नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि शिक्षक प्रशिक्षण

केंद्र सरकारने २९ जुलै २०२० रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली. या धोरणात अनेक आमुलाग्र बदल आहेत. बदललेल्या धोरणानुसार आता शालेय शिक्षणाची रचना आधीच्या १० + २  ऐवजी ५+३+३+४ अशी असणार आहे. पूर्व प्राथमिकमध्ये पहिली आणि दुसरीचा समावेश, पाचवीपर्यंत मातृभाषेतून शिक्षण, सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षणाची सुरुवात, नववी ते बारावीसाठी सत्र पद्धतीने परीक्षा असे अनेक बदल या धोरणात ठळकपणे दिसत आहेत. या धोरणाचा मुख्य भर गुणवत्तादायी शिक्षणावर असून त्यासाठी देशाची भावी पिढी घडवणारे शिक्षक आणि त्यांचे प्रशिक्षण यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.  शिक्षणविषयक धोरणांची एकंदरीतच यशस्विता त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या शिक्षकांवर असल्याने शिक्षण प्रक्रियेतील महत्त्वाचा घटक म्हणून धोरणात या घटकाकडे अधिक लक्ष देण्यात आले आहे. या धोरणातील शिक्षक-प्रशिक्षणाबाबत सांगतायत गोरेगाव, मुंबई येथील नंदादीप विद्यालयातील इंग्रजी विषयाचे ज्येष्ठ शिक्षक मच्छिंद्र बोऱ्हाडे.

——————————————

एकविसाव्या शतकातले देशाचे हे  पहिले धोरण असल्याने साहजिकच यात या शतकातील गरजा आणि या गरजांनुसार विद्यार्थ्यांमध्ये आवश्यक कौशल्ये विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे.  या धोरणात पाश्चिमात्य शिक्षणपद्धती आणि आपली भारतीय शिक्षणपद्धती अशा दोन पद्धतींचा विचार केला आहे.  डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने पूर्व प्राथमिक ते पदव्युत्तर शिक्षण आणि या प्रत्येक टप्प्यावरच्या अध्यापन पद्धती यांविषयी अनेक बदल सुचवले आहेत.  शिक्षकांच्या बदललेल्या भूमिका, त्यांच्या प्रशिक्षणाचा विचार आणि त्यासाठी आवश्यक त्या तरतुदी यांबाबत धोरणात विस्ताराने लिहिले आहे. विद्यार्थीकेंद्री अध्यापनपद्धती,  शिक्षक-प्रशिक्षण, ऑनलाइन शिक्षण,  शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा वापर यावरही मसुद्यात अनेक अंगांनी विचार केला आहे.  शिक्षण प्रक्रियेत शिक्षक हे मूलभूत सुधारणांच्या केंद्रस्थानी असतात. समाजात त्यांना सर्वात आदराचे स्थान असते.  विद्यार्थ्यांचा समग्र विकास करण्याचे महत्त्वाचे कार्य ते करीत असतात. त्या दृष्टीने त्यांचे सक्षमीकरण करणे आणि त्यांना त्यांचे ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य अधिक प्रभावीपणे कसे करता येईल याचा विचार नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात केला आहे.  पूर्व प्राथमिक ते अगदी पदव्युत्तर पातळीवर उत्तम शिक्षकांची नियुक्ती,  त्यांचा सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास,  अध्ययनास पोषक वातावरण आणि शिक्षकांच्या सेवाशर्ती यांचा विचार या धोरणात केला आहे.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात शालेय शिक्षणात अनेक नवे बदल सुचवले आहेत.  शालेय शिक्षणाच्या पूर्व प्राथमिक ते माध्यमिक या टप्प्यावर शिक्षक होण्यासाठी आता बी.एड. ही किमान व्यावसायिक पात्रता असेल. शिक्षक पात्रतेसाठी एकीकृत चार वर्षांचा बी. एड. अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येईल. बारावी नंतर या अभ्यासक्रमाला थेट प्रवेश घेता येणार आहे. शालेय शिक्षण पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक अशा चार भागांत विभागल्याने शिक्षक पात्रता परीक्षेचे (टीईटी) स्वरूप देखील बदलण्यात येणार आहे. शिक्षकांच्या भरतीच्या वेळी टीईटी उत्तीर्ण प्रमाणपत्र, मुलाखत व प्रत्यक्ष नमुना पाठ  या बाबी शिक्षकांच्या नियुक्तीचा अविभाज्य भाग राहणार आहेत. खाजगी शाळांतील शिक्षकांनाही टीईटी उत्तीर्ण, मुलाखत आणि नमुना पाठ या बाबी आवश्यक असणार आहेत. दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील हुशार विद्यार्थ्यांनी शिक्षकी पेशात यावे म्हणून त्यांच्यासाठी चार वर्षाच्या एकीकृत बी. एड. अभ्यासक्रमासाठी गुणवत्तेवर आधारित शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात येईल. तसेच नोकरीची शाश्वतीही देण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागात काम करण्यास इच्छुक शिक्षकांसाठी विशेष वाढीव भत्ते अथवा निवासाची सोय त्यांच्या शाळेजवळ उपलब्ध करून देण्याची तरतूद या धोरणात केली आहे. अतिरिक्त शिक्षकांच्या बदल्यांची जाचक पद्धत बंद करण्यात येईल. शिक्षकांच्या बदल्या केवळ विशेष परिस्थितीतच होतील. पारदर्शकतेच्या दृष्टीने अशा बदल्या संगणकीकृत प्रणालीतून ऑनलाइन माध्यमाद्वारे केल्या जातील. सध्या अंगणवाड्या – बालवाड्यांमध्ये कार्यरत अशा बारावी अथवा त्याहून अधिक शिकलेल्या सेविका आणि शिक्षकांना सहा महिन्यांचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम आणि त्याहून कमी शिकलेल्या शिक्षकांना एक वर्षाचा पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण करणे बंधनकारक राहणार आहे.  या अभ्यासक्रमाचे स्वरूप ऑनलाइन असणार आहे.

