बैलांनाच मत द्या

पुनश्च    गो. गं. लिमये    2019-10-19 06:00:06   

निवडणुकीच्या वेळी घरोघर फिरून आपल्या उमेदवारांसाठी मते मागणारे कार्यकर्ते आजही आपल्याला दिसतात. कार्यकर्त्यांच्या निष्ठांमध्ये सैलपणा आलेला असला आणि उमेदवारांच्या आश्वासनांमधला फोलपणा सगळ्यांच्या लक्षात आला असला तरी हा सिलसिला मात्र सुरुच आहे. १९५७ सालच्या ‘आलमगीर’च्या दिवाळी अंकात प्रसिद्ध झालेला हा संवाद कार्यकर्त्यांनी  एका घराचे दार ठोठावल्यानंतरचा आहे.  या लेखाचे आजचे प्रयोजन अर्थातच सोमवारी असलेल्या मतदानाचे!

**********

आलमगीर, दिवाळी अंक १९५७

...दोन हालिक मत मागणीकरितां घरी आले. त्यांचे स्वागत कसे झाले?

दोन गांधीटोप्या आणि एकीच्या खाकेंत एक रजिस्टर, असे दोन हालिक (नांगरे), मत-मागणीकरतां हिंडत हिंडत माझ्या घरी आले. “कोणाकरतां?”

“आम्ही काँग्रेसकरतां मत मगायला आलो आहो,” एक गोराभुरा नाकेला हालिक म्हणाला. दुसऱ्याने रजिस्टर उघडून माझे नांव वाचले.

“मीच तो.” मी म्हटले.

“देणार ना आम्हांलाच मत?”

“हे काय विचारतां?” मी उत्तरतो, “पण मला आधी हे सांगा, तुम्ही त्या भाडे-नियंत्रण कायद्याबद्दल काय करणार आहांत? अहो, आणखी दोनच वर्षे मुदत आहे म्हणे त्याची?—पुढे काय?”

‘तुम्ही’ हे सर्वनाम मी उच्चारल्याबरोबर नाकेला हालिक खुलला. त्याला हा ‘पर्सनल टच्’ वाटला. खुद्द आपण स्वतःच जणू हा कायदा केला, आणि खुद्द आपण स्वतःच तो कायदा संपवूं, वाढवूं अगर बदलूं शकूं, अशा अहंपणाने तो म्हणतो,

“त्याची नको काळजी! आम्ही जसा पूर्वी पांच वर्ष वाढवून घेतला, तसा टांकाच्या आणखी एका फटकाऱ्यासरशी आणखी चार-सहा वर्ष वाढवून टाकूं.”

“पण मालकांची ओरड आहे की पुरे झाला आता रेंट अॅक्ट! त्यांच्या मते रेंट अॅक्टाइतका अन्यायी व जुलमी कायदा जगाच्या इतिहासांत आढळणार नाही! आणि त्याच्या अंमलबजावणीच्या एकांगीपणाला तर तोड नाही! म्हणून ते संघटितपणे हा कायदा आधीच संपुष्टांत आणण्याचा नेटानं प्रयत्न करणार आहेत म्हणे.”

“अहो, करूं दे प्रयत्न. कसा प्रयत्न करतात ते पाहतों!”

“मालकांनी भूमिगत चळवळ आरंभिली तर?”

“तर आमचं सी. आय्. डी. काय झोपलं आहे? शिवाय घर-मालकाला भूमिगत होतांच  येत नाही. तो काय भुरटा कम्युनिस्ट थोडकाच आहे? ना घर ना दार. दाढीखेरीज दुसरं भांडवल असततं काय त्याचेजवळ? मालकाचं घर असतं ना? लगेच लिलांव करून टाकूं! मग बैस म्हणावं कोकलत!”

“आणि मालकांनी सत्याग्रह केला तर? अहिंसात्मक चळवळ केली तर?”

“ते दिवस गेले राव! इंग्रज सरकार त्या मानानं जरा कमकुवतच होतं. खरं सांगायचं म्हणजे इंग्रज लोक इतरांच्या मानानं दयाळुच होते. हे पोर्तुगीज पहा ना? शुद्ध रानटी! इंग्रजांनी सत्याग्रह आणि उपास यांना थोडा तरी—लाजेकाजेस्तव तरी मान दिला. पण आपले प्राइम मिनिस्टर?”--

“काय म्हणालांत?” मी मध्येंच विचारले, “क्राइम मिनिस्टर?”

पण माझी शंका लक्षांत न येऊन तो नाकेला म्हणाला, “होय आपले प्राइम मिनिस्टर इंग्रजांसारखे कमकुवत नाहीत. मालकांनी सत्याग्रह वगैरे फाजीलपणा आरंभला तर लगेच गोळीबार करतील, आणि माणसांचे मुडदे पाडतील. शिस्त पाहिजेच हो!”

