मुंबई महानगरपालिकेने यंदा आंतरराष्ट्रीय बोर्डाच्या शाळा सुरू केल्या. या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या या लोकानुनयी शिक्षण धोरणाचा, भाषा धोरणाचा, त्याच्या दूरगामी परिणामांचा लेखाजोखा मांडणारा भाषा-अभ्यासक डॉ. प्रकाश परब यांचा लेख -
तत्त्व म्हणून शालेय शिक्षण मातृभाषेतून दिले जावे याबाबत दुमत नसले, तरी प्रत्यक्षात ते दिले नाही तरी चालते, असा आपला एकूण सामाजिक व्यवहार आहे. ह्या व्यवहाराला महाराष्ट्र शासनाचा उदार आणि सक्रिय आश्रय आहे हे लपून राहिलेले नाही. राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मराठी माध्यमातील शिक्षणामुळे आपली मुले मागे पडतील याचा साक्षात्कार झाला असून, आजवर मुख्य प्रवाहात असलेले मराठी माध्यमातील शिक्षण पुसून टाकण्याचा जणू त्यांनी विडाच उचललेला आहे. मराठी माध्यमाचे आधी सेमी-इंग्रजीत व मग पूर्ण इंग्रजीत रूपांतर सुरू होऊन बराच काळ लोटला. आता मुंबई महानगरपालिकेने आपण काही तरी पुरोगामी करीत आहोत असा आव आणत घाऊक स्वरूपात शिक्षणाचे माध्यमांतर करायला सुरुवात केली आहे. आपण हे चुकीचे करतो आहोत आणि भविष्यात याचे अपरिवर्तनीय असे दुष्परिणाम संभवतात हे त्यांच्या गावीही नाही. इंग्रजीच्या उपयुक्ततेची हवा संबंधितांच्या डोक्यात इतकी भरली आहे, की त्यांना मराठी माध्यमाच्या शाळांचा आक्रोश दिसतच नाही. कोणी विरोध केलाच तर त्याला प्रतिगामी व बहुजनविरोधी ठरवून इंग्रजीकरण रेटता येते, अशी एकूण राज्यातील परिस्थिती आहे. एकीकडे विधिमंडळात मराठीला ज्ञानभाषा करण्याचा ठराव पारित करायचा आणि दुसरीकडे तिला लोकभाषा म्हणूनही भविष्यात स्थान उरणार नाही असे अघोषित माध्यमधोरण स्वीकारायचे, असा दुटप्पीपणा चालू आहे.
‘शिक्षणाची माध्यमभाषा मातृभाषा(च) असावी’ ह्या तत्त्वाला, संकेताला, आदर्शाला विपरीत असा भाषाव्यवहार आजच होतो आहे असे नव्हे. गेल्या दोन दशकांपासून ही प्रवृत्ती उत्तरोत्तर वाढीस लागलेली दिसते. त्याची अनेक सामाजिक, आर्थिक कारणे सांगता येतील. जागतिकीकरणानंतर सामाजिक अभिसरण वाढले. माहिती-तंत्रज्ञानामुळे जग जवळ आले. सामाजिक आणि विशेषतः आर्थिक संबंधांचा परीघ विस्तारला. सुशिक्षितांना नवीन उद्योग व रोजगारक्षेत्रे उपलब्ध झाली. देशांतर्गत व देशाबाहेरील स्थलांतरात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. व्यावसायिक शिक्षण घेतलेल्या तरुणांना आर्थिक संधींचे नवे जग खुले झाले. ह्या जगाची भाषा होती इंग्रजी. इंग्रजी हाच त्यांच्या यशाचा पासवर्ड किंवा परवलीचा शब्द होता.