शाळा संकुलाच्या माध्यमातून परिसरातील शाळा एकमेकांना जोडण्याची संकल्पना या धोरणात आहे.  याचा फायदा प्रामुख्याने छोट्या शाळांना होईल. या शाळांतील शिक्षकांना मोठया संकुलाचा भाग होता येईल. शाळा त्यांची संसाधने एकमेकांबरोबर शेअर करू शकणार आहेत.  शाळा संकुलाच्या माध्यमातून शिक्षकांकडील उत्तम अध्यापनपद्धतींचा लाभ दुसऱ्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना होईल. या बरोबरच समुपदेशक, प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ते, तांत्रिक आणि व्यवस्थापनाची बाजू सांभाळणारे कर्मचारी यांच्या ज्ञानाचा आणि कौशल्याचाही फायदा संकुलातील सर्व शाळांना होईल.  या सर्व शाळांत सहकार्याची भावना निर्माण होऊन परिणामकारक अध्ययनास अनुकूल वातावरण तयार व्हायला मदत होऊ शकणार आहे. शाळा अथवा शाळा-संकुलांना विविध विषयांत पारंगत असे तज्ञ (मास्टरट्रेनर) नेमण्याची परवानगी या धोरणात देण्यात आली आहे. मुलांच्या शिक्षणात स्थानिक परीसरातील कारागीर, शेतकरी, उद्योजक यांचा सहभाग घेतला जाणार आहे. विशेषतः व्यवसाय शिक्षणात त्यांची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. त्यामुळे माहितीचे व ज्ञानाचे आदान-प्रदान आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाचा लाभ मुलांना होईल.

हेही वाचलंत का?

