fbpx

सचिन गौरवातील कौतुकास्पद आगळेपण !

क्रिकेटच्या मैदानावर धावांचे डोंगर उभे करणारा आणि आपल्या सर्वांच्याच हृदयामध्ये स्वत:साठी एक प्रेमाचे आसन रोखून असलेला सचिन तेंडुलकर दोनशेवा कसोटी सामना खेळून अलीकडेच निवृत्त झाला. त्याचा एकेरी उल्‍लेख करावासा वाटतो, त्याला आदरार्थी बहुवचनाने संबोधणे कृत्रिम वाटते हे त्याच्याविषयी वाटणार्‍या जवळिकीमुळेच. आपल्या देशातील क्रिकेटची आत्यंतिक लोकप्रियता विचारात घेता त्याला भारतरत्न हा देशातील सर्वोच्च सन्मान दिला गेला हे स्वाभाविकच होते. गेले काही आठवडे देशातील सर्वच वृत्तपत्रे, दूरचित्रवाणी वाहिन्या त्याचा भरभरून गौरव करत आहेत. त्याच्याविषयी इतके काही लिहिले बोलले गेले आहे, की त्याच्याविषयी आता वेगळे काय लिहायचे हा मोठा प्रश्नच आहे.

या गौरवयात्रेतील मला स्वत:ला भावलेली एक बाब म्हणजे काश्मिरपासून केरळपर्यंत आणि गुजरातपासून आसामपर्यंत संपूर्ण देश या सचिनसोहळ्यात सहभागी झाला होता. यात इंग्रजी माध्यमांचा पुढाकार मुद्दाम अधोरेखित करावा असा होता. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ हे या देशातील अग्रगण्य वृत्तपत्र. गेले कित्येक दिवस त्याची पाने सचिनगौरवाने दुथडी भरून वाहत होती. आपली शेवटची खेळी खेळण्यासाठी सचिन जेव्हा मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर उतरला, त्या दिवशी टाइम्सच्या पहिल्या पानावरचा ठळक मथळा होता – भारत बंद! आज सकाळी साडेनऊ वाजता सचिन जेव्हा मैदानावर पाय ठेवेल, तेव्हा आपले सर्व व्यवहार ठप्प करून देशातील जनता त्याच्या खेळीची प्रतिक्षा करत असेल,  असे त्या मथळ्याचे स्पष्टीकरणही खालच्या ओळीत होते. इंग्रजी माध्यमे मराठीद्वेष्टी किंवा महाराष्ट्रद्वेष्टी आहेत असे माझ्या काही मित्रांना नेहमीच वाटत आले आहे. त्यांचा तो समज किती चुकीचा आहे हेदेखील उपरोक्‍त सचिनगौरवातून अप्रत्यक्षरीत्या सिद्ध होते. पण या सचिनगौरवातील मला भावलेले आगळेपण हे होते, की हा मुंबईत जन्मलेल्या सचिनचा मुंबईकरांनी केलेला किंवा मातृभाषा मराठी असलेल्या सचिनचा महाराष्ट्राने केलेला गौरव नव्हता, तर संपूर्ण देशाला ज्याने 24 वर्षे अपार आनंद दिला त्या ‘भारतीय’ सचिनचा संपूर्ण भारताने केलेला गौरव होता.

आपले भारतीयत्व अधोरेखित करणार्‍या या आगळेपणाला आज मोठा व्यापक सामाजिक संदर्भ आहे. कारण देशाचे एकत्व किंवा अखंडत्व भविष्यातही सुरक्षित राहील की नाही, याविषयी शंका वाटावी, अशीच परिस्थिती हळूहळू निर्माण होत आहे – किंबहुना आपणच निर्माण करत आहोत.

