भारतातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सार्वजनिक ग्रंथालयांचे जाळे अधिक सक्षम आणि संख्येने अधिक आहे. तेव्हा महाराष्ट्रातील सार्वजनिक ग्रंथालये, त्यांची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, वाचकांची मानसिक- बौद्धिक भूक भागविण्यासाठी राज्यभर उभे केलेले सार्वजनिक ग्रंथालयांचे जाळे याविषयी आजच्या जागतिक पुस्तकदिनानिमित्त सांगतायत ग्रंथालय संचालनालयाच्या प्रभारी संचालक शालिनी इंगोले -
दिसामाजी काहीतरी ते लिहावे।
प्रसंगी अखंडित वाचीत जावे।।
समर्थ रामदासांनी ज्ञानार्जनाची प्रक्रिया सोप्या शब्दांमध्ये सूत्रबद्ध केली आहे. विचारांच्या आदानप्रदानातून ज्ञानार्जन घडत असते. हे विचारांचे आदानप्रदान सवांदाच्या माध्यमातून होते. आपल्या संवादाचे माध्यम आणि अभिव्यक्त होण्याचे साधन म्हणजेच भाषा. ऐकणे आणि बोलणे यांच्यासोबतच वाचन आणि लेखन हीदेखील संवादाची प्रभावी माध्यमे आहेत. वाचन हे माणसाला मानसिक आणि भौतिक अशा दोन्ही पातळीवर समृद्धी देत असते.
अगदी प्राचीन काळी मानव अन्न, वस्त्र, निवारा या प्रमुख गरजा भागविण्यातच समाधान मानीत असे. पुढे त्याची जसजशी प्रगती होत गेली आणि तो लिहायला-वाचायला शिकला, तेव्हा तो आपले विचार, आपले ज्ञान पुढील पिढयांसाठी ताम्रपट, शिलालेख, भूर्जपत्रे आणि नंतर कागद अशा साधनांचा उपयोग करून, हस्तलिखितातून अक्षरबद्ध करू लागला. ही हस्तलिखिते संग्रहीत करून पुढील पिढयांसाठी उपलब्ध करून देण्याच्या हेतूने जी संस्था अस्तित्वात आली, तिलाच पुढे ‘ग्रंथालय’ ही संज्ञा प्राप्त झाली.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी :-
इतिहास काळी आपल्या देशात नालंदा, तक्षशीला, वाराणसी, मिथिला, नागार्जुना या विद्यापीठांतील ग्रंथालये देशाबाहेरही प्रसिद्ध होती. पुढे मध्ययुगात काश्मीर,बिकानेर,म्हैसूर,तंजावर इथल्या राज्यघराण्यांनी उभारलेल्या ग्रंथालयांनी वाचन संस्कृती जोपासली. तंजावर येथील १७व्या शतकातील ‘सरस्वती महल’ हे ग्रंथालय आजही अस्तित्वात आहे. छत्रपती शाहू महाराज आणि सयाजीराव गायकवाड यांनीही सुसज्ज ग्रंथालये उभारली. पण, ग्रंथाचे जतन करून वाचकांची आणि अभ्यासकांची जिज्ञासापूर्ती करणारी सार्वजनिक ग्रंथालये भारतात अवतरली, ती ब्रिटिश राजवटीत. त्यांनी भारतात आधुनिक पद्धतीची ग्रंथालये सुरू केली; त्यामुळे विशिष्ट वर्गापुरता मर्यादित असलेला पुस्तक-खजिना सर्वसामान्यांसाठी खुला झाला. इ.स. १७८४ साली कोलकत्ता येथे एशियाटिक सोसायटीचे ग्रंथालय सुरू झाले. इ.स. १८०४ साली मुंबईत एशियाटिक लायब्ररी सुरू झाली होती. गेली दोनशेहून अधिक वर्षे ही लायब्ररी मुंबईचा अभिमान ठरलेली आहे. इ.स. १८३६ मध्ये कोलकत्ता पब्लिक लायब्ररी हे सार्वजनिक ग्रंथालय सुरू झाले. पुढे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर याचेच रूपांतर भारताचे ‘राष्ट्रीय ग्रंथालय’ म्हणून करण्यात आले. ब्रिटिश काळातल्या या विविध ग्रंथालयांतून उपलब्ध होणारे ज्ञान प्रामुख्याने इंग्रजी भाषेतील होते; त्यामुळे इंग्रजीवर प्रभुत्व असणाऱ्या उच्चशिक्षित वर्गालाच या ग्रंथालयांचा फायदा घेता येत होता. त्यातूनच १८२८ साली रत्नागिरी मध्ये पहिले सार्वजनिक ग्रंथालय स्थापन झाले. त्यानंतर १८३८ मध्ये अहमदनगर येथे ‘नेटिव्ह जनरल लायब्ररी’ निर्माण झाली. मात्र या सर्व ग्रंथालयांचा ग्रंथसंग्रह हा इंग्रजी पुस्तकांचा होता, त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना ग्रंथालयांचा लाभ घेता येत नव्हता.
