स्वातंत्र्यानंतर भारतात भाषावार प्रांतरचना झाली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाने मुंबई महाराष्ट्रात आली; पण बेळगाव, कारवार, बिदर, भालकी, निपाणी ह्या सीमाभागातील जनता अजूनही महाराष्ट्रात येण्याची वाट पाहतेय. गेली सहा दशके महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न प्रतीक्षेत आहे. या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी महाराष्ट्र शासनाने सीमा कक्ष स्थापन केला आहे. या कक्षाचे विशेष कार्य अधिकारी डॉ. दीपक पवार यांनी संपादित केलेल्या ‘महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद:संघर्ष आणि संकल्प’या पुस्तकाचे प्रकाशन, बुधवार २७ जानेवारी २०२१ रोजी दुपारी १२.३० वाजता,राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हस्ते होणार आहे. या पुस्तकातील हे संपादकीय.
या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण पुढील डिजिटल व्यासपीठांवरून पाहता येईल -
१) www.parthlive.com २) https://twitter.com/CMOMaharashtra ३) https://www.facebook.com/CMOMaharashtra/४) https://youtube.com/channel/UCjCKXS5a7qk446ro9ExD4hQ ५) www.twitter.com/MahaDGIPR ७) www.facebook.com/MahaDGIPR८) www.youtube.com/maharashtradgiprहे पुस्तक म्हणजे दीर्घकाळच्या परिश्रमाचे फळ आहे, गेली जवळपास दहा-बारा वर्षे मी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर काम करतो आहे. दोन पूर्णतः वेगळे प्रसंग सुरुवातीला नोंदवतो. एका कन्नड मैत्रिणीच्या घरी चर्चा करत असताना, ती म्हणाली की, “तुमचे मराठी लोक काळा दिन कशाला साजरा करतात?” त्यावर मी म्हणालो, “एखादा प्रदेश अन्यायकारक रीतीनं ताब्यात घेतला असेल, तर लोक प्रतिक्रिया देतीलच ना?” आणखी एकदा आकाशवाणीत चर्चा करत असताना, एक कन्नड सहकारी म्हणाले की, “तुम्ही मातृभाषेतल्या शिक्षणाचा आग्रह धरता, मग गोकाक आयोगाच्या अंमलबजावणीला तुमचे मराठी लोक का विरोध करतात?” तेव्हा मी त्यांना म्हटलं, “वादग्रस्त सीमाभाग सोडून उरलेल्या कर्नाटकात कन्नड सक्तीची अंमलबजावणी करायला काहीच हरकत नाही. पण, जो प्रदेश निर्विवादपणे तुमचा नाही, तिथे कन्नड सक्ती करणं कोणीतरी कसं सहन करेल.”
जवळपास दहा वर्षांपूर्वी कोल्हापुरात एन. डी. पाटील साहेबांची भेट झाली. त्यांनी बेळगावला जाऊन तिथल्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या लोकांशी बोलावं असं सुचवलं. मी आणि माझे सहकारी त्या निमित्ताने पहिल्यांदा बेळगावात गेलो होतो. तेव्हापासून आजतागायत बेळगाव, खानापूर, निपाणी, कारवार, बिदर, भालकी, सुपा, हल्याळ अशा अनेक भेटी झाल्या. सीमाप्रश्नाची कमी-अधिक प्रमाणात धग जाणवली. मात्र, आजतागायत हा प्रश्न संपला आहे, हा प्रश्न म्हणजे जुनी मढी उकरून काढण्यासारखं आहे, असं कधीही वाटलं नाही. माझ्या मराठी भाषेच्या कामाबद्दल आस्था असणाऱ्या अनेकांनाही महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या माझ्या कामाबद्दल आश्चर्य वाटत आलं आहे. मुळात असा प्रश्न आहे, हे अनेकांना माहीतच नसतं. माहीत असलं, तरी ‘आता जग इतकं बदललंय, इतकं जवळ आलंय; मग भौगोलिक सीमारेषांचं एवढं कशाला कौतुक करायचं, सगळा देश एकच आहे ना, सीमाभाग महाराष्ट्रात नसला तरी भारतातच आहे ना, भाषा म्हणजे संवादाचं साधन, त्याच्या जीवावर अस्मितेच्या लढाया कशाला करायच्या’, असं म्हणणारे अनेकजण मला भेटले आहेत. मी ज्या प्राध्यापकी पेशात आहे, तिथे गेल्या अनेक वर्षांमधे सार्वजनिक जीवनाशी जोडून घेण्याची लोकांना सवय राहिलेली नाही. त्यामुळे ‘हे नसते उद्योग तू कशाला करतोस?’ अशा अभिप्रायापासून, ‘चळवळीतलं काम, ते कम-अस्सल’ अशा अहंगंड जोपासणाऱ्या प्रतिक्रियाही मी ऐकल्या आहेत. सुदैवाने यातल्या कशाचाही माझ्यावर परिणाम होत नाही. याचं कारण असं की. महाराष्ट्राची सीमाप्रश्नाबद्दलची बाजू न्याय्य आहे, हे माझ्यातल्या कार्यकर्त्यालाच वाटतं असं नाही, तर माझ्यातल्या राज्यशास्त्राच्या भाषिक राजकारणाच्या अभ्यासकालाही वाटतं. संशोधनाच्या सर्व शिस्तीचा सांगोपांग विचार केल्यानंतरदेखील माझ्या या मतात बदल करण्याचं मला काहीही कारण दिसत नाही.
हा केवळ भावनिक आणि अस्मितेचा प्रश्न आहे असं मी मानत नाही. राज्याराज्यांमधल्या कायदेशीरपणाचा आणि सामूहिक नीतिमत्तेचा हा प्रश्न आहे असं मला वाटतं. खेडे हा घटक, भौगोलिक सलगता, भाषिक बहुसंख्या आणि लोकेच्छा, हे राज्य पुनर्रचनेचे चार मूलाधार महाराष्ट्राने कल्पनेतून निर्माण केलेले नाहीत. या देशात ज्या-ज्या वेळी सीमांची निश्चिती करायचा प्रयत्न झाला, त्या-त्या वेळी या तत्त्वांचा विचार केला गेला आहे. महाराष्ट्राने आत्यंतिक सातत्याने या तत्त्वांचा पाठपुरावा केला आहे. कर्नाटकची अरेरावी कितीही वाढली, तरीही सनदशीर मार्गाला रजा दिलेली नाही. एखादा प्रश्न इतका अपवादात्मक असतो, की तो प्रश्नच आहे की नाही, अशी शंका लोकांच्या मनात निर्माण होते. या प्रश्नाचं दीर्घकाळ रेंगाळणं आणि त्याचं एकमेवाद्वितीयत्व यामुळे अनेकांना हा प्रश्न संपला आहे, असं वाटणं स्वाभाविक आहे. पण, त्यावार उतारा म्हणून निराशावाद्यांनी १ नोव्हेंबरच्या काळ्या दिनाच्या गर्दीचा अनुभव घेतला पाहिजे.
प्रश्न कसा निर्माण होतो, प्रश्न कसा चिघळतो आणि त्याच्या सोडवणुकीच्या शक्यता काय, या चौकटीत महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाकडे पाहिलं तर बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरं तर मिळतातच, शिवाय अनेक रंजक गोष्टीही नजरेपुढे येतात. एकेकाळचा मुंबई प्रांतातला काही भाग आणि हैदराबाद संस्थानाचं त्रिभाजन झाल्यानंतरचा काही मराठी भाग, राज्य पुनर्रचना कायद्यानुसार तत्कालीन म्हैसूर राज्याला दिला जातो. त्या राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री विधिमंडळाच्या पवित्र व्यासपीठावर ‘मराठी बोलणाऱ्या लोकांचा काही भाग आमच्या राज्यात आला आहे, आणि तो परत द्यायला आमची हरकत नाही’, असं विधान करतात. पण, दिलेल्या शब्दाला जागत मात्र नाहीत. राज्य पुनर्रचना कायद्यावर संसदेत चर्चा होत असताना, ‘काही ठिकाणचे राज्यांच्या सीमांचे प्रश्न सोडवायचे राहून गेले आहेत, पण मोठे प्रश्न मार्गी लागले की, आपण त्याचीही सोडवणूक करू’, असं आश्वासन देशाचे गृहमंत्री देतात. पण, हे छोटे वाटणारे प्रश्न चिघळत जाऊन, लाखो लोकांच्या जीवाशी खेळ होतो, पण प्रश्न सुटत नाहीत. एखाद्या समाजात लोकांना किती सोसावं लागावं, त्यांनी किती आंदोलनं करावीत, म्हणजे न्यायालयं आणि संसद त्यांना प्रसन्न होईल याचा अंदाजच येत नाही. १९५६च्या साराबंदी आंदोलनापासून ते अलीकडे होणाऱ्या काळ्या दिनाच्या भव्य रॅलीपर्यंत सीमाभागातल्या मराठी जनेतेनं, आंदोलनाच्या अभिव्यक्तिचे नवनवे मार्ग अमलात आणले. हजारो लोक तुरुंगात गेले. स्त्री-पुरुषांनी पोलिसांच्या लाठ्या खाल्ल्या. अनेकांनी बलिदान दिलं; पण कर्नाटक सरकार आणि भारत सरकार यांची संवेदनशीलता जागी होईल अशी परिस्थिती निर्माण झाली नाही.
या पुस्तकात १९५६च्या साराबंदी आंदोलनापासून, अगदी अलीकडे येळ्ळूरमध्ये ‘महाराष्ट्र राज्य’ असं लिहिलेला फलक हटवला गेला, त्यावेळेस पोलिसांनी घरात घुसून स्त्रिया आणि लहान मुलांना केलेली अमानुष मारहाण या साऱ्याची दखल घेतली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ज्या सीमाभाग समन्वयक मंत्र्यांचा विशेष कार्य अधिकारी म्हणून मी काम करतो, ते मा. छगन भुजबळ आणि मा. एकनाथ शिंदे या दोघांनीही कन्नडसक्ती-विरोधी आंदोलनात भाग घेतला होता. मारहाण आणि तुरुंगवासही अनुभवला होता. महाराष्ट्रातून १९६७च्या आंदोलनात अनेक लोक सहभागी झाले. अनेकांचा मृत्यू झाला. कन्नड सक्तीविरोधातल्या आंदोलनातही महाराष्ट्रातले लोक हिरिरीने उतरले. पक्ष-संघटनांचं त्यातलं प्रमाण कमी-अधिक असू शकेल, पण महाराष्ट्रातल्या राजकीय वर्गाला सीमाप्रश्नाबद्दल एक खोल आत्मीयता आहे, हे वेळोवेळी दिसून आलेलं आहे.
अर्थातच, या बाबतीत काहींचा दृष्टिकोन तितकासा स्वागतशील नसू शकेल. महाराष्ट्राचे नेते, सीमाभागातले लोक मुंबईत आले की त्यांच्याकडून फेटे बांधून घेतात, किंवा राणा भीमदेवी थाटाच्या घोषणा देतात, पण प्रत्यक्षात निकराचे प्रसंग येतात तेव्हा मात्र कच खातात, अशी टीका सहजच केली जाऊ शकते. सर्व प्रकारच्या टीकेला पूरक असे प्रसंगही दाखवता येऊ शकतील. माझ्यासारख्या दीर्घकाळ कार्यकर्ता म्हणून काम करणाऱ्या आणि आता शासनाचा अधिकारी म्हणून या प्रश्नाबाबतच्या कामांचा समन्वय करण्याची जबाबदारी असलेल्या माणसापुढे एकावेळी फार पर्याय असतात, असं मला वाटत नाही. मी जेव्हा कार्यकर्ता म्हणून काम करत होतो, अभ्यासक म्हणून लिहीत होतो, तेव्हा त्याची परिणामकारकता नव्हती असं नाही, पण कार्यकर्त्याला जे मोकळेपणानं बोलणं गरजेचं असतं, त्यातनं शत्रू नाहीत पण विरोधक नक्की निर्माण होतात. शासनाचा अधिकारी म्हणून काम करताना, सर्व प्रकारच्या लोकांना सोबत घेऊन काम करावं लागतं. त्यांचे राग-लोभ जपत काम करावं लागतं. त्यातून काही वेळेस कामाचा वेळ मंदावतो, पण अजस्त्र सरकारी यंत्रणेमधे आणि फायलींच्या ओझ्याखाली गोष्टी टप्प्या-टप्प्यानेच सरकत जातात. अभ्यासक म्हणून केलेल्या कामाची परिणामकारकता पटकन लक्षात येत नाही. विशेषतः वर्तमानपत्रांमधे लिहिणं हे लेखकाला चेहरा मिळण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असलं, तरी त्याच्या परिणामकारकतेचा थांग लागत नाही. बरेचदा असं होतं की, लोक वाचतात, विचार करतात, पण अभ्यासकाशी किंवा कार्यकर्त्याशी वाचक म्हणून संवाद सुरू व्हावा यादृष्टीने जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत नाहीत. त्यामुळे एखाद्या लेखकाला आपलं लेखन पोचतंय की नाही असाही प्रश्न पडू शकतो. मराठी वाचक ही बऱ्याच अंशी सुप्त प्रजाती आहे. ती तुमच्या सहनशीलतेची परीक्षा पाहू शकते. त्यामुळे व्यापक लोकसंवाद करताना, ते लोकांपर्यंत पोहोचले आहे की नाही, हे आपल्याला कळणार नाही याची अनेकदा लेखकाने मनाशी खूणगाठ बांधावी लागते. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासारख्या ज्वलंत आणि संवेदनशील विषयावर दीर्घकाळ लिहून झालं की एक अनामिक थकवा येतो. आसपासचं जग आपल्याला ज्या वेगानं अनुकूलरित्या बदलायला हवं आहे, त्या वेगानं बदलत नसेल, तर सूक्ष्म वैफल्यही येतं. त्याच्या पलीकडे जाऊन बदलाचा माग लावता येणं, हा वैचारिक साधनेचा भाग आहे. या पुस्तकात मी ‘सकाळ’ दैनिकात लिहिलेल्या ‘सीमापर्व’ या सदरातलं निवडक लेखन घेतलं आहे. या लेखनामध्ये अनेक विषय हाताळलेले आहेत. पण, त्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा विषय, महाराष्ट्राने भारत सरकार आणि कर्नाटक सरकार यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात २००४ साली दाखल केलेल्या दाव्याचा तपशील हा आहे.
