संपादकीय – राज्याला समग्र भाषा धोरणाची गरज!


भाषेच्या कालबद्ध व नियोजनबद्ध विकासासाठी भाषाधोरण आवश्यक असते. त्यात भाषाविकासाचे लक्ष्य व ते साध्य करण्यासाठी कृतिकार्यक्रम दिलेला असतो. भाषाविकास हा आर्थिक विकासप्रमाणेच लक्ष्य व कालबद्ध कार्यक्रम ठरवून करावा लागतो. परंतु, आपल्याला राज्याच्या आर्थिक धोरणाची जितकी आवश्यकता जाणवते तितकी भाषाधोरणाची जाणवत नाही. याचे कारण भाषाविकास हा समाजाने करायचा असतो आणि सरकारला त्यात फारशी भूमिका नाही अशी अनेकांची समजूत असते. काहींना तर भाषिक प्रश्नांबाबत सरकारने काही हस्तक्षेपच करू नये असे वाटते. जे काही करायचे आहे ते लोकांनी करावे. अशा निरंकुश वातावरणात राजकीयदृष्ट्या व आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ असलेली भाषा सामाजिक प्रतिष्ठेची व भौतिक प्रगतीची भाषा बनते व कालांतराने इतर भाषांना विस्थापित करते. मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा म्हणून सर्व प्रगत क्षेत्रांत वापरली जाऊन भविष्यात ज्ञानभाषा व्हावी असे जर आपले उद्दिष्ट असेल; तर त्याच्या पूर्ततेसाठी मराठीच्या वापराचे, विकासाचे लिखित धोरण आवश्यकच आहे.
यंदाचा महाराष्ट्र दिन हा मराठी प्रथमचा दुसरा वर्धापन दिन. पहिला वर्धापन दिन कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या सावटाखाली गेला आणि आता दुसरा वर्धापन दिन दुसऱ्या कोरोना लाटेच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे सर्वत्र भीतीचे, चिंतेचे वातावरण आहे. या घडीला समाजाला कोरोनापासून वाचवणे हेच एक मुख्य लक्ष्य सरकारपुढे आहे आणि ते स्वाभाविक आहे. त्यामुळे भाषेच्या प्रलंबित प्रश्नांवरून सरकारला जाब विचारावा किंवा काही मोठ्या निर्णयांची, खर्चाची मागणी करावी हे उचित होणार नाही. प्राप्त परिस्थितीत सरकारने आपले सर्व लक्ष कोरोनानिवारणावर केंद्रित करावे हेच उचित आहे. मात्र परिस्थिती सामान्य झाल्यावर मराठीच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा बाळगण्यात काहीच गैर नाही.
मराठीचा सर्वांत महत्त्वाचा प्रलंबित प्रश्न आहे तो मराठी भाषा धोरणाचा. मराठीचे भाषाधोरण ठरवण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात होऊन सहा-सात वर्षे झाली आणि भाषाधोरणाचा मसुदा भाषा सल्लागार समितीने सरकारकडे दोन वर्षांपूर्वी सुपूर्द केला असला तरी हे धोरण प्रत्यक्षात यायला अजूनही मुहूर्त मिळालेला नाही. एक तर भाषेचे धोरण ठरवायला सहासात वर्षांच्या कालावधीची गरज नाही आणि ते तयार झाल्यानंतर त्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळायला दोन वर्षे लागायला नकोत. हे एवढे कालहरण होत आहे याचा अर्थ सत्तेवर येणाऱ्या कोणत्याच राज्यकर्त्यांना मराठी भाषा धोरण नको आहे काय? मराठी समाजाने मराठी भाषाधोरणाची आणखी किती वर्षे वाट पाहायची?
