“महाराष्ट्राचे एकूण सर्वच शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून व्हावे, असे महाराष्ट्र शासनाचेच धोरण आहे की काय अशी शंका यावी, असे निर्णय शासनातर्फे घेतले जात आहेत. मराठी शाळा एकामागून एक बंद पाडल्या जात आहेत. मराठी माध्यमाच्या नव्या शाळांना मान्यता दिली जात नाही. या उलट, इंग्रजी शाळांना मात्र मान्यता मिळते. एकीकडे इंग्रजीला अनुकूल असलेले धोरण आडवळणाने घेत राहायचे आणि दुसरीकडे मराठी भाषेच्या विकासासाठी नव्या-नव्या संस्था स्थापन करीत असल्याच्या घोषणा करायच्या, असे शासनाचे गेल्या अनेक वर्षांपासून चालले आहे.” – मराठीतील ज्येष्ठ समीक्षक डॉ. सुधीर रसाळ यांनी अ.भा. साहित्य महामंडळाच्या साठाव्या वर्धापन दिनानिमित्त २ ऑक्टोबर २०२१ रोजी केलेले भाषण -
अ.भा. महामंडळाचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, महामंडळाचे आणि विदर्भ साहित्य संघाचे सर्व सदस्य, उपस्थित मान्यवर लेखकवर्ग आणि वाङ्‍मयप्रेमी श्रोतेहो!
आपणांसमोर बोलण्याची मला जी संधी दिली, त्याबद्दल प्रथम मी महामंडळाचे अभार मानतो. आज मी आपणांसमोर वाङ्‍मयीन प्रश्नांच्या संदर्भात न बोलता मराठी भाषेसंबंधीच्या प्रश्नांसंबंधी बोलणार आहे. हे प्रश्न प्रामुख्याने मराठी भाषेवर इंग्रजीच्या होत असलेल्या आक्रमणासंबंधी आहेत. त्याबरोबरच गेल्या काही दशकांपासून महाराष्ट्राच्या बदलत चाललेल्या भाषिक लोकसंख्येच्या आकृतिबंधासंबंधीही आहेत. महाराष्ट्राचा भाषिक आकृतिबंध मराठी भाषा आणि संस्कृती यांना मारक ठरणारा जरी असला, तरी तो ज्या परभाषकांमुळे उपस्थित झाला आहे, त्याच्या मी विरोधात नाही. याचे कारण हा प्रश्न प्रामुख्याने आपल्यामुळेच - मराठी भाषकांमुळेच निर्माण झाला आहे. माझ्या बोलण्यातून कदाचित असा गैरसमज होण्याचा संभव आहे, म्हणून मी प्रारंभीच हा खुलासा करीत आहे.
मराठी भाषा, साहित्य आणि संस्कृती यासंबंधी उपस्थित होणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी कृती करणे, हे अ.भा. मराठी साहित्य महामंडळाचे एक कार्य आहे. मराठी भाषा आणि संस्कृती यांच्या अस्तित्वासंबंधी जो प्रश्न निर्माण झाला आहे, त्याकडे आतापर्यंत तरी पुरेशा गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. त्यामुळे तो नीटपणे सोडवण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्राच्या कोणत्याही पक्षाच्या सरकारने केलेला दिसत नाही. हा प्रश्न आता अधिकाधिक गंभीर बनत चालला असून, त्याची दखल अ.भा. मराठी साहित्य महामंडळाने घेणे गरजेचे बनले आहे. म्हणून महामंडळाने मला उपलब्ध करून दिलेल्या या व्यासपीठावरून मी तो आपणांसमोर मांडत आहे.
महाराष्ट्रात मराठी भाषा बोलणाऱ्यांची संख्या कमी होत चालली असून, महाराष्ट्र हा मराठी भाषकांच्याऐवजी बहुभाषकांचा प्रांत होऊ घातला आहे. त्यामुळे भावी काळात येथील मराठी भाषा आणि मराठी संस्कृती ही अल्पसंख्यांकांची बनण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. २०११च्या जनगणनेच्या आकडेवाडीनुसार, महाराष्ट्रात फक्त ६८ टक्के लोक मराठी भाषक असून ३२ टक्के अन्य भाषक आहेत. महाराष्ट्राची जर गुजरातशी तुलना केली, तर महाराष्ट्रातील मराठी भाषकांच्या घसरत चाललेल्या टक्केवारीचे गांभीर्य आपल्या लक्षात येईल. गुजरातमध्ये ८६ टक्के लोक गुजराती भाषक असून, १४ टक्के अन्य भाषक आहेत. आता होऊ घातलेल्या जनगणनेत तर मराठी भाषकांची महाराष्ट्रातली टक्केवारी अधिकच घसरलेली दिसू शकेल. ग्रामीण भागापेक्षा महाराष्ट्रातल्या शहरांतच अन्य भाषकांची टक्केवारी अधिक आहे. महाराष्ट्राच्या सर्व औद्योगिक शहरांत पोटापाण्यासाठी अन्य प्रांतांतील लोक येत असतात. त्यात प्रामुख्याने हिंदी भाषक मोठ्या प्रमाणावर येत असतात. त्यामुळे ही शहरे बहुभाषक बनू लागली आहेत. जेथे-जेथे बहुभाषक लोक राहतात, तेथे-तेथे सार्वजनिक व्यवहारांत स्वाभाविकपणे सर्वच भाषकांना कळणारी हिंदी भाषा बोलली जाते. त्यामुळे सर्वच शहरांची सार्वजनिक व्यवहाराची भाषा मराठीऐवजी हिंदी बनलेली आहे. पुण्यासारख्या एकेकाळी केवळ मराठी असलेल्या शहरात रस्त्यावर आता मराठीपेक्षा अधिक प्रमाणात हिंदी ऐकू येऊ लागली आहे. नागपुरात तर पहिल्यापासून हिंदीचे वर्चस्व आहे. महाराष्ट्रात परभाषकांचे प्रमाण सर्वात अधिक असल्याने आणि ते सतत वाढतच असल्याने भावी काळात या प्रदेशाचे हिंदीकरण होण्याचा धोका आहे.
