स्वातंत्र्यानंतर भारतात भाषा हा निकष आधारभूत मानून घटक राज्यांची निर्मिती झाली. मात्र मराठी भाषकांचे राज्य स्थापन करणे ही गोष्ट महाराष्ट्रासाठी सोपी ठरली नाही. त्यासाठी इथल्या जनतेला संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा उभारावा लागला. समाजवादी नेते, पत्रकार, कामगार हे या लढ्यात आघाडीवर होते. या सर्वांना लढण्याचं बळ दिलं ते शाहिरांनी! इतकंच नव्हे, आपल्या पहाडी आवाजात त्यांनी हा लढा महाराष्ट्रात सर्वदूर पोहोचवला. महाराष्ट्राच्या हीरक महोत्सवी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतील लोकशाहीर अमर शेखांच्या कार्याचा आढावा घेणारा प्रतीक्षा रणदिवे यांचा हा लेख -
-------------------------------------
सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी गावात मुनेरबीच्या पोटी २० ऑक्टोबर १९१६ साली अमर शेख (महेबूब) यांचा जन्म झाला. आपल्या पदरात असलेले हे बाळ संगीताने लोकमनावर राज्य करेल हे मुनेरबीला माहीत नव्हते, परंतु काव्यरचनेचे संस्कार त्या बाळावर मुनेरबीकडूनच होत होते. अमर शेख यांची आई - मुनेरबी ही दखनी उर्दुमिश्रित मराठीमध्ये ओव्या व काव्यरचना करत असे. अमर शेखांनी काव्याचा वारसा आपल्या आईकडूनच घेतला. मुनेरबीने शाळा पाहिली नव्हती, पण जगाच्या शाळेत ती खूप शिकली होती. आणि म्हणूनच तिने लहानग्या महेबूबला शाळेची वाट दाखविली. तो शाळेत रंगून जात होता खरा, पण आतून अस्वस्थ होता. गरिबीमुळे आईला करावे लागणारे कष्ट पाहून मनात दुखावत होता. अशीच जिवाची घालमेल सुरू असताना नेमका त्याला कंठ फुटला. निसर्गाने त्याच्या कंठात फार मोठी संपत्ती दिली होती. पहाडी स्वर त्याला प्राप्त झाला ह ...
हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * सभासदत्व !*' घ्या किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .
मराठी अभ्यास केंद्र
, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ
, प्रतीक्षा रणदिवे
, शाहीर अमर शेख
, मराठी शाहीर
and then add to homescreen
साधना गोरे
4 वर्षांपूर्वीआपण सीमालढ्याची फार सविस्तर माहिती सांगितली आहे. खऱ्या अर्थाने संयुक्त महाराष्ट्र अजून अस्तित्वात आलेलाच नाही.
harshalkadrekar
4 वर्षांपूर्वीखूप छान, पुढील पिढीला हा इतिहास पोहववा हवा, मराठी राज्य खूप मेहनतीने भेटले ते पुढील पिढीला समजायला हवे. जय महाराष्ट्र
राजेश अन्द्राज B.A. LLB(Spl) 9480737370 Khanapur Dt Belagaum email-id --- .