चळवळी करणाऱ्या लोकांमधे अनेकदा दस्तावेजीकरणाबद्दल आळस किंवा तुच्छताही जाणवते. आम्ही आंदोलनं करायची का लिहित बसायचं, असं एक खोटं द्वैत अनेकजण तयार करतात. याचं उत्तर अगदी सोप्पं आहे, चळवळी करणाऱ्यांनी स्वतःचा इतिहास लिहिला नाही, तर चळवळीचे विरोधक आणि त्या चळवळीबद्दल तटस्थ असणारे लोक तो नक्की लिहितात. आणि मग चळवळी करणाऱ्यांना आपल्यावर अन्याय झाला असं म्हणण्याचा नैतिक अधिकार राहत नाही. म्हणून काम करणाऱ्यांनी विचार केला पाहिजे, विचार करणाऱ्यांनी काम केलं पाहिजे आणि दोघांनीही हमखास लिहिलं पाहिजे. जो काही तुमचा बरा-वाईट इतिहास असेल, कच्च्या स्वरूपात असेल, तो आग्रहानं मांडत राहणं आणि त्याचं सतत अद्ययावतीकरण करत राहणं, ही समाजाची गरज असते. माझ्या ‘सीमापर्व’ या दीर्घ लेखनात महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका, त्याला कर्नाटक आणि भारत सरकारनं दिलेलं उत्तर आणि या उत्तरांना महाराष्ट्रानं दिलेलं प्रत्युत्तर, याचा तपशीलवार मागोवा घेतला आहे. ज्या दिवशी आपण दावा दाखल केला, त्या दिवशी त्याबद्दलची सर्व कागदपत्रे देशातल्या कोट्यवधी जनतेला उपलब्ध झाली आहेत. त्यामुळे त्याबद्दल अनाठायी गोपनीयता बाळगणं म्हणजे स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्यासारखं आहे. सीमाभागातल्या आणि महाराष्ट्रातल्या तरुणांना याबद्दलची नीट माहिती देण्यासाठी उद्बोधन वर्गांची गरज आहे. केवळ दंडाच्या बेटकुळ्या फुगवून आणि ‘झालाच पाहिजे’च्या घोषणा देऊन, सीमाभाग महाराष्ट्रात येईल असं मला वाटत नाही. ही राजकीय आणि कायद्याची लढाई आहे. ती विचारपूर्वक, धोरणात्मक पद्धतीनं आणि विरोधकांच्या चालींचा नीट विचार करून लढण्याची गोष्ट आहे. याबाबतीत अतिरेकी अस्मितावाद आणि अनाठायी भाबडेपणा या दोन्ही गोष्टी टाळल्या पाहिजेत. तसं झालं, तरच हा लढा म्हणजे नव्या कार्यकर्त्यांच्या प्रबोधनाचं साधन बनू शकेल.
महाराष्ट्राच्या विधिमंडळामधे सीमाप्रश्नावर अनेकदा चर्चा झाली आहे. काही लोक तर उपहासानं असं म्हणतात की, ‘महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात टाळीबाज भाषणं करायची आणि प्रत्यक्षात सीमाभागासाठी काहीच करायचं नाही, असंच महाराष्ट्राच्या बहुतांश राजकीय वर्गाचं वर्तन आहे.’ हा आक्षेप बाजूला ठेवला तरी आपल्या असं लक्षात येईल की, महाराष्ट्रातल्या सर्व राजकीय पक्षांनी सीमाप्रश्नावर वेळोवेळी कमीअधिक आक्रमक प्रतिक्रिया दिली आहे. या प्रतिक्रिया जशा राज्याच्या विधिमंडळात दिल्या आहेत, तशाच संसदेतही दिल्या आहेत. राज्याचं विधिमंडळ आणि संसद हे विचारपूर्वक चर्चा करायचं महत्त्वपूर्ण साधन आहे. गेल्या काही वर्षांमधे संसदीय कार्यप्रणालीचे अभ्यासक, संसदीय यंत्रणांचा ऱ्हास होतो आहे, अशा प्रकारच्या तक्रारी करताना दिसतात. या वातावरणात इतर अनेक प्रश्नांची हानी होते, तशी सीमाप्रश्नाचीही हानी होते. ती रोखावी म्हणून संसदीय आयुधांचा परिणामकारक वापर करणं गरजेचं आहे. एखादा प्रश्न जसा रस्त्यावर मांडावा लागतो, तसा तो संसदीय चौकटीतही मांडावा लागतो, रेटावा लागतो. महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधींनी ही जबाबदारी ओळखून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये, इतर राज्यांमधून येणाऱ्या संसद सदस्यांचं महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या बाबतीत, महाराष्ट्रावर होणाऱ्या अन्यायाबद्दल प्रबोधन करण्याची गरज आहे. या प्रबोधनासाठी आपल्याला मराठीतून संवाद साधण्याच्या पलीकडे जावं लागेल. हिंदी-इंग्रजीतून आग्रहाने संवाद साधावा लागेल, पण ते धोरण ठरवून जबाबदाऱ्या वाटून केलं पाहिजे. कारण ६४ वर्षांचा उशीर, केंद्र शासनाची अनास्था आणि कर्नाटक सरकारचा उद्दामपणा याला तोंड द्यायचं, तर सातत्यपूर्ण आग्रही आक्रमकतेला पर्याय राहत नाही.
या पुस्तकात प्रसारमाध्यमांनी सीमाप्रश्नाची काय पद्धतीनं दखल घेतली, याचा तपशीलवार उल्लेख आहे. मराठी-इंग्रजी वर्तमानपत्रांमधून आलेल्या बातम्या आणि छायाचित्रं आहेत. ती तुलनेनं मर्यादित आहेत. माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाकडून जे साहित्य उपलब्ध झालं, त्यातील उपयुक्त साहित्याचा यात समावेश केला आहे. मात्र, याबाबतीत राज्य म्हणून आणि मराठी भाषक समाज म्हणून आपल्या मर्यादा स्पष्टपणे दिसून येतात. त्यावर मात करणं ही काळाची गरज आहे. सीमाप्रश्नाच्या समग्र दस्तावेजीकरणाच्या प्रकल्पाला यानिमित्ताने सुरुवात झाली पाहिजे. या पुस्तकात नसलेल्या आणि दस्तावेजीकरणात समाविष्ट करता येतील अशा अनेक गोष्टी सध्या नजरेपुढे आहेत. उदा. महाराष्ट्राच्या सर्व मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात सीमाप्रश्नाबद्दल मांडलेली भूमिका, महाराष्ट्राच्या प्रतिनिधींनी संसदेत सीमाप्रश्नाबद्दल मांडलेली भूमिका, संसदेमधे राज्य पुनर्रचना आणि राज्याराज्यांमधले मतभेद, या विषयांवर वेळोवेळी झालेली चर्चा, महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या लढ्यातले विविध टप्पे, कर्नाटकच्या अन्याय आणि अत्याचाराची गाथा, भारत सरकारच्या तटस्थता आणि औदासीन्याचा कालक्रमानुसार आढावा, महाराष्ट्रातल्या जनतेचा सीमालढ्यातला सहभाग, या आणि अशा अनेक विषयांवर दस्तावेजीकरणाची गरज आहे. खरं तर, यातल्या काही विषयांवर महाराष्ट्राच्या विधानमंडळाने पुढाकार घेऊन संशोधनवृत्ती देण्याची गरज आहे. त्यातून या संबंधातले काम वेगाने आकाराला येऊ शकेल आणि संबंध महाराष्ट्रात सीमाप्रश्नाबद्दल आत्मीयतेची भावना निर्माण व्हायला त्याची मदत होऊ शकेल.
या पुस्तकात सीमाप्रश्नावरच्या विधिमंडळातल्या प्रातिनिधिक चर्चांचा समावेश केला आहे. या प्रकारच्या चर्चांचा विचार करत असताना काही पथ्यं पाळावी लागतात. एक म्हणजे, या सगळ्या चर्चा काही प्रमाणात उत्स्फूर्त असतात, त्यामुळे नेहमीचे प्रमाण मराठीचे नियम त्याला लागू होतीलच असे नाही. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे, समकालीन परिप्रेक्षातून या चर्चांकडे पाहणं अनेकदा धोक्याचं ठरतं. राजकीय पटावर आज ज्या व्यक्ती किंवा पक्ष परस्परांसोबत आहेत, ते या चर्चेच्या काळात किंवा त्या विषयाबाबत सोबत असतीलच असं नाही. त्यामुळे त्यांनी परस्परांवर, एकमेकांच्या पक्षांवर जोरदार टीका केलेली असू शकते. तेव्हाच्या एका भाषणात टीका केली म्हणजे राजकीय पक्षांना आपले मित्र बदलण्याचा अधिकार नाही, असं होत नाही. त्यामुळे या सगळ्या टीकेकडे, चर्चेतल्या वादविवादाकडे काळ आणि विषयाच्या चौकटीतच पाहिले पाहिजे. त्याबाबतीत अतिरेकी संवेदनशीलता उपयोगाची नाही. सर्व राजकीय पक्षांना आणि त्यांच्या प्रतिनिधींना कालौघात आपली मतं बदलण्याचं स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे सगळा काळच गोठलेला आहे आणि त्यामुळे विचार अपरिवर्तनीय आहेत, असा स्वतःचा समज करून घेऊन, त्याच चौकटीत या चर्चांचं एखाद्यानं मूल्यमापन केलं, तर त्यांची फसगत होण्याची शक्यता आहे.
सीमालढा जिवंत राहण्याचं महत्त्वाचं कारण अनेकांनी आपलं आयुष्य त्यासाठी पणाला लावलं, हे आहे. संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या नेत्यांमधे लढा कसा चालवावा याबद्दल मतभेद झाले असतील, त्यांच्यातल्या काहींनी एकमेकांवर विखारी टीका केलीही असेल; पण महाराष्ट्र मिळवण्याबद्दलची त्यांची निष्ठा मात्र पक्की होती. त्यासाठी वाटेल तो त्याग करायची त्यांची तयारी होती. जोपर्यंत चळवळी चालवणाऱ्यांच्या उक्ती आणि कृतीत फरक पडत नाही, तोपर्यंत चळवळीला यश मिळण्याची शक्यता राहते, किंवा अपयश आलं तरी त्याला सामोरं जाण्याची ताकद कायम राहते. उक्ती आणि कृतीतला फरक जितका जास्त, तितकी प्रतीकात्मकता आणि पीठातल्या प्रेक्षकाचं मनोरंजन करायची वृत्ती वाढते. त्यामुळे भाषणाला टाळ्या मिळतात, सभांना गर्दी होते, पण प्रश्नाची सोडवणूक होत नाही. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीला झालेल्या उशिरामागे आपलं याबाबतीतलं सामुहिक अपयशही काही अंशी जबाबदार आहे का, हे तपासून घेतलं पाहिजे. तसं झालं असेल तर दुरुस्ती करायची हीच वेळ आहे.