सत्तर-ऐंशीच्या दशकापर्यंत महाराष्ट्रात मराठी माध्यमातील शालेय शिक्षण सुरळीत सुरू होते. उच्च शिक्षणात इंग्रजीचेच वर्चस्व राहिले, तरी शालेय शिक्षण मात्र कटाक्षाने मराठी माध्यमातून घेण्याकडे बहुसंख्याकांचा कल होता. त्यामुळे मराठी माध्यमाच्या शाळांना वाढती मागणी होती व त्यांना सामाजिक प्रतिष्ठाही होती. नव्वदीनंतर ही परिस्थिती इतकी बदलू लागली, की गेल्या दशकभरात मराठी शाळांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न उभा राहिला. आधी उच्च मध्यम वर्ग मराठीपासून दूर गेला. मग मध्यम वर्ग आणि आता कनिष्ठ व अगदी तळाचा वर्गही मराठीपासून दूर जाताना दिसत आहे. शिक्षणाच्या सामाजिक विस्ताराबरोबर मराठीचे शैक्षणिक वापरक्षेत्र विस्तारण्याऐवजी संकोच पावताना दिसते आहे, हे विलक्षणच म्हटले पाहिजे. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा खरा लाभ मराठीऐवजी इंग्रजी भाषेलाच होत आहे. शहरांतूनच नव्हे, तर खेड्यापाड्यांतूनही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची मागणी प्रचंड वाढली व मराठी शाळा पटसंख्येअभावी बंद पडू लागल्या. मराठी शाळांचा प्रश्न हा मराठी भाषेच्या अस्तित्वाचाही प्रश्न असल्याने मराठी भाषेविषयी कळकळ असलेला वर्ग ह्या समस्येविषयी लिहूबोलू लागला. संघटित होऊन काही कृती करण्याचा प्रयत्न करू लागला. मराठी शाळा वाचल्या पाहिजेत यासाठी प्रयत्न करू लागला. इंग्रजी माध्यमाचे आव्हान पेलण्यासाठी मराठी शाळांनी काय प्रकारचे बदल स्वीकारले पाहिजेत, ह्याविषयी प्रबोधन करू लागला. सरकारदरबारी मराठी शाळांची गाऱ्हाणी मांडू लागला. सरकारी हस्तक्षेपाची मागणी करू लागला. पण, समाजाचा इंग्रजी माध्यमाकडे वाढत चाललेला कल काही कमी झाला नाही आणि आजही कमी होताना दिसत नाही.
अर्थात, ह्या प्रश्नाकडेही ‘समस्या’ म्हणून न पाहता ‘संधी’ म्हणून पाहणारा एक वर्ग समाजात आहे. शिक्षणाच्या माध्यमभाषेबाबत त्याची स्वतःची अशी एक भूमिका आहे. समाजाच्या भौतिक प्रगतीला उपयोगी पडणारी, आर्थिक संधींची दारे सर्व समाजघटकांना सारखीच खुली करणारी भाषा कुठली का असेना, तिचे स्वागत केले पाहिजे, असे मानणारा हा वर्ग आहे. त्याच्याकरिता ‘मातृभाषा’ ह्या मूल्यापेक्षा ‘आर्थिक विकास’ हे अधिक महत्त्वाचे मूल्य आहे. किंबहुना, मातृभाषा हे त्याच्या लेखी मूल्यच राहिलेले नाही. एखादा हुशार ग्राहक उपयुक्ततेनुसार आपल्या पारंपरिक निष्ठेला छेद देत वस्तूचा ब्रँड बदलतो, त्याप्रमाणे भाषाबदल हाही एक व्यावहारिक शहाणपणा आहे, असे तो मानतो. इंग्रजी भाषा हा आज घडीचा सर्वाधिक उपयुक्त ब्रँड आहे.