मराठी भाषाधोरण हा सरकारच्या अखत्यारितील प्रश्न आहे. राज्याचे भाषाधोरण ठरवण्याचे अधिकार एखाद्या व्यक्तीला किंवा स्वयंसेवी संस्थेला असत नाहीत. भाषा ही सार्वजनिक व्यवहारासाठी समाजाने स्वीकारलेली यंत्रणा आहे. तिचे नियमन व व्यवस्थापन करण्याचे दायित्व लोकनियुक्त सरकारचे आहे. सरकारने हे कर्तव्य संबंधित, विशेषतः भाषातज्ज्ञांच्या साहाय्याने पार पाडायचे असते. कोणतेही सरकार भाषेच्या सार्वजनिक व्यवहाराबाबत तटस्थ राहून बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही. कोणत्या व्यवहारक्षेत्रात कोणती भाषा वापरावी याचा निर्णय करणे, स्वीकृत भाषेचे प्रमाण रूप निर्धारित करणे, प्रगत भाषाव्यवहारासाठी तिचे सक्षमीकरण करणे, भाषेच्या गुणवत्तापूर्ण वापरासाठी समाजाची भाषिक क्षमता वाढवणे, त्यासाठी भाषेच्या अभ्यासाची साधनसिद्धता करणे, बहुभाषिक समाज असेल तर त्यांच्या वापराचे स्वरूप ठरवणे, शिक्षणाच्या माध्यमभाषेचा निर्णय करणे इ. अनेक बाबी भाषाधोरणांतर्गत येतात. देशाचे म्हणून एक भाषा धोरण असतेच, पण भारतातील भाषिक राज्यांना देखील संविधानाच्या चौकटीत राहून आपापल्या राज्याचे भाषाधोरण ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर, १९६० नंतर राज्याने मराठीच्या वापराबाबत अनेक कायदे केलेले आहेत, शासनादेश काढलेले आहेत, विधिमंडळात ठराव पारित केलेले आहेत. १९६४ चा मराठी राजभाषा अधिनियम हा त्यांपैकीच एक होय. असे असले तरी आपल्या राज्याला समग्र व सुस्पष्ट असे भाषाधोरण नाही, ही एक मोठीच उणीव म्हणता येईल. शिक्षण, उद्योग, वाणिज्य, विधी व न्याय, तंत्रज्ञान आदी प्रगत व्यवहारांत भाषेच्या वापराबाबत निश्चित असे लिखित धोरण नसल्यामुळे मराठी ही राजभाषा असूनही तिची वापरक्षेत्रे इंग्रजी भाषेने बळकावलेली आहेत. सर्व क्षेत्रांत मराठी भाषेचा वापर करावा असे लोकांना तोंडी आवाहन करून चालत नाही, त्याला कायद्याचे अधिष्ठान असावे लागते. परंतु, इंग्रजीच्या वापरातच समाजाचे हित आहे आणि लोकांनाही इंग्रजीच भाषा हवी आहे, अशा समजुतीने आजवरच्या प्रत्येक सरकारने मराठीच्या मार्गात गतिरोधक टाकून इंग्रजीला मोकळी वाट करून दिली. शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या व्यवहारात माध्यमभाषा म्हणून मराठीने इंग्रजीची जागा घेणे अपेक्षित असताना, इंग्रजीच्या विस्तारीकरणाचेच अलिखित धोरण राज्यकर्त्यांनी स्वीकारले. परिणामी, राज्यातील शालेय शिक्षणात मराठीचा माध्यमभाषा म्हणून ऐंशीच्या दशकापर्यंत मजबूत असलेला पाया कमकुवत झाला. मराठी माध्यमाच्या शाळा वाचवायच्या कशा हा प्रश्न निर्माण झाला. राज्याला भाषाधोरण नसल्याचाच हा परिणाम होता.
राज्याचे सांस्कृतिक धोरण जाहीर झाल्यानंतर तत्कालीन लोकशाही आघाडीच्या शासनाने मराठी भाषा धोरण ठरवण्याची जबाबदारी भाषा सल्लागार समितीकडे सोपवली. त्यानुसार डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले समितीने २०१४ साली मराठी भाषा धोरणाचा मसुदा शासनाला सुपूर्द केला. पण, त्यानंतर युती सरकार सत्तेवर आले आणि प्रस्तावित भाषाधोरणाला मान्यता देण्याऐवजी त्याचा पुनर्विचार करण्याचे ठरले. हे काम डॉ. सदानंद मोरे यांच्या अध्यक्षतेखालील भाषा