याच काळात शुद्ध मराठी ग्रंथालयांची स्थापना झाली. त्या ग्रंथालयांपैकी काही प्रमूख ग्रंथालये खालीलप्रमाणे :-
१. मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय, ठाणे :- इ.स. १८९३ साली स्थापना झाले. राज्यातले पहिले मराठी ग्रंथालय सुरू करण्याचा मान ठाणे शहराला जातो. दि.१ जून १८९३ रोजी श्री. वि. ल. भावे यांनी ठाण्यात मराठी ग्रंथसंग्रहालयाची स्थापना करून, मराठी ग्रंथसंग्रहालयाचा प्रवाह सुरू करुन दिला.
२. मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय, मुंबई :- इ.स. १८९७ साली स्थापना झाले.
३. मराठी ग्रंथसंग्रहालय, पुणे :- इ.स १९११ साली स्थापना झाले.भारतातील सार्वजनिक ग्रंथालय चळवळ :-
ग्रंथांचे आणि ग्रंथालयांचे व्यक्ती, समाज आणि राष्ट्र घडणीतील महत्त्व जाणून, जगभर ग्रंथालयविषयक कायदे झाले. जगातील पहिला सार्वजनिक ग्रंथालय कायदा १८५० साली ब्रिटिश पार्लमेंटने संमत केला. त्यानंतर १८७६ साली अमेरिकेमध्ये, १८९९ साली जपानमध्ये आणि १९२१ साली रशियामध्ये असे कायदे झाले.
लोकांनी लोकांसाठी चालविलेली लोक प्रशासित ग्रंथालये म्हणजे सार्वजनिक ग्रंथालये. सार्वजनिक ग्रंथालयांचे कार्य आणि सेवांची व्याप्ती इतर सर्व प्रकारच्या ग्रंथालयांपेक्षा मोठी आणि आगळयावेगळया प्रकारची आहे. ‘जनतेची विद्यापीठे’ आणि निरंतर शिक्षणाची केंद्रे म्हणून या ग्रंथालयांचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.
इ.स. १९३० साली बनारस येथे भरलेल्या शिक्षणविषयक आशियायी परिषदेत भारतातील ग्रंथालय शास्त्राचे जनक डॉ.शियाली रामामृत रंगनाथन यांनी आदर्श ग्रंथालय विधेयकाच्या मसुद्याचे प्रथम जाहीर वाचन केले. त्याचे पडसाद देशभर उमटले. परिणामी, १९४८ मध्ये मद्रास ‘सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम’ हा देशातील पहिला सार्वजनिक ग्रंथालय कायदा संमत झाला. त्यानंतर १९६० साली कर्नाटक व १९६५ साली आंध्र प्रदेश; आणि १९६७ साली सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम करणारे महाराष्ट्र हे देशातील चौथे राज्य ठरले.
