संपादकीय – मराठी राज्याची साठोत्तरी कहाणी

१ मे १९६० रोजी मराठीला तिचे हक्काचे राज्य मिळाल्यानंतर शिक्षण, प्रशासन, विधी व न्यायव्यवहार, उद्योग व वाणिज्य, विज्ञान व तंत्रज्ञान आदी महत्त्वाच्या क्षेत्रांत तिला प्रधान स्थान मिळावे अशी अपेक्षा होती. पण काही प्रमाणात प्रशासन वगळता सर्व क्षेत्रांत मराठीऐवजी इंग्रजीचे राज्य आले आणि मराठीला दुय्यम स्थानावर समाधान मानावे लागले. आज ही स्थिती प्रकर्षाने जाणवते. इंग्रजीचा द्वेष नको, इंग्रजीला विरोध तर नकोच नको म्हणताना मराठीच्या नशिबी कमालीची उपेक्षा आणि अवहेलना आली. आज ह्या उपेक्षेचे खापर सरकार आणि लोक एकमेकांवर फोडत आहेत. नव्वदीच्या दशकापर्यंत ज्यांच्याकडून अपेक्षा होती ते मराठी साहित्यिक मराठीच्या ह्या उपेक्षेबाबत एक तर मौन पाळून होते किंवा ‘पूर्व दिव्य ज्यांचे त्यांना रम्य भावी काळ’ असे म्हणत आशावादी सूर आळवत होते. त्यातला एक वर्ग तर असा होता की तो मराठीची उपेक्षा होत आहे हेच मान्य करीत नव्हता. महाराष्ट्रात गावोगावी काव्यगायनाचे प्रयोग होतात आणि त्याला लोक गर्दी करतात यातच त्याला मराठी भाषेचा विकास दिसत होता. अशा काळात कवी कुसुमाग्रज आणि वसंत बापट यांनी स्पष्ट शब्दांत मराठीचे वास्तव रेखाटून धोक्याचा इशारा दिला. पण हा इशाराही इतिहासाचार्य राजवाडे यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात दिलेल्या इशाऱ्याप्रमाणे हवेत विरून गेला. राजवाड्यांनी मराठी भाषा आसन्नमरण असल्याचे सांगितले, कुसुमाग्रजांना ती मंत्रालयासमोर फाटक्या वस्त्रांनिशी भिकेचा कटोरा घेऊन उभी असलेली दिसली तर कविवर्य वसंत बापट यांनी तिला रक्तक्षय झाल्याचे निदान केले. समाज म्हणून आपण त्यापासून काहीही बोध घेतला नाही. आपल्या भाषाजाणिवाच जणू बोथट झाल्या. १९६० साली अस्तित्वात आलेले हे मराठी राज्य भविष्यात मराठीच राहील की नाही याची शंका यावी इतकी परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली आहे – महाराष्ट्र दिनादिवशी ज्येष्ठ भाषाभ्यासक डॉ. प्रकाश परब यांनी मांडलेला हा लेखाजोखा

———————————————————————————–

 मराठी प्रथम ह्या ऑनलाईन नियतकालिकाला एक वर्ष पूर्ण झाले. गेल्या १ मे रोजी मराठी प्रथमचा पहिला अंक निघाला. भाषा विषयाला वाहिलेले मराठीतील पहिले मुद्रणेतर नियतकालिक म्हणून मराठी प्रथमकडून खूप अपेक्षा होत्या. खूप आव्हाने होती. मराठीच्या चळवळीत अग्रस्थानी राहून काम करणाऱ्या मराठी अभ्यास केंद्रासाठी हा एक नवीन प्रयोग होता. नवीन अनुभव होता. ऑनलाईन नियतकालिकांची संस्कृती आपल्याकडे अद्याप प्रस्थापित झाली नसल्यामुळे मराठी प्रथमला मिळालेला प्रतिसाद आश्वासक असला तरी तो मर्यादितच राहिलेला आहे. केवळ भाषेला वाहिलेले वैचारिक लेखन प्राप्त करतानाही अडचणी येत आहेत. नवीन लेखक आणि वर्गणीदार वाचक यांचा शोध घेण्याचे सर्व प्रयत्न मराठी अभ्यास केंद्राकडून चालू आहेत. त्याला कधी यश येते तर कधी अपयश. तरीही मराठी भाषेच्या चळवळीप्रमाणेच मराठी प्रथमची वाटचालही न थकता करायची आहे.