महाराष्ट्रातल्या शहरांत सार्वजनिक व्यवहाराची भाषा इतक्या सहजपणे हिंदी बनली, याचे कारण सार्वजनिक ठिकाणी मराठी भाषकही आपणहून हिंदी बोलू लागले. स्वातंत्र्यपूर्व काळात मराठी माणसाला हिंदी अवगत नव्हती. त्यामुळेच या काळात हिंदी सिनेमाच्याही मराठी आवृत्या काढल्या जात असत. पण, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर हिंदी भाषाशिक्षणाचा वेगाने प्रसार केवळ महाराष्ट्रातच झाला. पुण्याला हिंदी राष्ट्रभाषा सभा आणि वर्ध्याला हिंदी राष्ट्रभाषा प्रचार समिती या दोन संस्था हिंदीचा प्रसार करू लागल्या. हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे, असा मराठी माणसाचा समज होता आणि हिंदी भाषा शिकणे आपले राष्ट्रीय कर्तव्य आहे अशी श्रद्धा होती. हिंदी भाषा शिकण्यात गैर असे काहीच नव्हते. भारतातील माणसे बहुभाषकच असणे गरजेचे आहे, परंतु कुठल्याही अनोळखी माणसाशी बोलण्याचा प्रसंग आला की मराठी माणूस त्याच्याशी आपणहून हिंदीत संभाषण करू लागतो. त्यामुळे परभाषकांना महाराष्ट्रात राहण्यासाठी मराठी येणे आवश्यक आहे, याची जाणीवच होईनाशी झाली. शेवटी याचा एक परिणाम असाही झाला, की महाराष्ट्रातील जनतेला हिंदी कळते म्हणून राष्ट्रीयकृत बँकांच्या शाखांत हिंदी भाषेतून सूचना फलक लावले जाऊ लागले आणि कागदपत्रे हिंदी भाषेतून उपलब्ध होऊ लागली. एवढेच नव्हे, तर केंद्र सरकारच्या महाराष्ट्रातील कार्यालयीन शाखांमध्ये मराठी न येणारे अन्य भाषिक कर्मचारीही नेमले जाऊ लागले. अन्य अ-हिंदीप्रदेशाबाबत मात्र असे घडले नाही.
कौटुंबिक व्यवहाराचे, सार्वजनिक व्यवहाराचे आणि शीर्षस्थ व्यवहाराचे अशी मानवी समाजाला तीन जीवनक्षेत्रे असतात. बाजारात आणि रस्त्यावर होणारे सर्व व्यवहार हे सार्वजनिक व्यवहार असतात. ज्ञान, शासन आणि अर्थ या व अशा अन्य काही क्षेत्रातले व्यवहार शीर्षस्थ व्यवहार असतात. जी भाषा जीवनाच्या या तिन्ही क्षेत्रांत उपयोजिली जाते, तीच भाषा सर्वार्थाने संपन्न असते. यातही सातत्याने विकसित होत असणाऱ्या ज्ञानक्षेत्रात वापरली जाणारी भाषा अधिकच संपन्न बनलेली असते. ज्ञानक्षेत्रातील पाश्चात्त्य भाषांच्या वापरामुळे त्या अधिक संपन्न झाल्या आहेत. जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रातील वापरासाठी त्या भाषेत शब्दसंग्रह, वाक्यप्रयोग निर्माण झालेले असतात. जर ती भाषा एखाद्या जीवनक्षेत्रात वापली जाईनाशी झाली, तर त्या भाषेची संपन्नता तेवढ्यापुरती कमी होते. शासन सोडल्यास अर्थ आणि ज्ञान या शीर्षस्थ क्षेत्रांत महाराष्ट्रात मराठी भाषा वापली जात नाही. आता तर ती सार्वजनिक क्षेत्रांत वापरली जाईनाशी झाली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातही जर मराठी वापरली गेली नाही, तर ती केवळ कौटुंबिक क्षेत्रापुरतीच शिल्लक राहील आणि शेवटी तिचे अस्तित्वच धोक्यात येईल.
