संपादकीय – नवे शैक्षणिक धोरण आणि भारतीय भाषा

नवीन शैक्षणिक धोरणात त्रिभाषा किंवा द्विभाषा सूत्राविषयी स्पष्ट भूमिका घेणे आवश्यक होते. हिंदीचा सांविधानिक दर्जा काहीही असला तरी तिचे शिक्षणातील आणि विशेषतः उच्च शिक्षणातील स्थान अन्य भारतीय भाषांपेक्षा फारसे चांगले नाही. प्रगत व्यवहाराची भाषा म्हणून इंग्रजीच्या तुलनेत सर्वच भारतीय भाषा बुडणाऱ्या जहाजातील सहप्रवासी आहेत. भारतीय भाषा ज्ञानभाषा बनण्याचा मार्ग इंग्रजीने अडवला आहे, हिंदीने नाही. त्यामुळे इंग्रजीच्या तुलनेत हिंदीसह सर्वच भारतीय भाषांचे शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या व्यवहारात काय स्थान असणार आहे याविषयी ठोस विधान नवीन शैक्षणिक धोरणात अपेक्षित होते. केवळ समाज इंग्रजीशरण बनला आहे म्हणून भारतीय भाषांच्या भवितव्याबाबत सोयिस्करपणे मौन पाळणे उचित नाही. पहिली ते पाचवीपर्यंत शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषा असेल  आणि शक्यतो पुढे आठवीपर्यंतही तेच असावे असे ह्या  धोरणात म्हटले आहे; त्याचे स्वागत आहे, पण ते पुरेसे नाही.

————————————

प्रदीर्घ काळानंतर देशाचे नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर झाले आहे. कोरोनाकाळात त्यावर तत्परतेने काही कृती झाली नाही तरी चर्चा करायला मात्र भरपूर अवसर आहे. जागतिकरणानंतरचे पहिले संपूर्ण म्हणता येईल असे हे शैक्षणिक धोरण आहे. तरीही हे धोरण आमूलाग्र वेगळे आहे असे म्हणता येणार नाही. आकृतिबंधातील बदल, पूर्वप्राथमिक शिक्षणाची रीतसर दखल, शालेय स्तरावरही कौशल्यशिक्षणाला दिलेले महत्त्व, उच्च शिक्षणातील विषयवैविध्य आणि लवचीकता, पदवी पातळीवर प्रवेश आणि बाहेर पडण्याची मोकळीक, दहावी-बारावी परीक्षांना आलेले अतोनात महत्त्व कमी करणे, व्यावसायिक आणि उदारमतवादी शिक्षणाचा मेळ घालणे, उच्च शिक्षणाच्या विस्ताराचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट आणि त्यासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के खर्च करण्याची दाखवलेली तयारी अशी ह्या धोरणाची अनेक वैशिष्ट्ये सांगता येतील. समग्र धोरणाबद्दल विचार करत असताना भाषा शिक्षणासारख्या एकेका घटकाचाही विस्ताराने परामर्श घेणे आवश्यक आहे.

कोणतेही शैक्षणिक धोरण हे अप्रत्यक्षपणे अंशतः भाषाधोरणही असते आणि भाषाधोरणात शिक्षणाची भाषा हा घटक अपरिहार्यपणे असतो. साहजिकच, नवीन शैक्षणिक धोरणात विषय आणि माध्यम म्हणून भारतीय भाषांच्या वापराचा, त्यांच्या शिक्षणातील स्थानाचा  काही विचार अंतर्भूत आहे का ह्या विषयी कुतूहल असणे स्वाभाविक आहे. मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळण्यापूर्वी  म्हणजे काही महिन्यांपूर्वी हे शैक्षणिक धोरण जेव्हा जनअभिप्रायार्थ सार्वजनिक करण्यात आले होते तेव्हा त्यातील त्रिभाषा सूत्राच्या कठोर अंमलबजावणीच्या तरतुदीने देशात आणि विशेषतः दक्षिण भारतात खूप गदारोळ झाला होता. मोदी सरकार हिंदुत्वाच्या अजेंड्याचा भाग म्हणून हिंदीची सक्ती करते आहे अशी टीकाही झाली होती. ह्या टीकेची नोंद घेऊन शैक्षणिक धोरणाच्या अंतिम अहवालात त्रिभाषा सूत्राच्या अंमलबजावणीचा मुद्दाच टाळला गेला आहे. हे अर्थातच उचित नाही. इंग्रजी आणि हिंदी ह्या देशाच्या राजभाषा असून त्यांचा प्रशासनिक वापर आणि देशभर प्रसार करणे हे केंद्र सरकारचे घटनादत्त कर्तव्य आहे. साठच्या दशकात त्रिभाषा सूत्राचा जन्म त्यातूनच झालेला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भात खूप चर्चाही झालेली आहे. राष्ट्रभाषा होता होता हिंदीला इंग्रजीसह राजभाषेवर समाधान मानावे लागले आणि आता तर तिच्या त्या स्थानालाही विरोध होताना दिसत आहे. एका बाजूला इंग्रजी ही परकी भाषा असूनही ती आपण स्वेच्छेने, विनातक्रार  स्वीकारतो आहोत, मात्र हिंदीला नाकारतो आहोत. देशाला आता त्रिभाषा सूत्राची गरज उरली नाही काय? की त्याची अंमलबजावणी करायची की नाही हे तामिळनाडूप्रमाणे त्या त्या राज्याने ठरवायचे आहे?