भाई दाजीबा देसाई, एन. डी. पाटील, बा.र. सुंठणकर, बळवंतराव सायनाक, बाबुराव ठाकूर अशा अनेकांनी सीमाप्रश्नासाठी आपले आयुष्य वेचले. इतक्या त्यागाची प्रेरणा कुठून येते? विजय तेंडुलकरांच्या एका ग्रंथाचं नाव ‘हे सर्व कोठून येते?’ असं आहे. त्यात त्यांनी अत्र्यांच्या विलक्षण व्यक्तिमत्त्वाचं वर्णन केल आहे. खऱ्या अर्थाने लोकेच्छेवर चालणारं ‘मराठा’ नावाचं वर्तमानपत्र अत्र्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याचं हत्यार म्हणून वापरलं. अत्रे, प्रबोधनकार ठाकरे, वा. रा. कोठारी, ग. त्र्यं. माडखोलकर, अशा अनेकांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा हे जीवनाचे ध्येय मानले. विचारसरणीचा अंत झाल्याच्या काळात इतकी तीव्र निष्ठा स्वप्नवत वाटण्याची शक्यता आहे. पण, अगदी अलीकडच्या काळात अशा पद्धतीने विचार करणारी माणसं महाराष्ट्रात होती, हा नवा महाराष्ट्र घडवू पाहणाऱ्यांच्या दृष्टीने एक सुखद दिलासा आहे. एस. एम. जोशी, नानासाहेब गोरे, कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे यांच्यासारख्या प्रतिभावान राजकारण्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा उजळून गेला. हा लढा आजही आपल्यापैकी अनेकांच्या लक्षात असण्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे, त्याबद्दल अनेकांनी लिहिलेले एकत्रीकरणाचे झालेले जाणीवपूर्वक प्रयत्न. लालजी पेंडशांचं ‘महाराष्ट्राचं महामंथन’ हे दणकट पुस्तक एकाच वेळेला अस्वस्थ करतं आणि डोळ्यात पाणी आणतं. शंभरी पूर्ण केलेल्या महर्षी कर्व्यांना आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्याला संयुक्त महाराष्ट्र झालेला पाहायचा आहे आणि आपली ही इच्छा नेहरुंपर्यंत पोहोचविताना अण्णासाहेब कर्वे अजिबात कच खात नाहीत. आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्यावर असलेले एस. एम. जोशी सीमाप्रश्नात आपला जीव गुंतला आहे, असं रामकृष्ण हेगडे यांना सांगतात. वयाची नव्वदी उलटल्यानंतर कॉ. कृष्णा मेणसे आणि भाई एन. डी. पाटील यांच्या मनात फक्त सीमाप्रश्न दिसतो. अपार निष्ठेशिवाय ही एकाग्रता शक्य नाही. फक्त सीमाप्रश्नाच्या बाबतीतच नव्हे, तर जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये या ताकदीची निष्ठा मिळाल्याशिवाय बदल संभवत नाही. प्रश्न असा आहे की, इतक्या प्रचंड निष्ठेनंतरही प्रश्न सुटत नसेल, तर विरोध करणाऱ्यांचे हितसंबंध किती प्रबळ असतील? हे पुस्तक म्हणजे त्या प्रबळ हितसंबंधांचा खडक फोडण्यासाठी दिलेला आणखी एक दणका आहे.
सीमाभागात फिरताना गावोगावी शिवाजी महाराजांचे पुतळे दिसतात. किंबहुना, सीमाभागातील मराठीबहुल गाव कोणतं, हे ठरवण्याचा महत्त्वाचा निकष हा पुतळा हे आहे. मराठीपणाचा दुसरा निकष आहे मराठी शाळा. अक्षरश: वाड्यावस्त्यांपर्यंत मराठी शाळा पसरल्या आहेत. एक काळ असा होता की, या विस्तारामुळे आपण आनंदी राहू शकलो असतो. पण कन्नड सक्ती सुरू झाल्यानंतर आणि जागतिकीकरणाचा रेटा वाढल्यानंतर हळूहळू मराठी शाळांचा अवकाश संकोचू लागला आहे. गावागावातल्या मराठी शाळांमध्ये कन्नड शिक्षक आले, कन्नड मुख्याध्यापक आले, शाळांचा दैनंदिन व्यवहार कन्नडमध्ये होऊ लागला. हळूहळू वर्गात शिकलं जाणारं मराठी वगळलं तर उर्वरित शैक्षणिक जगात कन्नड हात-पाय पसरू लागली. भाषेचं क्षेत्र संकोचण्याची प्रक्रिया अशीच सुरू होते. याचं अंतिम टोक भाषा विच्छेदाचं आहे. कर्नाटक महाराष्ट्रावर आणि मराठी भाषेवर काय अन्याय करतंय याचं उत्तर या कोंडीत आहे.
सीमाभागात फिरत असताना लक्षात आलेली आणखी एक गोष्ट म्हणजे, तिथल्या लोकांची महाराष्ट्रात, मराठी भाषेच्या प्रदेशात येण्याबद्दलची अनिवार ओढ. काय आहे एवढं महाराष्ट्रामध्ये? असा प्रश्न अनेकांना पडू शकेल. या प्रश्नाचं उत्तर मला महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांच्या एका बैठकीत मिळालं आहे. “इथं आमचं पोट भरत नाही, असं नाही; पण महाराष्ट्र हा आमचा, आमच्या भाषेचा प्रदेश आहे म्हणून आम्हांला महाराष्ट्रात यायचं आहे”. इतक्या सोप्या शब्दांत हे उत्तर मिळालं होत. गेली ६४ वर्षे लोकांच्या या उत्कट प्रेमाच्या जीवावर हे आंदोलन उभं राहिलं, टिकून राहिलं. तरुण पिढीच्या मनात मराठी भाषा, समाज आणि संस्कृती यांबद्दलचं प्रेम आहे, पण विकासाच्या आकांक्षा तीव्र आहेत. महाराष्ट्राच्या आणि कर्नाटकच्या सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधांची काही वेळा त्यांच्या मनात तुलना होते. कर्नाटकने सीमाभागातल्या मराठी माणसांच्या प्रेमापोटी नव्हे, तर या भागावरचा अवैध हक्क टिकवून ठेवण्यासाठी आर्थिक गुंतवणूक केली आहे, हे समजावून सांगणं वाटतं तितकं सोपं नाही. महाराष्ट्र शासनाने वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आणि औषधनिर्मिती शास्त्र या क्षेत्रामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी काही जागा राखीव ठेवल्या आहेत. त्या यादीतून सीमाभागातल्या अनेक मुलांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश मिळाला आहे. उदगीरमधील बापूसाहेब पाटील एकंबेकर, डी. एड. महाविद्यालयात सीमाभागातील मुलांसाठी ५० जागा राखील ठेवण्यात आल्या आहेत. कर्नाटक शासनाची टी. सी. एच. ही परीक्षा महाराष्ट्रातल्या डी. एड.ला समकक्ष मानून, त्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रात शिक्षण सेवक म्हणून नोकरीची संधी मिळते. सुरुवातीला ही सोय एकेका वर्षापुरती होती, आता ती कायम स्वरूपी करण्यात आली आहे. सीमाभागातल्या लोकांना आपण महाराष्ट्राचे नागरिक मानतो, त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ते अर्ज करू शकतात. परंतु, त्या विद्यार्थ्यांना फक्त खुल्या प्रवर्गातून अर्ज करता येतो. आरक्षित प्रवर्गातल्या विद्यार्थ्यांपुढे त्यातून काही प्रश्न निर्माण होतात. गेल्या काही महिन्यात प्रधान सचिव, श्रीकांत देशपांडे यांच्या पुढाकाराने असे बरेच प्रशासकीय गुंते सोडविण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. सर्व बाबतीत आम्हांला हवी तीच उत्तरं मिळाली असं नाही. परंतु, उत्तरं सकारात्मक मिळण्याची शक्यता कुठे आहे आणि कोणत्या बाबतीत श्रम वाया जाणार आहेत, याचं पक्कं भान आम्हांला आलं. सीमाभागातल्या लोकांच्या मनात महाराष्ट्राच्या प्रशासनाच्या बाबतीत असलेला असंतोष कशामुळे आहे आणि हा तिढा सोडविण्यासाठी काय केलं पाहिजे, या बाबतीतली स्पष्टता आली. सीमाभागातील मराठी माणूस तसं म्हटलं तर बिनचेहऱ्याचा, त्याला चेहरा देणारी यंत्रणा म्हणजे महाराष्ट्र एकीकरण समिती. समितीबद्दल मी पुढे बोलणारच आहे. इथे एवढा उल्लेख पुरेसा आहे की, शासनाचा सीमा कक्ष आणि सीमाभाग समन्वय मंत्र्यांचे कार्यालय या दोन्ही ठिकाणी सीमाभागातल्या लोकांच्या प्रश्नांबद्दलची अनेक पत्रे आलेली दिसतात. बरेचदा प्रश्न सोडविण्याइतकीच प्रश्नाची दखल घेतली आहे, ही बाबसुद्धा दिलासा देणारी असते. आजवर शासन म्हणून आपण ज्या प्रमाणात हा दिलासा दिला आहे, त्यापेक्षा अधिक प्रमाणात तो देणं गरजेचं आहे, हे नमूद करणं आवश्यक आहे.
सीमाभागातील हजारो लोक महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये राहतात. या माणसांची एकत्रित आकडेवारी असणं फार गरजेचं आहे. अशी आकडेवारी सोबत असेल तर शासनाला सीमाभागासाठीच्या योजना तातडीने सर्वांपर्यंत पोहोचविता येतील. लोकांच्या तक्रारी असतील तर त्याची दखल घेता येईल. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शांततेच्या आणि आणीबाणीच्या दोन्ही काळात लोकांशी जिवंत संपर्क ठेवता येईल. आज आपण ज्या काळात राहतो आहोत, तो समाजमाध्यमांच्या संकराचा काळ आहे, अशा हायब्रीड काळात वेगवान कार्यपद्धतीची नितांत गरज आहे. आपल्या विरोधात उभं राहिलेलं राज्य ज्या वेगाने कुरापती काढतं, ज्या चलाखीने लोकांचं शोषण करतं; त्याला तोंड द्यायचं तर पारंपरिक प्रशासन उपयोगी पडणार नाही.
सीमाभागातील शेकडो अधिकारी महाराष्ट्राच्या विविध आस्थापनांमध्ये काम करीत आहेत. त्यात खाजगी, सार्वजनिक सर्व आस्थापनांचा समावेश आहे. सीमाभागातील लोकांच्या प्रतिनिधींची एक तक्रार अशी आहे की, सीमाभागातील आहेत म्हणून ज्यांना विविध योजनांचा फायदा मिळतो, असे लोक पुढे जाऊन सीमाप्रश्नाकडे वळूनही पाहत नाहीत. सरसकट कृतघ्नतेचा शिक्का मारणं सोपं आहे, पण माणसांची स्मरणशक्ती दरवेळी पक्की असतेच असं नाही. ज्या लोकांनी चळवळीशी बांधून घ्यावं असं आपल्याला वाटतं, त्यांना बांधून ठेवण्याचे मार्गसुद्धा शोधावे लागतात. हे जसं महाराष्ट्र एकीकरण समितीला लागू आहे, तसंच शासनानेही विचार करावा असं आहे. हा प्रश्न सुरू झाला त्यावेळेला महाराष्ट्राच्या अनेक भागात सीमाभागातील अन्यायाची प्रतिक्रिया उमटायची. आता जर ते कमी झालं असेल तर त्याची कारणं शोधली पाहिजेत. अगदी अलीकडे झालेल्या एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सीमाभागातील अन्यायाची महाराष्ट्रात सर्वत्र प्रतिक्रिया उमटावी, यासाठी जिल्हा पातळीवर काम करण्याची गरज व्यक्त केली होती. सांगली, कोल्हापूर, लातूर, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांमध्ये सीमाभागातील अडचणींची थोडीफार प्रतिक्रिया उमटते. लोकांना आपापले जगण्याचे प्रश्न असतात. कधी-कधी ते इतके तीव्र असतात की भवतालात काय घडतं आहे, याचा विचार करण्याची उसंत राहत नाही. त्यामुळे चळवळी करणाऱ्यांना आणि त्यांच्या पाठीराख्यांना आंदोलनाची धग सर्वदूर आणि सर्वकाळ पोहोचावी, असं वाटत असेल तर त्यासाठी चौकटीबाहेरचे प्रयत्न करावे लागतात. लोकांवर किंवा सरकारवर आगपाखड करणं सोपं आहे, सोयीचं आहे, पण त्याने प्रश्न मार्गी लागत नाही. सीमाप्रश्न या पिढीतल्या मराठी माणसांना देखील आपलासा वाटतो, याचा महत्त्वाचा पुरावा म्हणजे, महाराष्ट्रातील आणि सीमाभागातील नव्या पिढीच्या लोकांनी एकत्र येऊन सुरू केलेला ‘संयुक्त महाराष्ट्राचा दुसरा लढा’. पहिला लढा महाराष्ट्र मिळविण्यासाठी होता. दुसरा लढा हा मिळालेला महाराष्ट्र टिकविण्यासाठी, वाढविण्यासाठी आणि सीमाभाग महाराष्ट्रात आणून, संयुक्त महाराष्ट्राचं रूपांतर संपूर्ण महाराष्ट्रात करण्यासाठी आहे. जवळपास ५ वर्षे नव्या पिढीतील लोक या दिशेने काम करताना दिसतात. मात्र या प्रकारच्या तुलनेनं छोट्या भासणाऱ्या उपक्रमांची दखल बरेचदा व्यवस्थेकडून घेतली जात नाही. त्यामुळे चळवळींमध्येही काहीवेळा साचलेपणा येतो. या साचलेपणातून बाहेर पडायचं तर नवा आणि काहीवेळा विरोधी विचारही शांतपणाने ऐकावा लागतो.