महाराष्ट्र हा भारताचा औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत असलेला प्रांत आहे. तेव्हा येथे पोटापाण्यासाठी आणि तज्ज्ञ म्हणून अन्य भाषक लोक येणारच. त्यांना थोपवले जाऊ शकत नाही. त्यांची सोय व्हावी म्हणून जर आपण त्यांच्याशी हिंदीत बोलत गेलो तर येथील सार्वजनिक व्यवहार हिंदीतच होऊ लागतील. महाराष्ट्रात मराठी भाषेशिवाय चालतच नाही, अशी जेव्हा आपण परिस्थिती निर्माण करू, तेव्हाच परभाषक मराठी शिकतील. त्यासाठी आपणच त्यांच्याशी मराठीत बोलत राहिले पाहिजे. दुसरे म्हणजे, जे परभाषक मराठी शिकतील, त्यासाठी आपणच त्यांच्याशी मराठीत बोलत राहिले पाहिजे. दुसरे म्हणजे, जे परभाषक दीर्घकाळ महाराष्ट्रात राहणार आहेत, त्यांच्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मराठी शिकवण्याची रीतसर सोय केली पाहिजे. कुठल्याही भाषेच्या अस्तित्वासाठी आणि तिच्या संवर्धनासाठी त्या भाषेच्या वापराला सलग भूभाग आवश्यक असतो. आज महाराष्ट्रात हिंदी भाषेत सार्वजनिक होणारी बेटे निर्माण झाली आहेत. ती नष्ट केल्याशिवाय मराठीला तिचाच असलेला सलग भूभाग मिळणार नाही. त्यासाठी सर्व शहरातील सार्वजनिक व्यवहार पुन्हा मराठीतून सुरू झाले पाहिजेत. स्थानिक भाषकांपेक्षा जेव्हा परभाषकांची संख्या अधिक होते, तेव्हा स्थानिक भाषकांनाच परभाषकांची भाषा बोलावी लागते. अशा परिस्थितीत परभाषक स्थानिक भाषा शिकत नसतात. मुंबईबद्दल असेच झाले आहे. मुंबईतला मराठी माणूस बाहेर बंबईया हिंदी बोलतो. मुंबईतल्या अ-मराठी माणसाला आता मुद्दाम मराठी शिकण्याची गरज उरली नाही. उद्या कदाचित सर्वच मोठ्या शहरांबद्दल हे होऊ शकेल. म्हणून शासनाने परभाषक जोपर्यंत अल्पसंख्य आहेत, तोपर्यंत त्यांच्या मराठी शिक्षणाची सोय केली पाहिजे आणि मराठी भाषकानेही सर्व व्यवहार केवळ मराठीतच करून त्यांना मराठी शिकणे अनिवार्य बनवले पाहिजे. त्यासाठी प्रथम इंग्रजी आणि हिंदी या भाषांमुळे मराठी माणसाच्या ठिकाणी बोलण्याबद्दल निर्माण झालेला न्यूनगंड घालवून टाकला पाहिजे.
परभाषकांची संख्या जेव्हा स्थानिक भाषकांपेक्षा अधिक होते, तेव्हा परभाषकांच्या भाषेच्या प्रभावामुळे स्थानिक भाषा नष्ट होत जाऊन ती केवळ एक बोली म्हणून उरते. महाराष्ट्राच्या वाढत असलेल्या संख्येमुळे हिंदीचे व्यापक स्वरूपास जे चलन सुरू झाले आहे, त्यामुळे मराठीत हिंदी भाषेतील शब्द आणि वाक्प्रयोग अतिरिक्त प्रमाणात येऊ लागले आहेत. येथे त्याचा फक्त निर्देश करतो.
परभाषकांच्या संख्यावाढीमुळे शहरांतून जसे हिंदीचे चलन सुरू झाले, तसेच इंग्रजी माध्यमातून शिकणाऱ्या मराठी भाषकांच्या नव्या पिढ्यांमुळे मराठीच्या जागी इंग्रजीचे चलन सुरू झाले. दोन भाषांच्या वापरामुळे मराठी माणूस इंग्रजी भाषा आत्मसात करू लागल्यावर ते इंग्रजी केले गेले. मुंबई विद्यापीठाच्या स्थापनेनंतर विद्यापीठीय शिक्षण इंग्रजीतूनच दिले जाऊ लागले. विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात मराठी भाषा आणि वाङ्‍मय या विषयाला स्थान नव्हते. न्या. रानडे यांच्या दीर्घ प्रयत्नानंतर ते मिळाले. परंतु, प्रारंभी काही वर्षे मराठी भाषेच्या आणि वाङ्‍मयाच्या अध्यापनाचे माध्यम मात्र इंग्रजी होते. मराठी भाषेच्या प्रश्नपत्रिकाही इंग्रजीतून काढल्या जात असत.