सल्लागार समितीकडे सोपवण्यात आले. ह्या समितीनेही भाषा धोरणाच्या मूळ मसुद्याचा पुनर्विचार व सर्व संबंधितांशी विचारविनिमय करून नवीन मसुदा तयार केला आणि तो दोनतीन वर्षांपूर्वी तत्कालीन मराठी भाषा मंत्री मा. विनोद तावडे यांना सादर केला. त्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळून राज्याचे मराठी भाषा आता तरी जाहीर होईल, अशी अपेक्षा होती. पण तीही फोल ठरली. दरम्यान, युतीचे सरकार जाऊन महाविकास आघाडीचे सरकार आले. त्यालाही आता दोन वर्षे झाली. पण मराठी भाषा धोरणाला मुहूर्त मिळत नाही. याचा अर्थ सरकार कोणाचेही आले तरी ह्या राज्याचे भाषा धोरण जाहीर करण्याची हिंमत कोणीच दाखवत नाही. ह्या भाषा धोरणात असे काय आहे की  कोणतेही सरकार ते जाहीर करण्यास धजावत नाही ? हा राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असेल तर मराठी भाषाधोरणाबाबत सामाजिक इच्छाशक्तीचा प्रभाव तरी कुठे दिसतो आहे ? टोलच्या प्रश्नावर आकाशपाताळ एक करणाऱ्या विरोधी पक्षालाही मराठी भाषा धोरणाबाबत मौन पाळावे असे का वाटते ? हा सर्व अनुभव लक्षात घेता, भविष्यात मराठी भाषा धोरणासाठी मराठी भाषाप्रेमींना मोठा संघर्ष करावे लागणार हे उघड आहे.
भाषेच्या कालबद्ध व नियोजनबद्ध विकासासाठी भाषाधोरण आवश्यक असते. त्यात भाषाविकासाचे लक्ष्य व ते साध्य करण्यासाठी कृतिकार्यक्रम दिलेला असतो. भाषाविकास हा आर्थिक विकासप्रमाणेच लक्ष्यबद्ध व कालबद्ध कार्यक्रम ठरवून करावा लागतो. परंतु, आपल्याला राज्याच्या आर्थिक धोरणाची जितकी आवश्यकता जाणवते, तितकी भाषाधोरणाची जाणवत नाही. याचे कारण भाषाविकास हा समाजाने करायचा असतो आणि सरकारला त्यात फारशी भूमिका नाही, अशी अनेकांची समजूत असते. काहींना तर भाषिक प्रश्नांबाबत सरकारने काही हस्तक्षेपच करू नये असे वाटते. जे काही करायचे आहे ते लोकांनी करावे. अशा निरंकुश वातावरणात राजकीय व आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ असलेली भाषा सामाजिक प्रतिष्ठेची व भौतिक प्रगतीची भाषा बनते व कालांतराने इतर भाषांना विस्थापित करते. मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा म्हणून सर्व प्रगत क्षेत्रांत वापरली जाऊन भविष्यात ज्ञानभाषा व्हावी असे जर आपले उद्दिष्ट असेल, तर त्याच्या पूर्ततेसाठी मराठीच्या वापराचे, विकासाचे लिखित धोरण आवश्यकच आहे.
कोणत्याही देशाच्या, राज्याच्या भाषाधोरणात शिक्षणव्यवहाराला फार महत्त्व असते. समाजाची भौतिक प्रगती, भाषाव्यवहाराची गुणवत्ता, समाजाची भाषिक क्षमता आणि भाषेचे जतन व संवर्धन प्रायः ह्याच व्यवहारावर अवलंबून असते. म्हणूनच शिक्षणाच्या, विशेषतः शालेय शिक्षणाच्या माध्यमभाषेचा मुद्दा हा कोणत्याही भाषा धोरणातील गाभ्याचा मुद्दा असतो. बहुभाषिक समाजात जी भाषा शिक्षणाची माध्यमभाषा असते  तीच भाषा प्रगत व्यवहारांची भाषा म्हणून वाढते व इतर भाषांना एकेका व्यवहारातून हद्दपार करते. इंग्रजीमुळे भारतीय भाषांची अशीच वाताहत होऊ घातली आहे. इंग्रजी भाषेला धड विरोधही करता येत नाही आणि स्वीकारताही येत नाही, अशी गोची झाली आहे. परंतु, इंग्रजीला विरोध म्हणजे ती द्वितीय भाषा म्हणून शिकण्याला विरोध नाही, तर प्रथम भाषा किंवा माध्यमभाषा म्हणून शिकण्याला विरोध होय. तो राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून केलाच पाहिजे. राज्याला त्याबाबतचे स्पष्ट धोरण आखायला भाग पाडले पाहिजे.