4 वर्षांपूर्वी६. राज्य पुनर्रचना आयोग (SRC): वरील दार आयोग आणि मिश्रा आयोग यांच्यानंतर समग्र भाषावार प्रांतरचनेसाठी एखाद्या आयोगाची खरोखरच आवश्यकता होती काय हा मुळातच एक प्रश्न आहे. सहसा आयोगाची गरज तेंव्हाच असते जेंव्हा एखादा विषय गुंतागुंतीचा असतो किंवा त्याबद्दल एकमत होत नाही. ज्याअर्थी दार आयोगाने स्पष्टच म्हटले होते की खेडे हा घटक धरून सीमाआखणी व्हावी असे भाषिक राज्यांच्या सर्व समर्थकांचे म्हणणे आहे आणि मिश्रा आयोगाने हेच तत्व वापरले, त्याअर्थी याबाबत एकमत नव्हते किंवा गुंतागुंत होती असे कसे म्हणता येईल? त्यामुळे बहुतेक ठिकाणी आयोग न नेमता भाषिक समूहांमध्ये परस्पर संमतीने सीमाआखणी होऊ शकली असती आणि म्हणून आयोग नेमण्याआधी केंद्र सरकारने परस्पर संमतीने होण्याची शक्यता आजमावून पाहणे योग्य ठरले असते. परंतु या विषय सरसकट हाताळण्यासाठी SRC आयोग (रापुआ) नेमला गेला आणि हाच आयोग दुर्दैवाने सीमाप्रश्नाचे मोठे कारण बनला. मिश्रा आयोगाप्रमाणेच खेडे हा घटक आणि साधे/सापेक्ष बहुमत यांचा विचार रापुआ करेल असे अपेक्षित होते (as per the precedent). परंतु अनपेक्षितपणे रापुआ ने शाब्दिक कसरत करून दार आयोगाच्या मृत झालेल्या तत्वांना संजीवनी दिली. म्हणजेच प्रशासकीय सोय, आर्थिक बाबी वगैरेचे अनाठायी भांडवल करून दार आयोगाच्या द्विभाषिक जिल्ह्यांचे विभाजन टाळण्याची आणि केवळ भाषा या निकषाचा विचार न करता अन्य निकष लावण्याची आधारहीन तत्वे अंगीकारणे रापुआने ठरविले. तसे करताना सयुक्तिक कारणे व शास्त्रीय अभ्यासाचा (scientific study) आधार देणे आवश्यक होते. परंतु दार आयोगाने जसे ते केले नाही ते रापुआ ने ही केले नाही. तसेच रापुआने भाषिक बहुसंख्येची विचित्र आणि अन्यायी व्याख्या केली. ती अशी की ७० टक्के किंवा अधिक बहुसंख्य असतील तरच ती खरी बहुसंख्या आणि ७० टक्क्यापेक्षा कमी बहुसंख्य असतील तर ती कमी बहुसंख्या किंवा संमिश्र भाषिक प्रमाण. खरेतर सर्वत्र मान्य पावलेले बहुसंख्येचे तत्व म्हणजे बहुसंख्या ही नेहमीच अल्पसंख्याकाशी सापेक्ष (तुलनात्मक) असते. दुर्दैवाने हे सर्वमान्य तत्व रापुआने नजरेआड केले आणि बहुसंख्य आणि अल्पसंख्य भाषिक प्रमाणाची तुलना टाळून केवळ कमी भाषिक बहुसंख्या असल्याचे अन्यायी कारण दिले. द्विभाषिक जिल्ह्यांमधील एकंदर अल्पसंख्य परंतु काहीं खेड्यात व तालुक्यात बहुसंख्य असलेया भाषिकांच्या इच्छा रापुआने पायदळी तुडविल्या आणि त्यांना त्याच जिल्ह्यात ठेवण्याचा आग्रह धरला. वरील तर्कदुष्ट दृष्टिकोनामुळे रापुआ ने खेडे/तालुका घटक नाकारण्याची थातुरमातुर आणि खोटी कारणे दिली. त्यापैकी एक कारण असे की सीमेलगतच्या खेड्यांतील भाषिक प्रमाण हे संमिश्र (mixed) स्वरूपाचे असते आणि ते बदलण्याची शक्यता असते. हे कारण अगदी