ग्रंथालय संचालनालय : मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार (भाग २)


महाराष्ट्रातील सार्वजनिक ग्रंथालयांना नियंत्रित करणारी यंत्रणा म्हणजे ग्रंथालय संचालनालय.राज्यातील एकूण सार्वजनिक ग्रंथालये; तिथे कार्यरत एकूण कर्मचारी; संचालनालयाकडून राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजना आणि उपक्रम; ग्रंथालयांना आणि तिथल्या सेवकांना त्यांच्या उत्कृष्ट सेवेबद्दल दिले जाणारे विविध पुरस्कार; सार्वजनिक ग्रंथालयांनी अधिकाधिक वाचकमित्र व्हावे, अद्ययावत साधनांनी सुसज्ज व्हावे म्हणून आखलेले भविष्यातील संकल्प; याविषयी सांगतायत महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रंथालय संचालनालयाच्या प्रभारी संचालक शालिनी इंगोले -
मराठी भाषेच्या प्रसार आणि प्रचार करण्यासाठी ग्रंथालय संचालनालयाकडून विविध योजना आणि उपक्रम राबवले जातात. प्रथमतः त्या विषयीची माहिती करून घेऊ या.
१. सार्वजनिक ग्रंथालयांना शासन मान्यता  प्रथम वर्षी तदर्थ अनुदान देणे:-
मान्यतेच्या प्रथम वर्षासाठी ‘वर्ग ड’मधील मान्यताप्रापत ग्रंथालयांस उपलब्ध निधीच्या अधीन राहून किमान रु. ५००/- ते विद्यमान कमाल अनुदान दराच्या मर्यादेत प्रथम वर्षी तदर्थ अनुदान देण्यात येते.
२. मान्यता प्राप्त कार्यरत शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना दर्जा/वर्ग बदल देणे:-
महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये (साहाय्यक अनुदान आणि इमारत व साधनसामग्री यासाठी मान्यता) नियम १९७० नुसार, मान्यता प्राप्त कार्यरत सार्वजनिक ग्रंथालयांना दर्जोन्नती देता येते. पंरतु, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय दि. २२ मार्च २०१३ अन्वये सन २०१२-१३ पासून सार्वजनिक ग्रंथालयांना मान्यता व दर्जोन्नती देणे याबाबतची प्रक्रिया स्थगित आहे.
३. शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना परिरक्षण अनुदान देणे :-
दि.३१ मार्च २०२० अखेर राज्यात १२,१४९ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. सदर ग्रंथालयांच्या दर्जा/वर्गाप्रमाणे १२५ कोटी इतके परिरक्षण अनुदान नियम, १९७० मधील तरतुदीनुसार तपासणीअंती देण्यात येते. या ग्रंथालयांमध्ये आकृतिबंधानुसार २१,६१५ कर्मचारी आहेत. शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या माध्यमातून महिला/बाल/जेष्ठ/विद्यार्थी/संशोधक/दिव्यांग अशा प्रकारचे लाखो वाचक ग्रंथालयीन सेवांचा लाभ घेत आहेत.
४.   ग्रंथालय संघाला अनुदान देणे:-
राज्यातील ग्रंथालय चळवळीस प्रोत्साहन देणे, ग्रंथालयांना मार्गदर्शन करणे, कार्यशाळा, परिसंवाद इत्यादींचे आयोजन करणे. तसेच, ग्रंथालय चळवळीच्या प्रचार व प्रसारासाठी नियम, १९७१ व (सुधारणा) १९८३ अन्वये मान्यताप्राप्त ग्रंथालय संघास प्रतीवर्षी तपासणीअंती साहाय्यक अनुदान दिले जाते. विद्यमान अनुदानाचे दर (१) राज्य ग्रंथालय संघ: रु.१,५०,०००/- (२) विभाग ग्रंथालय संघ: रु.५०,०००/-   (३) जिल्हा ग्रंथालय संघ: रु.२५,०००/- असे आहेत. 
५. संशोधन संस्थांना अनुदान:-
नियम, १९७४ मधील तरतुदींनुसार, राज्यातील संशोधन संस्थांमधील मान्यताप्राप्त ग्रंथालयांना ग्रंथांचे व्यवस्थापन, जतन व संवर्धन चांगल्या प्रकारे करण्यासाठी साहित्य व संशोधन संस्थांच्या ग्रंथालयांना विद्यमान अनुदान दरानुसार प्रत्येकी प्रतीवर्षी रु.१५,०००/- वार्षिक अनुदान दिले जाते.
६. शतायू शासन मान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना विशेष हाय्य:-
ग्रंथालय सेवेची १०० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या राज्यातील ८३ ग्रंथालयांना प्रत्येकी रुपये ५ लक्ष इतके प्रोत्साहनात्मक विशेष अनुदान शासनाने दिलेले आहे.
७. राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान:-
देशभरातील सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या विकासासंदर्भात सर्वतोपरी कार्यरत असणाऱ्या, केंद्र शासनाच्या सांस्कृतिक विभागांतर्गत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान कोलकत्तामार्फत राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी प्रतिष्ठान व राज्यशासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने खालील योजना राबविण्यात येतात :
अ. समान निधी योजना (मॅचिंग स्किम्स)
आ.  असमान निधी योजना (नॉन मॅचिंग स्किम्स)
समान निधी योजना (मॅचिंग स्किम्स:- प्रस्तुत योजना राबविण्यासाठी प्रतिष्ठान व राज्य शासनाचे अंशदान  ५०:५० या प्रमाणात आहे. सन २०१०-११ या वर्षापासून (शासनाचे) प्रतिष्ठानसाठी अंशदान रुपये २५० लाख रुपये व प्रतिष्ठानचे अंशदान रुपये २५० लाख आहे. यासाठी एकूण निधी ५०० लाख सध्या उपलब्ध आहे. त्याचे वितरण अंतिमत: प्रतिष्ठानकडून गठीत करण्यात आलेल्या राज्य ग्रंथालय नियोजन समितीच्या निर्णयानुसार करण्यात येते.
या मुख्य योजनेअंतर्गत खालील योजना राबविण्यात येतात :-
राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान  राज्य शासन समान निधी योजना खालीलप्रमाणे आहेत :
१.   ग्रंथ व इतर वाचन साहित्य व दृश्यमान साधने वाढविण्यासाठी अर्थसाहाय्य
२.   परिसंवाद, चर्चासत्रे, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्गाचे (अभिमुखीकरण/उजळणी) आयोजन व  ग्रंथदर्शने व वाचन संस्कृती रुजविण्यासाठी समान निधी योजनेमधून अर्थसाहाय्य
३. सार्वजनिक ग्रंथालयांना शैक्षणिक प्रयोजनासाठी संगणक, टी.व्ही. सीडीप्लेअर, डीव्हीडी  प्लेअर आणि त्यासाठी लागणरे साहित्य खरेदीसाठी अर्थसाहाय्य
४. सार्वजनिक ग्रंथालयांना इमारत विस्तार/बांधणी/नूतनीकरणासाठी अर्थसाहाय्य
५. ग्रामीण ग्रंथ केंद्रांचा विकास व फिरती ग्रंथालय सेवा यासाठी अर्थसाहाय्य
६. ग्रंथालयासाठी वाचनीय साहित्य, ग्रंथसंग्रह,वाचन कक्षातील साधनसामग्री,जसे कार्ड कॅबिनेट,अग्निशमन यंत्र,झेरॉक्स मशीन इत्यादीसाठी अर्थसाहाय्य.
असमान निधी योजना (नॉन मॅचिंग स्किम्सखालीलप्रमाणे आहेत :
१. महोत्सवी वर्ष जसे ५०/६०/७५/१००/१२५ व १५० वे वर्ष साजरे करण्यासाठी अर्थसाहाय्य
२. ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना असमान निधीतून अर्थसाहाय्य:(फर्निचर,   ग्रंथ,संगणक, इमारत बांधकाम इत्यादी
३. बाल विभाग (CHILD CORNER)  स्थापन करण्यासाठी सार्वजनिक ग्रंथालयांना अर्थसाहाय्य
४. सार्वजनिक ग्रंथालयातील बालविभाग, महिला विभाग,ज्येष्ठ नागरिक विभाग, नवसाक्षर विभाग, व्यवसाय मार्गदर्शन विभाग यांसाठी अर्थसाहाय्य
५. शारीरिक विकलांग व्यक्तीकरिता विभाग स्थापन करण्यासाठी अर्थसाहाय्य.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर उत्कृष्ट सार्वजनिक ग्रंथालय पुरस्कार - राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांचा गुणात्मक विकास व्हावा, अधिक चांगल्या सेवा देण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन मिळावे व त्याद्वारे ग्रंथालये व वाचन संस्कृती वृद्धिंगत व्हावी, या उद्देशाने शासनाने ‘डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर उत्कृष्ट सार्वजनिक ग्रंथालय पुरस्कार योजना’ सन १९८४ - ८५ पासून सुरू केलेली आहे. राज्यातील शहरी व ग्रामीण विभागातील अ,ब,क,ड वर्गातील उत्कृष्ट शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना सन २००२-०३ पासून पुढीलप्रमाणे रोख रक्कम, शाल, श्रीफळ व सन्मानपत्र देऊन सन्मानित करण्यात येते.