यंदाच्या १ मेला आणखी एक ऐतिहासिक महत्त्व आहे. विशाल द्वैभाषक राज्यातील मराठी भाषक जनतेसाठी संयुक्त महाराष्ट्राच्या अभूतपूर्व लढ्यानंतर आणि १०७ मराठीप्रेमींची आहुती दिल्यानंतर केंद्र सरकारला मुंबईसह  महाराष्ट्र हे स्वतंत्र मराठी भाषक राज्य स्थापन करावे लागले ह्या घटनेला यंदा साठ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या निमित्ताने मराठी भाषकांना लक्ष लक्ष शुभेच्छा. मराठी राज्याच्या ह्या षष्ठ्यब्दीनिमित्ताने मराठी समाजाला मिळालेल्या ह्या भाषिक स्वातंत्र्याचे गेल्या साठ वर्षांत काय झाले, काय झाले नाही ह्याचे आत्मपरीक्षण करणेही आवश्यक आहे. यंदाचा महाराष्ट्र दिन कोरोना नामक महाभयंकर विषाणूच्या सावटाखाली साजरा होत आहे. तसेही महाराष्ट्र दिन आपण फार उत्साहात आणि काही भाषिक, रचनात्मक उपक्रम घेऊन साजरा करतो असे नाही. आता तर कोरोनामुळे आपल्या कृतिशून्यतेला एक चांगली सबब प्राप्त झाली आहे.

साठ वर्षे हा एखाद्या राज्याच्या, समाजाच्या वाटचालीचा तसा मोठा कालखंड आहे. ह्या कालखंडात महाराष्ट्र खूपच बदललेला आहे आणि वेगवेगळ्या कालिक टप्प्यांवर महाराष्ट्राच्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवनात झालेल्या बदलांचा चिकित्सक वेधही अभ्यासकांकडून घेतला गेलेला आहे. यापुढेही घेतला जाणार आहे. तुलनेने महाराष्ट्राच्या भाषिक जडणघडणीकडे, वाटचालीकडे अभ्यासकांचे कमी लक्ष गेलेले आहे. विद्यापीठीय चर्चाविश्वात मराठी साहित्याच्या विमर्शाला जितके स्थान मिळाले तितके मराठी भाषेला मिळालेले नाही. महाराष्ट्र राज्याच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षानिमित्त महाराष्ट्र शासनानेच मंथन नावाने लेखसंग्रह प्रसिद्ध केल्याचे आठवते. त्यात वेगवेगळ्या जीवनक्षेत्रांतील-व्यवहारांतील मराठीच्या स्थितिगतीचा, आव्हानांचा परामर्श घेतलेला होता. मराठी राज्याच्या षष्ठ्यब्दीनिमित्ताने अशा ग्रंथनिर्मितीची आवश्यकता होती. सध्याचे विषाणुग्रस्त वातवरण थोडे निवळल्यानंतर राज्य शासनाने याचा विचार करायला हरकत नाही.

हेही वाचाः –

संपादकीय – भाषानियोजनातून मराठीचा विकास

संपादकीय – ओळख भाषेची, मराठी महाराष्ट्राची!

‘मराठीचा विकास, महाराष्ट्राचा विकास’ हे नव्वदीच्या दशकात मूलतः मराठीच्या नियोजनबद्ध व सर्वांगीण विकासाकरिता स्थापन झालेल्या पण प्रत्यक्षात फुटकळ व असंबद्ध कामांत वाया गेलेल्या राज्य मराठी विकास संस्थेचे घोषवाक्य आहे. घोषवाक्य अर्थपूर्ण आहे. पण त्याचा आशय प्रत्यक्षात आणण्याच्या दृष्टीने  ह्या संस्थेची वाटचाल झाली असती तर आज मराठीचे आणि महाराष्ट्राचेही चित्र वेगळे दिसले असते. समाजाच्या भाषिक आणि भौतिक प्रगतीचा समन्वय साधण्याची आकांक्षा आणि प्रेरणा ह्या घोषवाक्यात आहे. आम्हांला आमच्या राज्याचा असा विकास हवा आहे ज्याचे अधिष्ठान आमची राजभाषा, लोकभाषा मराठी हीच असेल. मराठीला डावलून केलेला विकास आम्हांला नको आहे. आमचा कमाल विकास आमच्या मातृभाषेतूनच होऊ शकतो, अन्य भाषेतून होऊ शकत नाही. परंतु, याचे भान ना राज्यकर्त्यांना राहिले ना लोकांना. गेल्या साठ वर्षांत मराठीचे फार काही भले आपण करू शकलो नाही याची कबुली सुरुवातीलाच देऊन टाकलेली बरी.