खोटे आहे. कारण एकतर रापुआ ने भाषेचे संमिश्र स्वरूप म्हणजे नेमके काय ते स्पष्ट केलेले नाही. याउलट वर उल्लेखिलेल्या मिश्रा आयोगाला बळ्ळारी तालुक्याच्या पूर्व भागातील १५% फरक ( कन्नड ५०% आणि तेलगु ३५%) हा सुद्धा संमिश्र स्वरूपाचा वाटला नाही. याची तुलना मराठी सीमाभागाशी केल्यास असे आढळून येत की मराठी कन्नड भाषांच्या लोकसंख्येमधील टक्केवारीतील फरक हा बहुतेक खेड्यांमध्ये कमीत कमी २५% असून तो १०० टक्क्यापर्यंतही आहे. असा फरक असलेल्या भाषिक प्रमाणाला संमिश्र स्वरूपाचे असे कुणीही सूज्ञ माणूस म्हणणार नाही. शिवाय सीमाभागातील जवळपास तीन चतुर्थांश खेड्यांत मराठी/कोंकणी भाषिकांचे प्रमाण ७०% पेक्षा जास्त असल्याने दार आयोगाच्या म्हणण्याप्रमाणे अशी खेडी एकभाषिक (unilingual) ठरतात. तसेच सीमाभागातील बहुतेक खेड्यातील भाषिक प्रमाण हे बदललेले नसून जे १९५१ साली होते तेच जवळपास आत्ताही आहे. परंतु रापुआ ने ही वस्तुस्थिती नजरेआड करून खेडे घटक नाकारण्यास वरील धादांत खोटे कारण देऊन जिल्हा ह्या घटकाचा चुकीचा आग्रह धरला आणि लेखणीच्या एका फटकाऱ्याने सीमाभाग कर्नाटकात डांबण्याची शिफारस केली. त्यावेळी रापुआ ची वरील संमिश्र भाषिक प्रमाण व बहुसंख्येची चुकीची संकल्पना इत्यादिंचे खंडन करून ती घोडचूक केंद्र सरकारपुढे आणि संसदेत योग्य प्रकारे मांडली असती तर ती चूक सुधारून सीमाभाग महाराष्ट्रात येणे शक्य झाले असते. परंतु त्यावेळी तसे करण्यात महाराष्ट्र आणि मराठी माणूस कमी पडला की काय असे वाटल्यावाचून राहत नाही आणि केंद्र सरकारने SRC (रापुआ) ची शिफारस स्वीकारून सीमाभाग कर्नाटकात डांबला. शिवाय तथाकथित संमिश्र भाषिक प्रमाण असलेला प्रदेश कोणत्याही एका भाषिक राज्यास जोडणे अयोग्य नाही काय? त्यामुळे तसा संमिश्र प्रदेश वेगळा किंवा केंद्रशासित ठेवण्याचा विचार रापुआने का केला नाही असा प्रश्न उपस्थित होतो. ७. महाराष्ट्राची भूमिका : वरील विवेचनावरून लक्षात येते की राज्यपुनर्रचनेनंतर महाराष्ट्राने आपली बाजू मांडण्याचे स्वरूप हे दार/रापुआ आयोगांच्या मुद्द्यांचे खंडन करणे आणि मिश्रा आयोगाच्या मुद्द्यांचा आधार घेणे असे हवे होते. परंतु तसे झालेले दिसत नाही. नंतर झोनल कौन्सिल समोरही नाही, महाजन कमिशन समोरही नाही आणि आता सर्वोच्च न्यायालयातील मूळ दाव्यातही नाही. जर महाराष्ट्राने मिश्रा आयोगाच्या तत्वाप्रमाणेच प्रदेश मिळावा अशी मागणी केली असती तर कर्नाटकला त्याचा प्रतिवाद करणे कठीण झाले असते आणि महाजन आयोगाला साधे/सापेक्ष बहुमत नाकारता आले नसते. परंतु महाराष्ट्राने मिश्रा आयोगाचा आधारच न घेतल्याने कर्नाटकाने दार/रापुआ यांच्या तत्वांची ढाल पुढे केली आणि महाजन आयोगाला साधे/सापेक्ष बहुमत नाकारण्याची संधी मिळाली. मोठा विरोधाभास असा की मिश्रा