप्रेमी पालक महासंघ)

सुशील शेजुळे  (आम्ही शिक्षक संघटना)

प्रत माहितीकरिताः-

(१) मा. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

(२)मा.अजितदादा पवार उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

(३)मा.सुभाष देसाई,मंत्री, मराठी भाषा विभाग, महाराष्ट्र राज्य

—————————————————————

वाचकांनी अनुदानित मराठी माध्यमाच्या शाळांच्या इंग्रजीकरणाचा घाट हाणूुन पाडण्याच्या या प्रयत्नासंदर्भातील आपल्या प्रतिक्रिया नेमक्या शब्दांत आमच्या marathipratham@gmail.com या ई-पत्त्यावर पाठवाव्यात असे आवाहन करण्यात येत आहे. निवडक प्रतिक्रियांना मराठी प्रथममधून प्रसिद्धी देण्यात येईल.

– संपादक, डॉ. प्रकाश परब 

हा लेख वाचण्यासाठी आपल्याला ‘मराठी प्रथम’ नियतकालीकाचे सभासदत्व घ्यावे लागेल. ‘मराठी प्रथम’ सभासदत्वाबाबत अधिक माहिती मिळवण्यासाठी इथे क्लिक करा.

This Post Has 4 Comments

  1. शरद भांडारकर

    खाजगी अनुदानित मराठी शाळांचे हायर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत रूपांतर करण्याच्या दृष्टीने केलेली मागणी ही खरे तर “माय मरो, अन मावशी जगो ” अशा स्वरूपाची आहे…..आणि या मागणीसाठी शासनाने होकार देतो म्हणजे “पाटलाच्या वाड्यात लाभ होईल का?” याचे उत्तर नंदीबैल मान डोलावून देतोय ना….तशातला प्रकार आहे……
    अहो, आज सेमी इंग्रजीत पुस्तके उपलब्ध होत नाहीत, शिक्षक कसे तरी मराठी माध्यमाच्या पुस्तकातून गणित व विज्ञान कसे-बसे शिकवतात…..मुलांची तर अतिशय बिकट परिस्थिती आहे……….त्यांच्या संकल्पना दृढ होत नाहीत……ग्रामीण भागात पालक फक्त आपल्या मुलाला इंग्रजी भाषेत बोलता यावं अशी भाबडी अपेक्षा ठेवून सेमी इंग्रजी माध्यमाच्या वर्गात दाखल केले जाते…..आज मात्र मुलं ना धड इंग्रजीत बोलत ना धड मराठीत बोलत……..काही प्राथमिक शिक्षकांनाच इंग्रजी माध्यमाच्या शाब्दिक उदाहरणाचा अर्थ कळत नसल्याचे दिसून आले……विज्ञान तर दूरची गोष्ट…….ग्रामीण भागातील अक्षरशः एक पिढी सेमी इंग्रजी माध्यमामूळे गारद होण्याची चिन्हे दिसत आहे……..
    आपण वेळीच पावले उचलली त्याबद्दल मनसे धन्यवाद!!!
    शासनाने सुद्धा या विषयावर तज्ज्ञांची मते घेऊन व विधान सभा/विधान परिषदेत चर्चा घडवून तसेच राज्यातील सर्व शिक्षकांची, संघटनांची मते घेऊन निर्णय घ्यावा….कोण्या एका संघटनेच्या मागणीवरून प्रशासन पातळीवर प्रस्ताव सादर केला जात असेल तर मराठी माणूस गप्प बसणार नाही.
    जय महाराष्ट्र!!! जय मनसे शिक्षक सेना…..

  2. Anonymous

    महाराष्ट्र ची ओळख हि मराठी भाषिक राज्य म्हणून आहे…. भाषा म्हणजे अस्तित्व आहे आणि आज तिच पुसली जात आहे… ज्या लोकांनी इंग्रजी ची मागणी केली आणि ज्यांनी मंजूरी दिली त्यांच्या वर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे…

  3. विलास इंगळे

    हुकूमशाही इंग्रजीकरणाचा घाट हाणून पाडण्यासाठी तत्पर निवेदन सादर केल्याबाबत खूप आभार

  4. Anonymous

    या हुकूमशाही इंग्रजीकरणाची तातडीने दखल घेऊन होऊ घातलेला घाट हाणून पाडण्यासाठी तत्पर निवेदन सादर केल्याबद्दल आभार.

Leave a Reply