"कायद्याचं शिक्षण आजही अनेक ठिकाणी फक्त इंग्रजीतच दिलं जातं. उच्च शिक्षण देशी भाषांमध्ये देणं याचा अर्थ फक्त कला शाखेत देणं असा नव्हे, तर विज्ञान, तंत्रज्ञान, विधी, वाणिज्य अशा सर्व शाखांमध्ये ते दिलं जाणं गरजेचं आहे. याबाबतीत गांभीर्यांने कोणतेच प्रयत्न न झाल्याने आपल्या भाषा पांगळ्या झाल्या आहेत. इंग्रजीचं शेपूट धरून चालणाऱ्या भ्रांत विकासवादी लोकांना त्यामुळे आयतीच संधी सापडते. 'न्यायालयांचं कामकाज प्रादेशिक भाषांमधनं करावं इतपत आपल्या भाषा विकसित झालेल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांचा आग्रह धरणे म्हणजे न्यायप्रक्रियेच्या वेगात कोलदांडा घालणे' असा मूर्ख युक्तिवाद काही लोक करतात. त्यामागची खरी भीती देशी भाषांमधून सर्व नव्यानं करावं लागेल, इंग्रजीतून जे आयतं उपलब्ध आहे त्यावर पाणी सोडावं लागेल हे आहे. अशा माणसांचं कोणत्याही भाषेवर प्रेम नसतं, त्यांचं प्रेम असतं ते उपयुक्ततेवर. उद्या इंग्रजीऐवजी दुसरी एखादी भाषा उपयुक्त ठरली तर ते तिचा वापर करतील आणि इंग्रजी टाकून देतील." ‘भाषाविचार’ सदरातून न्यायव्यवहारातील इंग्रजीच्या वर्चस्वाबद्दल सांगतायत मुंबई विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. दीपक पवार –
----------------------------------------------------------
भारतीय घटनेतील भाग १७ मध्ये राजभाषेचा विषय हाताळण्यात आला आहे. संघराज्याची राजभाषा म्हणून 'हिंदी' आणि सह-राजभाषा म्हणून इंग्रजीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या भागाच्या दुसऱ्या प्रकरणात प्रादेशिक भाषांचा विचार करण्यात आला आहे. हा विचार कलम ३४५ ते ३४७ मध्ये मांडण्यात आला आहे. प्रत्येक राज्य ...
हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * सभासदत्व !*' घ्या किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .
and then add to homescreen
dabhay
5 वर्षांपूर्वीअतिशय योग्य मत।