सीमाप्रश्न समजून घेण्यासाठी प्रधान सचिवांनी जे दौरे केले, त्यातल्या एका दौऱ्यात युवा समितीच्या तरुणांनी आमची भेट घेतली. त्यांच्या पुढे असलेल्या समस्या मांडल्या. चळवळीत झोकून द्यायचं तर कुटुंब आणि इतर पातळ्यांवर येणाऱ्या अडचणी त्यांनी मांडल्या. त्यांची कामाची जिद्द आम्हांला महत्त्वाची वाटली. त्यांच्या आकांक्षा आणि क्षमता यांना पुरेसा अवकाश मिळतो आहे का, अशी शंका मात्र वाटली. या मुलांना आणि त्यांच्यासारख्या इतरांना महाराष्ट्र शासनाच्या विकासात्मक उपक्रमांशी जोडून घेत आहोत. या मुलांच्या मदतीने तरुणांचा डेटा-बेस उभा करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. जोवर वादविवाद करणारे, उत्साही आणि धडपडे लोक या प्रक्रियेत येत नाहीत आणि टिकून राहत नाहीत, तोवर यश मिळविण्यासाठी अधिक कष्ट करावे लागतील. प्रश्न असा आहे की, कष्ट करण्याची प्रक्रिया एकारलेपणाची असून चालत नाही. सर्व त्रासासहित चळवळ आणि आंदोलन ही आनंद देणारी गोष्ट आहे. जितकी प्रतिकूलता अधिक तितकी झगडण्याची क्षमता अधिक. सीमाभागातल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना या आनंदाची कल्पना आहे. सीमाप्रश्नविषयक ठरावा केला म्हणून ज्यांचं सरपंच पद, पंचायत समिती सदस्यत्व रद्द केलं गेलं होतं, ज्यांना तुरुंगवास सहन करावा लागला, अमानुष मारहाण झाली, अशा अनेक कार्यकर्त्यांना या सर्व प्रतिकूलतेत आनंद देणारी एकमेव गोष्ट म्हणजे, लोक आपल्या सोबत आहेत आणि आपल्या कष्टाने लोकांमधील संघर्षाची धग जिवंत राहते आहे. संघर्षाची धग जिवंत राहणं याचा अर्थ, आणखी काही लोकांना आंदोलनात उतरण्याचा धोका पत्करावासा वाटणं. लोक आंदोलनात का उतरतात? एखादी वस्तुस्थिती अन्यायकारक आहे असं तीव्रतेनं वाटणं, परिस्थिती बदलण्याची क्षमता आपल्यात आहे अशी खात्री पटणं, आणि ती बदलण्यासाठी उत्सुक असलेले लोक आपल्या सोबत आहेत, असा विश्वास वाटणं. दरवेळेस आंदोलनात उतरताना या सगळ्या घटकांची पूर्तता झालेली असते असं नाही. प्रतिकूल वातावरणात किमान माणसं, पैसा, हाताशी असताना आंदोलनात उतरणं म्हणजे अनेकांना आत्महत्या वाटते, वेडेपणा वाटतो, पण तसं करणारे अनेक लोक आवतीभोवती असतात. त्यांच्या सर्व प्रेरणा भौतिक उत्कर्षाच्या नसतात, काही वेळा आधिभौतिक आनंदाच्याही असतात. सामाजिक चळवळींचं कॉर्पोरेटीकरण झालेल्या आजच्या काळामधे हे सगळं समजणं कठीणही असू शकेल. पण, आंदोलनांमधे उडी घेण्याच्या प्रेरणेसाठी समाजसेवेची पदवी लागत नाही, दरवेळेस एखादं चकचकीत ऑफिस लागत नाही, फर्ड्या इंग्रजीवर प्रभुत्व असावं लागत नाही आणि दरवेळेस हाती मुबलक पैसा असावा लागत नाही. सीमाभागातले आंदोलक पाहिले तर सामान्य दुकानदार, शेतकरी, शिक्षक अशा अनेक वर्गातले लोक पुढे आलेले दिसतात. सगळ्यांनी समाजसेवेचे अधिकृत प्रशिक्षण घेतलेलं नसतं. बऱ्या-वाईट कामाच्या बाबतीत अनुभव हाच गुरू असतो, त्यातूनच चळवळीचं मानसशास्त्र विकसित होत जातं. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वाटचालीकडे पाहताना हा मुद्दा लक्षात ठेवला पाहिजे.
महाराष्ट्र एकीकरण समिती हा रुढार्थानं पक्ष नाही. राजकीय पक्ष हे अनेकदा निवडणूक लढवण्याचं यंत्र होऊन बसतं. दोन निवडणुकांच्या मधल्या काळात जे सामाजिक अभिसरणाचं काम करावं लागतं, ते नीट होण्यासाठी राजकीय पक्षांना दुहेरी चेहऱ्याने काम करावं लागतं. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचं अस्तित्व काही अंशी कर्नाटक सरकारच्या वागण्यावर अवलंबून आहे. प्रशासकीय, राजकीय यांबाबतीत कर्नाटककडून जो अन्याय होतो, त्याची सामूहिक प्रतिक्रिया देण्याची जबाबदारी समितीची आहे. ही प्रतिक्रिया देण्यासाठी पत्रकार परिषदा घेणं; बैठका आयोजित करणं; रस्त्यावरची आंदोलनं करणं; महाराष्ट्र शासनाला आणि भारत सरकारला निवेदनं देणं; मुंबई, दिल्ली, बेळगाव, खानापूर आणि इतर ठिकाणी उपोषण धरणं; काळा दिन, हुतात्मा दिन अशा प्रकारचे कार्यक्रम करणं; ही महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या अभिव्यक्तीची माध्यमं आहेत. या बाबतीमध्ये समितीच्या कामाची पद्धत बरीचशी अनौपचारिक आहे. कागदपत्रं जपून ठेवणारे काही खंदे कार्यकर्ते समितीकडे आहेत, पण ती काही समितीची सार्वत्रिक सवय नव्हे. या मुद्यावरून माझे समितीच्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांशी काही वेळा मतभेदही झाले आहेत. मात्र हे मतभेद प्रक्रियेबद्दलचे आहेत, आशयाबद्दलचे नाहीत. समितीच्या स्थानिक आणि मध्यवर्ती पातळीवर होणाऱ्या बैठका अधिक नियमितपणे आणि व्यावसायिक पद्धतीने व्हाव्यात, तसंच या गोष्टी वेळेवर घडण्यासाठी तरुण कार्यकर्त्यांचा निर्णय प्रक्रियेत अधिकाधिक सहभाग असावा, अशा प्रकारची आशा व्यक्त केली तर पुढील काळाचा विचार करणारा समितीचा कोणताही कार्यकर्ता ही बाब सहज मान्य करेल, असा मला विश्वास आहे. कोणत्याही संघटनेमधे नवी माणसं दोन-तीन कारणांमुळे येतात. त्यांना नवं शिकायला मिळतंय असं वाटतं तेव्हा, संघटनेत असलेली ज्येष्ठ मंडळी आपल्याला समजून घेतात आणि सन्मानानं वागवतात असं वाटतं तेव्हा, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या वैयक्तिक आणि सामूहिक उत्कर्षाच्या शक्यता संघटनेतल्या सहभागामुळे वाढतील, असं वाटतं तेव्हा. या सर्व मुद्द्यांवर महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या ज्येष्ठ मंडळींनी एकत्र येऊन विचार केला तर त्यांना नवा मार्ग नक्की सापडेल, असा मला विश्वास आहे.
सीमाप्रश्नाबद्दल कर्नाटकची भूमिका समजून घेणं गरजेचं आहे; कारण त्यामुळे महाराष्ट्राचा समंजसपणा आणि कर्नाटकचा आडमुठेपणा, आरेरावी याचा तुलनात्मक आलेख समोर मांडता येतो. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात सीमाप्रश्नाबाबतीत जी चर्चा झाली आहे, ती अनेकदा अत्यंत टोकदार झाली आहे. एवढा टोकदारपणा महाराष्ट्राने कर्नाटकच्या अरेरावीला उत्तर देताना वापरला का? याचं उत्तर कदाचित नाही असं येईल. टीकाकार असं म्हणू शकतील की, महाराष्ट्र काठावर उभा राहून या सगळ्या गोष्टींकडे पाहतो आहे, पण वस्तुस्थिती तशी नाही. महाराष्ट्राने दीर्घकाळ कर्नाटकच्या सद्सद्विकबुद्धीवर आणि केंद्र सरकारच्या चांगुलपणावर विश्वास ठेवला. चर्चेतून तोडगा निघू शकेल म्हणून संवादाची प्रक्रिया चालू राहिली पाहिजे, असा महाराष्ट्राचा दृष्टिकोन होता, पण हा चांगुलपणा अस्थानी होता असं म्हटलं तर ते चुकीचं होणार नाही. याचं कारण त्यामुळे महाराष्ट्राला गृहीत धरण्याची भारत सरकारची आणि कर्नाटकची वृत्ती वाढत गेली. महाजन आयोगाच्या बाबतीतही महाराष्ट्राचा चांगुलपणा आणि कर्नाटकचा धूर्तपणा या स्पर्धेत कर्नाटक यशस्वी झाल्याचं दिसतं. महाजन आयोगाचा अहवाल कसा लिहिला गेला, त्यामागे कोणी कोणती कारस्थानं केली, बेळगाव-खानापूर महाराष्ट्राला मिळू नये यासाठीचे कोणते युक्तिवाद कोणी लढवले, याबाबतच्या सुरस आणि चमत्कारिक दंतकथा सीमाभागात ठिकठिकाणी ऐकायला मिळतात. त्यामुळे अस्वस्थता वाढली तरी चांगुलपणातनं येणारा गाफीलपणा ही अडचणीची बाब आहे, ही गोष्टही लक्षात येते. महाजन आयोगाच्या अहवालानंतर त्यातल्या विसंगतींचा पर्दाफाश करणारं ए. आर. अंतुले यांचं भाषण या पुस्तकात दिलं आहे. या भाषणाची शासनाने नंतर पुस्तिकाही काढली, पण त्यामुळे महाजन आयोगच अंतिम, असं म्हणणाऱ्या कर्नाटकला आपण आळा घालू शकलो नाही. याबाबतीतला कर्नाटकचा निर्ढावलेपणा इतका आहे की, सर्वोच्च न्यायालयातल्या दाव्यातही महाजन आयोगच अंतिम, असा युक्तिवाद कर्नाटकने सातत्याने केला आहे. प्रश्न असा आहे की, महाराष्ट्राच्या एकतर्फी चांगुलपणाचा आणि सज्जनपणाचा एखादं राज्य गैरफायदा घेत असेल तर त्याला सनदशीर मार्गाने अद्दल घडवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याने कोणकोणते मार्ग वापरावेत? आंदोलनं केली की माणसं जखमी होतात, मरतात, तुरुंगात जातात, त्यांच्यावर पोलिसांच्या केसेस लागतात, त्यासाठी खर्च लागतो, व्यक्तिगत आणि कुंटुंबाची वाताहत होण्याची शक्यता वाढते, अनेकांची उमेदीची वर्षे वाया जातात. लढा जितका दीर्घकाळ आणि रेंगाळलेला, तितकी आंदोलनात्मक, आक्रमक पवित्र्यातून फायदा होण्याची शक्यता कमी होत जाते, किंवा तसे वाटते तरी. अशावेळी माणसांच्या राख धरलेल्या सामूहिक आकांक्षांवर फुंकर घालायची तर, महाराष्ट्राने स्वतःचं घर नीट उभं केलं पाहिजे. थोडा उशीर झाला असला तरी ती वेळ अद्याप गेलेली नाही. साम-दाम-दंड-भेद या सर्व मार्गांनी तुमचा विरोधक किंवा शत्रू, तुमच्या पराभवासाठी सज्ज झाला असेल, तर एक राज्य म्हणून तुम्हांलाही नुसते कागदी घोडे नाचवून चालत नाही. रस्त्यावरची आणि खलित्यांची लढाई या दोन्हींचा योग्य मेळ घालण्याची गरज आहे. गेल्या काही काळातलं सीमा कक्षाचं काम हे त्या दिशेनं टाकलेलं महत्त्वाचं पाऊल आहे. महाराष्ट्रातली जनता, सीमाभागातले महाराष्ट्रात राहणारे लोक, प्रत्यक्षात सीमाभागात राहणारे लोक आणि या प्रश्नाचं गांभीर्य समजू शकणारे भारताच्या इतर प्रांतातले लोक, या सगळ्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून महाराष्ट्राला पुढं जावं लागणार आहे. काही वेळा पुरेसं यश न मिळाल्याने एक पाऊल पुढे, दोन पावलं मागे असं करावं लागतं; तर काही वेळेला धोरणात्मक माघार घ्यावी लागते. पण, कधी काय करायचं आणि निर्णायक यशाचा टप्पा कसा गाठायचा, याची ब्ल्यू प्रिंट तयार असल्याशिवाय आता पुढे जाता येणार नाही. लढाई सर्वोच्च न्यायालयातली असो की रस्त्यावरची, महाराष्ट्राला आपली सर्वश्रेष्ठ फौज मैदानात उतरवली पाहिजे, तिला पुरेशी रसद दिली पाहिजे, सर्व पातळ्यांवर ध्येयाची पुरेशी स्पष्टता असली पाहिजे, जबाबदाऱ्या आणि उत्तरदायित्व यांची निश्चिती झाली पाहिजे, तरच बोगद्याच्या अखेरीस प्रकाश आहे असं आपण खात्रीलायकरित्या म्हणू शकू.