“तर हो!” मी दुजोरा दिला, “हे मालक म्हणतात की रेंट अॅक्ट हवा तर चालूं ठेवा, पण तो असा एकतर्फी नको! अहो, नावडत्या नवऱ्यापाशी घटस्फोट घेतां येऊन त्याला टाकतां येतं, पण कुठल्या गांवचा, कुठल्या जातीचा कोण भाडेकरी असतो, त्यानं कितीही त्रास दिला, मालकाचं नुकसान केलं तरी त्याला काढतां येत नाही—इच्छेविरुद्ध त्याच्याशीच नांदावं लागतं, असा हे मालक कांगावा करूं लागले आहेत. कांही महिने त्याने भाडें दिले नाही आणि खटला झाल्यावर कोर्टांत भरले, तर त्याला काढतां येत नाही,--हा कोण गांवचा कायदा, असं ते विचारतात.”

“विचारू देत! त्यांना एकच उत्तर. भूमिगत चळवळ केली तर लिलांव, आणि उघड अहिंसा आरंभिली तर गोळीबार! आम्ही नागपूरहून पोलीस आणूं, हैद्राबादेंतून आणूं, तेलंगणांतून मागवूं. काय बिशाद लागली आहे या मालकांची! मालक, मालक असे आहेत किती? पसाभर मालक. पण भाडेकरी पोतंभर आहेत. झाडून साऱ्या मालकांनी जरी काँग्रेसच्या विरुद्ध मत दिलं, तरी पोतंभर भाडेकऱ्यांच्या मतांच्या पासंगालाही पुरणार नाही. म्हणून तर आपण भाडेकऱ्यांना इतक्या सवलती द्यायच्या.”

“बरोबर आहे.” मी री ओढली. “जास्तीत जास्त लोकांच कल्याण. पण हे बेटे मालक काय म्हणतात की हे तत्त्व कबूल आहे, पण न्याय-अन्याय कांही पाह्यला नको का? त्यांचं म्हणणं तुम्ही केवळ मतं मिळविण्याकरतां संख्येने जो वर्ग भारी असेल, त्याला अनुकूल असे कायदे करतां. उदाहरणार्थ, न्हावी कमी आहेत आणि करवून घेणारे सपाटून आहेत, तर तुम्ही त्या न्हाव्याची धोकटी उचलून धरणार नाही. आणखी मालकांची अशी ओरड आहे, की लंडन, बर्लिन, वगैरेसारख्या मोठमोठ्या शहरांतील एक तृतीयांश घरं बाँबमुळे पडली, तरी तिकडे आपल्या इकडल्या सारखा रेंट अॅक्ट नाही. आणि आपल्या एकाही घराला धक्का लागला नाही, तरी रेंट अॅक्ट काय म्हणून? लढाई संपून दहा वर्षे झाली तरी रेंट अॅक्ट चालूंच! मालक म्हणतात ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. जनतेच्या पैशांनी सरकार फार तर स्वतःच्या नोकरांकरतां झकासपैकी इमारत बांधते. असा पक्षपात का? मालकांचा आणखी आक्षेप असा की, मोंगलांनी केली नाही, इतकी चैनबाजी सरकार करते, खरवडून काढून पाहुणे बोल-बोलावून त्यांची सरबराई करते, खाने देते—आणि इकडे ‘जेवणावळी घालून पेशवाई बुडविली’ म्हणून शिव्या देते. हजार चाळींच्या योजना आंखते, पण दोन झोपड्या कांही अद्याप उभारलेल्या दिसत नाहीत! अशा मालकांच्या तक्रारी आहेत.”

“अहो, पण मालक हे विसरतात की युरोपांत जरी घरं पडली, तरी त्यांत रहाणारे लोकही त्याच धडपडीखाली मेले! शिवाय लक्षावधी सैनिक ठार झाले. त्यामुळे तिकडे घरांची इतकी चणचण भासत नाही.”

“पण आपलेही सैनिक काय कमी कामास आले?”

“मेले असतील. पण त्यांना आधीची घरंच नव्हती ना? कुठल्या तरी खेड्या-पाड्यांतून गरीब शेतकऱ्यांची पोरं धरून आणून सैन्यांत भरती केली होती. शिवाय युरोपांत पडकी घरं त्या लोकांनी उभी केली ना? आपल्याकडे पडली नाहीत म्हणून उभी करण्याची जरूरच पडली नाही. त्यांतून असं पहा, आपली लोकसंख्या भरमसाट वाढते आहे ना? त्यामुळे घरं अपुरी पडणारच. त्याला सरकार काय करणार?”