इ.स. १९५५ साली दिल्ली येथे ‘समाजशिक्षणात ग्रंथालयांची भूमिका’ या विषयावर परिषद भरली होती. त्याचा परिणाम म्हणून भारत सरकारने इ.स. १९५९ मध्ये ‘ग्रंथालयविषयक सल्लागार समिती’ के. पी. सिन्हांच्या अध्यक्षतेखाली नेमली. इ.स. १९७२ मध्ये भारत सरकारने देशातील सर्व सार्वजनिक ग्रंथालयांना सर्वांगीण विकासासाठी साहाय्य करण्याकरिता राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानची स्थापना केली. इ.स. १९८६ साली देशाचे नवीन शैक्षणिक धोरण अस्तित्वात आल्यानंतर ‘ग्रंथालय व माहितीविषयक राष्ट्रीय धोरण’ निश्चित करण्यासाठी डी. पी. चट्टोपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. नंतर नियोजन आयोगाने त्याबाबत डॉ. राव यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट नेमला. भारत सरकारने नॅशनल बुक ट्रस्ट (NBT) ही संस्था प्रकाशन व ग्रंथ प्रसारासाठी ऑगस्ट इ.स. १९५७ मध्ये स्थापन केली. त्यांच्यातर्फे १९५५ पासून देशाचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या जयंतीनिमित्त १४ ते २१ नोव्हेंबर या काळात ‘राष्ट्रीय ग्रंथालय सप्ताह’ साजरा करण्याचा उपक्रम सुरू करण्यात आला. भारत सरकारने इ.स. २००१ हे ‘राष्ट्रीय ग्रंथ वर्ष’ घोषित केले व वाचन प्रचार व प्रसारास चालना प्राप्त झाली. इ.स. २००५ मध्ये देशातील ज्ञानाधिष्ठीत समाजनिर्मितीसाठी ‘राष्ट्रीय ज्ञान आयोग’ डॉ. सॅम पित्रोदा यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आला होता. या आयोगाने १० शिफारशी केल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणीही सुरू आहे.
महाराष्ट्रातील सार्वजनिक ग्रंथालय कायदा, अधिनियम व नियम :-
राज्यातील मराठी ग्रंथालयांची पहिली परिषद पुणे येथे १९२१ मध्ये डॉ. जयकर यांच्या अध्यक्षतेखाली भरली होती. १९३०च्या बनारस येथील अखिल आशिया विभागाच्या शिक्षणविषयक परिषदेमध्ये भारतातील ग्रंथालय शास्त्राचे जनक डॉ. एस. आर. रंगनाथन यांनी आदर्श ग्रंथालय कायद्याच्या मसुद्याचे वाचन केले होते. त्याचे पडसाद देशभर उमटले होते. १९३६ मध्ये त्या वेळच्या मुंबई राज्य कायदेमंडळात रावबहादूर सी. के. बोले यांनी पहिले सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियमासंबंधी अशासकीय विधेयक मांडले होते.
१९३९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री बी. जी. खेर यांनी मुंबई येथील शासकीय विधी महाविद्यालयाचे प्राचार्य अे.अे.अे. फैजी यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई प्रांतामधील ग्रंथालयांचा विस्तार करण्यासाठीची योजना सुचविण्यासाठी ‘मुंबई ग्रंथालय विकास समिती’ नेमली होती. फैजी कमिटी म्हणून ती ओळखली जाते. इ.स. १९५८ मध्ये विधानपरिषदेमध्ये आचार्य मो. वा. दोंदे यांनीही सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियमासंबंधी अशासकीय विधेयक मांडले होते. ग्रंथालय चळवळीतील कार्यकर्ते व ग्रंथालय संघांनी सतत प्रयत्न केल्याने कै. मधुकरराव चौधरी या तत्कालीन शिक्षणमंत्र्यांच्या काळात, फैजी समितीने केलेल्या अनुदानविषयक शिफारशींच्या आधारावरच राज्याचा १९६७ साली संमत झालेला महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय कायदा; आणि त्यामधील तरतुदीनुसार १९७० मध्ये केलेले अनुदानविषयक नियम बनलेले आहेत.
ग्रंथालय संचालनालयांतर्गत शासकीय व शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालये :-
महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, १९६७ची अंमलबजावणी करण्याकरिता या अधिनियमातील तरतुदीनुसार ‘ग्रंथालय संचालनालय’ या स्वतंत्र विभागाची स्थापना दि. १ मे, १९६८ रोजी करण्यात आली आहे. राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत ग्रंथालय संचालनालय कार्यरत आहे. १९६७च्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार, सार्वजनिक ग्रंथालय पद्धती प्रस्थापित करण्याकरिता सार्वजनिक ग्रंथालयांची स्थापना, परिरक्षण, संघटन, नियोजन आणि विकास यांची जबाबदारी ग्रंथालय संचालनालयाकडे सोपविण्यात आली आहे. राज्य आणि केंद्र शासनाच्या ग्रंथालयांच्या विकासासाठीच्या विविध योजनांची अंमलबजावणीही ग्रंथालय संचालनालयाकडून केली जाते.
राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय:-
महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत असलेल्या ग्रंथालय संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असलेले राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय हे महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, १९६७ अंतर्गत तरतूदीनुसार प्रस्थापित झालेले राज्यातील शिखर सार्वजनिक ग्रंथालय आहे. १ जुलै, १९९४ रोजी राज्य शासनाने या अधिनियमातंर्गत तरतूदीनुसार, हे ग्रंथालय पूर्णत: आपल्या अखत्यारीत घेतले आहे.
मुंबई इलाख्याचे मुख्यमंत्री श्री बाळ गंगाधर खेर यांच्या हस्ते २६ जून १९४८ रोजी मुंबईतील टाऊन हॉलमध्ये मध्यवर्ती ग्रंथालयाची स्थापना झाली. टाऊन हॉलमध्ये एशियाटिक सोसायटीचे ग्रंथालय होते. या ग्रंथालयाच्या व्यवस्थापनाचा उपयोग मध्यवर्ती ग्रंथालयाला व्हावा म्हणून एशियाटिक सोसायटीकडेच मध्यवर्ती लायब्ररी सुपूर्द करण्यात आली. १९५० मध्ये ट्रस्ट डीड करण्यात आले. पुस्तक नोंदणी कायद्यान्वये इ.स.१८६७ ते इ.स. १९४७ या काळात रजिस्ट्रार ऑफ रेकॉर्डसकडे जमलेली ३० हजार पुस्तके एशियाटिक लायब्ररीकडे सुपूर्द करण्यात आली. भारत सरकारने ‘डिलिव्हरी ऑफ बुक्स ॲक्ट’ (ग्रंथ प्रदान अधिनियम १९५४, सुधारित १९५६) पारित केल्यामुळे संपूर्ण भारतातून वेगवेगळ्या भाषेतील पुस्तके राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयाकडे येऊ लागली. अपुरा निधी, ग्रंथाच्या वाढत्या संख्येस लागणारी जागा, अपुरा कर्मचारी वर्ग यामुळे एशियाटिक सोसायटीने मध्यवर्ती ग्रंथालय वेगळी करण्याची मागणी केली. १९७६ मध्ये केंद्राने नेमलेल्या प्राध्यापक निहार रंजन रे यांच्या समितीने एशियाटिक सोसायटी व मध्यवर्ती ग्रंथालय यांचे विभक्तिकरण करण्यात यावे, अशी शिफारस केली.
अखेर दि. १ जुलै १९९४ रोजी मध्यवर्ती ग्रंथालय व एशियाटीक सोसायटी यांचे विभक्तिकरण झाले आणि राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयाला वेगळे स्वतंत्र अस्तित्व मिळाले. उच्च व तंत्रशिक्षण आणि सेवायोजन विभाग, शासननिर्णय क्रमांक-एलआयसी १०९४/१४४४ साशि ५, दि. १ जुलै १९९४ अन्वये राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय, महाराष्ट्र शासनाच्या ताब्यात घेण्यात आले.
भारत सरकारच्या ग्रंथ प्रदान अधिनियम, १९५४ व सुधारित १९५६ अन्वये भारतीय राज्य घटनेच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये नमूद असलेल्या सर्व भारतीय भाषांमधून देशभरातील प्रकाशित झालेले प्रत्येक पुस्तक पुढील ग्रंथालयांना पाठविणे आवश्यक आहे :
१. राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय, मुंबई : १ प्रत
२. कन्नेमरा पब्लिक लायब्ररी, चेन्नई : १ प्रत
३. राष्ट्रीय ग्रंथालय, कोलकत्ता : १ प्रत
४. दिल्ली पब्लिक लायब्ररी,दिल्ली : १ प्रत
तसेच मुद्रण व ग्रंथनोंदणी अधिनियम, १८६७ अन्वये राज्यातील मुद्रकांनासुद्धा त्यांच्याकडे मुद्रित झालेले प्रत्येक पुस्तक प्रादेशिक संग्रह प्रत म्हणून, या ग्रंथालयाकडे संग्रही ठेवण्यासाठी पाठविणे बंधनकारक आहे.