हेही वाचा:-

संपादकीय – मराठी भाषा शिक्षणात अनिवार्य कशासाठी?

संपादकीय – मराठी राज्याची साठोत्तरी कहाणी

नवीन शैक्षणिक धोरणात त्रिभाषा किंवा द्विभाषा सूत्राविषयी स्पष्ट भूमिका घेणे आवश्यक होते. हिंदीचा सांविधानिक दर्जा काहीही असला तरी तिचे शिक्षणातील आणि विशेषतः उच्च शिक्षणातील स्थान अन्य भारतीय भाषांपेक्षा फारसे चांगले नाही. प्रगत व्यवहाराची भाषा म्हणून इंग्रजीच्या तुलनेत सर्वच भारतीय भाषा बुडणाऱ्या जहाजातील सहप्रवासी आहेत. भारतीय भाषा ज्ञानभाषा बनण्याचा मार्ग इंग्रजीने अडवला आहे, हिंदीने नाही.  त्यामुळे इंग्रजीच्या तुलनेत हिंदीसह सर्वच भारतीय भाषांचे शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या व्यवहारात काय स्थान असणार आहे याविषयी ठोस विधान नवीन शैक्षणिक धोरणात अपेक्षित होते. केवळ समाज इंग्रजीशरण बनला आहे म्हणून भारतीय भाषांच्या भवितव्याबाबत सोयिस्करपणे मौन पाळणे उचित नाही. पहिली ते पाचवीपर्यंत शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषा असेल  आणि शक्यतो पुढे आठवीपर्यंतही तेच असावे असे ह्या  धोरणात म्हटले आहे; त्याचे स्वागत आहे, पण ते पुरेसे नाही. सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये पाचवीपर्यंत मातृभाषेतील शिक्षणाची सक्ती असणार आहे का? सर्वत्र इंग्रजी आणि सेमी-इंग्रजी माध्यमांचे पेव फुटले असताना खासगी शाळांनाही ते बंधनकारक केले जाणार आहे का? याचा उलगडा होत नाही. त्यामुळे  प्राथमिक स्तरावर का होईना भारतीय भाषांना माध्यमाभाषा म्हणून महत्त्व मिळेल अशी आशा बाळगण्यात अर्थ नाही. उलट पर्यायी द्विभाषा शिक्षणाच्या पुरस्कारामुळे निखळ प्रादेशिक भाषामाध्यमाची आहे ती जागाही सेमी-इंग्रजी घेण्याची भीती वाटते. शिवाय मातृभाषा ठरवण्याचा अधिकार आणि स्वातंत्र्य मुलाच्या पालकांना आहे हा कर्नाटक सरकारच्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा लक्षात घेता ह्या धोरणात मातृभाषेतील शिक्षणाबाबत ठोस आणि निःसंदिग्ध भूमिका घेणे आवश्यक होते.

शिक्षणाच्या माध्यमाबाबत कोठारी आयोगाच्या अहवालात (१९६७) केवळ शालेय शिक्षणातच नव्हे तर उच्च शिक्षणातही भारतीय भाषांना स्थान मिळाले पाहिजे असे स्पष्टपणे म्हटले होते. परंतु, गेल्या दोन दशकांत माध्यमभाषा म्हणून इंग्रजीने  केवळ उच्च शिक्षणातच नव्हे तर शालेय शिक्षणातही मक्तेदारी आणि दबदबा निर्माण केला. ह्याला जागतिकीकरणानंतरची अभूतपूर्व परिस्थिती आणि त्यामुळे शिक्षणाच्या उद्दिष्टांमध्ये झालेला बदल हा प्राधान्याने कारणीभूत असला तरी त्याची दखल शासनकर्त्यांनी  आणि  शिक्षणव्यवस्थेच्या नियामकांनी घेतली नाही. उलट विकासाच्या नावाखाली इंग्रजीला संपूर्ण शिक्षणक्षेत्रच खुले करून दिले. त्यामुळे २०२०च्या शैक्षणिक धोरणात किमान पाचवीपर्यंत तरी मुलांना मातृभाषेतून शिकवावे अशी भूमिका घेण्याची नामुष्की ओढवली. अर्थात, मागे  हिंदीच्या विरोधात जितका गदारोळ झाला तितका मातृभाषेतील शिक्षणाबाबतच्या ह्या उदासीनतेबद्दल होणार नाही. झालाच तर मातृभाषेतील शिक्षणाच्या सक्तीबद्दल होईल. परंतु, नवकल्पना आणि मूल्यभान ही शिक्षणाची आधारभूत तत्त्वे आहेत. मातृभाषेतील शिक्षणाचा त्यांच्याशी आंतरिक संबंध आहे. त्यामुळे केवळ अर्थकारणासाठी इंग्रजीमागे धावणाऱ्या समाजाला मातृभाषेतील शिक्षणाचे महत्त्व सांगण्याची आणि केवळ इंग्रजीवादी शिक्षणाच्या सांस्कृतिक दुष्परिणामांबाबत सावध करण्याची गरज होती. ह्या धोरणात त्याची दखल घेतली गेली असे म्हणता येत नाही.