“तसं पाहिलं तर सरकार त्या दृष्टीनं प्रयत्न करीतच आहे. नवी घरं बांधली अन् प्रत्येक जोडप्याला स्वतंत्र खोली मिळाली तर प्रश्र्न अधिकच अवघड नाही कां होणार? रेंट अॅक्टमुळे मालक घरं बांधीत नाहीत, त्यामुळे कोणी लग्न करीत नाही, म्हणतात,-बिऱ्हाडाला जागा मिळाल्यावर करूं. याप्रमाणे, होणाऱ्या लग्नांना आळा बसत आहे आणि झालेल्या जोडप्यांना संधी मिळत नाही. एवंच लोकसंख्येच्या वाढीला बांध घालण्यास रेंट-अॅक्टमुळे मदतच होत आहे.”

“तसं धोरणी आहे आपलं सरकार. पुरेशी शेजघरं झाली तर असं संयमन कुठवर दम धरणार हो? आणि वाढती लोकसंख्या घटविण्यात काँग्रेसच्या मते हाच एक शुद्ध, साधा, सरळ, सोपा व बिनखर्चाचा उपाय आहे.”

“मालकांचा आणखी एक वाद असा आहे की एकाद्यानं कधी काळी आणा चौरस-फुटानं जमीन विकत घेऊन ठेवली असली तरी आज त्याला दोन रुपये चौरस-फुटाप्रमाणे विकायला सरकार हरकत घेत नाही, मग घरमालकांच्या मागंच शुक्लकाष्ठ कां?”

“जाऊ द्या हो! आपल्याला जागतिक दृष्टिकोण पाहिजे आहे. असल्या फुसकट बाबींकडे लक्ष द्यायला सरकारला वेळ कुठे आहे? अहो, इजिप्त-इस्रायलचा प्रश्र्न अद्याप भिजत पडला आहे; सीरिया, अल्जेरिया, फिलिपाइन बेटे—एका ना दोन!” (घड्याळाकडे पाहून) “ठीक आहे वाढवून घेऊ आम्ही रेंट-अॅक्ट, मग तर देणार ना काँग्रेसलाच मत? मतदानादिवशी गाडी घेऊन येऊच.”

“ठीक आहे. तुमची गाडी इथल्या भाडेकऱ्यांना उपयोगी पडेल.” मी निर्विकारपणे म्हटले.

“आणि तुम्ही?” त्याने आश्र्चर्याने विचारले.

मी सहज स्वरांत म्हणालो, “मी इथला मालक आहे.”

**********

लेखक. कॅ. गो. गं. लिमये

ललित , आलमगीर , पुनश्च , गो. गं. लिमये

प्रतिक्रिया



वाचण्यासारखे अजून काही ...

बहुविध.कॉम

आम्ही आहोत साहित्य व्यवहारातले ‘शबरी’!
तुम्हाला शबरीची बोरे माहिती आहेतच. बोरे चाखून, त्यातली जी उत्तम होती ती शबरीने श्रीरामाला अर्पण केली होती. त्याच धर्तीवर “बहुविध डॉट कॉम” या उपक्रमाद्वारे साहित्य व्यवहारातील शबरीची भूमिका आम्ही करत आहोत. त्याच निष्ठेने उत्तमातलेही उत्तम साहित्य तुमच्यापर्यंत पोचवण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. साहित्याची निवड करताना सर्व प्रकारचा रसास्वाद मिळून तुमचे साहित्यिक भावविश्व कसे समृद्ध होइल हे आम्ही काळजीपूर्वक पाहतो. नव्या काळाशी सांधा जोडत हा सगळा व्यवहार आम्ही डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर करत आहोत. म्हणजे वाचण्यासाठी तर आहेच, ऐकण्यासाठी आणि पाहण्यासाठी देखील कसदार कंटेंट इथे मिळत राहणार आहे. बोरे जशी विविध प्रकारांची,रंगांची, आकारांची असतात तसेच साहित्यही बहुधांगी असते. मराठी भाषेत गेल्या शे-दीडशे वर्षात हजारो लेखकांनी, अनेक विषयांवर साहित्य निर्मिती केली आहे. त्यातले कसदार साहित्य निवडून ‘पुनश्च’ अंतर्गत या डिजिटल व्यासपीठावरुन देत आहोत. त्याशिवाय चित्रपटविषयक दर्जेदार ‘रूपवाणी’, साहित्य व्यवहारातील मानाचे पान ‘ललित’ मासिक, बाल-कुमारांचे उत्तम मनोरंजन करणारे ‘वयम्’, भाषेचा चहुअंगी वेध घेणारे ‘मराठी प्रथम्’ अशा विविध नियतकालिकांच्या रूपात ही बहुविविधता दिसेल.

अतिरिक्त माहिती

आपण जर का या व्यासपीठावरील कोणत्याही साहित्यामुळे नाराज झाला असाल अगर आपल्या भावना दुखावल्या असतील तर editor@bahuvidh.com या मेल आयडीवर लगेच संपर्क साधा.