शिक्षण क्षेत्रात अध्यापन ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण कृती आहे. नियोजनपूर्वक अध्यापनाचे टप्पे आखताना शिकवण्यातला उत्स्फूर्तपणाही गमावला जाऊ नये, याचे भान उत्तम शिक्षकाला असते. यासाठी शिक्षकाचे विषयावरील प्रभुत्व आणि विषय मांडण्याचे कौशल्य दोन्ही महत्त्वाचे असतात. शिक्षकामध्ये हे गुण अंगी बानवण्याचा एक मूलभूत मार्ग म्हणजे, त्याने त्यासाठी आवश्यक असलेली अर्हता पूर्ण करणे. शिक्षकाच्या याच अर्हतेची चर्चा करणारा प्रा. विद्याधर अमृते यांचा हा स्फूट लेख -
...
नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील अध्यापन पद्धतीबद्दल विचार करताना नवीन शिफारशी कोणत्या आहेत, या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित होणे स्‍वाभाविक आहे. पण, त्‍यापूर्वी सिंहावलोकन करणं आवश्यक वाटतं. उदा. अध्यापकांची अर्हता‚ तयारी‚ प्रशिक्षण इत्‍यादींबद्दल सध्याची परिस्‍थिती कशी आहे हे समजून घेणे योग्‍य ठरेल. त्यात कोणते दोष आहेत व ते कसे दूर होणे आवश्यक आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेलच. त्‍यानंतर नवीन धोरणामध्ये सदर समस्येबद्दल कोणत्या उपाययोजना सुचविल्‍या आहेत, त्‍याचा शोध घेणे आवश्यक ठरेल.
अगदी खरं सांगावयाचं तर सध्याचे धोरण अनाकलनीय आहे. त्यात मध्यंतरी दुरुस्ती झाली, पण ती अपुरी वाटते. शालेय स्‍तरावर शिक्षकाने कोणता विषय शिकवावा याबद्दल विविध मतमतांतरे दिसून येतात. ती पुढीलप्रमाणे :
१. अध्यापक कोणताही विषय तयारी केल्‍यावर व प्रशिक्षण दिल्‍यास शिकवू शकतो. (हे मत इ. पाचवीपर्यंत ठीक वाटू शकेल. पण इ. सहावी ते इ. आठवी या स्‍तरावर शिकविताना अध्यापकाची स्‍वत:ची अर्हता (बी.ए./बी.एस्सी. इ.) आणि त्‍या-त्‍या पदवीसाठी त्‍याचे अध्ययनाचे विषय यांना महत्त्व येतेच).
२. म्‍हणजेच इ. सहावी ते इ. आठवीपर्यंतच्या पातळीवर शिकविणाऱ्या अध्यापकाचे स्‍वत:चे अध्ययन ज्‍या विषयात विशेषकरून झाले असेल, त्याने तोच विषय शिकविणे योग्‍य होईल. पदवीला एक विषय घेतला व अध्यापन दुसऱ्याच विषयाचे करणे हे निदान यापुढे चालू नये. याबद्दल नवीन शिक्षण धोरणात ‘शक्‍यतो’ असा शब्‍द न वापरता, स्‍पष्टपणे पदवीचा विषय व अध्यापनाचा विषय यांची जुळणी अनिवार्य करावी.
३. नवीन धोरणातील एक चांगला बदल म्हणजे इ. नववी ते इ. बारावीपर्यंतचा विभाग एकच मानून, अध्यापकांची अर्हता आपोआपच द्वीपदवीधर व बी. एड्. अशी होईल. म्‍हणजेच इ. नववीपासून प्रत्‍येक विषयाला इ. बारावीपर्यंत शिक्षकाची अर्हता एम्.ए./एम्.एस्सी+बी.एड्. अशी अनिवार्य असेल. म्‍हणजेच प्रत्‍येक विषयास त्‍या-त्‍या विषयाचाच शिक्षक अध्यापन करील; मात्र याबाबतीत कोणतीही सूट देऊ नये.
नाहीतर सध्याच्‍या सवयीप्रमाणे बऱ्याच संस्थांमध्ये आधी ठरलेला उमेदवार शिक्षक पदासाठी निवडला जातो व नंतर त्‍याला कुठचा तरी राहिलेला विषय देण्याची प्रथा पाळली जात आहे! महाराष्ट्रात तरी बरेच पी.टी. शिक्षक भूगोल शिकवीत. (रसायनशास्‍त्र व जीवशास्त्र या विषयांतून बी.एस्सी.ची पदवी घेतलेले गणित शिकवतात. ज्‍यांना इंग्रजी नीट बोलता येत नाही ते, मोठेपणासाठी मुद्दाम तो विषय मागून शिकवितात, कारण गणित व इंग्रजी विषयांसाठी खाजगी शिकवण्यांसाठी जास्‍त मागणी असते! चित्रकला तर कोणीही शिकवावी, तर सामाजिक शास्त्रे हा वाटणी करून शिकविण्याचा विषय! एकूण किमान तासिका पूर्ण करण्यासाठी असे विषय उपयोगी पडतात. एका मुख्याध्यापकाने ज्‍या शिक्षकाला इंग्रजी अजिबात येत नाही, पण तो शिक्षकांची संघटना बळकट करून संस्‍थेस त्रास देतो, म्‍हणून त्‍याला मुद्दाम इंग्रजी शिकवावयास दिले. अशा अनेकानेक कारणास्‍तव अध्यापकाचा पदवीचा विषय व अध्यापनाचा विषय यांची झालेली ताटातूट नवीन धोरणात दूर होईल, ही अपेक्षा करावी का?
मजेदार किस्सा :
एका संस्‍थानी शाळेतील किस्सा मजेदार आहे. एका पैलवानाने कुस्‍ती मारली म्‍हणून महाराज खूश झाले व त्‍यांनी त्‍या पैलवानाला शाळेत शिक्षक म्‍हणून घेण्याचे फर्मान काढले व त्‍यास भूगोल विषय शिकविण्यास दिला!!
- विद्याधर अमृते
(लेखक भूगोल विषयाचे निवृत्त प्राध्यापक आणि शिक्षण-अभ्यासक आहेत.)
संपर्क - ९६१९६७९५७०
हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * सभासदत्व !*' घ्या किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .
शिक्षण
, शैक्षणिक धोरणे
, शिक्षकांची पात्रता - अर्हता
, विद्याधर अमृते
, मराठी अभ्यास केंद्र
and then add to homescreen