इंग्रजी शिकलेल्या तरुणांसमोर मानवाच्या धर्मातीत, लौकिक जीवनाचे चित्रण करणारे इंग्रजी वाङ्‍मय होते. मराठीतील धर्म-अध्यात्मसंलग्न वाङ्‍मयाकडून धर्मातीत जीवनाचे चित्रण करणाऱ्या वाङ्‍मयाकडे मराठी वाङ्‍मय नेण्याची निकड मराठी तरुणांना वाटत होती. इंग्रजी वाङ्‍मयातले विविध वाङ्‍मयप्रकारही मराठीत रुजविण्याची गरजही वाटत होती. तेव्हा मराठी वाङ्‍मयाचा नव्या दिशेने विकास करण्यासाठी त्यावर विचारविनिमय व्हावा म्हणून मराठी लेखकांना एकत्र आणणारे व्यासपीठ उभे करणे आवश्यक होते. न्या. मा. गो. रानडे यांनी मराठी साहित्य संमेलनाला प्रारंभ करून हे कार्य केले. ज्या इंग्रजीत इतके संपन्न वाङ्‍मय आहे आणि जी भौतिक शास्त्रांचे शिक्षण देऊ शकते, ती भाषा मराठीपेक्षा कितीतरी पटीने समृद्ध आहे, याची खात्री मराठी माणसाला पटली होती. यातून मनाच्या सुप्त पातळीवर इंग्रजीबद्दल दबदबा आणि मराठीबद्दल न्यूनगंडही तयार होत होता. एकीकडे सुप्त असा भाषिक न्यूनगंड, तर दुसरीकडे इंग्रजी आमच्यावर लादली गेल्याची भावना. या न्यूनगंडाचा परिणाम म्हणून देशभक्तीच्या नावाखाली इंग्रजीला विरोध आणि मराठीचा पुरस्कार केला जाऊ लागला. या काळात, याच भावनेतून दुकांनाच्या पाट्यांवर दुकांनाची नावे मराठीत लिहिली जाऊ लागली. जागोजागी केशकर्तनालये, गृहवस्तुभांडार आणि उपहारगृहे दिसू लागली. असे असले तरी शिक्षणाचे माध्यम मराठी असावे, असा आग्रह धरला जात नव्हता. या काळात प्रकट होणारे हे मराठीचे प्रेम प्रतिक्रियात्मक स्वरूपाचे होते. सर्व जीवनव्यवहार पेलू शकण्याइतकी मराठी भाषा समर्थ बनवावी, अशी कुठलीही सकारात्मक प्रेरणा त्या काळात निर्माण झाली नव्हती. आणि त्या दिशेने त्या काळात प्रयत्नही होत नव्हता. त्या काळात अशी प्रेरणा जर कार्यरत झाली असती, तर नंतर मराठीची जी परवड झाली, ती झाली नसती.
स्वातंत्र्य मिळाले तसे इंग्रजांचे राज्य गेले आणि इंग्रजीचे राज्य सुरू झाले. स्वातंत्र्य मिळाल्याबरोबर सुरुवातीला मात्र इंग्रजीच्या जागी मराठी हे शिक्षणाचे माध्यम केले गेले. परंतु, सर्व परिस्थितीचा विचार करून हे नीटपणे केले गेले नसल्यामुळे महाराष्ट्रात हळूहळू मराठीऐवजी इंग्रजीचे राज्य सुरू झाले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर शिक्षणाच्या मराठीकरणाचा पहिला प्रयोग बाळासाहेब खेर मंत्रिमंडळाने केला. या मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्रात सातवीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमातून इंग्रजी हा विषय काढून टाकला. आठव्या वर्गापासून शालांत परीक्षेपर्यंत चार वर्षे फक्त इंग्रजी शिकवले जाऊ लागले. परंतु, मुंबई राज्याच्या शासकीय कारभाराची तसेच औद्योगिक जगतातील कारभाराची भाषा इंग्रजी होती. त्यामुळे नोकऱ्यांसाठी इंग्रजीचे पुरेसे ज्ञान आवश्यक होते. उमेदवारांचे इंटरव्ह्यू इंग्रजीतच होत असत आणि शिक्षणाच्या खेरप्रणित आकृतिबंधात शिकलेले मराठी उमेदवार त्यात टिकत नसत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील औद्योगिक जगतातील नोकऱ्या दाक्षिणात्यांना मिळू लागल्या. मुंबईतील नोकऱ्यांत दाक्षिणात्यांचे प्रमाण वाढू लागल्यामुळे त्याला विरोध करण्यासाठी १९६६ मध्ये शिवसेनेचा जन्म झाला. या शैक्षणिक पद्धतीतील दोष लक्षात आल्यावर तिच्यात बदल केले जाऊन इंग्रजीच्या शिक्षणाला पूर्वीचे स्थान दिले गेले. शिक्षणाचा आकृतिबंध बदलताना खेर मंत्रिमंडळाने शीर्षस्थ जीवनव्यवहारांचा विचारच केला नाही. जोपर्यंत शीर्षस्थ जीवनव्यवहारांचे भाषिक माध्यम इंग्रजी असेल, तोपर्यंत शिक्षणाच्या आकृतिबंधात इंग्रजीला गौण स्थाने देणे योग्य नव्हते. इंग्रजी भाषेच्या प्रेमापोटी मराठी माणसे इंग्रजी शिकू इच्छित नव्हती; तर नोकरीसाठी इंग्रजीची आवश्यकता आहे आणि इंग्रजी आले की संपूर्ण जगच आपले अंगण बनू शकते, म्हणून इंग्रजी भाषेचा आग्रह होता. शिक्षणात इंग्रजीला गौण स्थान देताना खेर मंत्रिमंडळाने हे लक्षातच घेतले नाही. खेर मंत्रिमंडळाच्या या शैक्षणिक प्रयोगामुळे लोकांत मराठी माध्यमाच्या विरोधात एक भावना तयार झाली.भारताची भाषावार प्रांतरचना सर्वांनाच हवी होती. शासकीय आणि सार्वजनिक व्यवहार करताना बहुभाषिक प्रदेश अडचणीचे ठरत होते. अनेकदा एखाद्या भाषेची दादागिरी दुसऱ्या भाषेला सहन करावी लागत होती. आपापल्या भाषेचे स्वतंत्र राज्य बरे, एवढाच विचार सामान्य माणूस करीत होता. भाषावार प्रांतरचनेमुळे प्रांताच्या भाषिक संस्कृतीच्या विकासाला निरंकुशपणे गती देता येऊ शकते, हा विचार सामान्य माणसाच्या मनात नव्हता.
