“भाषिक दृष्टीनेच नव्हे, तर सामाजिक दृष्टीनेही शिक्षण क्षेत्रात मराठी किंवा इंग्रजी ही विषम माध्यम-व्यवस्था चालू ठेवणे अन्यायकारक आहे. माध्यम-भाषा म्हणून मराठी किंवा इंग्रजी असे निवडीचे मुक्त स्वातंत्र्य देताना, या दोन भाषांमध्ये सक्ती व व्यावहारिक संधी यांबाबतींत किमान समकक्षता निर्माण करण्याची आवश्यकता होती. तसे स्वप्न आपण जरूर पाहिले होते, पण त्याबाबत काहीच पावले उचलली नाहीत. त्यामुळे आर्थिक संधी व सामाजिक प्रतिष्ठा यांबाबतींत मराठी व इंग्रजी यांच्यातील दरी वाढतच गेली. ही दरी कमी करण्याचे काहीच प्रयत्न न करता, हा विषम माध्यमभेद चालू ठेवणे ही राज्यपुरस्कृत विषमता आहे, ह्या भाषिक विषमतेमुळे आधीच विविध प्रकारच्या विषमतेने ग्रासलेल्या आपल्या समाजात नवा वर्गभेद निर्माण होतो; नव्हे, झालेला आहे.” द्विभाषाधोरणाची अपरिहार्यता परखडपणे समाजासमोर आणणारा भाषा-अभ्यासक डॉ. प्रकाश परब यांचा लेख -
मराठी भाषेच्या प्रश्नावर निर्णायक बोलण्याची व करण्याची वेळ आता आलेली आहे. खरे तर बोलण्यापेक्षा करण्याचीच ही वेळ आहे. मराठी भाषिक महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेची साठी उलटली, तरी मराठीचा प्रश्न आहे तिथेच आहे. इतक्या वर्षानंतर आपल्याला मराठी भाषा धोरणाचा विचार करावा लागतो; याचा अर्थ, आपल्याला अपेक्षित असलेला भाषाव्यवहार आणि आजचा आपला प्रत्यक्षातील भाषाव्यवहार यांत विसंगती निर्माण झाली आहे. इंग्रजी भाषेच्या तुलनेत मराठी भाषेला सर्वच क्षेत्रांत दुय्यम स्थान मिळत असल्याचे चित्र दिसत आहे. इंग्रजीची जागा मराठीने घेता-घेता इंग्रजीच मराठीचा अवकाश बळकावताना दिसते आहे. मराठी भाषेची उपयुक्तता वाढण्याऐवजी इंग्रजीचीच अपरिहार्यता वाढते आहे.
मराठी भाषेच्या सामाजिक स्थानाची व अस्तित्वाची ही समस्या गेल्या कित्येक दशकांपासून मराठी समाजाच्या चिंतेचा व चिंतनाचा विषय बनली आहे. एखादी समस्या वर्षानुवर्षे चर्चा व प्रयत्न करून सुटत नाही, याची तीन कारणे संभवतात : (१) समस्येचे नीट आकलन झालेले नसणे. (२) समस्येचे उत्तर सापडलेले नसणे किंवा (३) समस्या सोडवण्यासाठी लागणारी तीव्र इच्छाशक्ती नसणे. ही सर्वच कारणे कामीअधिक प्रमाणात आजच्या परिस्थितीला कारणीभूत आहेत. भाषा कशा जगतात, कशा मरतात यांवर खूप संशोधन झालेले आहे. भाषेचा ‘विकास’ म्हणजे काय, भाषेचा विकास कशा पद्धतीने करता येतो, प्रगत व सुरक्षित भाषेचे निकष कोणते, यांवरही खूप लिहिले गेले आहे. मराठी भाषिक राज्यात अर्धशतकानंतरही मराठी भाषेच्या अस्तित्वाची चिंता आपणांस करावी लागते. याचा अर्थ, मराठीच्या प्रश्नाबाबतची आपली राजकीय व सामाजिक इच्छाशक्तीही क्षीण होत चालली आहे.