सीमाभाग आपल्या ताब्यात राहावा यासाठी कर्नाटकाने केलेल्या प्रयत्नांमधे सातत्य आहे. गोकाक अहवालाचा आधार घेऊन सीमाभागात कन्नडसक्ती करणं, शाळांचं कानडीकरण करणं, सार्वजनिक जीवनातून मराठीचा अवकाश संपवत नेणं, ज्या-ज्या व्यासपीठांवर महाराष्ट्राशी चर्चा करण्याची शक्यता निर्माण होईल, त्या-त्या ठिकाणी टाळाटाळ करणं, भाषिक अल्पसंख्याक आयोगापासून सर्व यंत्रणांनी दिलेल्या आदेशांची पायमल्ली करणं, साहित्य संमेलनासारख्या निरुपद्रवी उपक्रमांनासुद्धा अडथळे आणणं, अशा अनेक मार्गांनी मराठी भाषा आणि मराठी माणूस यांची गळचेपी केली की, हा प्रदेश आपल्याकडे कायमचा राहील, अशी कर्नाटकची समजूत झाली आहे. त्यामुळे सीमाभागातल्या लोकांशी मैत्री करण्याचे सर्व मार्ग कर्नाटकने स्वतःहून बंद केले आहेत. सीमाभागात राहणारे लोक कर्नाटकबद्दल एवढे कडवट का आहेत, असा प्रश्न ज्यांना पडतो; त्यांनी कर्नाटकच्या वर्तनाची चिकित्सा केली पाहिजे. अगदी अलीकडे कर्नाटक सरकारने कर्नाटकातल्या मराठ्यांसाठी एका प्राधिकरणाची स्थापना केली, पन्नास कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचं जाहीर केलं. त्यावर कन्नड भाषकांनी आक्षेप घेतल्यावर; हे मराठ्यांसाठी आहे, मराठी लोकांसाठी नव्हे, असा युक्तिवाद केला. कर्नाटकातले बहुसंख्य मराठे हे मराठी भाषक आहेत, ही वस्तुस्थिती दुर्लक्षिता येत नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर निवडणुकांमधे मराठी भाषकांची मतं मिळावीत, पण त्यासाठी जातीचं शस्त्र वापरता यावं या दुहेरी उद्देशाने कर्नाटकने हे प्रयत्न सुरू केले आहेत. कोणतंही धूर्त सरकार मतं मिळवण्यासाठी अशा प्रकारचे उद्योग करतच असतं. हे सगळं अनैतिक आहे, असा त्रागा करण्यापेक्षा संबंधितांचा दंभस्फोट करणं आणि त्यांच्या कृतीला पर्यायी सक्षम कृतीनं उत्तर देणं हाच मार्ग आहे. याबाबतचा विचार महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केला पाहिजे.
महाराष्ट्र एकीकरण समिती ही सीमाभागातल्या सर्व जाती-धर्मांच्या मराठी बोलणाऱ्या लोकांची संघटना आहे. मी सीमाभागात फिरलो तेव्हा समितीशी जोडलेले मुस्लीम, दलित, ख्रिश्चन, जैन, मारवाडी अशा सर्व समुदायाचे लोक भेटले. आपली भाषा मराठी आहे आणि महाराष्ट्रात जायचं आहे, या एककलमी आकांक्षेने हे सगळे लोक भारावले होते, पण एका टप्प्याला राजकारण आणि त्याहीपेक्षा सत्ताकारण आंदोलनाची दिशा बदलते. सीमाभागातलं मराठा समाजाचं प्राबल्य लक्षात घेता, संघटनेत मराठ्यांची संख्या लक्षणीय असणं स्वाभाविक आहे. मात्र इतर सर्व समाजातील लोक संघटनेच्या मांडवाखाली यावेत यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्याची गरज असते. सगळे लोक आपलेच आहेत असं नुसतं म्हणून चालत नाही, राजकीय प्रक्रियेत ते कृतीतूनही दिसावं लागतं. हे जसं विविध जाती-धर्मांच्या लोकांना लागू आहे, तसंच स्त्री-पुरुषांच्या सहभागालाही लागू आहे. महाराष्ट्रात सभा आणि राजकीय कार्यक्रम यांत स्त्रियांचं लक्षणीय प्रमाण दिसतं, तसं ते सीमाभागामध्ये दिसत नाही. हा सहभाग वाढवण्याची गरज आहे. राजकीय संघटनांनी याबाबतीत नियतीवर किंवा नशिबावर अवलंबून राहून चालत नाही. माणसांना स्वप्नं दाखवावी लागतात, ती प्रत्यक्षात उतरतील असा कृतिकार्यक्रम द्यावा लागतो, आणि त्या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचा कालबद्ध आढावा घ्यावा लागतो.
सीमाभागातला लढा हा मराठी भाषेचा आणि मराठी माणसांचा लढा आहे, पण मराठी माणसांच्या इतरही ओळखी आहेत; जातीच्या, धर्माच्या! या ओळखींचा परस्परांशी संघर्ष होऊ शकतो आणि त्याचा लढ्यावर परिणाम होऊ शकतो. गेल्या तीनेक दशकांमधे धार्मिक ध्रुवीकरणाचा वेग प्रचंड वाढला आहे, त्यातून सीमाभागातल्या मराठी माणसांची हिंदू ही ओळख ठळक करण्याकडे काही लोकांचा कल निर्माण झाला आहे. त्याचा तात्कालिक फायदा असला तरी दीर्घकालीन तोटाच झाला आहे. त्यामुळे अल्पसंख्याकांचा सीमालढ्याशी असलेला सांधा क्षीण झाला, बहुसंख्याकांना दुभंगलेली ओळख मिळाली. आपण मराठी कधी आहो आणि हिंदू कधी आहोत याचं भान गोंधळात टाकणारं झाल्यामुळे चळवळीचा वेग आटला. नव्या आणि जुन्या पिढीत मतभेद सुरू झाले. एका टप्प्यानंतर धार्मिक ध्रुवीकरणाने केलेला हा घातपात सगळ्यांच्या लक्षात आला आहे. मराठी ही ओळख अधोरेखित करणं आणि हिंसेवर आधारित वर्तनवादी राजकारणाला विरोध करणं, या दिशेने पुढे जाता आलं तर सीमालढ्याचं संघटन बळकट होऊ शकणार आहे.
संपूर्ण सीमाभाग एक आहेही आणि एक नाहीही. बेळगाव हा शहरी तोंडवळ्याचा प्रदेश, निपाणी शंभर टक्के मराठी, तीच बाब खानापूरची. रामनगर, जोयडा, सुपा, हल्याळ, कारवार, सदाशिवगड, इथला भाषेचा लहेजा वेगळा. इथे हळूहळू वाढणारा कोकणीचा प्रभाव लक्षणीय आहे. गोवा राज्य स्थापन होण्याआधी आणि कोकणीला घटनेच्या आठव्या परिशिष्टात स्थान मिळण्याआधी मराठी आणि कोकणीचं नातं भाषा आणि बोलीचं होतं. आता ते दोन भाषांमधलं नातं आहे. पण, या द्वैताचा कर्नाटकला फायदा होण्याची शक्यता नाही; कर्नाटकने तसा आटोकाट प्रयत्न केलेला असला तरी. कोकणी बोलणाऱ्या सीमाभागातील जनतेला महाराष्ट्रात येता येणार नसेल, तर गोव्यात जायचंय. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि ‘तरुण भारत’चे संपादक बाबुराव ठाकूर यांनी सागरी प्रांताची कल्पना मांडली होती, पण तिला फारसं पाठबळ मिळालं नाही. गोव्याचं समाजकारण सीमाभागातल्या कोकणी बोलणाऱ्यांना सामावून घेणारं नाही. कर्नाटकने फार पद्धतशीरपणे या भागातल्या मराठी शाळा संपवल्या आहेत. हाच प्रयोग डांग, उंबरगाव यांच्या बाबतीत संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेआधी झाला होता. आज गरज आहे, ती या भागातलं संघटन बळकट करण्याची आणि बेळगावसारख्या, ज्या ठिकाणी संघटन मजबूत आहे तिथली रसद, या तुलनेने दूर असलेल्या भागात वापरण्याची. सीमाभाग महाराष्ट्रात आणणं हे जर युद्ध आहे असं आपण मानलं, तर या युद्धात प्रत्येक तुकडी तितकीच सक्षम असेल असं नाही; पण संघर्ष यशस्वी करायचा तर सर्व दिशेने एकाचवेळी प्रयत्न केले पाहिजेत.
मी बिदर, भालकी, औराद या भागात फिरलो तेव्हा कंधार इथे ज्येष्ठ नेते केशवराव धोंडगे यांना भेटलो होतो. धोंडगे महाराष्ट्रावर विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रावर खूपच चिडलेले होते. ‘आम्ही मराठवाड्याचे लोक अजिबात अटी न घालता महाराष्ट्रात सामील झालो आणि तुम्ही आम्हांला काय दिलंत?’, असा प्रश्न ते विचारत होते. अशाच प्रकारचा प्रश्न उद्धवराव पाटलांच्या मनात असणंही शक्य आहे. हा उद्वेग, त्रागा समजून घेतला पाहिजे. महाराष्ट्रातल्या प्रादेशिक असमतोलाबद्दल चर्चा सुरू झाली की, आपण एकतर बिथरतो किंवा अपराधगंडात जातो. या दोन्ही प्रतिक्रिया टाळून विचार करता येणं शक्य आहे. आज बिदर-भालकीचा जो प्रदेश अद्याप महाराष्ट्रात येऊ शकलेला नाही, तो आला असता तर सध्याच्या मराठवाड्याचा भाग असता. दुर्दैवाने अद्याप ते घडलेलं नाही, पण सध्याच्या मराठवाड्यातल्या जनतेची आणि राजकीय वर्गाची बिदर-भालकीच्या लोकांबद्दल निश्चितच जबाबदारी आहे. ज्या पद्धतीने सांगली आणि कोल्हापूर इथे बेळगाव-खानापूर-निपाणीत काही घडलं की त्याची प्रतिक्रिया उमटते, तशी इथे का उमटू नये? ती उमटण्यासाठी काय करावं लागेल याचा विचार युद्धपातळीवर करण्याची गरज आहे. या परिसरातली अनेक मुलं विविध जातीय संघटनांमधे गुंतलेली दिसतात, ते चांगलं की वाईट याच्या खोलात जाण्याची ही जागा नव्हे. पण, ही मुलं दीर्घकाळ आणि सातत्यानं सीमालढ्याशी कशी जोडून घेता येतील याचा विचार ज्येष्ठांनी केला पाहिजे. सध्याच्या महाराष्ट्रातल्या नेतृत्वाची याबाबतीत महत्त्वाची जबाबदारी आहे. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानसारख्या काही संस्थांनी महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या भागातल्या काही तरुणांना एकत्र आणून ‘अभिसरण’ या नावाने कार्यशाळा आयोजित केली आहे. अशाच प्रकारचा प्रयत्न सीमाभागातल्या मुलांना महाराष्ट्राशी जोडण्यासाठी केला पाहिजे, अशी सूचना सीमा कक्षाच्या प्रधान सचिवांनी शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना केली होती, त्यांना ती आवडली. यादृष्टीने अधिक पाठपुरावा सीमा कक्षाच्यावतीने करणार आहोत, पण एकाच विद्यापीठाने हे करणं पुरेसं नाही. महाराष्ट्रातल्या सर्व कृषी आणि अकृषी विद्यापीठांनी याबाबतीमध्ये आपली जबाबदारी ओळखली पाहिजे. महाराष्ट्रातल्या शैक्षणिक यंत्रणांवर जेवढा सध्याच्या महाराष्ट्रातल्या मुलांचा हक्क आहे, तितकाच सीमाभागातल्या मुलांचाही हक्क आहे, याची जाणीव विद्यापीठांनी ठेवली पाहिजे आणि सीमाभागातल्या मुलांनाही करून दिली पाहिजे. प्रधान सचिव आणि शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू यांच्यात झालेल्या दीर्घ चर्चेनंतर, विविध विभागांना सोबत घेऊन प्रकल्प, पाठ्यवृत्ती, कार्यशाळा, मेळावे, शिबिरे, परिसंवाद, अशा अनेक पद्धतींनी सीमाभागाला महाराष्ट्राशी जोडण्याचा प्रयत्न सुरू होतो आहे. हे सगळं काम प्राक्तनवादी वृत्तीने करून चालणार नाही, ते मिशन मोडमधेच केलं पाहिजे. तसं झालं तर महाराष्ट्र आणि सीमाभाग यांच्यातली सध्याची सीमारेषा गैरलागू ठरवणं आपल्याला शक्य होईल. महाराष्ट्राने कर्नाटकात छोटंसंही पाऊल उचललं तर बिथरणाऱ्या कर्नाटकला महाराष्ट्राच्या या उपक्रमांमधे खोडा घालणं शक्य होणार नाही. महाराष्ट्र शासनाने सीमावासीयांसाठी केलेल्या प्रयत्नांची नीट जाहिरात न केल्यामुळे जो काहीसा असंतोष लोकांच्या मनामधे दिसतो, त्यावरही हा महत्त्वाचा उतारा आहे. सीमा कक्ष म्हणून आमचा प्रयत्न असा आहे की, येत्या आर्थिक वर्षात एक सर्वंकष कृतिआराखडा तयार करून शासनाच्या मान्यतेने त्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात करावी. राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी या पुस्तकात दिलेल्या मनोगतात ‘सीमाभागासाठी वाट्टेल ती किंमत मोजण्याची तयारी’ दाखवली आहे. त्यामुळे सीमाभागासाठी आवश्यक तो कृतिआराखडा तयार करण्याच्या आमच्या इच्छेला महत्त्वाचं आर्थिक पाठबळ मिळेल, असा आम्हांला विश्वास आहे.