...
संयुक्त महाराष्ट्र झाला. यशवंतराव चव्हाणांच्या नेतृत्वाखाली मराठी भाषिक संस्कृतीच्या विकासाला वेगाने प्रारंभ झाला. शासकीय कारभार मराठीतून करण्यासाठी पदनामकोश तयार करण्यात आला. भाषा विकासासाठी भाषा संचालनालय स्थापन करण्यात आले. जगातल्या विविध भाषांतील अभिजात वाङ्‍मय आणि वैचारिक-शास्त्रीय ग्रंथ मराठीत भाषांतरित करण्यासाठी साहित्य संस्कृती मंडळ स्थापन केले गेले. मराठीत विश्वकोश आणि मराठी भाषेचा बृहत् शब्दकोश तयार करण्याचे कार्य हाती घेण्यात आले. मराठी लेखनविषयक नियमातले अराजक नष्ट करून शास्त्रशुद्ध असे लेखनविषयक नियम तयार करण्याची जबाबदारी साहित्य महामंडळावर सोपवण्यात आली. मुख्य म्हणजे आर्ट्स आणि कॉमर्स या विद्याशाखांच्या शिक्षणांचे माध्यम मराठी करण्यात आले. हे माध्यम यशस्वी व्हावे म्हणून मराठीत पाठ्यपुस्तके तयार करण्यासाठी विद्यापीठ पाठ्यपुस्तकनिर्मिती मंडळाची स्थापना केली गेली. सर्वच ज्ञानशाखांतील सर्वच विषयांच्या पारिभाषिक संज्ञा निश्चित करण्यासाठी सर्वच विषयांच्या तज्ज्ञांच्या समित्या नेमण्यात आल्या. मराठी भाषेच्या प्रगत अभ्यासासाठी मराठवाडा विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले.
मराठी भाषा आणि संस्कृती यांच्या विकासाच्या दृष्टीने यशवंतराव चव्हाणांच्या या सर्वच योजना चांगल्या होत्या, परंतु यातील मराठी माध्यमाशी संलग्न असलेले विद्यापीठ - पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ मात्र काही वर्षांनी बंद करावे लागले. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी मराठीत शास्त्रीय स्वरूपाचे ग्रंथ लिहिले जाणे बंद झाल्यामुळे आर्ट्स् आणि कॉमर्स या विद्याशाखांतील शास्त्रांचे तयार केलेले परिभाषा संज्ञा कोश हे निरुपयोगी ठरले. यशवंतराव चव्हाणांच्या योजनेमागोमागच १९७० पासून इंग्रजी माध्यमाच्या विनाअनुदानित खाजगी शाळा वेगाने स्थापन होऊ लागल्या. विद्यार्थ्यांचा कल इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे झुकला. यानंतर जागतिकीकरण आले आणि जागतिकीकरणाच्या संदर्भात लोकांना इंग्रजी माध्यम अपरिहार्य वाटू लागले. आता येथून पुढे शीर्षस्थ व्यवहार फक्त इंग्रजीतूनच होणार असल्यामुळे आता मराठीतून शिकण्याची कल्पना बाद झाली आहे, असा एक समज महाराष्ट्रात पसरला. भरमसाठ शैक्षणिक शुल्क देऊन पालक आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत दाखल करू लागले. महाराष्ट्रात सुमारे गेल्या पन्नास वर्षांपासून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू आहेत. या शाळा मराठी माध्यमाच्या शाळांच्या जिवावर उठल्या आहेत. म्हणूनच मराठी शाळा बंद पडत आहेत. आता तर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा तालुक्यांपर्यंत जाऊन पोहोचल्या आहेत. काही वर्षांतच त्या खेडीही व्यापतील.