आज अखेर अशा प्रकारे सर्व भाषांतील संग्रही ठेवण्यासाठी जमा असणाऱ्या पुस्तकांची संख्या सुमारे ११ लाख इतकी आहे. त्याशिवाय, देशामध्ये प्रकाशित केली जाणारी वृत्तपत्रे-नियतकालिकेही या ग्रंथालयांकडे प्राप्त होतात.
शासकीय ग्रंथालये :-
महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियम, १९६७ मधील तरतुदीनुसार १९९४ साली राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय, ग्रंथालय संचालनालयाकडे हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात आलेली आहे. तसेच, कोकण विकासाच्या ४० कलमी कार्यक्रमातील कलम ३२अन्वये दापोली येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मृती ग्रंथालयाची स्थापना दिनांक १ नोव्हेंबर १९९६ रोजी करण्यात आली आहे. राज्यात उपलब्ध असलेली हस्तलिखिते संग्रही प्राप्त करून, ती जतन करण्याकरिता ग्रंथालय संचालनालयात एक हस्तलिखित विभाग कार्यरत आहे. राज्यात एकूण ३६ जिल्हयांपैकी पालघर वगळता, प्रत्येक महसुली जिल्ह्यासाठी एक याप्रमाणे ३५ जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालये कार्यरत आहेत. तसेच, सहा महसुली विभागामध्ये प्रत्येकी एक याप्रमाणे ६ साहाय्यक ग्रंथालय संचालक कार्यालये व ६ शासकीय विभागीय ग्रंथालये स्थापन करण्यात आलेली आहेत, अशी एकूण ५० कार्यालये कार्यरत आहेत.
राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांचे सुनियोजित व्यवस्थापन आणि विकास घडवून आणण्यासाठी ग्रंथालय संचालनालयांतर्गत, या कार्यालयांच्या माध्यमातून संबंधित विभागातील जिल्ह्यामधील ग्रंथालयांवर देखरेख व नियत्रंण ठेवण्याचे काम केले जाते. याव्यतिरिक्त, ग्रंथालयीन सेवा देण्याचे कामदेखील शासकीय ग्रंथालयांमार्फत करण्यात येते.
शासकीय विभागीय ग्रंथालये :-
महाराष्ट्र ग्रंथालय अधिनियम १९६७ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे, महाराष्ट्र शासनाने विभागीय ग्रंथालये पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, रत्नागिरी व अमरावती या महसुली विभागाच्या ठिकाणी स्थापना केलेली आहेत. विभागीय ग्रंथालयाचे मुख्य कार्य, प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स ॲक्ट १८६७ प्रमाणे राज्यात छापल्या जाणाऱ्या प्रत्येक मराठी पुस्तकाची एक प्रत मिळवून, त्यांचे जतन व संवर्धन करून, ग्रंथालयात वाचनाची विनामूल्य सोय उपलब्ध करून देण्यात येते. तसेच, व्यक्ती सभासद व संस्था सभासद यांना ग्रंथालय सेवा; विद्यार्थी व संशोधक यांना वाचनीय साहित्य, संदर्भ ग्रंथ उपलब्ध करून दिले जातात.
शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालये :-
महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम १९६७च्या प्रकरण १, कलम ११ प्रमाणे सार्वजनिक ग्रंथालये म्हणजे :
१. जनतेच्या उपयोगासाठी राज्य शासनाने स्थापन केलेले व चालवलेले ग्रंथालय,
२. ग्रंथालय निधीतून साहाय्यक अनुदान देण्याच्या प्रयोजनासाठी संचालकाने मान्यता दिलेले ग्रंथालय व
३. या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ राज्य शासन शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे सार्वजनिक ग्रंथालय म्हणून जाहीर करील, असे कोणतेही ग्रंथालय.
महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम १९६७ व त्याअनुषंगाने तयार करण्यात आलेले महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये (साहाय्यक अनुदान आणि इमारत व साधनसामग्री अनुदाने यासाठी मान्यता) नियम, १९७० मधील तरतुदींनुसार शासनमान्यता प्राप्त १२,१४९ सार्वजनिक ग्रंथालये (परिशिष्ट-अ) ग्रंथालय संचालनालयाच्या अखत्यारित अनौपचारिक शिक्षणाचा प्रचार-प्रसार व ज्ञानदानाचे कार्य करीत आहेत. शासकीय ग्रंथालये व शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या माध्यमातून ग्रंथांचा संग्रह करून, कायमस्वरूपी एक सांस्कृतिक ठेवा वा राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून जतन व संवर्धन करणे आणि ते आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी जनतेला उपलब्ध करून देण्याचे कार्य केले जाते.
सन २०१२-१३ पासून शासन निर्णय क्र.मराग्रं-२००९/प्र.क्र.२३६/साशि-५,दि.२१/०२/२०१२ अन्वये शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना देण्यात येणारे वार्षिक परिरक्षण अनुदान पुढीलप्रमाणे :
ग्रंथालयाचा दर्जा/वर्ग
सन २००४-०५ चे
अनुदान दर ( रुपये )
सन २०१२-१३ पासून
विद्यमान अनुदान दर (रुपये)
वर्ग-अ जिल्हा ग्रंथालये
४,८०,०००/-
७,२०,०००/-
वर्ग-अ तालुका ग्रंथालये
२,५६,०००/-
३,८४,०००/-
वर्ग-अ इतर ग्रंथालये
१,९२,०००/-
२,८८,०००/-
वर्ग-ब जिल्हा ग्रंथालये
२,५६,०००/-
३,८४,०००/-
वर्ग-ब तालुका ग्रंथालये
१,९२,०००/-
२,८८,०००/-
वर्ग-ब इतर ग्रंथालये
१,२८,०००/-
१,९२,०००/-
वर्ग-क तालुका ग्रंथालये
९६,०००/-
१,४४,०००/-
वर्ग-क इतर ग्रंथालये
६४,०००/-
९६,०००/-
वर्ग-ड ग्रंथालये
२०,०००/-
३०,०००/-
टीप:- सदरचे परिरक्षण अनुदान वर्षातून दोन वेळा देण्यात येते.
शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांसाठी वर्गनिहाय आवश्यक अटी :-
ग्रंथालय
दर्जा/वर्ग
आवश्यक अटी
ग्रंथ
संख्या
वृत्तपत्रे
नियतकालिके
वर्गणीदार सभासद
कर्मचारी संख्या
सेवाकार्याच्या वेळा
बाल विभाग
व
महिला विभाग
संदर्भ
विभाग
सांस्कृतीक कार्यक्रम
पुरेशी जागा
फर्निचर
साखळी
योजना
(१)
(२)
(३)
(४)
(५)
(६)
(७)
(८)
(९)
(१०)
(११)
(१२)
(१३)
जिल्हा-अ
१५००१
१६
५१
३०१
६
६ तास
आवश्यक
आवश्यक
किमान १०
स्वत:ची
पुरेसे
आवश्यक
तालुका-अ
४
इतर-अ
----
जिल्हा-ब
५००१
६
१६
१०१
---
किमान ४
स्वतंत्र स्वरूपाची
आवश्यक
तालुका-ब
३
---
इतर-ब
---
----
तालुका-क
१००१
४
६
५१
२
३ तास
---
---
---
आवश्यक
इतर-क
---
---
---
----
ड
३०१
२६
१
---
---
---
----
- शालिनी गो. इंगोले
...
(लेखिका महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रंथालय संचालनालयाच्या प्रभारी संचालक आहेत.)
- संपर्क : ८७७७९३७४८०७
हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * सभासदत्व !*' घ्या किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .
जागतिक पुस्तक दिन
, सार्वजनिक ग्रंथालये
, ग्रंथालय संचालनालय
, शालिनी इंगोले
, मराठी अभ्यास केंद्र
and then add to homescreen
Prathamesh Kale
3 वर्षांपूर्वीसार्वजनिक ग्रंथालया बाबतची इथंभूत माहिती सविस्तार स्वरूप दिलेली असून अभ्यास पूर्ण लेख...
atmaram jagdale
3 वर्षांपूर्वीअभ्यासपूर्ण लेख . ग्रंथालय व्यवहार - याबाबत माहिती मिळाली .