गेल्या सहा दशकांत मराठीचे फार काही वाईट झालेले नाही, त्यामुळे निराश होण्याचे कारण नाही असा आशावादी सूरही काही लावतील.आशावादी असण्याला काहीही हरकत नाही. पण १ मे हा काही मराठी भाषा गौरव दिवस नाही. तो मराठी राज्याचा स्थापना दिवस आहे. निदान ह्या दिवशी तरी आपण महाराष्ट्राच्या भाषिक वास्तावाला भिडले पाहिजे. पोकळ आशावादाच्या आड लपून वस्तुस्थितीकडे पाठ फिरवता कामा नये. ज्यांच्या भाषाजाणिवा बोथट झाल्या आहेत आणि ज्यांच्यासाठी जात, धर्म ह्याच सामाजिक भेदाच्या आदर्श कोटी आहेत त्यांना मराठीचे सोयरसुतक असण्याचे काहीच कारण नाही. पण ज्यांना मातृभाषेचे, भाषाभेदांचे व वैविध्याचे मानवी जीवनातील स्थान काय असते हे ठाऊक आहे त्यांना मात्र मराठी भाषेची स्वतःच्या राज्यातच झालेली पीछेहाट आणि विविध क्षेत्रांत सातत्याचे होणारी गळचेपी अस्वस्थ केल्याशिवाय राहाणार नाही. आज एकंदर असे दिसते आहे की महाराष्ट्र हे नावापुरतेच मराठी राज्य आहे आणि येथे खरी सत्ता इंग्रजी आणि हिंदी ह्या भाषांची आहे.

आपल्याकडे भाषावादी जाणीव ही फुटिरतावादी, वर्चस्ववादी, संकुचित म्हणून निषिद्ध किंवा त्याज्य मानण्याची एक प्रवृत्ती आहे. विशेषतः भारतीय भाषांचा आग्रह धरणारे लोक ह्या प्रवृत्तीचे लक्ष्य झालेले दिसतात. इंग्रजीला विरोध केला तर विकासविरोधी, समाजविरोधी ठरवले जाते तर प्रादेशिक भाषांचा आग्रह धरला तर संकुचित, व मागासलेले. त्यामुळे स्वभाषेबद्दल प्रेम असलेले बहुसंख्य लोक याबाबत काही न बोलणेच पसंत करतात. त्यामुळे आपल्या समाजात जितका जातिवाद, धर्मवाद व प्रांतवाद आहे तितका भाषावाद नाही. आपल्या राज्यातीलच नव्हे तर एकूणच भारतातील भाषेच्या चळवळी क्षीण झालेल्या असून त्यांचा जनाधार आटत चालला आहे. लोक अधिकाधिक भाषातटस्थ होत आहेत. समाजातील मूल्यबदल म्हणून याकडे पाहता येईल. स्वभाषा हे अनेकांसाठी जपण्यायोग्य जीवनमूल्य राहिलेले नाही. आपण आपल्या पारंपरिक,  विकसनशील भाषेतून स्वतःची प्रगती करण्यापेक्षा अन्य प्रभावशाली समूहाच्या प्रगत भाषेचा स्वीकार करून स्वतःची भौतिक प्रगती करून घेण्याचा व त्यांच्यासारखी प्रतिष्ठा प्राप्त करण्याचा लघुमार्ग बहुतेकजण अंगिकारताना दिसतात. ही सार्वत्रिक व लोकप्रिय म्हणता येईल अशी भाषाप्रवृती बनली आहे. त्यामुळे मातृभाषेतील शिक्षणाचे माहात्म्य आता कागदावरच उरले आहे. प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र मातृभाषेला नाकारले जात आहे किंवा दुय्यम स्थान दिले जात आहे. जागतिकीकरणानंतर विकासाच्या बदललेल्या संकल्पनेचाच हा एक भाग म्हणता येईल. मानवी प्रगतीची ही अशी परिभाषा आहे जिच्यात मातृभाषेला मूल्यभावच राहिलेला नाही. शिक्षणात मातृभाषेची सक्ती करता येणार नाही असे न्यायालयही सांगत आहे. याचा अर्थ मुलांची मातृभाषा ठरवण्याचा अधिकार पालकांना आहे. त्यामुळे मातृभाषा दोन आहेत असे म्हणता येईल. एक वास्तविक व दुसरी स्वीकृत. एक खरी आई व दुसरी मानलेली आई असे म्हणता येईल. विकासाच्या बदललेल्या परिभाषेमुळे शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या व्यवहारात समाजाचा स्वीकृत भाषेकडचा पूर्वी केवळ नाइलाज म्हणून असलेला कल आता स्वाभाविकपणे वाढत आहे. त्याला प्रतिष्ठा व राजाश्रयही प्राप्त होत आहे. केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशातील सर्वच राज्यांत इंग्रजी माध्यमातील शिक्षणाला अभूतपूर्व महत्त्व प्राप्त झाले असून हा बदल भविष्यात भारतीय भाषांसाठी जीवघेणा ठरू शकतो. ह्या पार्श्वभूमीवर शिक्षणाचे  माध्यम हे स्वेच्छाधीन ठेवणे कितपत उचित आहे याचा विचार करून योग्य ते सामाजिक धोरण ठरवण्याची गरज आहे. जे जे व्यक्तीच्या हिताचे असते ते ते समाजाच्या हिताचे असतेच असे नाही. मात्र कायद्याचे समर्थन मिळाल्यामुळे  प्राप्त परिस्थितीत कोणतेही सरकार लोकेच्छेविरुद्ध जाऊ इच्छित नाही. त्यामागे सोयीचे अर्थकारणही आहे. कारण विनाअनुदानित शिक्षण हे प्रादेशिक भाषामाध्यमापेक्षा इंग्रजी माध्यमातच अधिक शक्य आहे. आपल्या राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणाचा वाढता आलेख आणि मराठी शाळांना लागलेली घरघर हेच अधोरेखित करते.