ग्रंथालयाचा वर्ग

पुरस्काराची रक्कम

शहरी विभाग

ग्रामीण विभाग

रु.५०,०००/-

रु.५०,०००/-

रु.३०,०००/-

रु.३०,०००/-

रु.२०,०००/-

रु.२०,०००/-

रु.१०,०००/-

रु.१०,०००/-

सन २०१८-१९ अखेरपर्यंत एकूण २४२ ग्रंथालयांना पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलेले आहे.
डॉ.एस.आर.रंगनाथन ग्रंथमित्र पुरस्कार - ग्रंथालय संचालनालयाच्या स्थापनेला २५ वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्ताने ग्रंथालय चळवळीस योगदान देणाऱ्या सार्वजनिक ग्रंथालय क्षेत्रातील कार्यकर्ते व सेवक यांना अधिक चांगल्या सेवा देण्यासाठी प्रवृत्त व्हावे, यांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून भारतीय ग्रंथालय शास्त्राचे जनक डॉ.एस.आर.रंगनाथन यांच्या नावाने पुरस्कार देण्याची नावीन्यपूर्ण योजना सन १९९४-९५ पासून राज्यात सुरू करण्यात आली आहे. राज्यस्तरीय ग्रंथालय कार्यकर्ता व सेवक यांना, तसेच राज्यातील प्रत्येक महसूल विभाग स्तरावर एकेक कार्यकर्ता व सेवक यांना पुढीलप्रमाणे रोख रक्कम, शाल, श्रीफळ व सन्मानपत्र देऊन गौरविण्यात येते.

ग्रंथालय कार्यकर्ता सेवक

पुरस्काराची रक्कम

उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता राज्यस्तरीय ()

रु.२५,०००/-

उत्कृष्ट ग्रंथालय सेवक राज्यस्तरीय ()

रु.२५,०००/-

उत्कृष्ट ग्रंथालय कार्यकर्ता विभागस्तरीय ()

रु.१५,०००/-

उत्कृष्ट ग्रंथालय सेवक विभागस्तरीय ()

