१९५२ पूर्वी भारतातील प्रत्येक राज्याचे सेन्सॉर बोर्ड चित्रपटांसाठी वेगळे असे. एका राज्यानें संमत केलेला चित्रपट दुसऱ्या राज्यात नापास केला जाईल. पण ही ब्रिटीशनिती होती. १९५२ साली केंद्र सरकारने सिनेमाटोग्राफ अँक्ट संमत करून चित्रपट सेन्सॉर करायचे अधिकार केंद्राकडे घेतले. तेव्हापासून त्यांत सुसूत्रता आली. सेन्सॉर बोर्डाच्या कारभाराचा जेष्ठ पत्रकार सुधीर नांदगावकर यांनी घेतलेला लोखाजोखा..चित्रपटावर सेन्सॉर असावे की नसावे ?
- सुधीर नांदगांवकर प्रकाशनपूर्व चित्रपट सेन्सॉर करण्यासाठी क़ेंद्र सरकारचे जे सेन्सॉर बोर्ड (आता त्याचे नांव बोर्ड ऑफ सर्टिफिशन असे ठेवण्यात आले आहे) आहे. त्याच्या अध्यक्षपदी नृत्यविशारद लीला सॅम्पसन यांची नियुक्ती करण्यात आल्यावर श्रीमती सॅमसन यांनी मुंबईत सेन्सॉरबोर्ड संबंधात एक परिसंवाद आयोजित केला होता. सेन्सॉर संबंधीचा कायदा १९५२ सालचा आहे. त्यांत थोडीफार सुधारणा जनता राजवटीत १९७८ मधे करण्यांत आली आणि त्यानुसार `अे' म्हणजे प्रौढांसाठी व `यू' म्हणजे सर्वांसाठी असे सर्टिफिकेट देण्याचे प्रकार होते. त्यात वाढ करून `अेयू' म्हणजे आईवडिलांना वाटले तर `अे' सर्टिफिकेट असलेला सिनेमा ते आपल्या मुलांना दाखवू शकतात. त्याचबरोबर `एस' म्हणजे स्पेशल कॅटगिरी सर्टिफिकेट देण्यात येऊ लागले. म्हणजे एखादे ऑपरेशन चित्रीत केलेले असेल तर तो चित्रपट डॉक्टरांच्या समुहाला पहाण्यास परवानगी मिळते. हा `एस' सर्टिफिकेटचा अर्थ. पण या सुधारणा झाल्यातरी मूळ १९५२ चा कायदा विस्ताराने लागू आहेच. १९५२ साली देशातली साक्षरता जेमतेम २५ टक्के सुद्धा नव्हती. आता हे प्रमाण सरसकट ७५ ते ८० टक्क्यावर पोचले आहे. तसेच १९५२ नंतर गेल्या ५० वर ...
हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * सभासदत्व !*' घ्या किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .
and then add to homescreen