जॉन स्ट्रॅची नावाच्या एका वरिष्ठ इंग्रज अधिकार्‍याने भारतात अनेक वर्षे काढल्यानंतर सुमारे 100 वर्षांपूर्वी लिहून ठेवले होते :‘There was no such thing called India or Indians. There were Hindus or Muslims, Bengalis or Punjabis, Brahmins or Untouchables; but no Indians.” त्याचे शब्द आपल्याला कितीही असत्य व अप्रिय वाटले तरी भारतासंबंधी अनेक पाश्चात्त्य विचारवंतांची हीच धारणा होती. ती खोटी ठरवण्याच्या जिद्दीनेच जणू स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात अनेक भारतीय नेत्यांनी राष्ट्रीय ऐक्य जोपासण्याचा, एकात्मता निर्माण करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. हिंदीसारखी एखादी भाषा राष्ट्रभाषा म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी महात्मा गांधींनी घेतलेले अविरत परिश्रम हा त्याच ऐक्यनिर्मितीचा एक भाग होता व स्वातंत्र्यपूर्व काळात त्या प्रयत्नांना थोडेफार यशही मिळू लागले होते. इंग्रजांसारखा परकीय शत्रू समोर असल्याने ऐक्यनिर्मितीला एक प्रकारे बळही लाभत होते; परका शत्रू समोर असताना आपापसातील भेद बाजूला ठेवून त्याच्याशी झगडणे काही काळापुरते तरी सुलभ बनते.

स्वातंत्र्यप्राप्‍तीनंतर इंग्रज गेले व त्याचबरोबर ऐक्यनिर्मितीची ती आचही दुर्दैवाने आटली. स्वातंत्र्यलढ्याच्या तालमीत तयार झालेले नेते सत्तेत होते तोवर देशाची एकात्मता आपण जवळजवळ गृहीत धरू शकत होतो; पण हळूहळू फुटीर प्रवृत्ती बळावू लागल्या, देशांतर्गत भेद पुन्हा डोके वर काढू लागले. पंडित जवाहरलाल नेहरू मूळ अलाहाबादचे असले तरी कुठल्याही अर्थाने ते केवळ उत्तर प्रदेशाचे नेते नव्हते – त्यांच्या मते जे व्यापक देशहिताचे होते, त्यालाच त्यांनी प्राधान्य दिले. लालबहादूर शास्त्री किंवा इंदिरा गांधी यांच्याही बाबतीत तसे म्हणता येईल; फक्‍त आपल्या प्रांतापुरता असा त्यांनी कधीच विचार केला नाही. अर्थात तसा व्यापक विचार करणारे त्या काळात इतरही अनेक नेते होते.

आज मात्र आपल्या अवतीभवती प्रामाणिकपणे बघितले तर काय चित्र दिसते? निवडणूक आयोगाची व्याख्या काहीही असो, थोड्याफार प्रमाणात राष्ट्रीय पक्ष म्हणता येईल असे फक्‍त काँग्रेस व भाजपा हे दोनच पक्ष दिसतात. त्यांनाही देशातील अनेक प्रांतांमध्ये केवळ नसतात अस्तित्व आहे. उदाहरणार्थ, तमिळनाडू किंवा बंगाल येथे त्यांना काहीही जनाधार नाही. एकेकाळी आंतरराष्ट्रीय अधिष्ठान असलेल्या कम्युनिस्ट पक्षाला बंगाल व केरळव्यतिरिक्‍त कुठेही स्थान नाही. तीच गत समाजवादी पक्षंची. सर्वत्र स्थानिक अस्मिता कुरवाळणार्‍या स्थानिक पक्षांचाच वरचष्मा दिसतो. इंग्लंड वा अमेरिकेत जसे दोनच पक्ष आहेत व ते देशव्यापी आहेत, संपूर्ण देशाचा एकत्रित विचार करणारे आहेत, तसे चित्र आपल्याकडे नाही. हे झाले पक्षांच्या पातळीवर; नेत्यांच्या बाबतीत स्थानिकीकरण अधिकच तीव्र आहे. आपले नेहमीचे मतदारसंघ सोडून इंदिरा गांधी चिकमंगलूरमधून, जॉर्ज फर्नांडिस मुझफ्फरपूरमधून, कृष्ण मेनन मुंबईमधून वा अटलबिहारी वाजपेय लखनौमधून प्रचंड मताधिक्याने निवडून येऊ शकत होते. तशी क्षमता असणारे, देशव्यापी प्रतिमा असणारे नेते आज फारसे कोणी नाहीतच. देशव्यापी सोडा, राज्यव्यापी नेतृत्वही आज दुर्मीळ झाले आहे.