सध्या केवळ खेड्यातला शिक्षित मराठी वाचतो-लिहितो. गेल्या काही दशकांपासून ग्रामीण भागातूनच लेखक पुढे येत आहेत. मराठी भाषेतील वाङ्‍मयनिर्मिती या लेखकांनी खंडित होऊ दिली नाही. परंतु, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा जेव्हा खेडीही व्यापू लागतील तेव्हा सध्याचे ग्रामीण लेखकांच्या अधिक्याचे चित्रही बदलेल. किंबहुना, मराठी भाषेतील वाङ्‍मयनिर्मितीही हळूहळू क्षीण होत जाईल.
इंग्रजी माध्यमातून शिकून नव्याने घडलेला सुशिक्षित वर्ग जर मराठी वाचेनासा झाला, तर जगातील अभिजात ललित आणि वैचारिक वाङ्‍मय मराठीत आणणाऱ्या साहित्य संस्कृती मंडळाची गरजच राहणार नाही. इंग्रजीत शिकलेला हा वर्ग ज्ञानासाठी एन्सायक्लोपिडिया ब्रिटानिका किंवा इंटरनेटवरचा विकिपीडिया वापरील. तो मराठीतील शासननिर्मित विश्वकोश कशाला पाहील? मराठी न वापरणाऱ्या महाराष्ट्रीय समाजामुळे महाराष्ट्र शासनाची भाषा मराठी ठेवण्याचे कारणच उरणार नाही. त्यांच्यासाठी शासनाचा सर्व कारभार इंग्रजीतूनच चालवावा लागेल. याचा अर्थ, इंग्रजी माध्यमातील शिक्षणाने केवळ मराठी भाषाविकासाच्या सर्व योजना रद्द करवल्या नाहीत, तर या शिक्षणाने मराठी भाषेचे अस्तित्वच धोक्यात आणले आहे.
महाराष्ट्राचे एकूण सर्वच शिक्षण इंग्रजी माध्यमातून व्हावे, असे महाराष्ट्र शासनाचेच धोरण आहे की काय अशी शंका यावी, असे निर्णय शासनातर्फे घेतले जात आहेत. मराठी शाळा एकामागून एक बंद पाडल्या जात आहेत. मराठी माध्यमाच्या नव्या शाळांना मान्यता दिली जात नाही. या उलट, इंग्रजी शाळांना मात्र मान्यता मिळते. खाजगी इंग्रजी शाळा भरमसाठ शैक्षणिक शुल्क लावतात. त्यावर शासकीय नियंत्रण नाही. इंग्रजीतून शिक्षण इतके महाग झाले आहे की, दारिद्र्यरेषेखाली असलेल्या बहुसंख्यांकांना हे महागडे शिक्षण घेणे शक्य नाही. त्यामुळे इंग्रजीतून शिक्षण घेऊन जगण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व उत्तम संधी मिळवणारा एक ‘नवा ब्राह्मणवर्ग’ निर्माण होत चालला आहे. सामान्य माणसाला प्रतिकूल असलेल्या या शैक्षणिक वातावरणाबद्दल शासन उदासीन असून ‘जे आहे आणि जसे आहे तसे’ चालू द्या, अशी शासनाची वृत्ती बनली आहे.
एकीकडे इंग्रजीला अनुकूल असलेले धोरण आडवळणाने घेत राहायचे आणि दुसरीकडे मराठी भाषेच्या विकासासाठी नव्या-नव्या संस्था स्थापन करीत असल्याच्या घोषणा करायच्या, असे शासनाचे गेल्या अनेक वर्षांपासून चालले आहे. मराठी भाषेच्या विकासासाठी मराठवाड्यात एक विद्यापीठ स्थापन केल्यानंतर या विद्यापीठाच्या मराठी विभागाचा मध्ययुगीन वाङ्‍मयाच्या अभ्यासासाठी अधिकाधिक विकास करण्याऐवजी पैठणला संतपीठ स्थापनेची, मग ऋद्धिपूरला मराठीसाठी आणखी एका संस्थेच्या स्थापनेची आणि मराठीसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापनेची, अशा विविध घोषणा केल्या गेल्या. महाराष्ट्रातील सर्व माध्यमांच्या शाळांतून मराठी भाषा-विषय अनिवार्य करण्याचा कायदा जरी केला असला, तरी त्याची अंमलबजावणी कितपत झाली, हे जाहीर झालेले नाही. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक विकासाचा आराखडा एक समिती नेमून तयार करून घेतला होता. पण, त्यासंबंधीही पुढे काहीच झाले नाही. भाषावार प्रांतरचना कशासाठी, मराठी लोकांनी संयुक्त महाराष्ट्र झगडून कशासाठी मिळवला, असा प्रश्न अशा प्रकारच्या सरकारी धोरणांमुळे पडतो.