याचा अर्थ, मातृभाषेतून शिक्षण हे तत्त्व म्हणून अथवा मूल्य म्हणून कालबाह्य झाले आहे असा घ्यावा काय? तत्त्वाप्रमाणे व्यवहार करावा की बदललेल्या व्यवहाराप्रमाणे तत्त्वाची फेरमांडणी करावी? मुळात ‘मातृभाषा’ म्हणजे नक्की कोणती भाषा? कोणाची भाषा? भाषाव्यवहार एकजिनसी असतो की बहुजिनसी? भाषेच्या विविध स्तरभेदांतून एखाद्याच स्तरभेदाला प्रमाण ठरवून त्याचाच मातृभाषा म्हणून सर्वांनी स्वीकार करावा, अशी अपेक्षा ठेवणे योग्य आहे काय? भाषेचा प्रत्येक स्तरभेद हा कोणाची तरी मातृभाषा आहे, असे मानून प्रत्येक भाषाभेदाला माध्यमभाषा म्हणून शालेय शिक्षणात स्थान देणे शक्य व व्यवहार्य आहे काय? आईवडील भिन्नभाषक असतील तर मुलांची मातृभाषा कोणती? स्थलांतरितांनी कोणत्या भाषेला आपली मातृभाषा मानावे? एखाद्या भाषेचे शैक्षणिक व्यवहारातून माध्यमभाषा म्हणून अस्तित्व संपणे ही तिच्यासाठी धोक्याची घंटा आहे, असे मानावे काय? मातृभाषेतून न शिकल्याने कोणाचे काय-काय नुकसान होते? हे व असे अनेक प्रश्न शिक्षणाच्या माध्यमभाषेच्या संदर्भात चर्चिले जात आहेत.
ह्या सर्व प्रश्नांची चर्चा करताना लाभालोभाचा संदर्भ टाळता येणार नसला, तरी हे लाभलोभ व्यक्तिगत आहेत की सामाजिक आहेत, तात्कालिक आहेत की दूरगामी आहेत, यांचेही भान ठेवले पाहिजे. समाजामध्ये एखादा रिवाज तत्त्व, आदर्श, मूल्य म्हणून अस्तित्वात येतो व प्रतिष्ठित पावतो; तेव्हा त्या रिवाजाला सर्वसमावेशकतेचे, न्यायाचे, दूरगामी सामाजिक हिताचे व निरंतरतेचे अधिष्ठान असते. असे अधिष्ठान शिक्षणक्षेत्रातील सध्या लोकप्रिय असलेल्या मराठीऐवजी इंग्रजी ह्या माध्यमबदलाला आहे काय, हेही तपासले पाहिजे. माध्यमभाषेच्या प्रश्नाकडे सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजकीय अशा विविध अंगांनी पाहता येते. तसे पाहताना भावनेपेक्षा शास्त्रीय दृष्टीला महत्त्व दिले गेले पाहिजे. परंतु, अशी शास्त्रीय दृष्टी भाषिक प्रश्न हाताळताना आपण क्वचितच ठेवतो.
महाराष्ट्रात शिक्षणाची माध्यमभाषा म्हणून कोणत्या भाषेला महत्त्व दिले पाहिजे, याचा निर्णय खरे तर स्वेच्छाधीन न ठेवता समाजाच्या स्तरावर घेतला पाहिजे; आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली पाहिजे. तसे पाहिले तर, सामाजिक स्तरावरचा निर्णय हा अंतिमतः शासकीय निर्णय असतो. असा निर्णय करताना शासनाने शिक्षणतज्ज्ञ व भाषातज्ज्ञ यांचे साहाय्य घेणे अपेक्षित आहे. आपल्या राज्यात शासनाला भाषाविषयक सल्ला देण्यासाठी भाषा सल्लागार समिती आहे; पण तिला विश्वासात न घेता, राज्य शासन प्रवाहपतित होऊन लोकानुनयी भूमिका घेत आहे. लोक इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणाच्या मागे धावत आहेत म्हणून स्वतः त्यांच्या मागे धावण्याचे कारण नाही.
डॉ. प्रकाश परब
संपर्क – ९८९२८१६२४०
(लेखक ज्येष्ठ भाषाभ्यासक आणि मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष आहेत.)...
हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * सभासदत्व !*' घ्या किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .
मराठी भाषा
, व्यवहार भाषा
, ज्ञान भाषा
, राजभाषा
, डॉ. प्रकाश परब
, मराठी अभ्यास केंद्र
and then add to homescreen
atmaram jagdale
3 वर्षांपूर्वीउपयुक्त माहितीचा लेख .
Umesh Pradhan
3 वर्षांपूर्वीलेख अभ्यासपूर्ण आहे. इंग्रजी भाषा म्हणून शिकणं आवश्यक पण माध्यमाची गरज नाही. समाजकारण आणि राजकारण याची सांगड नसल्याने हे असंच चालायचं