मराठी राज्यात इंग्रजी शाळांचेच राज्य असून त्याला सरकारचाही वरदहस्त असल्याचे दिसून येत आहे.आधीच इंग्रजी शाळांच्या वाढत्या प्रस्थामुळे मराठी शाळा जगवणे हे संस्थाचालकांसाठी मोठे आव्हान बनले आहे. त्यात आता शासनाच्या मनमानी कारभारामुळे नवीन मराठी शाळा सुरू करणेही अशक्यप्राय झाले आहे. काही वर्षांपूर्वी, शासनाने बृहत्आराखडा तयार करून माध्यमिक स्तरावर नवीन शाळा सुरू करण्यासाठी संस्थाचालकांकडून प्रस्ताव मागितले. शाळामान्यतेसाठी कडक निकष लावले. त्याला प्रतिसाद म्हणून सर्व निकषांची पूर्तता करीत अनेकांनी ज्या ठिकाणी शाळांची आवश्यकता होती तेथे मराठी शाळा सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केले. पण कालांतराने शासनाने हा बृहत्आराखडाच रद्द करून संस्थाचालकांना तोंडघशी पाडले. यात मातृभाषेतून शिकू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचेही नुकसान झाले. अशा अनुभवानंतर मराठी शाळेच्या वाटेला कोण जाईल? ह्या सर्व प्रकरणाचा अनुभवी शिक्षक व मराठी अभ्यास केंद्राचे कार्यकर्ते सुशील शेजुळे यांनी घेतलेला हा आढावा...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने १६ जून २००९ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आदिवासी भाग, सीमाभाग व महाराष्ट्राच्या इतर ग्रामीण भागात इंग्रजी शाळा वगळून नवीन मराठी शाळांना परवानगी देण्यासाठी बृहत्आराखडा तयार करण्याचा निर ...
हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * सभासदत्व !*' घ्या किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .
and then add to homescreen