रु.१५,०००/-

सन २०१८-१९ अखेरपर्यंत एकूण २०६ ग्रंथालय कार्यकर्ते व सेवक यांना डॉ.एस.आर.रंगनाथन ग्रंथमित्र पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलेले आहे.
ग्रंथालय संचालनालयाकडून राबविण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या विकासासाठीच्या वरील योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी खालील समित्या स्थापन करण्याची तरतूद आहे.
ग्रंथालय संचालनालयांतर्गत समित्या :-
(राज्य ग्रंथालय परिषद:- महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम, १९६७ अन्वये राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालय विकासाशी संबंधित असलेल्या सर्व बाबींवर राज्य शासनाला सल्ला देण्यासाठी राज्यस्तरीय ‘राज्य ग्रंथालय परिषद’ स्थापन करण्यात येते. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री या परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष, राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण राज्यमंत्री पदसिद्ध उपाध्यक्ष आणि ग्रंथालय संचालक पदसिद्ध सचिव आहेत. या परिषदेवर राज्य व विभाग ग्रंथालय संघ, तज्ज्ञ ग्रंथपाल, मराठी साहित्य संस्थांचे महामंडळ व शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्रांतील व्यक्तींना प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालय प्रणालीच्या विकासाला चालना देण्यासाठी परिषदेने मार्गदर्शन करावे व शासनाला योग्य तो सल्ला द्यावा, अशी अपेक्षा आहे. या परिषदेची मुदत नियुक्तीनंतरच्या पहिल्या बैठकीपासून तीन वर्षासाठी असते.
(२) जिल्हा ग्रंथालय समित्या :- ग्रंथालय अधिनियमानुसार राज्य ग्रंथालय परिषद राज्यस्तरावर तसेच, जिल्हास्तरावर प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हा ग्रंथालय समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. जिल्ह्यातील सार्वजनिक ग्रंथालय प्रणालीच्या विकासासाठी या समितीचे कार्य महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी या समित्या कार्यान्वित करणे शासनाच्या विचाराधीन आहे. जिल्ह्यातील सार्वजनिक ग्रंथालय सेवेचा विकास करणे आणि जिल्ह्यातील ग्रंथालयांकडे सोपविण्यात आलेली कार्ये ती योग्य प्रकारे पार पाडतात किंवा नाही याबाबत खात्री करून घेणे, या संदर्भात काही त्रुटींची पूर्तता व सुधारणा अपेक्षित असतील तर त्यासाठी राज्य शासनाला सल्ला देणे, ही कामे या समित्यांकडे सोपविण्यात आली आहेत.
(३) राज्य ग्रंथालय नियोजन समिती :-  कोलकत्ता येथील राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार, प्रतिष्ठानच्या योजनांची योग्यरित्या अंमलबजावणी आणि त्यावर नियंत्रण ठेवता यावे यासाठी मा. सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग मंत्रालय, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘राज्य ग्रंथालय नियोजन समिती’ची स्थापना करण्यात येते.
(४) ग्रंथ निवड समिती :- राज्यात प्रकाशित झालेल्या मराठी भाषेतील विविध विषयांवरील उपयुक्त ग्रंथांची निवड करून ‘शासनमान्य ग्रंथांची यादी’ तयार करण्यासाठी राज्यस्तरीय ग्रंथनिवड समिती शासनातर्फे गठीत करण्यात येते. या समितीच्या अध्यक्षपदी शासनाकडून अशासकीय व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात येते आणि ग्रंथालय संचालक हे सदस्य सचिव असतात. याशिवाय, प्रत्येक विभागातील मराठी साहित्य संस्थेतील पदाधिकारी व विभाग ग्रंथालय संघाचा प्रत्येकी एकेक प्रतिनिधी या समितीवर नेमण्यात येतो. वर्षातून किमान दोन बैठका घेऊन उपयुक्त ग्रंथांची शिफारस या समितीमार्फत करण्यात येते. ग्रंथ निवड समितीची पुनर्रचना करण्याबाबतचा शासन निर्णय, मराग्रं २०२०/प्र.क्र.५१/२०२०/साशि-५, दि.२०/०१/२०२१ व शुद्धीपत्रक दि.२२/०१/२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेला आहे.
ग्रंथालय संचालनालयाचे भविष्यातील संकल्प :-
राज्यातील शासकीय आणि सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ग्रंथालय संचालनालय प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी ग्रंथालय संचालनालयांकडून ग्रंथालय चळवळ आणि वाचन संस्कृतीची जोपासना करणे, ई-प्रशासन धोरणाची अंमलबजावणी, ग्रंथालयांचे संगणकीकरण आणि आधुनिकीकरण, इ. उपक्रम राबविण्याचे प्रस्तावित आहे.
