fbpx
☏ 91 5225 5235 | 9833 848 849

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि महाराष्ट्रातील त्रिभाषा सूत्र

 ‘हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे’, असा समज महाराष्ट्रात शाळा ते महाविद्यालय या सर्व शैक्षणिक पातळ्यांवर आढळतो. याचे कारण राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील त्रिभाषा सुत्राची चुकीची अंमलबजावणी हेच आहे. शिवाय अलीकडेच काही मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये इंग्रजी प्रथम भाषा म्हणून शिकवण्यास सुरुवात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर त्रिभाषा सुत्राच्या अंमलबजावणीविषयी सांगतायत शिक्षणक्षेत्रातील कार्यकर्ते आणि भूगोलाचे निवृत्त प्राध्यापक विद्याधर अमृते –

———————————————————————————————

आपल्या देशात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आखण्यात सर्वात संवेदनशील पण अडथळा निर्माण करणारे सूत्र म्हणजे त्रिभाषा सूत्र होय. प. नेहरू व लाल बहादूर शास्त्री यांच्या काळापासून तामिळनाडू राज्यातील लोकांनी तीव्र विरोध केल्याने हिंदी भाषेचा स्वीकार दक्षिणेकडील राज्यांतून पाहिजे तसा होऊ शकलेला नाही. मध्यंतरी उत्तरेकडील हिंदी भाषिक लोकांचा इंग्रजीला विरोध तर दक्षिणेकडील राज्यांचा हिंदी भाषेस विरोध इतका उफाळून आला होता की, देशाची पुन्हा फाळणी होईल की काय अशी भीती निर्माण व्हावी! एकाच मंत्रिमंडळातील दोन मोठ्या मंत्र्यांमध्ये तर संवादच होऊ शकत नव्हता! त्यातील एक तर पंतप्रधान होते तर दुसरे संरक्षणमंत्री! एकास हिंदी येत नव्हते तर दुसऱ्यास इंग्रजी! या टोकाच्या गोष्टी जरा बाजूला ठेवून त्रिभाषा सूत्राचा उद्देश नेमका काय होता व त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी नेमकी कशी चुकीची झाली ते समजून घेणे प्रथम आवश्यक आहे.

हा लेख वाचण्यासाठी आपल्याला ‘मराठी प्रथम’ नियतकालीकाचे सभासदत्व घ्यावे लागेल. ‘मराठी प्रथम’ सभासदत्वाबाबत अधिक माहिती मिळवण्यासाठी इथे क्लिक करा.

This Post Has One Comment

  1. Marathi should be compulsory. Hindi can be dispensed with, (I am typing on laptop and marathi typing not available)

Leave a Reply

Close Menu