नवीन शैक्षणिक धोरणात त्रिभाषा किंवा द्विभाषा सूत्राविषयी स्पष्ट भूमिका घेणे आवश्यक होते. हिंदीचा सांविधानिक दर्जा काहीही असला तरी तिचे शिक्षणातील आणि विशेषतः उच्च शिक्षणातील स्थान अन्य भारतीय भाषांपेक्षा फारसे चांगले नाही. प्रगत व्यवहाराची भाषा म्हणून इंग्रजीच्या तुलनेत सर्वच भारतीय भाषा बुडणाऱ्या जहाजातील सहप्रवासी आहेत. भारतीय भाषा ज्ञानभाषा बनण्याचा मार्ग इंग्रजीने अडवला आहे, हिंदीने नाही. त्यामुळे इंग्रजीच्या तुलनेत हिंदीसह सर्वच भारतीय भाषांचे शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या व्यवहारात काय स्थान असणार आहे याविषयी ठोस विधान नवीन शैक्षणिक धोरणात अपेक्षित होते. केवळ समाज इंग्रजीशरण बनला आहे म्हणून भारतीय भाषांच्या भवितव्याबाबत सोयिस्करपणे मौन पाळणे उचित नाही. पहिली ते पाचवीपर्यंत शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषा असेल आणि शक्यतो पुढे आठवीपर्यंतही तेच असावे असे ह्या धोरणात म्हटले आहे; त्याचे स्वागत आहे, पण ते पुरेसे नाही.
------------------------------------
प्रदीर्घ काळानंतर देशाचे नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर झाले आहे. कोरोनाकाळात त्यावर तत्परतेने काही कृती झाली नाही तरी चर्चा करायला मात्र भरपूर अवसर आहे. जागतिकरणानंतरचे पहिले संपूर्ण म्हणता येईल असे हे शैक्षणिक धोरण आहे. तरीही हे धोरण आमूलाग्र वेगळे आहे असे म्हणता येणार नाही. आकृतिबंधातील बदल, पूर्वप्राथमिक शिक्षणाची रीतसर दखल, शालेय स्तरावरही कौशल्यशिक्षणाला दिलेले महत्त्व, उच्च शिक्षणातील विषयवैविध्य आणि लवचीकता, पदवी पातळीवर प्रवेश आणि बाहेर पडण्याची मोकळीक, दहावी-बारावी परीक्षांना आलेले अतोनात ...
हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * सभासदत्व !*' घ्या किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .
and then add to homescreen
मयुर पांडुरंग निसरड
5 वर्षांपूर्वीछान.
मयुर पांडुरंग निसरड
5 वर्षांपूर्वीखुप दिवसांनी तुमचा लेख वाचायला मिळाला तोही या विषयावर. बरं वाटलं. छान. मराठी आणि इतर भारतीय भाषांची सध्याच्या शिक्षण व्यवस्थेत होत चाललेली अवनती पाहून वाईट वाटते. नव्या शैक्षणिक धोरणात बऱ्याच चांगल्या गोष्टींची आश्वासने दिली आहेतच त्या पूर्ण झाल्या तर खरा आनंद होईल. पण मराठी आणि इतर स्थानिक मातृभाषेविषयी ‘संविधानिक’ पातळीवर बदल केला गेला तरच भारतीय भाषांचे भविष्य भक्कम होईल.
Rdesai
5 वर्षांपूर्वीसुंदर भाष्य !
[email protected]
5 वर्षांपूर्वी"wherever possible the medium of instruction until at least grade five ,but preferably till grade eight and beyond Will be the home language/ mother tongue /local language therefor the home/lical language shall continue to taught as a language wherever possible." अशा शब्दांत मातृभाषेचा माध्यमभाषाम्हणून स्वीकार करण्यासंदर्भात नवीन शैक्षणिक धोरणात उल्लेख आहे. ह्या संदर्भात शिक्षण धोरण अभ्यासक डॉ. दिलीप चव्हाण व प्रथम संस्थेतील बालशिक्षण विभागाचे प्रमुख स्मितीन ब्रीद यांनी(लोकसत्ता यांचा रविवार विशेषमधील लेख) "मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण व्हावे असे हे नवीन धोरण सुचवते असा खूप लोकांनी गैरसमज करून घेतला आहे,असे म्हटले आहे. कारण , ' जिथे शक्य असेल तिथे' मातृभाषेतून इयत्ता पाचवीपर्यंतचे शिक्षण व्हावे,असे म्हटल्याचे सांगितले आहे. त्यावरून अशा तरतुदीला फारसा अर्थच उरत नाही असे वाटते. हा एक प्रकारे मातृभाषेतून शिक्षण देण्याचा आभास निर्माण केला आहे,असे मलाही वाटते.
5 वर्षांपूर्वी
नवे शैक्षणिक धोरण आणि भारतीय भाषा हा डॉ. प्रकाश परब यांचा लेख आवडला. दीर्घ काळानंतर नंतर म्हणजे १९८६ हे धोरण आल्यावर त्यामध्ये भारतीय भाषा संरक्षण आणि संवर्धन, तसेच त्यांच्या व्यावसायिकतेचा दृष्टिकोनातून काही ठोस तरतुदी असायला हव्या होत्या पण तसे दिसत नाही.हे अगदी खरे आहे. - डॉ. एकनाथ श्रीपती फुटाणे, महाराष्ट्र शासनाचे इस्माईल युसूफ महाविद्यालय जोगेश्वरी मुंबई.
sdipti
5 वर्षांपूर्वीसुंदर लेख! नवीन शैक्षणिक धोरण आणि प्रादेशिक भाषांशी असलेला त्यांचा परस्परसंबंध यावर सुंदर भाष्य!