ब्रिटिशांच्या राज्यात मराठीबद्दल जी परिस्थिती होती, तशीच आज निर्माण झालेली आहे. स्थानिक भाषांबद्दल ब्रिटिश सरकार उघडपणे उदासीन होते. आज मराठीबद्दलची ही उदासीन वृत्ती केवळ मराठीबद्दलच्या वरपांगी प्रेमाचे प्रदर्शन करून झाकली जात आहे. एवढाच या दोन काळामधला फरक. इंग्रजी राज्यात मराठीच्या विकासाची जबाबदारी आपणच स्वीकारली पाहिजे, हे रानड्यांसारख्यांच्या लक्षात आले होते. आताही तशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तेव्हा साहित्य संस्थांनीच आता ही जबाबदारी उचलली पाहिजे. महाराष्ट्राचे मराठीकरण करणे हे सर्वात महत्त्वाचे असल्यामुळे परभाषकांसाठी मराठीचे वर्ग चालवण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेतल्यामुळे मराठी भाषक मराठीपासून तुटलेले आहेत. तेव्हा त्यांना पुन्हा मराठीशी जोडून घेण्यासाठी साहित्य संस्थांनी पुन्हा मराठीच्या परीक्षा घेतल्या पाहिजेत. ज्या मराठी पालकांनी आपली मुले इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत घातलेली आहेत, त्यांपैकी अनेकांना आपल्या मुलाला नीट मराठी यावे असे वाटत असणार. असे पालक आनंदाने आपल्या मुलांना या परीक्षा देण्यासाठी उत्तेजन देतील. किमान या दोन गोष्टी साहित्य संस्थांनी करणे मला आवश्यक वाटते.
शीर्षस्थ व्यवहारांचे इंग्रजी माध्यम कायम राहणार आहे; शासनही ते बदलू शकत नाही. त्यामुळे आपल्याला इंग्रजी चांगल्या प्रकारे बोलता-लिहिता आले पाहिजे, अशी मराठी विद्यार्थ्यांची इच्छाही कायम राहणार आहे. हे वास्तव लक्षात घेऊन आधुनिक पद्धतीने इंग्रजी भाषेचे शिक्षण देणाऱ्या, परंतु सर्व विषय मराठी माध्यमातून शिकवणाऱ्या शाळा सुरू केल्या पाहिजेत.
केवळ मातृभाषेतूनच शिक्षण का, हे नीट समजून घेणे आवश्यक आहे, विद्यार्थ्याला विषय नीट कळण्यासाठी शिक्षण मातृभाषेतून दिले गेले पाहिजे, असे सर्वच शिक्षणतज्ज्ञ म्हणत असतात. मग यावर असाही युक्तिवाद केला जातो की, जर इंग्रजीवर प्रभुत्व असेल तर इंग्रजीतून शिकवला गेलेला विषय चांगल्या प्रकारे कळेल; म्हणून आधी विद्यार्थ्यांची इंग्रजीची चांगली तयारी करून घेतली पाहिजे. परंतु, केवळ विषय नीट कळणे हा मातृभाषेतून शिक्षण देण्याचा मूळ उद्देश नाही. मातृभाषा हीच माणसाची एकमेव ज्ञानभाषा असते. ज्ञानभाषा म्हणून मातृभाषेची जागा अन्य भाषा घेऊ शकत नाही. म्हणून जी नैसर्गिकरीत्या माणसाची ज्ञानभाषा असते, तिच्यातूनच माणसाला शिक्षण मिळाले पाहिजे.
बालकात बोलण्याची क्षमता आली की ते बोलायला शिकू लागते. त्याचे बोलायला शिकणे ही त्याची ज्ञानग्रहणक्रिया असते. आई जेव्हा बाळाला ‘ही चिऊ, हा काऊ’ असे शिकवते, तेव्हा ती हे उच्चार करायलाच केवळ शिकत नाही, तर त्याबरोबरच या पक्ष्यांचे त्याला ज्ञानही होते. नंतरही तो चिऊ-काऊबद्दल जे-जे पाहत जातो, ते-ते तो या उच्चारांशी संलग्न करीत जातो. मग तो उच्चार त्या पक्ष्याबद्दलच्या ज्ञानाचा एक कोश बनू लागतो. आई जेव्हा बालकाला ‘इथं इथं नाच रे मोरा। चारा खा। पाणी पी। आणि भुर्र उडून जा।’ हे बालगीत शिकवते; तेव्हा ‘इथं म्हणजे कुठे, हे जसे त्याला कळते, तसेच मोरही आपल्यासारखेच खातो, पितो, आणि त्याला उडताही येते. तो आपल्यासारखा असूनही तो आपल्यापेक्षा वेगळा आहे, हे सर्व त्याला कळायला लागते. सजीव-निर्जीव सृष्टीचे हळूहळू त्याला ज्ञान होत जाते. त्याच्या भोवतीच्या परिसराचे त्याला होणारे ज्ञान हे त्याच्या भाषा शिकण्याशी निगडित असते.
