बहुविधवरील विविध लेख वाचताना, गेल्या साठ सत्तर वर्षातील सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक मंथनाची साक्ष काढताना आपल्या काय लक्षात येतं? ते हेच की शहाणपणा ‘विकणं’ कोणत्याही काळात अवघड असतं. आणि याचा प्रत्यय अलिकडेच पुन्हा एकदा आला.
गेल्या आठवड्यात कॉंग्रेस पक्षाचे जेष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्र सरकारला उद्द्येशून एक उत्तम कल्पना मांडली. देशातील सर्व धार्मिक ट्रस्ट्समध्ये नुसतंच पडून असलेलं सोनं सरकारने ताब्यात घ्यावं आणि ट्रस्ट्सना त्याबद्दल १-२ टक्के व्याज देऊन, त्यातून उभा राहिलेला सुमारे ७५ लाख-कोटी एवढा प्रचंड पैसा कोरोना संकटात वापरता येईल असं त्यांचं म्हणणं होतं. कुठल्याही तारतम्य असलेल्या त्रयस्थ व्यक्तीने हे विधान वाचलं तर ते त्याला नक्की पटेल. पण ही सूचना करणारे कॉंग्रेस नेते होते. मग भाजप आणि त्याच्या लाखो समर्थकांनी त्याला विरोध केला नसता तरच नवल म्हणावे लागेल. मग .... देवस्थानाला सोने दान करण्याची पद्धत फक्त हिंदूंमध्ये आहे, हे चव्हाण जाणतात; ख्रिश्चन चर्चेस आणि मुसलमानी मशिदींच्या मालकीच्या प्रचंड जमिनी ताब्यात घेण्याची इच्छा त्यांना नसते; त्यांचा डोळा केवळ हिंदू मंदिरांवर आहे; नेहमीप्रमाणे अल्पसंख्यांकांच्या लांगूलचालनाचा हा काँग्रेसी पवित्रा आहे, .. वगैरे वगैरे प्रकारचे आरोप त्यांच्यावर झाले.
आता कॉंग्रेसचे आजवरचे ट्रॅक रेकॉर्ड पाहता वरील गोष्टींचे राजकारण त्याने केले नसेल असं समजायचं कारण नाही. मात्र पृथ्वीराज चव्हाण यांची प्रतिमा स्वच्छ आणि समंजस राजकीय नेते अशीच आहे. महाराष्ट्रात ज्यांच्या भलेपणाबद्दल सर्वपक्षीय सहमती असेल, अशा मोजक्या नेत्यांत त्यांचा समावेश होतो. उच्चशिक्षाविभूषित असलेले चव्हाण हे समतोल विचारांसाठी ओळखले जातात. मुख्यमंत्रीपदाच्या आधी तब्बल १० वर्षे ते पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे कार्यालय प्रमुख होते. त्यामुळे त्यांना समस्या निवारणाकडे राष्ट्रीय परीपेक्ष्यातून पाहण्याची दृष्टीही आहे. असे असताना कोरोना संदर्भात ते जेव्हा एखादे गंभीर विधान करतात त्यावेळी त्याकडे निरपेक्ष दृष्टीने पाहण्याची गरज होती.
वास्तविक भाजपला पूर्वीप्रमाणे आता कोणीही पार्टी विथ डिफरन्स मानत नाही. पण तरी जर कुणाच्या मनात शंका असेल तर तीही राहू नये याची खबरदारी सत्ताधारी भाजप सातत्याने बाळगत असतो. आजही सोशल मिडीयात बलाढ्य साम्राज्य असलेला हा पक्ष त्याच्या मदतीने एखाद्या विषयावर जनमत फिरवण्याची ताकद बाळगून आहे. वास्तविक पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मांडलेली कल्पना राष्ट्रहिताचीच होती. क्षणभर असे मानले की त्यातही कॉंग्रेसचे राजकारण आहे, तरी त्यातून देशाचे दीर्घकालीन भले होवू शकते हा विचार सत्ताधारी पक्षाने करायला हवा होता. आणि आपल्या मिडीयातील ताकदीचा वापर करून हा चांगला प्रस्ताव त्याने देवालयांच्या गळी उतरवायला हवा होता.