१. संगणकीकरण :- ग्रंथालय संचालनालयांतर्गत शासकीय ग्रंथालयांमधील ग्रंथांचा डेटाबेस करून, तो संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन स्वरूपात Web OPAC च्या माध्यमातून जनतेस खुला करणे (यामध्ये शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांमधील ग्रंथांचाही समावेश आहे.) राज्यातील शासकीय ग्रंथालयांचे प्रथम संपर्क-जाळे उभारणे व सार्वजनिक ग्रंथालयांनाही त्यामध्ये सामावून घेणे यामध्ये प्रस्तावित आहे. तसेच ग्रंथालय संचालनालयाशी संबंधित अन्य कामांचे व सेवांचे संगणकीकरण टप्याटप्याने करणे इ. बाबी यामध्ये अंतर्भूत आहेत.
२. वाचनसेवा विस्तार :- राज्यातील शासनाच्या सार्वजनिक ग्रंथालयांमार्फत सर्व स्तरांतील सर्वसामान्य नागरिकांबरोबरच कारागृहातील बंदिवान, रुग्ण व दिव्यांग व्यक्ती यांना वाचन सेवा पुरविणे.
३. डिजिटल उपकेंद्रांची स्थापना:- डिजिटल उपकेंद्र स्थापनेबाबतच्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील सर्व ३५ शासकीय जिल्हा ग्रंथालयांच्या डिजिटल उपकेंद्रांची स्थापना करणे. (२९ आक्टोंबर २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार)
४. ग्रंथालय संचालनालय व अधिनस्त कार्यालयांचे आधुनिकीकरण व ई-ग्रंथालयांमध्ये रूपांतरित करणे :-  महाराष्ट्र विधिमंडळाचे सन २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये मा.मंत्री, वित्त, नियोजन, वने यांनी आजच्या संगणक युगाचे सामर्थ्य ओळखून, राज्यातील सर्व शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालये ई-ग्रंथालयात रूपांतरित करण्याची घोषणा करण्यात आलेली आहे. त्यानुषंगाने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय क्र. मराग्रं २५१७/प्र.क्र.९०/२०१६/साशि-५, दि. ०८ मार्च, २०१७ अन्वये ग्रंथालय संचालनालय व अधिनस्त कार्यालयांचे आधुनिकीकरण व  ई-ग्रंथालयात रूपांतरित करणे, या योजनेस प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार संचालनालयाच्या अधिनस्त सर्व ४३ शासकीय ग्रंथालयांमध्ये ई-ग्रंथालय क्लाऊड बेस आज्ञावली व्यवस्थापित करण्यात आली आहे. सदर ४३ ग्रंथालये ई-ग्रंथालयात रूपांतरित करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
५. अन्य उपक्रम :-समाजात वाचन सवयी वाढविण्यासाठी ग्रंथालय संचालनालयामार्फत नवनवीन उपक्रम राबविले जातात. राज्यातील शासनमान्य आणि सार्वजनिक ग्रंथालयांमार्फत समाजातील लोकांमध्ये वाचनाविषयी अभिरूची निर्माण व्हावी, यासाठी विविध लोकाभिमुख कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. त्यामध्ये प्रामुख्याने ग्रंथ प्रदर्शने भरविणे, फिरते ग्रंथालय सेवा, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, कार्यशाळा, संगणकाधारित नवीन ग्रंथालय आणि माहिती सेवांचा समावेश करता येईल. तसेच केंद्रशासनाच्या राजा राममोहन ग्रंथालय प्रतिष्ठानमार्फत कार्यशाळा, चर्चासत्रे, परिसंवाद इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या विविध योजनांच्या माहितीची कार्यशाळा जिल्हा स्तरावर घेण्यात येत असून, सार्वजनिक ग्रंथालयांतील कार्यकर्ते व सेवक यांना प्रतिष्ठानकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती व्हावी, हा या कार्यशाळांचे आयोजन करण्यामागील प्रमुख उद्देश आहे
(क्रमशः)
- शालिनी इंगोले
(लेखिका महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रंथालय संचालनालयाच्या प्रभारी संचालक आहेत.)
संपर्क : ८७७७९३७४८०७

...

हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * चाचणी सभासदत्व !*' घ्या आणि ५ लेख मोफत वाचा किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .


सार्वजनिक ग्रंथालये , ग्रंथालय संचालनालय , शालिनी इंगोले , मराठी अभ्यास केंद्र

प्रतिक्रिया

  1. Sudam Kumbhar

      5 महिन्यांपूर्वी

    या लेखाच्या माध्यमातून एक वेगळी व उपयुक्त माहिती वाचण्यास मिळाली. शालिनी इंगोले मॅडम धन्यवाद 🙏🙏



वाचण्यासारखे अजून काही ...

Install on your iPad : tap and then add to homescreen