“भारतीय घटनेच्या निर्मितीसमयी ‘या देशाला राष्ट्रभाषा असावी का?' आणि 'असल्यास कोणती?', या विषयावर घनघोर चर्चा झाली. हिंदीवाल्यांनी हिंदीसाठी आग्रह धरला, तर इतर प्रांतातल्या लोकांनी विशेषतः दक्षिण भारतातल्या प्रतिनिधींनी हिंदीची बळजबरी होता कामा नये, असा आग्रह धरला. या वादविवादातून देशाला कोणतीही राष्ट्रभाषा न ठरवता, हिंदी ही केंद्र सरकारच्या कामकाजाची अधिकृत भाषा, इंग्रजी ही सहअधिकृत भाषा, असा निर्णय झाला.” हिंदी ही भारताची राजभाषा आहे, राष्ट्रभाषा नाही याबद्दल सांगतायत मुंबई विद्यापीठातील राज्याशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. दीपक पवार-
...
'मुंबई आकाशवाणी'साठी मी दर आठवड्यातून एकदा राजकीय विश्लेषक म्हणून टिपण देण्याचं काम केलं. या कामाचं मला मानधन मिळत असे. त्याचा धनादेश हमखास हिंदीतून लिहिलेला असे. दोन वर्षे मी आकाशवाणी आणि दूरदर्शन यांच्या कार्यक्रम सल्लागार समितीचा सदस्य होतो. या समितीच्या बैठकांची पत्रं व इतिवृत्तं हिंदीतून यायची. या दोन्ही गोष्टींबद्दल मी वेळोवेळी संबंधितांकडे तक्रार केली. त्यावेळी मला असं सांगण्यात आलं की, आकाशवाणी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे, त्यामुळे इथले धनादेश हिंदीतून लिहिले जातात. आकाशवाणी आणि दूरदर्शन यांच्या इथल्या कार्यालयांतून ‘आज का हिंदी शब्द’ असे फलक लावलेले असतात. हिंदीचा एवढा गवगवा करण्याचं जे कारण सर्वसाधारणपणे दिलं जातं, ते म्हणजे हिंदी ही आपली राष्ट्रभाषा आहे. तेव्हा आपण या गैरसमजाच्या निर्मितीमागचं कारण, त्याचे परिणाम आणि त्यातून बाहेर पडण्याचे मार्ग, यांचा विचार करू या.
हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * सभासदत्व !*' घ्या किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .
राजभाषा
, राष्ट्रभााषा
, हिंदी
, मराठी भाषा
, भाषाविचार
, डॉ. दीपक पवार. मुंबई विद्यापीठ
, मराठी अभ्यास केंद्र
and then add to homescreen
Aparna Ranade
4 वर्षांपूर्वीखरच छान विचार ,हा विचार करायलाच हवा
Kamalakar Joshi
4 वर्षांपूर्वीमराठीने आत्ताच दिल्लीचे पाय चाटायचे सोडून, वेळीच आपली स्वतःची लिपी नवीन बनवावी आणि ती अंमलात पण आणावी. प्रथम कोणत्याही मराठी माणसाला काम न देणाऱ्या, खंडण्या वाटणाऱ्या राजकारण्यांना तरुण तरुणी पुरवणाऱ्या बॉलीवूड नामक उद्योगाला महाराष्ट्रातूनच हाकलून द्या.