मुळात ‘भाषेचा विकास’ म्हणजे नेमके काय आणि तो कोणी कसा करायचा असतो याबाबत आपल्याकडे प्रबोधनाची आणि अधिक नेमके बोलायचे तर भाषाशिक्षणाची गरज आहे. गेल्या साठ वर्षांत मराठीची अपेक्षित वाढ झाली नसेल तर त्याला नेमके कोण कोण आणि कसे कसे जबाबदार आहेत याचा हिशेब मांडण्याची गरज आहे. कारण अनेकदा मराठीच्या दुरवस्थेची चर्चा होते तेव्हा एक तर लोक सरकारला, सरकार लोकांना दोष देत असते किंवा दोघांकडूनही सामुदायिक चुकीची कबुली दिली जाते. म्हणजे तुमचेही चुकले, आमचेही चुकले. त्यामुळे मराठीच्या कथित पीछेहाटीला आपण सर्वच जबाबदार आहोत असे म्हटल्याने कोणालाच अपराधी वाटण्याचे आणि काही करण्याचेही कारण उरत नाही. आता याबाबत अधिक नेमकेपणाने व वस्तुनिष्ठपणे कारणमीमांसा व दोषचिकित्सा करण्याची गरज आहे.

मराठी भाषेसाठी हक्काच्या महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली तेव्हा मराठी समाजाने आणि तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी मराठीचे कोणते संकल्पचित्र आपल्यासमोर ठेवले होते? ते साकार झाले का? संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याचा इतिहास वाचताना आपल्याला तत्कालीन समाजाच्या भाषिक आशाआकांक्षाचे दर्शन घडते. महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या अनेक भाषणांतून आणि स्वीकारलेल्या भाषाधोरणातूनही याची काही एक कल्पना येते. हे राज्य सर्वार्थांनी मराठी भाषेचे राज्य व्हावे हे ते स्वप्न होते. ‘महाराष्ट्र हे मराठ्यांचे नव्हे तर मराठीचे राज्य आहे आणि मराठी भाषा राज्याच्या सिंहासनावर बसलेली मला पाहायचे आहे’, असे यशवंतराव चव्हाण म्हणायचे. हे स्वप्न साकार करण्यासाठी त्यांनी दूरदृष्टी ठेवून भाषा संचालनालय, साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळ, ग्रंथालय संचालनालय अशी संस्थात्मक पायाभरणी केली. यशवंतरावांनी मराठीच्या विकासाचा जो संस्थात्मक पाया घातला तो त्यांच्यानंतरच्या राज्यकर्त्यांनी वृद्धिंगत केला असता तर आज मराठी समाजाची पराभूत मानसिकता झाली नसती. भाषाव्यवहार हा वीज, पाणी, रस्ते यांच्याप्रमाणे संसाधनात्मक व सार्वजनिक व्यवहार आहे आणि सरकारला त्याच्या नियोजन व  नियमनाबाबत काही भूमिका आहे आणि ती पार पाडली पाहिजे याचे भान नंतरच्या राज्यकर्त्यांना राहिले नाही. परिणामी मराठीच्या वापराबाबत शासकीय व