प्रशासनाच्या कामाची एक पद्धत असते, एक वेग असतो आणि लोकांच्या आकांक्षांचाही एक वेग असतो. या सगळ्याचा मेळ बसला नाही तर विसंवाद निर्माण होतो. हा विसंवाद कमी करणं आणि संपवत नेणं हे उत्तम प्रशासकाचं लक्षण आहे. या दृष्टीने चाललेलं काम मी गेल्या काही महिन्यांत सीमा कक्षात पाहिलं. शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, मराठी भाषा विभाग, वैद्यकीय शिक्षण, गृहनिर्माण, परिवहन, अल्पसंख्याक विकास, गृह, अशा अनेक विभागांशी प्रधान सचिवांनी आग्रहाने संवाद साधला. प्रत्यक्षात त्या-त्या विभागाच्या सचिवांच्या भेटी घेतल्या. त्यांना सीमा कक्षाच्या कामाबद्दल आणि त्या कामाच्या इतर खात्यांशी असलेल्या संबंधांबद्दल अवगत केले. हे सगळं करत असताना, एकेकट्या विभागाकडून गोष्टी घडत नाहीत, त्यासाठी एकत्रित प्रयत्न आणि समन्वय यांची गरज असते, असा त्यांचा दृष्टिकोन होता आणि आहे. त्यामुळे दखलपात्र असं यश मिळालं. उदा, सीईटी परीक्षांमधे असलेल्या G1, G2 अर्जांमध्ये वादग्रस्त सीमाभागातला नागरिक असल्याचे शपथपत्र मागितले जायचे, त्यात बदल होतो आहे. MKB कोट्यामधून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आकडेवारी गोळा झाली आहे. मराठी भाषा विभागाच्या पुढाकाराने सीमाभागातील वाचनालये, शाळा आणि सांस्कृतिक संस्था यांना आर्थिक सहकार्य करण्याच्या प्रकल्पात सीमा कक्षाचा सहभाग नोंदवला जाऊ लागला आहे. अल्पसंख्याक विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखालच्या समितीचं सक्षमीकरण होतं आहे. सीमा कक्षाचे प्रधान सचिव आता त्या समितीचे सदस्य आहेत, तर उपसचिव हे सदस्य सचिव आहेत. उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाने बेळगाव सीमेजवळ शिनोळी इथे सीमाभागातील विद्यार्थ्यांसाठी महाविद्यालय सुरू करायचे ठरवले आहे. हे महाविद्यालय शिवाजी विद्यापीठाने चालवावे असा शासनाचा प्रयत्न आहे. मात्र त्यासाठी विद्यापीठाला शासनाचे आर्थिक सहकार्य लागेल, त्या दृष्टीने शिवाजी विद्यापीठाला आवश्यक ते सहकार्य सीमा कक्ष करत आहे. या महाविद्यालयासाठीचे अभ्यासक्रम कोणते असावेत, याचा एक आराखडा उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाने विद्यापीठाला दिला आहे. या प्रकारचं आदानप्रदान झाल्याशिवाय यंत्रणांची ताकद वाढत नाही आणि सबळ संस्थात्मक जीवन उभे राहत नाही. कोणत्या का कारणाने असेना, सामान्य प्रशासन विभागतलं कार्यासन ३६ म्हणजे सीमा कक्ष, हे व्यवस्थेच्या परिघावर असलेलं कार्यासन व्यवस्थेला दखलपात्र वाटावं या दिशेने त्याचा प्रवास चालू आहे. जसजशी सीमाप्रश्नाची धग वाढत राहील, तसतसं सीमा कक्षाचं महत्त्व अधोरेखित होत राहील.
मुळात मी दीर्घकाळ प्राध्यापक म्हणून काम केलं आहे. जवळपास पंधरा वर्षे भाषेच्या चळवळीचा कार्यकर्ता म्हणून काम केलं आहे. या दोन्ही भूमिकांमधे तुलनेनं अधिक स्वातंत्र्य आहे. मनासारख्या गोष्टी करण्याची सोय आहे. त्यातला तोटा असा की, व्यवस्थेत कोणते बदल व्हावेत याचा विचार करता येतो, विश्लेषण करता येतं, आग्रह धरता येतो, पण तुम्ही व्यवस्थेच्या परिघावर असल्याने बदलाचे कर्ते होऊ शकत नाही. महत्त्वाची गोष्ट अशी की, चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांचा आणि अभ्यासकांचा स्वर अनेकदा चढा लागतो. त्यामुळे व्यवस्थेतल्या लोकांना ते शत्रू वाटू लागतात. मला वाटतं यदुनाथ थत्ते यांनी एकदा असं म्हटलं आहे की, ज्यांची ताकद कमी, त्यांचा आवाज चढाच लागला पाहिजे. भाषेच्या चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांची ताकद इतकी मर्यादित आहे की, अनेकदा त्यांना आक्रमक झाल्याशिवाय पर्याय राहत नाही. ज्या दिवशी मी शासनाचा विशेष कार्य अधिकारी होण्याचा निर्णय घेतला, त्यावेळी माझ्या भूमिका बदलल्या, जबाबदाऱ्या बदलल्या. एका अनोळखी वातावरणात, अपरिचित लोकांसोबत आणि कमालीच्या वेगवान जगात मी येऊन पोहोचलो. सीमाभाग समन्वयक मंत्री मा. एकनाथ शिंदे आणि मा. छगन भुजबळ यांनी अवघ्या एका भेटीत मला त्यांचा विशेष कार्य अधिकारी म्हणून स्वीकारण्यास मान्यता दिली. ज्यांच्यामुळे हे शक्य झाले, त्या सुप्रियाताई सुळे आणि चिंतामणी भिडे यांचे आभार मानणे मला गरजेचे वाटते. यातली एक महत्त्वाची बाब अशी की, माझ्यासारखा विद्यापीठाचा प्राध्यापक थेट या कामासाठी मंत्रालयात येऊ शकला नसता. त्यामुळे मी उसनवार तत्त्वावर उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री मा. उदय सामंत यांच्या मंत्री आस्थापनेवर रुजू झालो. मा. उदय सामंत मराठी भाषा विभागाचे राज्यमंत्री असताना आणि मी मराठी अभ्यास केंद्राचा कार्यकर्ता असताना, आम्ही एकत्र चर्चांमधे भाग घेतला आहे, क्वचित वादही घातला आहे. पण, सामंत साहेबांनी एक अधिकारी आपल्या आस्थापनेवर घेऊन, त्याच्या सेवा दुसऱ्या मंत्र्यांकडच्या कामासाठी वर्ग करण्याबाबत मनाचा खुलेपणा दाखवला. शिवाय, त्यांच्याकडचे मला आवडणारे कामही मला आग्रहाने करू दिले, हा चांगुलपणा मला महत्त्वाचा वाटतो. माझ्या नेमणुकीतली मेख अशी की, दोन्ही मंत्र्यांकडे सीमा समन्वयक अशी जबाबदारी असली, तरी या नावाचे मंत्रालयीन खाते नाही. विषयाची तयारी करणं, त्याबद्दल मंत्र्यांना अवगत करणं, शासन, सीमाभागातील लोक, महाराष्ट्र एकीकरण समिती, सर्वोच्च न्यायालयातील वकील, अशा अनेक घटकांशी संपर्क आणि संवाद करून प्रश्न नीट समजावून घेणे आणि कृतिकार्यक्रम आखणे, ही माझी जबाबदारी होती. माझे काम सीमाप्रश्नाशी आणि पर्यायाने सीमा कक्षाशी संबंधित होते. हा कक्ष सामान्य प्रशासन विभागात आहे. सुरुवातीला माझा या विभागाशी औपचारिक संबंध नव्हता. त्यामुळे मंत्र्यांच्या विशेष कार्य अधिकाऱ्याशी दुसऱ्या खात्याच्या प्रशासकीय विभागानं कसं वागावं, याबद्दल सुरुवातीला थोडा गोंधळ उडाला. माझ्या पदाची नेमणूक याआधी झालेली नसल्यामुळे, कोण बरे हा स्वयंघोषित विशेष कार्य अधिकारी असा प्रश्न काहींच्या मनात आला असल्यास नवल नाही. पण, मंत्र्यांशी सतत संवाद आणि प्रशासनाशी जोडून घेण्याचा प्रयत्न यामुळे कोंडी फुटू लागली. आज मी दोन्ही मंत्र्यांचा विशेष कार्य अधिकारी म्हणून काम करतोच आहे. शिवाय, सीमा कक्षाचा विशेष कार्य अधिकारी म्हणूनही काम करतो आहे. ही प्रशासकीय व्यवस्था प्रधान सचिव श्रीकांत देशपांडे यांनी टाकलेल्या विश्वासामुळे आणि त्यांच्या लवचीक धोरणामुळे शक्य झाली. दरम्यानच्या काळात, दोन्ही मंत्र्यांकडे केलेल्या पाठपुराव्यामुळे त्यांचा मी करत असलेल्या कामाबद्दलचा विश्वास कदाचित वाढला असावा, हे सीमाप्रश्नाच्या पुढील यशाचे सुचिन्ह आहे असे मला वाटते.
