“घटनेच्या आठव्या परिशिष्टात सध्या असलेल्या २२ भाषांमध्ये बोलण्याची आणि अनुवाद करण्याची सोय संसदेत झाली, तर त्या-त्या भाषिक समुदायांमध्ये लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल. केंद्र सरकारचे सर्व अहवाल या २२ भाषांमध्ये अनुवादित व्हायला हवेत. त्यातून देशी भाषांमध्ये या क्षेत्रातल्या अनुवादाचे एक शास्त्र तयार होईल. हे अनुवाद केलेलं साहित्य जेव्हा ऑनलाइन आणि ऑफलाइन लोकांपर्यंत पोहोचेल, तेव्हा प्रशासनाची पारदर्शकता वाढेल; तसंच उत्तरदायित्वाची भावनाही निर्माण होईल. या सगळ्याला नक्की खर्च येईल, पण देशी भाषांच्या विकासासाठी एवढी झळ सोसलीच पाहिजे. कारण, देशी भाषांच्या विकासातच भारताचा विकास दडला आहे.” – मुंबई विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. दीपक पवार देशी भाषांच्या विकासाचे तंत्र सांगतायत -
...
एखादं गाव, एखादं शहर, एखादा जिल्हा, एखादं राज्य, एखादा देश यांच्या विकासाबद्दलचा एखादा दस्तावेज कोणत्या भाषेत असला पाहिजे, याचं उत्तर 'लोकभाषेत' असावं असं आपल्याला वाटतं आणि एखादं लहान मूलही ह्या प्रश्नाचं उत्तर देऊ शकेल इतका साधा प्रश्न आहे असं वाटतं. पण प्रत्यक्षात तसं नाही, असा भारतभरातला अनुभव आहे.
हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * सभासदत्व !*' घ्या किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .
and then add to homescreen
Niranjan Joshi
3 वर्षांपूर्वीअप्रतिम लेख! सुस्पष्ट आणि मुद्देसूद! सूचनाही उत्तमच ! अनेक आभार
Sanjay Palkar
3 वर्षांपूर्वीअतिशय मार्मिक मुद्द्यांवर भाष्य या लेखात केलं आहे, व्यवहारात मराठीच्या वापराची जनचळवळ जोपर्यंत होणार नाही तोवर तील चांगले दिवस येणार नाहीत पण असे प्रबोधन व्हायलाच। हवे