विद्यमान परिस्थितीत राज्याचे शैक्षणिक भाषाधोरण पुढीलप्रमाणे असले पाहिजे : राज्यातील शालेय शिक्षणात मातृभाषा मराठी माध्यमाच्या शाळांना कृतिशील प्रोत्साहन आणि इंग्रजी माध्यमाच्या वाढीवर निर्बंध, हे धोरण राबविले जाईल. राज्य शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था मराठी शाळांच्या सक्षमीकरणासाठी बांधिल राहतील आणि मराठी माध्यमाच्या शिक्षणाला बाधा पोचेल, असे कोणतेही धोरण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे राबवणार नाहीत.
राज्याचे भाषा धोरण तेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचेही असले पाहिजे. पण सध्या राज्यालाच भाषा धोरण नसल्यामुळे त्यांचा मनमानीपणा सुरू आहे. मुंबई महानगर पालिकेच्या मराठी व अन्य भाषिक शाळा पटसंख्येच्या अभावी बंद पडत आहेत. त्याबाबत पालिकेची उपाययोजना पाहा :
१. मराठी शाळांचे सेमी-इंग्रजीकरण करणे.
२. मराठी शाळांत द्वितीय भाषा इंग्रजीला प्रथम भाषेचा दर्जा देणे.
३. बंद शाळांच्या जागी स्वतःच सीबीएसई बोर्डाच्या शाळा सुरू करणे.
४. आंतरराष्ट्रीय मंडळाच्या शाळा चालवण्यासाठी कार्पोरेट क्षेत्राला आवाहन करणे. इ.
इतरत्रही कमी-अधिक फरकाने हेच चालू आहे.
राज्यात मराठी माध्यमाच्या शाळा टिकण्यावर, वाढण्यावरच मराठी भाषेचे भवितव्य अवलंबून आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा, दुकानांच्या पाट्यांचे मराठीकरण अशा किरकोळ गोष्टींवर फार लक्ष केंद्रीत न करता राज्याला समग्र भाषाधोरण लवकरात लवकर कसे मिळेल व त्याची प्रभावी अंमलबजावणी कशी होईल, हे आगामी काळात पाहण्याची गरज आहे.

- डॉ. प्रकाश परब
(लेखक ज्येष्ठ भाषा-अभ्यासक आहेत.)

...

हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * चाचणी सभासदत्व !*' घ्या आणि ५ लेख मोफत वाचा किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .


महाराष्ट्र दिन , मराठी भाषेचे धोरण , डॉ. प्रकाश परब , मराठी अभ्यास केंद्र

प्रतिक्रिया

  1. Manoj Powar

      5 महिन्यांपूर्वी

    खूपच छान लेख आहे.

  2. Abhinav Benodekar

      5 महिन्यांपूर्वी

    हे जाडे -जाडे शब्द आणि मोठे मोठे निबंध काही कामाचे नाही. आधी मराठी माणसाचा अभ्यास केला तर आत्मविश्वासाचा अभाव, "आतल्या आवाजाकडे "कायम लक्ष, मुख्य म्हणजे स्वतः च्या सद्गुण, वैशिष्ट्ये यांचा पत्ता नसणे हे सगळे दूर होत नाही तोपर्यत कायद्याने, धोरणाने काय होणार?

  3. Harshal Kadrekar

      5 महिन्यांपूर्वी

    खूप छान...



वाचण्यासारखे अजून काही ...

Install on your iPad : tap and then add to homescreen