हे स्थानिकीकरण जीवनाच्या इतरही अनेक क्षेत्रांमध्ये दिसते. वृत्तपत्रांच्या आवृत्त्या वेगवेगळ्या शहरांमधून निघतात; कधीकधी वेगवेगळ्या उपनगरांपुरत्याही निघतात. त्यामुळे बहुतेकदा कोल्हापूरातील कार्यक्रमाची बातमी नाशिकच्या पेपरात नसते आणि नागपूरच्या कार्यक्रमाची बातमी नाशिकच्या पेपरात नसते आणि नागपूरच्या कार्यक्रमाची बातमी मुंबईच्या पेपरात नसते  – मग तो कार्यक्रम कितीही उत्तम होवो अन् त्या प्रसंगी मांडले गेलेले विचार कितीही मोलाचे असोत. एखादा कार्यक्रम तुम्ही एखाद्या वृत्तपत्राच्या साहाय्याने केलात, तर त्याची बातमी शहरातील त्या वृत्तपत्रात एकवेळ येऊ शकेल, पण त्याच शहरातील अन्य वृत्तपत्रे मग त्या कार्यक्रमाची सहसा दखल घेणार नाहीत. कुठल्याच कार्यक्रमाचा राज्यव्यापी प्रभाव पाडणे आज खूप अवघड झाले आहे – राजव्यापी जनजागरण किंवा राज्यव्यापी कृती ही तर खूप पुढची बाब झाली.

या संदर्भात रवीन्द्रनाथ टागोर यांची आठवण येते. बंगालीत लेखन केले म्हणून ते फक्‍त बंगालचे राहिले नाहीत; सार्‍या देशाचे ते एक मानबिंदू बनले. भारताच्या कुठल्याही राज्यात आपण गेलो तरी रवीन्द्र नाट्यमंदिर, रवीन्द्र कलादालन, रवीन्द्र मार्ग अशा कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात तिथे रवीन्द्रनाथांची स्मृती जतन केलेली दिसते. गांधी-नेहरू-पटेल-बोस यांच्यासारख्या नेत्यांच्या बाबतीतही हे घडले आहे. पण ही देशव्यापी प्रतिमानिर्मिती स्वातंत्र्यपूर्वकाळातच शक्य झाली. स्वातंत्र्योत्तर काळात वेगवेगळ्या प्रांतांमध्ये काही दिग्गज लेखक होऊन गेले, पण त्यांच्यापैकी कोणालाही अशी देशव्यापी मान्यता मिळवत आलेली नाही; लेखकांप्रमाणे नेत्यांनाही नाही. एका प्रांतातला हिरो दुसर्‍या प्रांतात झिरो ठरतो, हे आजचे वास्तव आहे

भावना भडकवणार्‍या व त्यामुळे तात्कालिक फायद्याच्या ठरणार्‍या भाषिक व प्रांतिक अस्मितांमुळे व्यापक एकात्मतेच्या भावनेला तडे गेले तर देशाचे विघटन होणेही अशक्य कोटीतले नाही. इतिहासाकडे नजर टाकली तर अशी अनेक उदाहरणे आपल्याला आढळतात. ऑस्ट्रिया व हंगेरी हे आज युरोपातील खूप छोटे देश आहेत, पण एकेकाळी त्यांचे मोठे साम्राज्य होते. अत्यंत सामर्थ्यशाली अशा सोव्हिएट युनियनचे विघटन होईल असे कोणाला वाटले होते? पण 1991मध्ये ते झाले व त्यातून 15 स्वतंत्र राष्ट्रे निर्माण झाली. हे जगभर घडत आले आहे. विकीपिडियामधील नोंदीनुसार 1947 साली, म्हणजे आपण स्वतंत्र झालो त्यावेळी, जगात फक्‍त 76 देश होते; पण आज 2014 साली युनायटेड नेशन्समध्ये 193 स्वतंत्र देश आहेत. याचाच अर्थ, गेल्या 67 वर्षांत 117 नवे देश अस्तित्वात आले. हेच दुसर्‍या शब्दांत सांगायचे तर, जगातील आजचे 60 टक्के देश हे नवप्रस्थापित आहेत; भूतपूर्व देशांच्या विघटनातून ते निर्माण झाले आहेत. राष्ट्राचे अस्तित्व ‘यावच्चंद्रदिवाकरौ’ राहील असे नसते.