नवनवीन शैक्षणिक धोरणे आणि आकृतिबंध

लीलाताई : प्रयोगशील शिक्षणाचा प्रेरणास्रोत

शाळांना त्यांच्या कार्यसंस्कृतीत आमुलाग्र बदल करण्याबाबत या धोरणात सुचवण्यात आले आहे. शाळांचे प्रमुख ध्येय शिक्षकांच्या क्षमतांत वाढ करणे असेल. उत्तम वातावरणामुळे शिक्षकांना त्यांचे काम अधिक परिणामकारकपणे करता येईल. शाळेतील शिक्षक, विद्यार्थी, पालक, मुख्याध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी हे सर्व एका समावेशी समुदायाचा भाग असून या सर्व घटकांचे उद्दीष्ट मुले शिकती  करणे  हे असेल. सर्व शाळांना पुरेशा आणि सुरक्षित पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबतच्या तरतुदींचा उल्लेख धोरणात आहे. या सुविधांत स्वच्छ पिण्याचे पाणी, सुस्थितीतील शौचालये, स्वच्छ परीसर, वीज, संगणक उपकरणे, इंटरनेट, ग्रंथालये, क्रीडा आणि मनोरंजनाची संसाधने यांचा समावेश आहे. या सुविधांच्या माध्यमातून शिक्षक आणि विद्यार्थी यांना सुरक्षित, सर्वसमावेशक आणि परिणामकारक अध्ययनास अनुकूल असे वातावरण उपलब्ध होईल. पालक आणि शिक्षण यांच्याशी संबंधित अन्य घटकांबरोबर या पुढे शिक्षकांनाही शाळा आणि शाळा-संकुल समित्यांच्या कामकाजात सहभागी करून घेण्यात येईल. तसेच त्यांना शाळा आणि शाळा-संकुल यांच्या समित्यांत सदस्यत्व दिले जाईल. शिक्षकांवर अनेकदा अशैक्षणिक कामे लादली जातात. त्याचा परीणाम वर्गअध्यापनावर होतो.  अध्यापनाशी संबंधित नसलेली अशैक्षणिक कामे या पुढे शिक्षकांना दिली जाणार नाहीत असा स्पष्ट उल्लेख या धोरणात आहे. त्यामुळे शिक्षकांना अध्ययन आणि अध्यापन प्रक्रियेवर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करता येईल.

शाळांतील मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांची मुख्य भूमिका ही शिक्षण प्रक्रियेस अनुकूल वातावरण तयार करण्याची तसेच शाळेशी संबंधित सर्व घटकांना सुरक्षित वाटेल असे समावेशी वातावरण तयार करण्याची असेल.  परिणामकारक अध्ययन प्रक्रियेसाठी आणि शाळेशी संबंधित सर्व घटकांच्या हिताच्या दृष्टीने ही बाब आवश्यक राहील. शिक्षकांना वर्ग अध्यापन करताना उपयोगात आणावयाच्या अध्यापन पद्धती आणि तंत्रांबाबत पूर्णपणे स्वायत्तता देण्यात येईल.  शिक्षकांनी अध्यापनाबरोबर मुलांच्या सामाजिक आणि भावनिक विकासावर लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित आहे. अध्यापनात नावीन्यपूर्ण पद्धतींचा वापर करून वर्गाच्या अध्ययन निष्पत्तीत सुधारणा घडवून आणणाऱ्या शिक्षकांचा सन्मान केला जाणार आहे.

शिक्षकांना त्यांच्या सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकासाच्या भरपूर संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे या धोरणाच्या मसुद्यात नमूद केले आहे. शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमांतून शिक्षकांना अद्ययावत माहिती मिळेल. या बरोबरच विविध माध्यमांतून शिक्षकांना तंत्रज्ञान शिकता येईल. अशा संधी स्थानिक, प्रादेशिक, राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळा तसेच ऑनलाइन शिक्षक विकास कार्यक्रमातून उपलब्ध करून देण्यात येतील. त्यांना त्यांचे वेगवेगळे उपक्रम आणि त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण अध्यापनपद्धती इतर शिक्षकांबरोबर शेअर करता याव्यात यादृष्टीने ऑनलाइन मंच उपलब्ध करून दिले जातील.  प्रत्येक शिक्षकाला त्याच्या आवडीप्रमाणे स्वतःचा व्यावसायिक विकास करण्यासाठी दरवर्षी ५० तासांचे प्रशिक्षण पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.  प्रशिक्षण कार्यक्रमांत शिक्षकांना विद्यार्थीकेंद्रित अध्यापन पद्धतींबाबत सखोल प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या शिवाय शिक्षकांनी त्यांच्या दैनंदिन अध्यापनात तंत्रज्ञानाचा वापर करून उच्च प्रतीचे ऑनलाइन साहित्य कसे तयार करावे, यासंदर्भात प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.  विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीत साहाय्यभूत ठरणारे आणि शिक्षकांना अध्यापनात उपयुक्त अशा ‘दीक्षा’ आणि ‘स्वयम्’ यांसारखे ई-लर्निग  मंच उपयोगात आणले जात आहेत, त्यांचा विस्तारही केला जाणार आहे.