आजवर मराठीच्या प्रश्नाकडे आपण एक सांस्कृतिक प्रश्न म्हणून पाहत आलो आहोत. काही अंशी ते बरोबर असले, तरी ह्या प्रश्नाची सोडवणूक करताना त्याकडे आर्थिक प्रश्न म्हणून पाहण्याची गरज आहे. मराठी भाषेचा विकास म्हणजे नक्की काय व तो कसा करायचा, ह्याविषयी आपली दृष्टी शास्त्रपूत नाही. ‘मराठीचा विकास, महाराष्ट्राचा विकास’ हे राज्य मराठी विकास संस्थेचे बोधवाक्य आहे. परंतु, आपला व्यवहार ‘महाराष्ट्राचा विकास, मराठीचा विकास’ हे तत्त्व अनुसरणारा आहे. मराठीच्या विकासासाठी पैसा आणि ऊर्जा खर्च करण्यापेक्षा वासाहतिक परंपरेने फुकट उपलब्ध असलेल्या इंग्रजीचा अवलंब करून, आधी मराठी समाजाची भौतिक प्रगती साधायची व मग/जमल्यास मराठी भाषेकडे लक्ष द्यावयाचे, असे काही तरी आपले अघोषित धोरण दिसते. मराठी भाषेचा विकास व मराठी समाजाचा भौतिक विकास, या दोन स्वतंत्र गोष्टी मानल्यामुळे किंवा त्या एकात्म मानून मराठीचे धोरण न ठरवल्यामुळे, ज्ञानभाषा व संधींची भाषा असलेल्या इंग्रजीने मराठीची जागा घेतली. परिणामी, मराठीची व्यावहारिक उपयुक्तता वाढण्याऐवजी इंग्रजीचीच अपरिहार्यता वाढत गेली व वाढत आहे. भविष्यात मराठी भाषा इंग्रजीची जागा घेऊ शकेल, असा पूर्वीचा आत्मविश्वास आपल्या समाजात उरला नाही. एका मोठ्या इंग्रजीधार्जिण्या वर्गाला आता त्याची गरजही वाटत नाही.
आज नव्याने मराठी भाषेचे धोरण ठरवताना इतर कोणत्याही व्यवहार क्षेत्रापेक्षा शिक्षण क्षेत्राकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण, शिक्षण हा असा सार्वजनिक व्यवहार आहे, की जो व्यक्तीच्या व समाजाच्या भौतिक प्रगतीशी थेट संबंधित आहे. इतर व्यवहारक्षेत्रांतील भाषेचा वापर व त्याची गुणवत्ताही शिक्षण क्षेत्रातील भाषेच्या निवडीवर व वापरावर अवलंबून आहे. शिक्षणात नसलेली भाषा इतर प्रगत व्यवहार क्षेत्रांतही वापरली जात नाही. कालांतराने त्या भाषेची अवस्था शिक्षणात नाही म्हणून प्रगत व्यवहार क्षेत्रांत नाही व प्रगत व्यवहार क्षेत्रांत नाही म्हणून शिक्षणात नाही, अशी होते. आज मराठीबाबत हेच घडताना दिसत आहे. आश्चर्य म्हणजे, शिक्षणाच्या विस्ताराबरोबर मराठी भाषा मागे पडत आहे. तिचा संकोच होत आहे. उच्च शिक्षित वर्ग मराठीपासून दूर जातो आहे आणि नवीन पिढीला इंग्रजी भाषेतच स्वत:चा भाग्योदय दिसतो आहे.
शिक्षण क्षेत्रात मराठी भाषेसंदर्भात आपण ज्या दोन ऐतिहासिक चुका केल्या, त्या दुरुस्त केल्याशिवाय मराठीच्या आजच्या स्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता नाही. आपली पहिली चूक म्हणजे, शिक्षणाची माध्यमभाषा म्हणून मराठी किंवा इंग्रजी असे दोन मुक्त, पण विषम पर्याय उपलब्ध करून देणे. दुसरी चूक म्हणजे, शालेय शिक्षण मातृभाषेतून म्हणजे मराठीतून आणि उच्च शिक्षण इंग्रजीतून, अशी द्विस्तरीय व्यवस्था स्वीकारणे. असे करताना मराठीत अभ्यासाची साधने निर्माण झाल्यानंतर उच्च शिक्षणही मराठीतून उपलब्ध होईल, असे आपले स्वप्न होते, जे पुरते भंगले आहे. शालेय शिक्षण इंग्रजी माध्यम गिळून टाकत आहे आणि उच्च शिक्षणात इंग्रजीने मराठीला वाढूच दिले नाही. आपल्या विद्यापीठांनी उच्च शिक्षणात मराठीचे हातपाय तर बांधलेच, पण तिच्या तोंडात बोळाही कोंबला. ‘इंग्रजी म्हणजेच ज्ञान’ व ‘ज्ञान म्हणजेच इंग्रजी’ अशी चुकीची प्रतिमा त्यांनी निर्माण केली. परिणामी, शिक्षण क्षेत्रात इंग्रजी हीच वर्धिष्णू भाषा राहिली व मराठीला काढता पाय घ्यावा लागला. असे होणे अटळ होते, कारण मराठी व इंग्रजी यांचे सामाजिक व आर्थिक स्थान सारखे नव्हते. सक्ती आणि संधी यांचा विचार करता, माध्यमभाषा म्हणून मराठी व इंग्रजी या भाषा समान पातळीवर कधीच नव्हत्या व आता तर अजिबात नाहीत. मराठी ही लोकभाषा व राजभाषा असली, तरी ज्ञानभाषा म्हणून ती इंग्रजीच्या जवळपाससुद्धा नाही. इंग्रजी माध्यमात शिकून मराठी ही ज्ञानभाषा आपण कशी करणार, हा प्रश्न आपल्याला कधी पडला नाही. आणि आता तर अभिजात भाषेच्या दर्जावरच मराठीचे भवितव्य अवलंबून असल्याचे भासवले जात आहे. ही शुद्ध आत्मवंचना आहे.
