मराठी भाषिक महाराष्ट्रात अनुदानित मराठी माध्यमाच्या मराठी शाळांना त्यांचे अनुदान कायम ठेवून इंग्रजी माध्यमीकरणाची अनुमती मिळावी अशी मागणी कोणी करील आणि त्याला प्रशासकीय अनुकूलता मिळेल अशी कल्पनाही कोणी केली नसेल. पण सध्याच्या भयभीत करणाऱ्या कोरोनाग्रस्त वातावरणात असा प्रकार घडला आहे. त्यासंबंधीचे वृत्त दैनिक लोकसत्ताने दिनांक २६मे २०२० रोजी https://www.loksatta.com/pune-news/proposal-to-convert-subsidized-schools-to-english-medium-abn-97-2170929/ दिल्यानंतर मराठीप्रेमींममध्ये अस्वस्थता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. लोकसत्तातील या वृत्ताचा दुवा इथे देत आहोत, तसेच त्याचे कात्रणही खाली देत आहोत -
मात्र सध्याचा काळ सामाजिक ( खरे तर शारीरिक ) अंतर ठेवून व्यवहार करण्याचा असल्यामुळे समाजमाध्यम हेच ह्या अस्वस्थतेच्या प्रकटीकरणाचे साधन उरले आहे. ह्या संदर्भात मुख्यमंत्री किंवा मराठी भाषा मंत्री यांना प्रत्यक्ष भेटून निवेदन देणे किंवा आंदोलनाचा इशारा वगैरे देणे शक्य नाही आणि उचितही नाही. परंतु, सर्व जनता कोरोनाने त्रस्त व अन्य सामाजिक प्रश्नांबाबत असाहाय ...
हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * सभासदत्व !*' घ्या किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .
and then add to homescreen
शरद भांडारकर
5 वर्षांपूर्वीखाजगी अनुदानित मराठी शाळांचे हायर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत रूपांतर करण्याच्या दृष्टीने केलेली मागणी ही खरे तर "माय मरो, अन मावशी जगो " अशा स्वरूपाची आहे.....आणि या मागणीसाठी शासनाने होकार देतो म्हणजे "पाटलाच्या वाड्यात लाभ होईल का?" याचे उत्तर नंदीबैल मान डोलावून देतोय ना....तशातला प्रकार आहे...... अहो, आज सेमी इंग्रजीत पुस्तके उपलब्ध होत नाहीत, शिक्षक कसे तरी मराठी माध्यमाच्या पुस्तकातून गणित व विज्ञान कसे-बसे शिकवतात.....मुलांची तर अतिशय बिकट परिस्थिती आहे..........त्यांच्या संकल्पना दृढ होत नाहीत......ग्रामीण भागात पालक फक्त आपल्या मुलाला इंग्रजी भाषेत बोलता यावं अशी भाबडी अपेक्षा ठेवून सेमी इंग्रजी माध्यमाच्या वर्गात दाखल केले जाते.....आज मात्र मुलं ना धड इंग्रजीत बोलत ना धड मराठीत बोलत........काही प्राथमिक शिक्षकांनाच इंग्रजी माध्यमाच्या शाब्दिक उदाहरणाचा अर्थ कळत नसल्याचे दिसून आले......विज्ञान तर दूरची गोष्ट.......ग्रामीण भागातील अक्षरशः एक पिढी सेमी इंग्रजी माध्यमामूळे गारद होण्याची चिन्हे दिसत आहे........ आपण वेळीच पावले उचलली त्याबद्दल मनसे धन्यवाद!!! शासनाने सुद्धा या विषयावर तज्ज्ञांची मते घेऊन व विधान सभा/विधान परिषदेत चर्चा घडवून तसेच राज्यातील सर्व शिक्षकांची, संघटनांची मते घेऊन निर्णय घ्यावा....कोण्या एका संघटनेच्या मागणीवरून प्रशासन पातळीवर प्रस्ताव सादर केला जात असेल तर मराठी माणूस गप्प बसणार नाही. जय महाराष्ट्र!!! जय मनसे शिक्षक सेना.....
5 वर्षांपूर्वी
महाराष्ट्र ची ओळख हि मराठी भाषिक राज्य म्हणून आहे.... भाषा म्हणजे अस्तित्व आहे आणि आज तिच पुसली जात आहे... ज्या लोकांनी इंग्रजी ची मागणी केली आणि ज्यांनी मंजूरी दिली त्यांच्या वर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे...
विलास इंगळे
5 वर्षांपूर्वीहुकूमशाही इंग्रजीकरणाचा घाट हाणून पाडण्यासाठी तत्पर निवेदन सादर केल्याबाबत खूप आभार
5 वर्षांपूर्वी
या हुकूमशाही इंग्रजीकरणाची तातडीने दखल घेऊन होऊ घातलेला घाट हाणून पाडण्यासाठी तत्पर निवेदन सादर केल्याबद्दल आभार.