प्रशासकीय स्तरावर उत्तरोत्तर अलिप्ततेचे धोरण स्वीकारले गेले. भाषेच्या प्रश्नावर समाजात गदारोळ माजल्याशिवाय किंवा एखादे तीव्र आंदोलन झाल्याशिवाय हातपाय हलवायचे नाही असा पायंडाच पडला. अगदी अलीकडे ‘मराठीच्या भल्यासाठी’ ह्या सामाईक नावाने राज्यातील विविध मराठीप्रेमी संस्थांनी बिगर मराठी माध्यमाच्या शिक्षणात मराठी विषय अनिवार्य करण्यासाठी सरकारकडे कायदा करण्याचा आग्रह धरला तेव्हा कुठे सरकारने त्याची दखल घेतली. वास्तविक मराठी माध्यमाच्या शिक्षणात केजी ते पीजी इंग्रजी भाषा एक विषय म्हणून अनिवार्य असेल तर तेच धोरण इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणातही अवलंबिणे आवश्यक होते. त्यासाठी २०२० साल उजाडण्याची आणि कोणी तरी आंदोलन करण्याची काय गरज होती? पण भाषव्यवहाराबाबत अघोषित तटस्थतेचे धोरण स्वीकरल्यामुळे जे जे होईल ते ते पाहात राहावे हीच प्रत्येक सरकारची भाषानीती बनली.

भाषाव्यवहारात लोकनियुक्त सरकारला भूमिका आहे आणि ती आवश्यकतेप्रमाणे कधी लोकप्रबोधन करून तर कधी कायदे करून पार पाडली पाहिजे याची चांगली समज यशवंतरावांना होती. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली तेव्हा मराठीच्या प्रमाण लेखनाच्या बाबतीत अनागोंदीची स्थिती होती. वेगवेगळ्या प्रांतांत शुद्धलेखनाचे वेगवेगळे नियम, संकेत प्रचलित होते. संपूर्ण राज्याच्या शिक्षणाचा आणि प्रशासनाचा विचार करता त्यांत एकरूपता असण्याची गरज होती. यशवंतरावांच्या निदर्शनास ही बाब आल्यानंतर त्यांनी म. म. दत्तो वामन पोतदार यांना बोलावून घेतले आणि महाराष्ट्र साहित्य परिषदेमार्फत मराठीच्या प्रमाण लेखनाची नियमावली तयार करायला सांगितली. साहित्य परिषदेने तयार केलेल्या शुद्धलेखन नियमांना १९६२ साली शासन निर्णय काढून मान्यता दिली. पुढे त्या नियमांत काही बदल झाले असले तरी मराठीचे आज प्रचलित असलेले शुद्धलेखन बहुतांशी हेच आहे. सांगायचा मुद्दा असा की सरकार भाषेच्या सार्वजनिक वापराकडे, व्यवहाराकडे आपला याच्याशी काही संबंध नाही म्हणून तटस्थ राहू शकत नाही. अर्थात, सरकारला भाषेच्या संदर्भात हे जे काम करायचे असते ते समाजातील भाषा व व्यवहारतज्ज्ञांच्या साह्यानेच करायचे असते. भाषेच्या विकासात लोकसहभाग असला तरी त्याचे दायित्व सरकारलाच घ्यावे लागते. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती लागते.