आयोगाला बळ्ळारी शहर व सभोवतालच्या खेड्यांतील ४०% कन्नड बहुमत कर्नाटकला जोडण्यास पुरेसे वाटले तर महाजन आयोगाला बेळगाव शहरासह सभोवतालच्या खेड्यांतील ४७% बहुमत महाराष्ट्राला जोडण्यास अपुरे वाटले. विशेष म्हणजे मिश्रा व महाजन या दोन्ही एकसदस्यीय आयोगांना केंद्राने कोणतीही मार्गदर्शक तत्वे (terms of reference) दिली नव्हती. तेंव्हा दाव्यात मिश्रा आणि महाजन या दोन्ही आयोगांच्या मुद्द्यांची तुलनात्मक चर्चा होणे योग्य ठरले असते. परंतु मूळ दाव्यात तशी चर्चा न होता मिश्रा आयोगाचा केवळ ओझरता उल्लेखच झालेला आहे. महाराष्ट्राच्या दाव्यात म्हटले आहे की महाजन रीपोर्ट तर्कदुष्ट आहे. परंतु खरेतर रापुआ (SRC) रिपोर्टच जास्त तर्कदुष्ट आहे. एक मोठा गैरसमज पसरलेला आहे की एकसदस्यीय व मार्गदर्शक तत्वे नसलेला महाजन आयोग केंद्राने लादला. याबाबतीत हे लक्षात घेणे जरुरीचे आहे की मिश्रा आयोग हा सुद्धा एकसदस्यीय व मार्गदर्शक तत्वे नसलेलाच होता. ८. रापुआचे म्हणणे असे की बेळगांव हे आठ कन्नडबहुल तालुक्यांचे जिल्हा मुख्यालय असल्याने ते कर्नाटकातच राहावे. याचा महाराष्ट्राने योग्य प्रतिवाद केला आहे काय? स्वातंत्र्यपूर्व काळात झालेल्या जिल्हे, तालुके इत्यादी प्रशासकीय घटकांच्या रचना व सीमा योग्य नसून मनमानीच होत्या. उदा. अथणी, सौंदत्ती, रामदुर्ग हे तालुके शेजारच्या विजापूर आणि धारवाड जिल्हा मुख्यालयांच्या जवळ असूनही ते दूर असलेल्या बेळगावला जोडले गेले. आजरा, गडहिंग्लज हे मराठी तालुके बेळगावला जवळ असूनही ते कोल्हापूरला जोडले गेले. बेळगाव व कारवार या जिल्ह्यांच्या पश्चिमेस ‘गोवा’ हे पोर्तुगीज राजवटीखाली असल्याने या जिल्ह्यांची रचना तशी झाली. ‘गोवा’ हे ब्रिटीश राजवटीखालीच असते तर या जिल्ह्यांच्या रचना/सीमा वेगळ्या झाल्या असत्या. म्हणून रापुआच्या जिल्हे न फोडण्याच्या तर्कदुष्ट तत्वांचा योग्य तो समाचार घेणे आवश्यक होते. ९. कोकणी भाषेबद्दल महाराष्ट्राने दाव्यात म्हटले आहे की कोकणी ही मराठीची बोली आहे. तर कर्नाटकाने काहीं तज्ञांची मते उधृत करून ती मराठीची बोली नाही, कोकणीला वेगळ्या भाषेचा दर्जा दिला आहे असा प्रतिवाद केला आहे. तेंव्हा महाराष्ट्राने गोव्याचे उदाहरण देऊन कोकणी लोक धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यात मराठीचाच वापर करतात व गोव्यात कोकणी शाळांपेक्षा मराठी शाळांच जास्त आहेत असा युक्तिवाद करणे योग्य ठरले असते. १०. आता सीमावासियांना न्यायालयातील दावा हीच आशा आहे. दाव्यात महाराष्ट्राची बाजू कशी प्रभावीपणे मांडली जाईल याचा विचार करणे गरजेचे आहे. राजेश अन्द्राज B.A. LLB(Spl) 9480737370 Khanapur Dt Belagaum email-id --- [email protected]
rsanjay96
4 वर्षांपूर्वीलेख छान आणि माहितीपूर्ण आहे. अभिनंदन.