मात्र विरोधी पक्षाने मांडलेली गोष्ट हाणून पाडणे ही परंपरा आपल्याकडे सर्व पक्ष सारख्याच निष्ठेने पाळत असतात. त्यामुळे भाजपनेही तेच केले. किंबहुना काँग्रेसीकरण होवू घातलेला कुठलाही पक्ष याही बाबतीत कॉंग्रेसच्याच पावलांवर पाऊल टाकतो हेच पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. आता केवळ एवढेच झाले असते तरी त्याला महत्व देण्याची गरज नव्हती. तो भाजप आणि कॉंग्रेसमधल्या लढाईचा परिणाम म्हणता आला असता.
परंतु या सर्व भानगडीत चव्हाणांच्या मूळ कल्पनेकडे सर्वांचं दुर्लक्ष झालं. ही कल्पना कशी राबवावी हा वादाचा मुद्दा जरूर असू शकतो. सोने थेट ताब्यात घ्यावे की विनंती करावी; फक्त सोने घ्यावे की जमिनी देखील घ्याव्यात; हे ऐच्छिक असावे की सक्ती करावी; वगैरे गोष्टी चर्चेअंती निश्चित करता आल्या असत्या. पण पडून असलेल्या संपत्तीचा जनतेसाठी वापर ही कल्पना टाकाऊ आहे असं तर कुठल्याही सुज्ञ व्यक्तीने म्हटलं नसतं. किंबहुना पूर्वी वाजपेयी सरकारने याप्रकारची योजना छोट्या स्वरूपात अंमलात आणलीही होती.
आता यावरही कुणी म्हणेल की १-२ टक्क्यांनी व्याज द्यायचे म्हणजे हे कर्ज झालं. मग ते तर कुठूनही घेता येईल, त्यासाठी मंदिरांच्या सोन्याची काय गरज ? मात्र याचे काही फायदे आहेत. एकतर इतक्या कमी टक्क्यांनी कर्ज मिळेल. दुसरं, त्यातून कोरोनाग्रस्त जनतेच्या मदतीसाठी तातडीने सरकारकडे निधी उपलब्ध होईल. आणि तिसरा फायदा, अन्यथा पडून असलेल्या सोन्यावर सरकारकडून व्याज मिळाल्याने, आपल्या देशातल्या देवालयांना नफा होवून, शेवटी पुन्हा तो पैसा ट्रस्ट्समार्फत जनतेच्या उपयोगीच पडेल.
आधी म्हंटल्याप्रमाणे या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या स्वरूपाविषयी चर्चा नक्कीच करता येईल. मात्र या निमित्ताने धार्मिक देवस्थाने सर्वशक्तीनिशी जनतेच्या पाठीशी उभे असण्याचा संदेश समाजात जाऊन ऐक्याची भावना अधिक दृढ होईल यात शंका नाही. त्याचप्रमाणे ८० टक्के हिंदूंच्या देवस्थानांनी हा आदर्श घालून दिल्यावर अन्य धर्मियांना आपसूक तसे करण्याची प्रेरणा मिळेल. किंवा त्यांच्यावर जनतेचा दबाव येईल असं म्हणू. त्यामुळेच केवळ राजकारणापायी एक चांगली योजना दुर्लक्षित न करता, संकटसमयी तिचा वापर देशाच्या भल्यासाठी व्हावा अशा मताचे आम्ही आहोत.
'राष्ट्रवाद हा बदमाशांचा शेवटचा आसरा असतो', असं सॅम्युएल जॉन्सनने १७७५ साली लिहिलं. मग दीडशे वर्षांनी बर्नाड शॉने यात किंचित बदल करून त्यांचं सुप्रसिद्ध विधान केलं की 'राजकारण हा बदमाशांचा शेवटचा अड्डा असतो'. शॉचं हे विधान इतकं चपखल होतं, की आजवर कुणा राजकारण्याने सुद्धा त्यावर आक्षेप घेतल्याचं कानावर आलेलं नाही. परंतु काही गोष्टींबाबत तरी सर्व पक्षांत सहमती व्हावी, राजकारण होऊ नये असे आपल्याला भाबडेपणाने वाटत असते. किंबहुना आपण असे भाबडे असतो म्हणूनच आपण राजकारणात नसतो.
तूर्तास एखादा तरी राजकारणी शहाणपणाची सूचना करतो, यावर आपण समाधान मानले पाहिजे. ‘मूर्खपणा पसरतो त्याच वेगाने हे शहाणपणही सगळीकडे पसरावे’ अशी आपण कोरोनाच्या काळात प्रार्थना करु या. आपल्या हाती तूर्तास तेवढेच आहे.