गेल्या साठ वर्षांचा विचार करताना ऐंशीच्या दशकापासून राजकीय इच्छाशक्तीचा उत्तरोत्तर ऱ्हास झालेला दिसून येतो. मराठीला तिचे हक्काचे राज्य मिळाल्यानंतर शिक्षण, प्रशासन, विधी व न्यायव्यवहार, उद्योग व वाणिज्य, विज्ञान व तंत्रज्ञान आदी महत्त्वाच्या क्षेत्रांत तिला प्रधान स्थान मिळावे अशी अपेक्षा होती. पण काही प्रमाणात प्रशासन वगळता सर्व क्षेत्रांत मराठीऐवजी इंग्रजीचे राज्य आले आणि मराठीला दुय्यम स्थानावर समाधान मानावे लागले. आज ही स्थिती प्रकर्षाने जाणवते. इंग्रजीचा द्वेष नको, इंग्रजीला विरोध तर नकोच नको म्हणताना मराठीच्या नशिबी कमालीची उपेक्षा आणि अवहेलना आली. आज ह्या उपेक्षेचे खापर सरकार आणि लोक एकमेकांवर फोडत आहेत. नव्वदीच्या दशकापर्यंत ज्यांच्याकडून अपेक्षा होती ते मराठी साहित्यिक मराठीच्या ह्या उपेक्षेबाबत एक तर मौन पाळून होते किंवा ‘पूर्व दिव्य ज्यांचे त्यांना रम्य भावी काळ’ असे म्हणत आशावादी सूर आळवत होते. त्यातला एक वर्ग तर असा होता की तो मराठीची उपेक्षा होत आहे हेच मान्य करीत नव्हता. महाराष्ट्रात गावोगावी काव्यगायनाचे प्रयोग होतात आणि त्याला लोक गर्दी करतात यातच त्याला मराठी भाषेचा विकास दिसत होता. अशा काळात कवी कुसुमाग्रज आणि वसंत बापट यांनी स्पष्ट शब्दांत मराठीचे वास्तव रेखाटून धोक्याचा इशारा दिला. पण हा इशाराही इतिहासाचार्य राजवाडे यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात दिलेल्या इशाऱ्याप्रमाणे हवेत विरून गेला.राजवाड्यांनी मराठी भाषा आसन्नमरण झाल्याचे सांगितले, कुसुमाग्रजांना ती मंत्रालयासमोर फाटक्या वस्त्रांनिशी भिकेचा कटोरा घेऊन उभी असलेली दिसली तर कविवर्य वसंत बापट यांनी तिला रक्तक्षय झाल्याचे निदान केले. समाज म्हणून आपण त्यापासून काहीही बोध घेतला नाही. आपल्या भाषाजाणिवाच जणू बोथट झाल्या. १९६० साली अस्तित्वात आलेले हे मराठी राज्य भविष्यात मराठीच राहील की नाही याची शंका यावी इतकी परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे.

परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे म्हणण्याची दोन कारणे आहेत. एक तर मराठी समाजाची मराठी भाषिक क्षमता पिढीगणिक कमी होत आहे आणि दुसरे म्हणजे प्रत्येक नवीन पिढी आधीच्या पिढीपेक्षा अधिकाधिक मराठीकडून इंग्रजीकडे वळत आहे. भाषिक ऱ्हासाचीच ही लक्षणे आहेत. मराठी शाळा ह्या मराठीचा आत्मा आहेत. त्या टिकल्या नाहीत तर मराठी भाषा एकेका व्यवहारक्षेत्रातून लुप्त होईल. हा कालावधी प्रदीर्घ असला तरी तिची वाटचाल त्याच दिशेने होईल हे नक्की. तेव्हा राज्यातील मराठी शाळांना लागलेली घरघर ही मराठीच्या शेवटाची सुरूवात आहे असे मानून तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. ह्या कामी राज्य सरकारनेच पुढाकार घ्यायचा आहे. सरकार एका बाजूला म्हणते की, पालकांचे प्रबोधन करा कारण तेच आपल्या मुलांना मराठी माध्यमाच्या शाळांत पाठवत नाहीत. होय, हे अंशतः खरे आहे. सरकार लोकांना सांगत नाही की त्यांनी आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांतच पाठवावे म्हणून. परंतु, साठ-सत्तरच्या दशकांत मराठी माध्यमाचीच चलती असताना ऐंशी-नव्वदीनंतर लोक इंग्रजी माध्यमाकडे वळू लागले याला सरकारची इंग्रजीधार्जिणी व मराठीविरोधी धोरणेच कारणीभूत आहेत. प्रगत व्यवहारक्षेत्रांत भाषेचा वापर व विकास आपोआप होत नाही. त्यासाठी कालबद्ध, नियोजनबद्ध कृतिकार्यक्रम राबवण्याची गरज असते. साहित्येतर व्यवहारक्षेत्रांत मराठी भाषेची उपेक्षा करून इंग्रजीला मुक्तपणे वाढू देण्याचे काम प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सत्ताधाऱ्यांनीच केलेले आहे. आता लोकच  मराठी शाळांकडे पाठ फिरवू लागले म्हणून त्यांना दोष देताना सरकारने आपला नाकर्तेपणा लपवण्यात अर्थ नाही. व्यावहारिक उपयुक्तता आणि सामाजिक प्रतिष्ठा यांबाबतींत इंग्रजी आणि मराठी भाषांतील दरी उत्तरोत्तर वाढत गेली याला आपले राज्यकर्तेच अधिक जबाबदार आहेत. कारण त्यांना इंग्रजी म्हणजेच प्रगती ह्या अंधश्रद्धेने व मराठीविषयीच्या अपराधगंडाने ग्रासलेले आहे.