1948 साली संस्थानांच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली. पण तत्पूर्वी भारतात सुमारे 550 वेगवेगळी संस्थाने होतीच. त्यांचे राजे वेगवेगळे होते, परंपरा वेगवेगळ्या होत्या, इतिहास वेगवेगळे होते. ब्रिटिशांचा एकछत्री अंमल स्थापन होण्यापूर्वी त्यांच्या आपापसात असंख्य लढाया होत असत आणि एकमेकांवर कुरघोडी करण्यासाठी हे राजे परकीयांची मदतही सर्रास घेत असत. इतिहासाचा कोणीही अभ्यासक सांगेल, की परकीय सत्ता भारतात पाय रोवू शकल्या, याचे एक मोठे कारण येथील राजवटींच्या आपापसातील लढाया हे होते. असे पुन्हा होऊ नये म्हणून आपण ऐक्यभावना जोपासली पाहिजे.

काही विचारवंत असे होणार नाही याची ग्वाही देत भारताच्या सांस्कृतिक ऐक्याचा उल्‍लेख करतात. पण आजचे आपले देशांतर्गत जातिभेद, धर्मभेद, पंथभेद, भाषाभेद, प्रांतभेद बघितले तर या सांस्कृतिक ऐक्याविषयीही शंका वाटते.

काही विचारवंत आय.ए.एस., आय.पी.एस. यांसारख्या मध्यवर्ती सेवांचा व एकूणच शासनयंत्रणेचा उल्‍लेख करतात. पण आपल्यापेक्षा अनेक पटींनी सामर्थ्यवान अशी नोकरशाहीची पोलादी चौकट सोव्हिएट युनियनमध्ये होती, एकपक्षीय राजवटीचे भक्‍कम पाठबळही त्या चौकटीला होते, पण तरीही सोव्हिएट युनियनचे विघटन टळले नाही.

ही सगळी व्यापक ऐतिहासिक पार्श्वभूमी कधीकधी अस्वस्थ करते आणि म्हणूनच सचिन फक्‍त मुंबईचा किंवा महाराष्ट्राचा न राहता सगळ्या देशाचा लाडक बनला याचे मोल खूप मोठे वाटते. अशा देशव्यापी मानबिंदूंची आज नितांत गरज आहे – मग हे मानबिंदू एखाद्या व्यक्‍ती असोत, संकल्पना असोत वा प्रकल्प असोत. विशिष्ट भागापुरत्या सीमित न राहता सर्व देशाला कवेत घेणार्‍या ‘सचिन-सचिन’च्या वानखेडे क्रीडांगणावरील गर्जना म्हणूनच इतक्या रोमांचक वाटल्या. म्हणूनच सर्व देशाचा सहभाग हे सचिनगौरवतील आगळेपण इतके कौतुकास्पद वाटले.

This Post Has 2 Comments

  1. सावरकरांनी व गांधीनी हिंदीचा आग्रह धरला.आपल्या नव्या विद्यार्थ्यांना आपापली सही तरी मातृभाषेतून किंवा देवनागरी लिपीतून करावी व आपण सारे एक आहोत हे दाखवाव.

  2. आपला लेख विचार करण्यासारखा आहे. राष्ट्र बांधून ठेवायचं तर भारतीय मानसिकतेचे नेते हवेत.ते नेहरू-गांधी होते. इस्त्रायलच्या निर्मिती नंतर त्यांचा नेता डेव्हिड गुरियन हा स्वत: हिब्रू शिकला आणि त्याने आपली सही त्या भाषेत केली. त्याचा मार्ग इतर नागरिकांनी अनुसरला. असं नेता हवा. हिंदी आपली राष्ट्रभाषा होऊ शकली तर देशाला एकसंघपणा येईल. आता प्रांतिक मानसिकतेचे नेते आहेत. खेळ, संगीत चित्रपट हे तमाम जनतेला एकत्र बांधून ठेवणारे मार्ग आहेत, त्यामुळे राष्ट्र एक आहे. शिवाय आपलं विविधता घेतलेलं राष्ट्र उपखंडाच्या रूपाने नुकतंच जन्माला आलेलं आहे. जरा काल जावा लागेल. मग सारे भारतीय एक होतील असं वाटतं..
    डॉ. स्मिता दामले.

Leave a Reply

Close Menu