पुनश्च
पुनश्च
पुनश्च
पुनश्च
पुनश्च
and then add to homescreen
[email protected]
5 वर्षांपूर्वीछान लेख आहे मानसांसहित माणुसकी मेली तरी चालेल पण धर्म आणि धार्मिक स्थळ जीवंत राहीली पाहिजे अशा ही विचारांची लोक आहेत.
[email protected]
5 वर्षांपूर्वी.one sided.
Diwakar
5 वर्षांपूर्वीप्रार्थना स्थळे, चर्च,देवालये,मशिदी यांच्या कडील दान धर्मातून जमा झालेला पैसा राष्ट्रीय आपत्तीनिवारणासाठी आणीबाणी काळात वापरण्यास प्रत्यवाय नसावा. ही संपत्ती कृषी संवर्धन, उद्योग, रोजगार निर्मिती, अत्यावश्यक मूलभूत संरचना उभारण्यासाठी(बुलेट ट्रेन नाही) वापरण्यास हरकत नसावी असे वाटतेय. एरवीही त्या संपत्तीची उपयोगिता नसतेच.
manisha.kale
5 वर्षांपूर्वीअसहमत. त्यापेक्षा सर्व राजकारणी लोकांनी आमदार खासदार, नगरसेवक या सर्वांनी प्रत्यकी कमीतकमी दहा लाख रुपये काढावेत. त्यांनी प्रश्न सुटेल. हजारो करोड रुपये शरद पवार, भुजबळ, ठाकरे, राणे, आणि बऱ्याच राजकारणी लोकांकडे आहेत. तेव्हा सोनं कशाला गहाण ठेवायचे?
rsrajurkar
5 वर्षांपूर्वीअगदी बरोबर .
Sadhana
5 वर्षांपूर्वी१००% सहमत
atmaram-jagdale
5 वर्षांपूर्वीलेख आवडला . समतोल मांडणी .
[email protected]
5 वर्षांपूर्वीलेख चांगला आहे पण या अगोदर सुद्धा राजकारण्यांचा देवस्थानाच्या संपत्तीवर डोळा होताच त्यामुळे नकोच
rameshmahajan
5 वर्षांपूर्वीअसहमत. केवळ देवस्थानांची कां ? सर्वच देवस्थानें व प्रार्थनास्थळें कां नाही? मुळातच हा विषय या स्थानी चर्चेला आपणे हा " अव्यापारेषु व्यापार " आहे.
संदेश वर्तक
5 वर्षांपूर्वीराजकारण जरी बाजूला ठेवले तरी मला वाटत सामान्य जनतेच्या मनात ही शंका नक्की येते की जो काहींपैसा सरकारला ह्या योजनेतून मिळेल त्यातील किती पैसा प्रत्यक्ष लोक कार्या साठी वापरला जाईल आणि किती राजकारण्यांच्या खिशात जाईल. त्याच प्रमाणे ह्या योजने द्वारा अप्रत्यक्ष रित्या जर सरकारने त्यांना हव्या त्या देवस्थानांवर कब्जा केला (जे प्रयत्न सरकारने अगोदर करून बघितले आहेत) तर काय?? म्हणून अश्या योजनेला सार्वजनिक जनाधार मिळणे कठीण वाटते.
5 वर्षांपूर्वी
लेख आवडला.
Milind विष्णू राजवसडे
5 वर्षांपूर्वीअजून वेगवेगळे पर्याय शोधायला हवेत
vskadam
5 वर्षांपूर्वीदेवालयात विश्वस्त सरकार नेमते,त्यानी ही सुचना लावून धरली पाहिजे...प्रार्थना स्थळांतील संपत्ती शेवटी कोणासाठी असत?
Raje
5 वर्षांपूर्वीएकदम बरोबर आहे, पण काही अपवाद असतात.
[email protected]
5 वर्षांपूर्वीअतिशय योग्य असेच मुद्दे मांडले आहेत. देश व अर्थव्यवस्था जर या उपाया मुळे रूळावर येणार असेल तर ही कल्पना केवळ पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मांडली म्हणून तिचा विरोधा साठी विरोध होऊ नये.
vilasrose
5 वर्षांपूर्वीलेख आवडला.
spruha
5 वर्षांपूर्वीपूर्णतः सहमत!
किरण जोशी
5 वर्षांपूर्वी१००% सहमत. मोजक्या शब्दांत मोठा आशय मान्डला आहे.