आम्हीच तेवढे वर्षानुवर्षे मराठीच्या अनुशेषाबाबत सरकारला विचारत राहणे व निराश होणे हे थांबवून आता या बाबतच्या राजकीय – शासकीय उदासीनतेचा निकाल लावून तिचे रूपांतर मराठीसाठीची राजकीय इच्छाशक्ती प्रबळ करण्याची नितांत गरज आहे. तसे करायचे तर मराठी भाषिक समाजालाच, त्यातही ज्या कोट्यवधी बहुसंख्य - बहुजन समाजाची मराठी ही बोली भाषा आहे, त्यालाच कृतिशीलतेने उठून उभे राहण्याची, उभे करण्याची व दक्षिणेतील द्रविड कुळातल्या बहुजनांनी आपापल्या भाषांनाच बहुजन विकासाचे साधन मानून, भाषेचे जसे सक्षम व समर्थ राजकारण तळमळीने, कळकळीने केले त्या दिशेने वळते करण्याची वेळ आता आली आहे. मराठी ही रोजगाराची, विकासाच्या संधींची, उन्नतीची, आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञानाची,विचारप्रसाराची भाषा होणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा त्यासाठी बळकटीने उभ्या असणे अत्यावश्यक बनले आहे.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
‘मराठी शिकवण्यासाठी मराठी पदवीची अट नाही’, अशा अर्थाचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विभागाने घेतल्याचे मागे प्रकाशित झाले होते. असा पूर्णपणे अविवेकी व मराठी पदवी, पदव्युत्तर पदवी प्राप्त अशांची बेरोजगारी वाढवणारा आणि मराठीची अधिकृतरित्या अवहेलना करणारा, सोबतच मराठी भाषा ही कोणीही, कशीही शिकवली तरी काहीच बिघडणार नाही असा संदेश देत, मराठीचे रूप, स्वरूप, संरचना आणि तिची व मराठी भाष ...
हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * सभासदत्व !*' घ्या किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .
and then add to homescreen