भाषिक दृष्टीनेच नव्हे, तर सामाजिक दृष्टीनेही शिक्षण क्षेत्रात मराठी किंवा इंग्रजी ही विषम माध्यम-व्यवस्था चालू ठेवणे अन्यायकारक आहे. माध्यम-भाषा म्हणून मराठी किंवा इंग्रजी असे निवडीचे मुक्त स्वातंत्र्य देताना, या दोन भाषांमध्ये सक्ती व व्यावहारिक संधी यांबाबतींत किमान समकक्षता निर्माण करण्याची आवश्यकता होती. तसे स्वप्न आपण जरूर पाहिले होते, पण त्याबाबत काहीच पावले उचलली नाहीत. त्यामुळे आर्थिक संधी व सामाजिक प्रतिष्ठा यांबाबतींत मराठी व इंग्रजी यांच्यातील दरी वाढतच गेली. ही दरी कमी करण्याचे काहीच प्रयत्न न करता, हा विषम माध्यमभेद चालू ठेवणे ही राज्यपुरस्कृत विषमता आहे, असे मला वाटते. ह्या भाषिक विषमतेमुळे आधीच विविध प्रकारच्या विषमतेने ग्रासलेल्या आपल्या समाजात नवा वर्गभेद निर्माण होतो; नव्हे, झालेला आहे. इंग्रजीतून व्यवहार करणारे पहिल्या दर्जाचे नागरिक आणि इंग्रजीतून व्यवहार न करू शकणारे दुय्यम दर्जाचे नागरिक, असा हा आधुनिक वर्गभेद आहे. सध्या राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून मराठी शाळांना लागलेली घरघर व इंग्रजी शाळांची चलती, हा या वर्गभेदाचा दृश्य परिणाम आहे. इंग्रजी ही एखाद्या महानगराप्रमाणे आहे आणि प्रमाण मराठीसह सर्व बोली खेड्यांप्रमाणे आहेत. लोक आपले जीवनमान उंचावण्यासाठी, संधींच्या शोधात खेड्यांकडून शहरांकडे, शहरांकडून महानगराकडे वळतात; तसे बोलींकडून प्रमाण भाषेकडे, प्रमाण भाषेकडून प्रबळ भाषेकडे वळत आहेत. ह्या पुढील काळात, ज्या भाषा आर्थिक संधींशी जोडलेल्या नसतील, तसेच ज्ञानभाषा नसतील; त्या भाषांना लोकाश्रय मिळणे कठीण आहे. भाषा लोकांच्या अस्मितेवर जगत नाहीत, त्या त्यांच्या पोटावर जगतात, हे सत्य आपण मराठीबाबतचे धोरण ठरवताना लक्षात घेतले पाहिजे.
डॉ. प्रकाश परब
(लेखक ज्येष्ठ भाषाभ्यासक असून मराठी अभ्यास केंद्राचे संस्थापक सदस्य आहेत.)...
हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * सभासदत्व !*' घ्या किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .
मराठी भाषा
, व्यवहार भाषा
, ज्ञान भाषा
, राजभाषा
, डॉ. प्रकाश परब
, मराठी अभ्यास केंद्र
and then add to homescreen
Sanjay Ratnaparkhi
3 वर्षांपूर्वीमराठी भाषा आर्थिक संधीशी बांधली गेली नाही, हे प्रखर वास्तव डॉ. परब यांनी मांडले आहे. मराठी राज्यकर्ते यात इच्छाशक्ती दाखवू शकला नाहीत.आज तर मराठी हातून सुटते काय,अशी परिस्थिती आहे.
Sanjay Palkar
3 वर्षांपूर्वीवेदनदाहक सत्य आपण मांडले आहे समस्येच्या निराकरण त्रिदुत्रीत आणखी एक मुद्दा असायला हवा तो म्हणजे आपल्या प्रयत्नांची दिशा तपासली पाहिजे संजय पालकर 9324137244