शिक्षकांची मुख्य भूमिका मुलांना शिकण्याच्या प्रक्रियेत मदत करण्याची राहणार असून विद्यार्थ्यांच्या सक्रिय आणि कृतिशील सहभागावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. एकविसाव्या शतकातील गरजांनुसार विद्यार्थ्यांत संवाद कौशल्ये, चिकित्सक विचार, सर्जनशीलता, सहकार्य भावना इत्यादी विविध कौशल्ये विकसित करताना शिक्षकांना त्यानुसार प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यात जीवन कौशल्यांचाही समावेश केला आहे. शाळांचे मुख्याध्यापक आणि शाळा-संकुलांचे नेतृत्व करणारे अधिकारी यांनाही नेतृत्व व व्यवस्थापन कार्यशाळा आणि ऑनलाइन विकासाच्या संधी तसेच मंच उपलब्ध करून दिले जातील. या प्रशिक्षण कार्यक्रमांतून त्यांना त्यांचे नेतृत्व गुण आणि व्यवस्थापन कौशल्य यांत सतत सुधारणा करता येईल.  या सर्वानाही ५० तासांचे प्रशिक्षण पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.

विशेष कामगिरी करणाऱ्या शिक्षकांना बढती, वेतनवाढ आणि भत्ते देण्याची तरतूद या धोरणात केली आहे. शिक्षकांना गुणवत्तेवर आधारित बढतीची संधी मिळेल. शिक्षकांच्या कामांचे योग्य मूल्यमापन करणारे, विविध निकषांनी युक्त असे प्रारूप राज्य आणि केंद्रसरकार तयार करणार असून यात सहाध्यायींनी घेतलेला आढावा,  शाळेतील उपस्थिती, पेशाशी बांधिलकी, सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण कालावधी; तसेच शाळेतील आणि समाजातील कामगिरी विचारात घेतली जाणार आहे. पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक या प्रत्येक टप्प्यावर शिक्षकांना बढती आणि वेतनवाढ यांची निश्चित शाश्वती या धोरणात देण्यात आली आहे. शिक्षकांना एका विभागातून दुसऱ्या विभागात जायची इच्छा असेल आणि अर्हता असेल तर तशी परवानगी देण्यात आली आहे.  ज्यांच्याकडे नेतृत्व गुण आणि व्यवस्थापन कौशल्ये आहेत, अशा उत्तम कामगिरी करणाऱ्या शिक्षकांना वेळोवेळी प्रशिक्षण देऊन त्यांना शाळा, शाळासमूह, शिक्षण विभाग यांमध्ये आणि महत्त्वाच्या प्रशासकीय विभागांत काम करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद सन २०२२ पर्यंत सर्व स्तरावर काम करणाऱ्या शिक्षकांसाठी राष्ट्रीय व्यावसायिक मापदंड तयार करणार आहे. शिक्षकांच्या भूमिका आणि या भूमिकांसाठी अपेक्षित क्षमता यांचा या मापदंडांत समावेश केला जाणार आहे. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परीषद हे मापदंड तयार करताना राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद  (एनसीईआरटी), राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी), शिक्षक प्रशिक्षण आणि विकास संस्था, शिक्षणाच्या सर्व पातळ्यांवर आणि देशात विविध भागात कार्यरत शिक्षक, व्यवसाय शिक्षण आणि उच्च शिक्षण संस्थांतील तज्ज्ञ या सर्वांशी चर्चा करणार आहे.

हेही वाचलंत का?