शिक्षण हा केंद्र-राज्य यांच्या सामाईक क्षेत्रातील विषय असल्यामुळे राज्यांना शिक्षणात आपापल्या प्रादेशिक भाषेची सक्ती करताना मोठा विरोध होतो. त्यामुळे आधी राष्ट्रीय स्तरावर भारतीय भाषांच्या शैक्षणिक स्थानाविषयी भूमिका घेणे आवश्यक होते. पण इंग्रजीधार्जिणा समाजानुनय आणि निष्कारण वाद नको म्हणून केवळ पाचवीपर्यंतच्या मातृभाषेतील शिक्षणाचा उल्लेख झाला आहे. सध्या तरी हा उल्लेख मार्गदर्शक तत्त्व किंवा आवाहनस्वरूप असल्यामुळे माध्यमभाषा म्हणून भारतीय भाषांचे थोडेफार महत्त्व वाढेल अशी शक्यता नाही. अहवालातील इतर बाबींचे स्वागत करीत असताना आयोगाचे भारतीय भाषांकडे झालेले दुर्लक्षही नमूद केलेच पाहिजे.

– डॉ. प्रकाश परब

(लेखक मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ भाषाभ्यासक आहेत.)

हा लेख वाचण्यासाठी आपल्याला ‘मराठी प्रथम’ नियतकालीकाचे सभासदत्व घ्यावे लागेल. ‘मराठी प्रथम’ सभासदत्वाबाबत अधिक माहिती मिळवण्यासाठी इथे क्लिक करा.

This Post Has 6 Comments

  1. मयुर पांडुरंग निसरड

    छान.

  2. मयुर पांडुरंग निसरड

    खुप दिवसांनी तुमचा लेख वाचायला मिळाला तोही या विषयावर. बरं वाटलं. छान. मराठी आणि इतर भारतीय भाषांची सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेत होत चाललेली अवनती पाहून वाईट वाटते. नव्या शैक्षणिक धोरणात बऱ्याच चांगल्या गोष्टींची आश्वासने दिली आहेतच त्या पूर्ण झाल्या तर खरा आनंद होईल. पण मराठी आणि इतर स्थानिक मातृभाषेविषयी ‘संविधानिक’ पातळीवर बदल केला गेला तरच भारतीय भाषांचे भविष्य भक्कम होईल.

  3. Rdesai

    सुंदर भाष्य !

  4. pradeeppatil321@gmail.com

    “wherever possible the medium of instruction until at least grade five ,but preferably till grade eight and beyond Will be the home language/ mother tongue /local language therefor the home/lical language shall continue to taught as a language wherever possible.” अशा शब्दांत मातृभाषेचा माध्यमभाषाम्हणून स्वीकार करण्यासंदर्भात नवीन शैक्षणिक धोरणात उल्लेख आहे. ह्या संदर्भात शिक्षण धोरण अभ्यासक डॉ. दिलीप चव्हाण व प्रथम संस्थेतील बालशिक्षण विभागाचे प्रमुख स्मितीन ब्रीद यांनी(लोकसत्ता यांचा रविवार विशेषमधील लेख) “मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण व्हावे असे हे नवीन धोरण सुचवते असा खूप लोकांनी गैरसमज करून घेतला आहे,असे म्हटले आहे. कारण , ‘ जिथे शक्य असेल तिथे’ मातृभाषेतून इयत्ता पाचवीपर्यंतचे शिक्षण व्हावे,असे म्हटल्याचे सांगितले आहे. त्यावरून अशा तरतुदीला फारसा अर्थच उरत नाही असे वाटते. हा एक प्रकारे मातृभाषेतून शिक्षण देण्याचा आभास निर्माण केला आहे,असे मलाही वाटते.

  5. Anonymous

    नवे शैक्षणिक धोरण आणि भारतीय भाषा हा डॉ. प्रकाश परब यांचा लेख आवडला. दीर्घ काळानंतर नंतर म्हणजे १९८६ हे धोरण आल्यावर त्यामध्ये भारतीय भाषा संरक्षण आणि संवर्धन, तसेच त्यांच्या व्यावसायिकतेचा दृष्टिकोनातून काही ठोस तरतुदी असायला हव्या होत्या पण तसे दिसत नाही.हे अगदी खरे आहे. – डॉ. एकनाथ श्रीपती फुटाणे, महाराष्ट्र शासनाचे इस्माईल युसूफ महाविद्यालय जोगेश्वरी मुंबई.

  6. sdipti

    सुंदर लेख! नवीन शैक्षणिक धोरण आणि प्रादेशिक भाषांशी असलेला त्यांचा परस्परसंबंध यावर सुंदर भाष्य!

Leave a Reply