गेली दहा वर्षे सीमाभागात काम करत असताना, आणि गेले वर्षभर शासनात काम करत असताना, मला या प्रश्नासंबंधी दस्तावेजीकरणाची उणीव वारंवार जाणवलेली आहे. ज्ञान ही ताकद आहे आणि ज्ञानाचा पाठपुरावा ही सवय झाली पाहिजे. त्यामुळे एकीकडे रस्त्यावरचा सीमालढा लढत असताना वैचारिक शिबंदीही तितकीच पक्की पाहिजे, याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही. हे काम कुणीतरी करायला पाहिजे, मग मीच ते का करू नये? या प्रश्नाच्या उत्तरात या पुस्तकाची सुरुवात आहे. कार्यकर्ता म्हणून काम करत असताना, मी बेळगाव सकाळसाठी ‘सीमापर्व’ या नावाने सीमाप्रश्नाचा मागोवा घेणारी ६० लेखांची मालिका लिहिली. मी आणि माझ्या सहकाऱ्यांनी सीमाभागाचा मौखिक इतिहास शब्दबद्ध करणाऱ्या ऐंशीहून अधिक मुलाखती घेतल्या. अनेकदा सीमाभाग पायाखाली घातला. पण, हे सगळं संचित विरून जाऊ नये यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं होतं. एका अर्थाने हे पुस्तक ही माझी वैयक्तिक गरजही आहे. त्या दृष्टीने विचार करता सीमाप्रश्नाबद्दलचा एक प्रातिनिधिक दस्तावेज अशी कल्पना मनात आली. प्रधान सचिव आणि समन्वयक मंत्र्यांना ती पटली. सुरुवातीला पुस्तकाची जी कल्पना मनात होती, त्यापेक्षा आत्ताचं पुस्तक आकार आणि आवाक्याने वाढलं आहे. अर्थात, या प्रकारच्या पुस्तकांची मालिक होऊ शकेल इतकी प्राथमिक आणि दुय्यम साधनं उपलब्ध असल्यामुळे पुस्तक अपेक्षेपेक्षा मोठं झालं म्हणून वाईट वाटून घ्यावं, का भरपूर मजकूर अजूनही बाहेरच राहिला आहे याची खंत बाळगावी, हे मला कळत नाही. पुस्तकासाठी लेख, भाषणे, मुलाखती, छायाचित्रे, कात्रणे निवडणे, हे जिकीरीचे काम होते. त्यासाठी अनेकांचं सहकार्य मिळालं. सीमा कक्षातील सहकाऱ्यांनी शासन निर्णय उपलब्ध करून दिले. माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाने छायाचित्रे आणि कात्रणे उपलब्ध करून दिली. सर्वोच्च न्यायालयातल्या दाव्याचं काम करणाऱ्या वकिलांच्या टीमने तारीखवार नोंदींचा तपशील उपलब्ध करून दिला. त्याचा अनुवाद भाषा संचालनालयातील अनुवादक वंदना वाघ यांनी तत्परतेनं करून दिला. अदिती पै यांनी बॅरीस्टर नाथ पै यांचं १७ जानेवारी १९७१च्या हुतात्मा दिनाचं (त्यांच्या मृत्यूआधी एक दिवसाचं) भाषण उपल्बध करून दिलं. विधानमंडळाचे सचिव राजेंद्र भागवत आणि प्रभारी ग्रंथपाल निलेश वडनेरकर यांनी विधानभवन वाचनालयातून विधानमंडळातील चर्चा आणि भाषणे यांचा तपशील उपलब्ध करून दिला. प्रधान सचिव कार्यालय आणि सीमा कक्षातील पूजा चौधरी, ओमकुमार कुलकर्णी, संकेत गुरसळे, अजिंक्य कापसे, सुप्रिया राठोड आणि मराठी अभ्यास केंद्रातली माझी सहकारी विशालाक्षी चव्हाण यांनी टंकलेखनाचं काम आत्मीयतेनं केलं. हे पुस्तक तीन माणसांच्या सहभागाशिवाय शक्य नव्हते. संपादन साहाय्य आणि मुद्रित शोधन करणारी साधना गोरे, अक्षर जुळणी आणि मांडणी करणारे तुषार पवार आणि हृषिकेश सावंत, हे ते तिघेजण. यांनी अक्षरशः रात्रीचा दिवस करून हे अशक्य वाटणारे काम वेळेत पूर्ण केले आहे. ज्येष्ठ चित्रकार आणि व्यंगचित्रकार प्रदीप म्हापसेकर यांनी देखणं आणि अर्थपूर्ण मुखपृष्ठ तयार केलं. शासकीय मुद्रणालयाचे रूपेंद्र मोरे आणि त्यांचे सहकारी यांनी अतिशय कमी वेळात पुस्तकाची छपाई करून दिली. सीमा कक्षातील माझे सहकारी उपसचिव जना वळवी, अवर सचिव संजय भोसले आणि साहाय्यक कक्ष अधिकारी नरेंद्र शेजवळ यांनी यासाठी लागणाऱ्या सगळ्या प्रशासकीय बाबींची पूर्तता वेगाने आणि आत्मीयतेने केली. त्यामुळेच हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आकारास येऊ शकला आहे.
माझ्या दृष्टीने आजवर मंत्रालय ही आंदोलनाचे प्रश्न घेऊन येण्याची जागा होती. गेले वर्षभर मी कधी चाचपडत, तर कधी आश्वस्त होत या इमारतीच्या वेगवेगळ्या भागातून फिरलो आहे. माझ्यासारख्या फटकळ आणि स्पष्टवक्तेपणाचा सोस असलेल्या माणसाला हे वातावरण किती पचनी पडेल याचा मला अंदाज नव्हता. पण मी ज्या तीन मंत्र्यांसोबत काम करतो, त्यांच्या आस्थापनेवरच्या सहकाऱ्यांच्या सहकार्यामुळे हा काळ समाधानाचा गेला. नवनव्या गोष्टी शिकता आल्या. प्राध्यापक म्हणून माझा वर्गातल्या विद्यार्थ्यांशीच संबंध येत होता, कार्यकर्ता म्हणून इतर चळवळींच्या कार्यकर्त्यांशी संबंध येत होता, इथे पहिल्यांदाच अनेक प्रकारच्या लोकांशी संपर्क आला. आपल्या वागण्या बोलण्याचं नव्या परिप्रेक्ष्यात मूल्यमापन करता आलं. वैचारिक समज वाढण्यासाठी हे आवश्यक आहे असं मला वाटतं. येत्या काळात ही प्रक्रिया अधिक गतिमान होईल असा मला विश्वास आहे.
सीमाभागात फिरत असताना शेकडो माणसं भेटली, त्यांचं दुःख समजून घेता आलं, बिदरपासून कारवारपर्यंत अनेक ठिकाणी मी व्याख्यानं दिली, संशोधनाच्या परिभाषेत ज्याला Focused Group Discussion असं म्हणतात, अशा चर्चांमधे सहभागी झालो, मुलाखती घेतल्या, निवेदनं लिहिली, पत्रकं काढली, प्रश्नावल्या वाटल्या, भटकंती केली. या सगळ्यांतून माणूस म्हणून आणि अभ्यासक कार्यकर्ता म्हणून कमालीचा समृद्ध झालो आहे. राज्य पुनर्रचना, राज्याराज्यांमधले मतभेद, संघराज्य व्यवस्था, भाषिक राजकारण, भाषा नियोजन याबद्दलचं माझं आकलन अधिक वाढलं आहे. या संपूर्ण काळात मला सीमाभागात अनेक जवळचे मित्र मिळाले. त्यांच्यामुळे भाषा, समाज आणि संस्कृती यांबद्दलचा माझा आग्रह अधिक ठाम झाला. सीमाभागातल्या विद्यार्थ्यांसाठी मा. सुभाष देसाई यांच्या पुढाकाराने फिरतं वाचनालय दिलं गेलं. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे सीमालढ्यात सहभागी झालेल्या ज्येष्ठांबद्दल कृतज्ञता आणि तरुणांचं कौतुक म्हणून मानपत्र देण्याचा कार्यक्रम घडवून आणता आला. तेव्हा मी शासनात नव्हतो, पण सीमाभागाचा सदिच्छादूत म्हणूनच काम करत होतो. या काळात मी हातचं न राखता सीमाप्रश्नावर लिहिलं, त्यामुळे काही लोक दुखावलेसुद्धा; पण माझी बांधिलकी सीमाप्रश्नाशी आणि सीमाभागातल्या जनतेशी असल्यामुळे छोट्यामोठ्या राग-रुसव्यांची मी तमा बाळगली नाही. कार्यकर्त्याच्या, अभ्यासकाच्या आणि शासकीय अधिकाऱ्याच्या कामातला एक महत्त्वाचा फरक असा की, सरकारी अधिकाऱ्याने जपून बोलावं, कोणाच्या भावना दुखावू नयेत, असा संकेत आहे. हा संकेत कोणी तयार केला याची मला कल्पना नाही, पण सत्य आणि संकेत यात निवड करायची वेळ आली तर मी कशाची निवड करेन याची मला कल्पना आहे. सुदैवाने मी ज्या समन्वयक मंत्र्यांसोबत काम करतो आहे, त्यांनी या प्रश्नाबद्दल मला मोकळेपणाने आपलं म्हणणं मांडायची मूभा दिली. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या प्रतिनिधींनी सतत संवाद चालू ठेवला, शासनाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांनी त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेत दाव्याचे प्रश्न तटस्थपणे मांडले. त्यामुळे मला माझे काम करणे सोपे झाले आहे. मी माझे काम आणि हे पुस्तक ही सीमा लढ्याच्या सोडवणुकीची साधनं आहेत, असं मानतो. साध्य महत्त्वाचं आहे, त्या साध्यापासून नजर न ढळणं गरजेचं आहे.
आता या पुस्तकातल्या विविध विभागांबद्दल आणि मजकुरांबद्दल थोडेसे. हे पुस्तक एकूण सहा विभागांत विभागलेले आहे. हे पुस्तक सीमाभागातील जनतेला आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीला अर्पण करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने सीमाभागातील जनता आणि महाराष्ट्र एकीकरण समिती यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा यापेक्षा चांगला मार्ग नव्हता, असं मला वाटतं. पहिल्या विभागात सर्व मान्यवरांची मनोगतं आहेत. बरेचदा मान्यवरांचे शुभेच्छा संदेश पुस्तकांमध्ये वापरले जातात, त्यापेक्षा याचं स्वरूप वेगळं आहे. राज्यकर्ते म्हणून मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आणि सीमाभाग सवन्वयक-मंत्री यांनी सीमाप्रश्नाबद्दलची आपली बांधिलकी निःसंदिग्ध व्यक्त केली आहे. सीमाभाग हा कर्नाटकव्याप्त प्रदेश आहे, हे मुख्यमंत्र्यांचं आक्रमक प्रतिपादन आणि सीमाभागासाठी वाट्टेल ती किंमत मोजू, ही उप मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही, सीमाभागातील आणि राज्यातील जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी या लढ्यातल्या दिग्गजांबद्दलची कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी काँग्रेस पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रश्नाबद्दल विरोधी पक्ष शासनासोबत राहील अशी ग्वाही दिली आहे. सीमालढ्याचे भीष्माचार्य प्रा. एन. डी. पाटील यांनी या लढ्याचा दीर्घ इतिहास संक्षिप्तपणाने मांडला आहे. त्यांची या लढ्याबद्दलची निरीक्षणं महत्त्वाची ठरावीत. दोन्ही सीमाभाग समन्वयक मंत्र्यांनी १ नोव्हेंबर २०२०च्या काळ्या दिनाच्या निमित्ताने सीमाभागातील जनतेला लिहिलेलं पत्रही या विभागात आहे. सीमाभागातील सर्व वर्तमानपत्रांनी या पत्राला ठळक प्रसिद्धी दिली होती. सीमाभागातील दलित, वंचित, बहुजन यांना महाराष्ट्र शासनासोबत आणण्याचा समन्वयक मंत्र्यांचा प्रयत्न लक्षणीय आहे.
दुसऱ्या विभागात प्रधान सचिव श्रीकांत देशपांडे यांनी गेल्या काही महिन्यांत शासनाच्यावतीने उचलेल्या पावलांचा लेखाजोखा मांडला आहे. तिसऱ्या विभागात सीमाप्रश्नाचा थोडक्यात आढावा घेतला आहे. १९५६ पासून जवळपास २०१० पर्यंत केंद्र, राज्य आणि कर्नाटक यांच्या पातळीवर घडलेल्या जवळपास दोनशे घडामोडींची नोंद, सर्वोच्च न्यायालयातल्या महाराष्ट्राच्या वकिलांच्या टीमने केली आहे. ही नोंद इतकी तपशीलवार आहे की, सर्वोच्च न्यायालयात आणि इतरत्रही गेल्या ६० वर्षांत काय घडलं, असा प्रश्न विचारणाऱ्यांना त्याचं नीट उत्तर मिळतं. महाराष्ट्राने केंद्राच्या आणि कर्नाटकच्या पातळीवर केलेले प्रयत्न महाराष्ट्राचा चांगुलपणा, समंजसपणा, सहनशीलता आणि भारत सरकारची तटस्थता तसंच कर्नाटकची मग्रुरी दाखवणारा आहे. इतका चांगुलपणा अस्थानी तर ठरला नाही ना, अशी एक शंकाही त्या निमित्ताने मनात डोकावते. ‘महाराष्ट्राचे महामंथन’ हा बृहत्- ग्रंथ लिहिणारे लालजी पेंडसे, म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याचे एक महत्त्वाचे नेते आणि दस्तावेजकार होते. त्यांनी या लढ्याचे अतिशय मनोज्ञ आणि अस्वस्थ करणारे चित्रण केले आहे. त्यातला ‘साराबंदीचा लढा’ या पुस्तकात निवडला आहे. सीमाभागातील जनेतेचं धाडस, त्याग, हालअपेष्टा सहन करण्याची क्षमता आणि कर्नाटक पोलिसांचा रानटीपणा, यातला विरोधाभास सहज लक्षात येण्यासारखा आहे. बार्डोलीच्या साराबंदी सत्याग्रहानंतर वल्लभभाई पटेल सरदार झाले, पण सीमाभागातला हा लढा यशस्वी करणाऱ्या सुंठणकर, सायनाक, बाबुराव ठाकूर यांना आयुष्याच्या अखेरपर्यंत वैफल्यच सहन करावं लागलं. प्रत्येक आंदोलनाची नियती असते का? असा प्रश्न या निमित्ताने पडतो. संपूर्ण महाराष्ट्र समितीचे नेते दाजीबा देसाई यांनी ‘राष्ट्रवीर’ या नियतकालिकातून भारत सरकार, कर्नाटक सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यावर कोरडे ओढले आहेत. त्यांची भाषा इतकी आक्रमक आहे की, एखाद्या राजकीय पक्षाच्या हलक्या काळजाच्या माणसाच्या भावना लगेच दुखावतील. त्यांनी केलेली टीका आत्ताच्या परिप्रेक्ष्यात पाहून चालणार नाही. त्या काळात काँग्रेस देशात सर्वत्र सत्तेवर होती, अशा परिस्थितीत हा प्रश्न न सोडवू शकल्याबद्दलचा उद्वेग दाजीबांच्या लेखनात पदोपदी दिसतो. त्यांची भाषा त्यामुळे तिखट झाली आहे. दाजीबांच्या लेखनाचा पहिलाच खंड प्रसिद्ध झाला आहे. ज्यांना दाजीबा, उद्धवराव पाटील, केशवराव धोंडगे यांच्या सीमालढ्यातल्या योगदानाचा अभ्यास करायचा आहे, त्यांच्या दृष्टीने ही सुरुवात आहे.