शालेय शिक्षण – टाळेबंदीतील आणि नंतरचे

संपादकीय – नवे शैक्षणिक धोरण आणि भारतीय भाषा

शालेय शिक्षणाच्या काही भागात विशेष शिक्षकांची अत्यंत आवश्यकता आहे. प्राथमिक आणि माध्यमिक स्तरावर दिव्यांग मुले आणि अध्ययन अक्षम मुलांना शिकवण्यात अडचणी येत आहेत. या मुलांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांना विषयज्ञानाबरोबर अशा मुलांच्या विशेष गरजा ओळखण्याची कौशल्ये अवगत असणे गरजेचे असते. विशेष गरजा असलेल्या मुलांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांसाठी सेवापूर्व आणि सेवांतर्गत प्रकारचे पूर्णवेळ अथवा अंशकालीन अभ्यासक्रम विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांत सुरू केले जाणार आहेत.

सन २०३० पर्यंत टप्प्याटप्प्याने सर्व बी. एड. अध्यापक महाविद्यालये आंतरविद्याशाखीय महाविद्यालयांत अथवा विद्यापीठांत सामावून घेतली जातील. देशातील महाविद्यालये आंतरविद्याशाखीय झाल्यानंतर त्यांचे पुढचे लक्ष शिक्षणशास्त्र विभाग सुरू करण्याकडे असेल. अशा विभागातून बी. एड., एम. एड. आणि पीएच. डी प्रदान करण्यात येतील. शिक्षक प्रशिक्षण देणाऱ्या दुय्यम दर्जाच्या संस्थांवर कडक कारवाई करण्यात येईल.  आवश्यकता वाटल्यास अशा संस्था बंद केल्या जातील, असेही या धोरणात नमूद करण्यात आले आहे.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अनेक अर्थानी वेगळे आहे. हे धोरण तब्बल ३४ वर्षांनी येत आहे, त्यामुळे त्यात खूपसे बदल होणे स्वाभाविक आणि कालसुसंगत आहे. शिक्षण व्यवस्थेचा कायापालट करण्याचा मोठा विचार यात मांडला आहे. जागतिक पातळीवर शिक्षणात आपली प्रतिमा उंचावण्याचा प्रयत्न आणि त्याला अनुरूप मसुदा या धोरणात मांडण्यात आला आहे.  विद्यार्थ्यांच्या समग्र विकासाचे आणि गुणवत्तादायी शिक्षणाचे उल्लेख या धोरणात जागोजागी आढळतात. शिक्षकांना स्वयंविकासाची मोठी संधी प्रशिक्षण कार्यक्रमांच्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र धोरणाची अंमलबजावणी कशी होते हा खरा प्रश्न आहे. अशैक्षणिक कामे खरोखरच कमी व्हायला हवीत. नियोजन प्रक्रियेत शिक्षकांना सहभागी करून घेतले पाहिजे. त्यांच्या मतांचा आदर केला पाहिजे. शिक्षकांना केवळ शिक्षकदिनालाच आदर आणि सन्मान देण्याऐवजी नेहमीच सन्मानाने वागणूक मिळायला हवी. धोरणाची यशस्विता ही सामूहिक जबाबदारी असून त्यासाठी शिक्षकांबरोबरच धोरणकर्ते, शिक्षणविभाग, संस्थाचालक, पालक आणि समाज अशा सर्व घटकांमध्ये उत्तम समन्वय,  सहकार्य आणि सहभागाची आवश्यकता आहे.

– मच्छिंद्र बोऱ्हाडे

(लेखक नंदादीप विद्यालय, गोरेगाव, मुंबई येथे इंग्रजीचे शिक्षक आहेत)

हा लेख वाचण्यासाठी आपल्याला ‘मराठी प्रथम’ नियतकालीकाचे सभासदत्व घ्यावे लागेल. ‘मराठी प्रथम’ सभासदत्वाबाबत अधिक माहिती मिळवण्यासाठी इथे क्लिक करा.

This Post Has 5 Comments

  1. Anonymous

    खुपच अभ्यास पूर्ण आणि सखोल आढावा!!!!

  2. दीपक स. हेदुलकर

    योग्य परामर्ष घेतला आहे

  3. Anonymous

    Very nice and informative.
    नवीन शैक्षणिक धोरणाचा अभ्यास पूर्वक परामर्श येथे मांडला आहे

  4. Anonymous

    Extremely well discussed points , it’s the collective efforts of every one not only the teachers to bring a revolutionary change.

  5. Sanjay Palkar

    खूप सखोलपणे या लेखात नाविन शैक्षणिक धोरणा चा परामर्श घेतला आहे.

Leave a Reply