भाषा, समाज आणि शासन


जागतिकीरणानंतरच्या गेल्या वीस वर्षांत भारतीय भाषा आणि त्यांच्यापुढचे प्रश्न याबद्दल आत्मीयतेने बोलणं हे वेडेपणाचे ठरेल अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. प्रादेशिक भाषांचा विचार हा संकुचित, प्रतिगामी ठरतो आहे. अशा परिस्थितीत भाषेबद्दलचा विचार सातत्याने आणि आग्रहाने मांडणे हे मोठेच आव्हान आहे. भाषा हे संवादाचे माध्यम आहे की अस्मितेचं रूप याबद्दल बरेच लिहून झाले आहे. भाषा जन्माला येतात आणि मरतात. त्यामुळे त्यांच्या असण्यानसण्याची काळजी का आणि किती करायची? असा फसवा तरीही वरकरणी रास्त वाटणारा प्रश्न विचारणारे अनेकजण आपल्या आसपास आहेत. दुसरीकडे भाषा हा समकालीन अस्मितेचे रूप असल्यामुळे तिच्या जीवनमरणाशी एखाद्या भाषिक समाजाचा उत्कर्ष आणि अपकर्ष जोडलेला आहे असं मानणारेही लोक आहेत.

शासनाची भाषाव्यवहारातली नेमकी भूमिका काय असावी याबद्दलही अनेक मतं आहेत. शासनाने भाषाव्यवहारापासून पूर्णतः अलिप्त राहावे, कारण भाषेचं काहीही भलं किंवा वाईट करणं शासनाच्या अखत्यारीतलं नाही किंवा शासनाला त्याबद्दल कळत नाही अशी अलिप्त शासनवादी भूमिका मांडणारे अभ्यासक, कार्यकर्ते आणि धोरणकर्ते आहेत. तर दुसरीकडे भाषानियोजन आणि भाषाविकास ही शासनाची अंगभूत जबाबदारी आहे. त्यामुळे कोणत्या व्यवहारक्षेत्रात कोणत्या भाषेचा किती आणि कसा वापर करायचा हे ठरवण्यासाठीचा आवश्यक तो हस्तक्षेप शासनानेच केला पाहिजे, अशी भाषा नियोजनवादी भूमिका घेणारेही आहेत. या दोन भूमिकांच्या पलीकडे एक भूमिका अभ्यासक, धोरणकर्ते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये विकसित झाली आहे. त्यामध्ये शासनाने आवश्यक तिथे भाषानियोजनवादी भूमिका घेणं आणि नागरी समाजाने त्याला पूरक अशी वातावरण निर्म ...

हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * चाचणी सभासदत्व !*' घ्या आणि ५ लेख मोफत वाचा किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .



प्रतिक्रिया

  1.   3 वर्षांपूर्वी

    मराठी प्रथमचे सभासद होण्यासाठी - bahuvidh.com/marathipratham



वाचण्यासारखे अजून काही ...

Install on your iPad : tap and then add to homescreen