शिवसेना हा पक्ष सीमालढ्याबद्दल सुरुवातीपासूनच आक्रमक आहे. १९६७ साली मुंबईत सीमाप्रश्नासाठी झालेल्या आंदोलनात ६९ लोकांचा मृत्यू झाला. शिवसेनाप्रमुखांनी सीमाप्रश्नाबद्दल सतत आग्रही भूमिका घेतली. त्याचं प्रत्यंतर त्यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना लिहिलेल्या पत्रातही दिसतं. महाजन आयोगाच्या अहवालाची मुद्देसूद चिरफाड करणारा शांताराम बोकील यांचा दीर्घ लेख अत्यंत महत्त्वाचा आहे. खरंतर या आधीच या लेखाचा इंग्रजी, हिंदी आणि कानडी अनुवाद व्हायला हवा होता. खानापूरचे महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे दिवंगत नेते, व्ही. वाय. चव्हाण यांनी ही पुस्तिका प्रकाशित केली आहे. कागदपत्रं जपणं आणि ती वेळच्या वेळी प्रकाशित करणं, ही लढा टिकवण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी किती आवश्यक गोष्ट आहे, ही बाब ह्या लेखामुळे अधोरेखित व्हावी. सीमालढा संसदेत गाजवणारे अष्टपैलू बॅरिस्टर नाथ पै यांनी बेळगावकरांना मनापासून घातलेली साद आणि १७ जानेवारी १९७१च्या हुतात्मा दिनाच्या निमित्ताने केलेल्या भाषणानंतर काही तासात या नेत्याचा मृत्यू होतो, ही बाब हलवून टाकणारी आहे. नाथ पै यांच्यासारखा माणूस दीर्घकाळ जगला असता, तर संसदेला सीमाप्रश्न डावलणं शक्य झालं नसतं, असं मला वाटतं. दर्शनिका विभागातील दिलीप बलसेकर आणि सायली पिंपळे यांनी अतिशय नेमकेपणाने सीमाभागाचं मराठीपण अधोरेखित केलं आहे. सकाळ वर्तमानपत्राच्या बेळगाव आवृत्तीत, मी सीमाप्रश्नाचा मागोवा घेणारी ६० लेखांची मालिका लिहिली. माझे मित्र गोपाळ गावडा यांच्या सहकार्यामुळे हे शक्य झालं. या लेखमालेतलं निवडक लेखन या विभागात सविस्तरपणे दिलं आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातला दावा, त्यातली महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि भारत सरकारची भूमिका, लढ्याच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावरच्या घडामोडी, याची तपशीलवार माहिती वाचकांना मिळेल. आपण माहिती अधिकाराच्या जगात वावरत आहोत. अशा काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दाव्याचा तपशील महाराष्ट्रातल्या आणि सीमाभागातल्या जनतेला नीट माहीत असणं, हे लढा पुढे नेण्याचं महत्त्वाचं साधन ठरणार आहे.
चौथ्या विभागात यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, ए. आर. अंतुले, मधु दंडवते, उद्धवराव पाटील, शरद पवार, मनोहर जोशी, देवेंद्र फडणवीस या सर्वांची विधिमंडळातली भाषणं आणि त्यावरच्या चर्चा एकत्र केल्या आहेत. खरंतर १९५६ पासून आजतागायत महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात आणि देशाच्या संसदेत सीमाप्रश्नावर जी-जी चर्चा झाली, ती खंडनिहाय प्रसिद्ध होण्याची गरज आहे; पण ते दीर्घकाळाचं काम आहे. या पुस्तकात त्याची सुरुवात झालेली दिसेल. मुख्यमंत्री पदावर असलेल्या व्यक्ती सीमाप्रश्नाकडे कशा पाहतात, विचारी आणि आक्रमक विरोधक त्यांना कसा जाब विचारतात आणि सर्वसहमती कशी तयार होते, याचा वस्तुपाठच या भाषणांमधून मिळेल. लोकशाहीच्या संकेतानुसार जे सत्तेत आहेत त्यांना कठोर टीका सहन करावीच लागते. त्यामुळे मुख्यमंत्री पदावर असणाऱ्या सगळ्यांना विरोधकांची शेलक्या शब्दांतली टीका सहन करावी लागली आहे. या टीकेमुळे त्या-त्या मान्यवराच्या चाहत्याने हळहळण्यापेक्षा एकूण राजकीय व्यवस्थेच्या परिप्रेक्ष्यात या चर्चेकडे तटस्थपणे पाहिलं पाहिजे. राजकीय नेत्यांची भाषा, समयसूचकता, वैधानिक आयुधं वापरण्याची क्षमता, आणि प्रश्नाचं साकल्याने असणारं भान, या गोष्टी या भाषणांमधून लक्षात येतील. भाषण करणाऱ्या प्रत्येक नेत्याचा वेगवेगळ्या भाषणांमधला स्वर वेगळा लागतो. बदलत्या परिस्थितीला तो त्याने दिलेला प्रतिसाद आहे. इतकी विचारी माणसं महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात होती, ही समाज म्हणून आपल्या सगळ्यांच्या दृष्टीनं अभिमानाची बाब आहे. या प्रकारच्या भाषणांमधून संदर्भ सोडून वाक्य काढली तर अर्थाचा अनर्थ होऊ शकतो. म्हणून अशा प्रकारची दीर्घ निवेदनं वाचणं, पचवणं, ही अभ्यासक, कार्यकर्ते, पत्रकार, राजकीय अभिजन यांची नियमित सवय झाली पाहिजे.
पाचव्या विभागात कला आणि सीमाप्रश्न यातल्या आंतरसंबंधाचा प्रातिनिधिक मागोवा घेतला आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची व्यंगचित्रं अतिशय धारदार आणि परिणामकारक होती, हे वेगळं सांगायला नको. सीमाप्रश्नाच्या बाबतीत महाराष्ट्राचे, देशाचे आणि कर्नाटकचे नेते यांच्यावर टीका करताना, त्यांचा कुंचला बहरला आहे. या बहराकडे त्या काळाच्या चौकटीतच पाहावं लागतं, तसंच ते पाहिलं जाईल असा विश्वास आहे. शाहीर अमर शेख, अण्णाभाऊ साठे, आत्माराम पाटील, भास्कर मुणगेकर, अर्जुन विष्णू जाधव यांची संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा आणि सीमालढा याबद्दलची कवनं वाचकांना ताल धरायला लावतील, असा विश्वास आहे. संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा, आंबेडकरी चळवळ यांना लोककलावंतांनी मोठी साथ दिली. आजही सीमालढा पुन्हा घरोघरी पोहोचवायचा तर, लोककलावंतांना सोबत घ्यायला हवंच.
सहाव्या विभागात महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकार आणि कर्नाटक शासनाशी केलेला पत्रव्यवहार उद्धृत केला आहे. महाराष्ट्र किती चिकाटीने आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे, याची या पत्रव्यवहारावरून खात्री पटावी. सीमालढ्याशी संबंधित विविध छायाचित्रे, माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाने उपलब्ध करून दिली. महासंचालक दिलीप पांढरपट्टे, त्यांचे सहकारी गोविंद अहंकारी आणि सहकारी यांच्यामुळे हे शक्य झालं. त्यांच्यामुळेच वर्तमानपत्रांची कात्रणंही मिळाली. या सर्व बाबतीतलं आपलं दस्तावेजीकरण आणखी नेमकं असण्याची गरज आहे. खानापूरच्या मराठी सांस्कृतिक प्रतिष्ठानचे नारायण कापोलकर आणि वासुदेव चौगुले यांनी हुतात्मा स्मारकाचे, आंदोलनाचे तसेच सीमा सत्याग्रहींच्या सत्काराचे फोटो उपलब्ध करून दिले, त्यांचे प्रेमपूर्वक आभार!
महाराष्ट्र शासनाच्या विविध शासन निर्णयांचं संकलन हे या पुस्तकाचं महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे. सीमा कक्षाच्या स्थापनेपासून महाराष्ट्र शासनाच्या सीमाभागविषयक विविध घोषणांपर्यंत, MKB (महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभाग) कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या यादीपासून ते गेल्या चार महिन्यांत सीमा कक्षाने प्रशासकीय पातळीवर उचललेल्या पावलांपर्यंत अनेक शासन निर्णय आपल्याला सापडतील. त्यामुळे या पुस्तकाचे संदर्भमूल्य नक्कीच वाढेल.
एवढ्या व्यापक पटावरचं पुस्तक तयार करताना काही गोष्टी राहून जातातच. काही विषय, व्यक्ती यांच्याबद्दलचा वाचकांना महत्त्वाचा वाटणारा तपशील राहून गेला असण्याची निश्चित शक्यता आहे. त्याचा विचार यानंतरच्या प्रकाशनांमधे नक्कीच केला जाईल.
‘एक पुस्तक प्रसिद्ध होऊन काय होणार आहे?’ इतकी वर्षं झाली, हा प्रश्न सुटणार आहे का?’ असे वेताळाचे प्रश्न ज्यांच्या मनात आहेत, त्यांना मला इतकंच सांगायचंय की, आशय ताकदवान असेल, तर एक पुस्तकही बदलाचं वाहन ठरू शकतं. इतकी वर्षं न सुटलेले प्रश्न सुटावेत म्हणून लोक रक्त आटवतात, तेव्हा त्यांच्याकडे दुर्दम्य आशावाद असतो. तोच दुर्दम्य आशावाद माझ्याकडेही आहे. त्यामुळे ६४ वर्षे यश मिळालं नाही म्हणून ६५व्या वर्षीही ते मिळणार नाही, असं मी मानत नाही. या आशावादाचं सार्वत्रिकीकरण हा या पुस्तकाचा एक हेतू आहे.
या पुस्तकाच्या प्रकाशनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्राचा सबंध राजकीय वर्ग प्रातिनिधिक स्वरूपात एका व्यासपीठावर येईल, आणि सीमाप्रश्नाबद्दलचा कालबद्ध कृतिकार्यक्रम लोकांपुढे येईल असा मला विश्वास आहे. या संपूर्ण प्रवासात महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांचं-कार्यकर्त्यांचं, सीमाभागातल्या सर्वसामान्य नागरिकांचं जे सहकार्य मिळालं, त्याबद्दल कृतज्ञतेची भावना आहे. मुळात भाषिक चळवळीचा कार्यकर्ता असलेल्या माझ्यासारख्या अभ्यासकाला शासन व्यवस्थेतल्या सहभागामुळे कामाचा व्यापक पट लाभला आहे. त्याआधारे सर्व संबंधित भागधारकांना सोबत घेऊन मार्गक्रमणा केली तर या प्रश्नाची लवकर यशस्वी सोडवणूक होईल, अशी मला खात्री आहे. सीमाभाग महाराष्ट्रात आणणे आणि सीमा कक्षाच्यामार्फत सीमाभागातील जनतेचे विकासविषयक प्रश्न मार्गी लावणे, अशा दुहेरी पद्धतीने काम होईल. रचनात्मक काम आणि संघर्ष, विचार आणि कृती, या दोन आघाड्यांवर काम केल्यामुळे सीमाभागातून महाराष्ट्रात येऊ पाहणाऱ्या आणि त्यांची महाराष्ट्रात वाट पाहाणाऱ्या लोकांचं इतक्या वर्षांचं साचलेलं वैफल्य दूर होण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. या प्रक्रियेचा वाहक किंवा उत्प्रेरक होण्याची संधी मिळाली, ही मला समाधानाची बाब वाटते.
ज्यांचा नामोल्लेख अनवधानाने राहून गेला असेल अशा सर्वांचे मनःपूर्वक आभार.
जय मराठी। जय महाराष्ट्र ।।
- डॉ. दीपक कमल तानाजी पवार
संपर्क - ९८२०४४३७६६५, [email protected]...
हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * सभासदत्व !*' घ्या किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .
सीमाभाग
, भाषावार प्रांतरचना
, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न
, मराठी अभ्यास केंद्र
and then add to homescreen
Gaurav Jagtap
4 वर्षांपूर्वीसीमावाद संपुष्टात आणण्यासाठी आपण अपार मेहनत घेत आहात, लवकरच महाराष्ट्राला कोर्टात यश मिळो हीच सदिच्छा