देशाची अर्थव्यवस्था अधिकाधिक डिजिटल करण्यासाठी भारत सरकारने महत्वाकांक्षी 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम हाती घेतला. अर्थव्यवस्था डिजिटल होण्याने, म्हणजेच रोजच्या जगण्यातले अनेक व्यवहार आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने 'ऑनलाईन' झाल्यास त्याचे अनेक फायदे आहेत. जसे की, केल्या जाणार्‍या प्रत्येक व्यवहाराची नोंद ठेवता येते; त्यामुळे बेनामी किंवा अवैध व्यवहार बंद होण्यास मदत होईल. दोन व्यक्तींमध्ये डिजिटल पद्धतीने व्यवहार झाल्यास दोघांकडे त्या व्यवहाराचा पुरावा सहज आणि शाश्वतरित्या उपलब्ध असेल. सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन होत असल्याने व्यवहार पूर्ण होण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होईल. आपण पाहतच आहोत की डिजिटल व्यवहारांमुळे सरकारला आपल्या योजना अधिक प्रभावीपणे राबवता येत आहेत. हे व्यवहार डिजिटल पद्धतीने केले जात असताना सतत नवनवा 'डेटा' म्हणजे माहिती तयार होत जाते. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीने ऑनलाईन फूड डिलिव्हरी अँपवरून एखादा खाद्यपदार्थ मागवला, तर त्या व्यक्तीस या हॉटेलमधला हा पदार्थ आवडतो, ही 'माहिती' मिळते. 'पेटीएम'सारख्या पेमेंट अँपवरून एखादी व्यक्ती ठिकठिकाणी पैसे भरत असेल तर ती व्यक्ती काय खाते, कशाने प्रवास करते, कोणती कपडे घालते, तिचे आरोग्य कसे आहे, तिचा मासिक खर्च किती, ही सर्व अप्रत्यक्षपणे मिळालेली माहिती किंवा 'डेटा'च आहे. हा झाला 'व्यक्ती' या सूक्ष्म पातळीवरचा विचार. थोडं वरच्या पातळीला, म्हणजे, एक गाव, शहर, राज्ये आणि देशपातळीला जर अशी मिळत गेली तर त्यानुसार त्या देशातल्या नागरिकांचे जीवनमान कसे आहे, याचा अंदाज यायला लागतो. या अंदाजावरून भविष्यातली आर्थिक धोरणे ठरवता येतात. त्यावरून भविष्यातल्या अर्थव्यवस्थेची दिशा कळते. हे सगळे 'डेटा' किंवा 'माहिती ...
हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * सभासदत्व !*' घ्या किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .
and then add to homescreen