"जी गोष्ट देशाच्या इतर भांगामध्ये रास्त आणि स्वाभाविक मानली जाते, तीच गोष्ट महाराष्ट्रात घडली तर लगेच अनेकांच्या पोटात दुखायला लागतं. याची दोन कारणं आहेत. एक म्हणजे, अमराठी प्रसारमाध्यमांवरचा बिगरमराठी लोकांचा मोठा प्रभाव; आणि दुसरं म्हणजे, 'मराठी भाषा, मराठी माणूस यांचं वाटोळ झालं तरी चालेल, पण तथाकथित समता, न्याय, उदारमतवाद या गोष्टी जपल्या पाहिजेत' अशी भलामण करणारा मराठी अभिजनांचा एक विकृत वर्ग. या दोन गोष्टींमुळे मराठीच्या हिताचे लहानसहान निर्णयसुद्धा 'फॅसिस्ट आहेत', 'दादागिरीतून घेतलेले आहेत' असा कांगावा करणं सहज शक्य होतं." प्रादेशिक चित्रपटांच्या प्रचार-प्रसारांबद्दल सांगणारा मुंबई विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. दीपक पवार यांचा लेख -
...
महाराष्ट्र सरकारने मराठी सिनेमे प्राइम टाइमला दाखवावे असा निर्णय घेतला. खरं तर, वर्षातले १२० शोज् मराठी सिनेमांसाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने २००१ सालीच घेतला होता. त्यामध्ये लबाडी करून मल्टिप्लेक्सचे मालक सकाळचे मराठी शोज् लावायचे आणि 'मराठी सिनेमांना प्रेक्षक नाही' असं सांगायचे आणि त्याचं नुकसान करायला टपून राहायचे. त्याला चाप बसावा म्हणून महाराष्ट्र सरकारने संध्याकाळचे शोज् मराठी सिनेमांसाठी राखून ठेवण्याचं ठरवलं. याचा अर्थ, मल्टिप्लेक्समधली सर्वच थिएटर्स मराठीसाठी राखून ठेवण्यात आली आहेत असं नाही; तर एक थिएटर, त्याचा संध्याकाळचा एक शो एवढ्यापुरताच हा निर्णय मर्यादित होता, म्हणजे आहे. देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये राज्य सरकारं आपापल्या भाषेच्या जतन-संवर्धनासाठी वेळोवेळी जे निर्णय घेतात, त्यामध्ये त्या-त्या भाषेतल्या चित्रपटांच्या वाढीसाठी घेतलेले निर्णयही अंतर्भूत आहेत. उदा. गोव्यात कोकणी सिनेमाच्या वाढीसाठी गोवा सरकारने काही पावलं उचलली तर ते रास्तच म्हटलं पाहिजे. पण, जी गोष्ट देशाच्या इतर भांगामध्ये रास्त आणि स्वाभाविक मानली जाते, तीच गोष्ट महाराष्ट्रात घडली तर
हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * सभासदत्व !*' घ्या किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .
भाषा
, सिनेमा
, प्रादेशिक सिनेमा
, दीपक पवार
, मराठी अभ्यास केंद्र
and then add to homescreen