महाराष्ट्र शासनाने मागील अधिवेशनात मराठी सक्तीचा कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते, पण नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात शिवसेनेचे आमदार मा. श्री विलास पोतनीस यांनी मांडलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना या आश्वासनाला हरताळ फासत शिक्षणमंत्र्यांनी राज्यांतील शाळांमध्ये दहावीपर्यंत मराठी भाषा विषय अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेता येणार नाही असे उत्तर दिले आहे; ते मी आजचे महाराष्ट्राचे भाषिक चित्र उभे केले आहे, त्या पार्श्वभूमीवर मराठीहिताचे नाही हे स्पष्ट होते. जी दाक्षिणात्य राज्ये हिंदीऐवजी इंग्रजीचा पुरस्कार करीत होती त्यांनी इंग्रजीपुढे मातृभाषेची गळचेपी होऊ नये म्हणून कायदे केले, तेथे आपले शिक्षणमंत्री ही अशी भूमिका कशी घेऊ शकतात हे माझ्या तरी तर्काच्या पलीकडे आहे.
‘भाषा मरता देशही मरतो संस्कृतीचाही दिवा विझे। गुलाम भाषिक होऊन अपुल्या प्रगतीचे शिर कापू नका ।।’
१९९६ साली ज्ञानपीठकार कवी कुसुमाग्रजांनी ‘स्वातंत्र्यदेवीची विनवणी’ ही कविता लिहिली होती, त्यातील वरी ...
हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * सभासदत्व !*' घ्या किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .
and then add to homescreen
vilasingle
6 वर्षांपूर्वीमागणी पूर्ण झालीच पाहिजे परंतु गेल्या काही वर्षा मध्ये प्रस्थापित मराठीसह इतर भाषिक शाळांमध्ये सेमी इंग्रजी पहिल्या वर्गापासून लादले गेल्याने भाषेतर गणित विषय इंग्रजीतून पाठयपुस्तके दिली जाऊन सक्तीने शिकणे आणि शिकवावा लागतोय ही बाब कदापि दुर्लक्षित होता कामा नये, यामुळे आवळा रूपी मागणी आणि कोहळा काढून शासन व प्रशासन मोकळे असेच झाले आहे.
kreativepallavi
6 वर्षांपूर्वीलेखात सम्यक मार्ग सुचविलेले आहेत. vrudeepak यांची प्रतिक्रिया देखील मला पटते.
vrudeepak
6 वर्षांपूर्वीप्राध्यापकांनी अतिशय उत्तम पर्याय सुचवला आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून एक विषय म्हणून मराठी सक्तीचे व्हावे त्याबरोबरच मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पण इंग्रजी हा विषय भाषा म्हणून पहिलीपासून सक्तीचा व्हावा असे वाटते. त्यामुळे पालकांचा आपल्या मुलाला इंग्रजी शाळेमध्ये घालण्याचा मोह काही अंशी तरी कमी होईल असे वाटते.इंग्रजी माध्यमातून शिकलेल्या मुलांचे मराठी तर कच्चे असतच पण इंग्रजी सुद्धा फार चांगलं नसतं.दाक्षिणात्य मुलांपेक्षा आपल्या मुलांचा इंग्रजीचा दर्जा फारच निकृष्ट असतो. आणि दुसरे गव्हाण मराठी शाळांकडे सीबीएससी बोर्डांच्या शाळांचे उभे राहिलेले आहे म महाराष्ट्र महाराष्ट्र मंडळाच्याइंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा दर्जा पुरेशा चांगला नाही या कारणास्तव अनेक पालक सीबीएसई बोर्डाच्या शाळांमध्ये आपल्या मुलांना घालत आहेत. येथे असे सांगावेसे वाटते कि इतर राज्यांमध्ये ज्या सीबीएसई बोर्डाच्या शाळा आहेत तिथे त्या त्या राज्याची भाषा सक्तीने शिकवली जाते फक्त महाराष्ट्र हे एकच असे राज्य आहे जिथे सीबीएसई बोर्डांच्या शाळांमध्ये फक्त हिंदी आणि इंग्रजी शिकविल्या जातात.आपल्याला जे खरे आव्हान आहे ते इंग्रजीचे नसून आता हिंदीचे झालेले आहे. केंद्र सरकार आणि प्रसारमाध्यमांची प्रचंड शक्ती हिंदीच्या पाठीशी आहे म्हणून शहरी भागात खास करून मुंबईत असे आढळून आले आहे की संपर्क भाषा म्हणून मराठी ऐवजी हिंदीचा उदय होत आहे यावर सखोल विचार होऊन धोरणात्मक रित्या प्रतिकार होणे गरजेचे आहे असे वाटते.