मराठीबाबतच्या ह्या परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आल्यामुळे असेल किंवा मराठी अभ्यास केंद्रासारख्या स्वयंसेवी संस्थांच्या रेट्यामुळे असेल राज्य सरकारने दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले. राज्याला लिखित असे मराठी भाषा धोरण नव्हते ते धोरण ठरवण्याचा निर्णय आणि दुसरा निर्णय म्हणजे मराठीचे व्हिजन ठरवणे. मराठी ही ज्ञानभाषा व्हावी असा ठराव विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांनी पारित करून मराठीच्या विकासाबाबतचे आपले लक्ष्य निश्चित केले. ह्या दोन्ही गोष्टींबद्दल सरकारचे कौतुक करताना  त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत सरकार अजिबात गंभीर नाही हेही नमूद केले पाहिजे. २०१४ पासून मराठी भाषा धोरण ठरवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. राज्याच्या भाषा सल्लागार समितीने एकदा नव्हे दोनदा भाषा धोरणाचा मसुदा तयार केला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या  काळात कोत्तापल्ले समितीने सरकारला सादर केलेला मसुदा २०१४ साली सत्तेवर आलेल्या युती शासनाने पुनर्विचारासाठी सदानंद मोरे समितीकडे सोपवला. मोरे समितीने भाषा धोरणाचा नवीन मसुदा तयार केला व तो दोन वर्षांपूर्वीच तत्कालीन सरकारला सादर केला. मागील सरकारने तो दाबून ठेवला. आता महाविकास आघाडीचे सरकार आले आहे. हे सरकार ह्या मसुद्याचे काय करते ते लवकरच कळेल. मात्र भाषा धोरण मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी करण्यात मागील दोन्ही राज्यकर्त्यांनी अक्षम्य चालढकल केलेली आहे. मनसेसारख्या मराठीवादी राजकीय पक्षानेही भाषाधोरणाबाबत सरकारला जाब विचारला नाही किंवा त्याचा आग्रह धरला नाही.

एका बाजूला स्वतःच्या अखत्यारित असलेल्या मराठी भाषा धोरणामुळे मराठीचे काही महत्त्वाचे प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता होती त्याबाबत वेळकाढूपणा करायचा आणि ज्याचा निर्णय केंद्र सरकारने करायचा आहे व ज्याचा अंतिमतः मराठी भाषेच्या संवर्धनाला फारसा लाभ होणार नाही अशा अभिजात भाषेच्या दर्जासाठी मात्र सर्वच राजकीय पक्ष वृथा शक्ती खर्च करीत आहेत. नव्वदीनंतर मराठीच्या प्रश्नांकडे सातत्याने दुर्लक्ष झाले. नाही म्हणायला १९९४ साली राज्य मराठी विकास संस्थेची स्थापना आणि त्यानंतर २०१० साली मंत्रालयात मराठी भाषा विभागाची स्थापना ह्या दोन महत्त्वाच्या घटना म्हणता येतील. त्याचे श्रेय सरकारला द्यावेच लागेल. परंतु, ह्या दोन्ही संस्था त्यांच्या कार्यादेशानुसार पूर्ण क्षमतेने चालवण्यात अपेक्षित यश आलेले नाही. त्याचे कारणही राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हेच आहे. राज्यात मराठी भाषा विभाग स्थापन होण्यासाठी मराठी अभ्यास केंद्राने सातत्याने पाठपुरावा केला होता. हा विभाग संबंधित विभागांच्या समन्वयातून प्रभावीपणे कार्यरत व्हावा यासाठी त्याच्या सक्षमीकरणाचा एक प्रस्तावही सरकारला सादर केला होता. पण वेगवेगळ्या कारणांमुळे त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. मराठीचे संवर्धन हा सरकारचा अग्रक्रम नसल्याचे यातून स्पष्ट होते.

मराठीबाबत निर्णय घेताना चालढकल करणारे राज्यकर्ते इंग्रजीबाबत धाडसी निर्णय घेताना मात्र फाजील उत्साह दाखवतात असेही अनेकदा दिसून आले आहे. २००० साली राज्यातील सर्व मराठी शाळांत इयत्ता पहिलीपासून इंग्रजी हा एक विषय म्हणून सक्तीचा करण्याचा निर्णय त्यावेळच्या आघाडी सरकारने घेतला. प्रा. रामकृष्ण मोरे त्यावेळी शिक्षणमंत्री होते आणि ते ह्या निर्णयाचे खंदे समर्थक होते. त्यावेळी मराठी शाळांत पहिलीपासून इंग्रजी सक्तीचे करा म्हणून कोणी आग्रह धरला नव्हता किंवा आंदोलनही केले नव्हते. उलट डॉ. अशोक केळकर यांच्यासारख्या भाषातज्ज्ञांनी काही सुधारणांसह विरोधच केला होता. पण सरकरने कोणालाच जुमानले नाही व आपला निर्णय रेटून नेला. याचा अर्थ राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर प्रसंगी विरोध सहन करूनही सरकार भाषाविषयक निर्णय घेऊ व राबवू शकते. मात्र ही राजकीय इच्छाशक्ती मराठीबाबत गेल्या काही दशकांत क्वचितच दिसलेली आहे. इंग्रजी शाळांना मान्यता देताना औदार्य दाखवणारे राज्यकर्ते मराठी शाळांच्या मान्यतेबाबत हात आखडता घेतात. राज्यात बृहत्आराखड्यातील मराठी शाळांचा प्रश्नही भिजत पडला आहे आणि विनाअनुदान तत्त्वावरही मराठी शाळा चालवण्यासाठी लाखो रुपये खर्चून कर्जबाजारी झालेले मराठी शाळाचालक आज न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. सरकारला मराठी शाळांचे ओझे नको आहे हेच यातून दिसून येते. पण मराठी शाळा नको असतील तर ज्ञानभाषा मराठीचे स्वप्न कसे साकार होणार? मराठी माध्यमातून शालेय व उच्च शिक्षण ही तर मराठी ज्ञानभाषा बनण्याची पूर्वअटच आहे. तेव्हा विद्यमान महाविकास आघाडीच्या सरकारला मराठी राज्याच्या साठाव्या वर्षांत तरी सर्व मरगळ आणि वेळकाढूपणा दूर सारून मराठीच्या कळीच्या प्रश्नांना प्रामाणिकपणे भिडावे लागेल. मराठी भाषा दिनानिमित्त होणाऱ्या दिखाऊ व प्रतीकात्मक उपक्रमांनी मराठीचे प्रश्न मार्गी लाणार नाहीत.

कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडल्यानंतर विद्यामान सरकार याबाबत ठोस पावले उचलेल अशी आशा करू या.

मराठी प्रथमच्या पहिल्या आणि महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेच्या साठाव्या वर्धापनदिनानिमित्त सर्व वाचकांना खूप खूप शुभेच्छा !

हा लेख वाचण्यासाठी आपल्याला ‘मराठी प्रथम’ नियतकालीकाचे सभासदत्व घ्यावे लागेल. ‘मराठी प्रथम’ सभासदत्वाबाबत अधिक माहिती मिळवण्यासाठी इथे क्लिक करा.

This Post Has 4 Comments

  1. संजय रत्नपारखी

    लेख खूप छान आहे. इंग्रजी प्रभाव हा जरी असला तरी तो केवळ मराठीवर नाही. सर्व प्रादेशिक भाषांवर हा प्रभाव आहेच. इंग्रजीची मदत घेऊन आपली भाषा सक्षम होण्यात मदत घ्यावी. इंग्रजी भाषेतील प्रवाह मराठीत यावेत. यासाठी एखादी योजना यावी असे वाटते.

  2. प्रसाद पाटील

    डोळ्यात अंजन घालणारा लेख …

  3. विशाल नाव्हेकर

    इंग्रजीवर भरपूर तार्किक आणि मार्मिक भाष्य आहे, पण आपल्या शहराची बोलीभाषा, आपल्या करमणुकीची भाषा ( ज्यात वर्षाला काही हजार कोटी मराठी माणूस खर्च करत असतो) , आपल्या भावभावनांची भाषा, ही हिंदी होत आहे. मराठीचे मुळच हिंदी काढून घेत आहे ह्यावर अजिबात भाष्य नाही. हे वाईट वाटतं.

  4. Anonymous

    सर खुप छान लेख आहे..

Leave a Reply