मातृभाषेतून तो वागण्याच्या पद्धती, रीतीभाती, चांगले-वाईट हे सर्व शिकत जातो. त्याचे हे शिकणे त्याचे व्यक्तिमत्त्व घडवत असते. हे शिकत असताना यासंबंधीचे शब्द आणि वाक्येही तो शिकत असतो. या प्रकारे तो भाषा जशी शिकतो, तसेच भाषा शिक्षणाबरोबरच तो परिसराचे ज्ञानही मिळवत असतो. तो जे-जे मातृभाषेतून शिकतो, त्याचा परिणाम त्याच्या व्यक्तिमत्त्वावर होत असतो. पुढेही जर तो मातृभाषेतून शाळेत आणि महाविद्यालयात शिकला, तर त्याला मिळालेले ज्ञान त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचा भाग बनत जाईल. मातृभाषेतून जर तो विज्ञान शकला, तर वैज्ञानिक दृष्टी त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाचा भाग बनेल आणि तो जगताना या दृष्टीचा वापर करील. आपल्या समाजात आपले स्वतःचे घर पारंपरिक वास्तुशास्त्राच्या नियमांप्रमाणे बांधणारे सिव्हिल इंजिनीयर आणि नव्या घराची वास्तुशांती करणारे विज्ञानाचे प्राध्यापक आपल्याला दिसतात. याचे कारण ते परभाषेतून शिकल्यामुळे विज्ञान त्यांच्या व्यक्तिमत्त्त्वाचा भाग बनू शकले नाही. ते उपरेच राहिले आणि त्याला नोकरी मिळवून देण्यापुरते ते ‘त्याचे’ राहिले. हे इंग्रजी माध्यमातील शिक्षण व्यक्ती बदलवू शकत नसल्यामुळे ते योग्य असे समाजपरिवर्तनही घडवून आणू शकत नाही.
मातृभाषा ही आपल्या विचारांची भाषा असते. आपली मातृभाषाच आपल्या संज्ञाप्रवाहाचे माध्यम असते. आपल्याला स्वप्नेही मातृभाषेतूनच पडत असतात. आपले उत्स्फूर्त उद्गार मातृभाषेतूनच निघत असतात. हात, पाय, नाक, डोळे यांसारखाच मातृभाषाही आपला नैसर्गिक अवयव बनून गेलेली असतो. आपण ज्ञाननिर्मिती आणि वाङ्‍मयनिर्मितीही मातृभाषेतूनच करू शकतो. आपल्या देशात उत्तम प्रतीचे संशोधन होत नाही, कुठल्याही सामाजिक विज्ञानामध्ये आपले अभ्यासक मूलभूत भर घालीत नाहीत. ज्ञानक्षेत्रात आपले स्थान दुय्यमच राहत आले. आपण विज्ञानापासून ते तत्त्वज्ञान-समीक्षा यांपर्यंत सर्वांचे ज्ञान पाश्चात्त्यांकडून आयात करीत आलो. भारतीयांच्या इंग्रजी भाषेत होणाऱ्या वाङ्‍मयनिर्मितीची साधी दखलही इंग्रजी समीक्षक घेत नाहीत, कारण त्यांना ते त्या लायकीचे वाटत नाही. हा सर्व परभाषेतून शिक्षण घेतल्याचा परिणाम आहे. आपणांस जर सांस्कृतिक प्रतिष्ठा प्राप्त करून घ्यायची असेल, तर नवसर्जनक्षम स्वरूपाचे ज्ञान आपण मिळवले पाहिजे. असे ज्ञान फक्त मातृभाषेतूनच मिळत असते. त्यासाठी मातृभाषा हेच शिक्षणाचे माध्यम झाले पाहिजे. ते जर झाले, तर आपल्या मातृभाषेतूनच आपण स्वतंत्रपणे वैज्ञानिक संशोधन करू आणि ज्ञानक्षेत्रात आपलीही सन्मानपूर्वक नोंद व्हायला लागेल.
मातृभाषेतून शिक्षण देणे शक्य नाही, हे सांगताना पारिभाषिक संज्ञांची अडचण पुढे केली जाते. आज विज्ञानक्षेत्रात रोज नवनवे शोध लागत असतात आणि प्रत्येक शोधाबरोबरच नवनव्या संज्ञाही निर्माण होत असतात. दररोज भर पडत असलेल्या संज्ञांना मराठी पर्यायी संज्ञा निर्माण करणे हे अशक्य असल्यामुळे आपल्या भाषा या विज्ञानाचे माध्यम बनू शकणार नाहीत, त्यामुळे इंग्रजीला पर्याय नाही; असा युक्तिवाद केला जातो. खरे म्हणजे, पारिभाषिक संज्ञांचा प्रश्न हा गौण प्रश्न आहे. आपण नव्या संज्ञा घडवण्यासाठी संस्कृत भाषा वापरत असतो. संस्कृत भाषेच्या मदतीने नव्या संज्ञा तयार करण्याचा खटाटोप करण्याऐवजी आपण इंग्रजीतील संज्ञाच मराठी माध्यमात वापरल्या पाहिजेत. ज्ञानक्षेत्रातल्या पारिभाषिक संज्ञा या माणसाच्या नित्य बोलण्यात येणाऱ्या नसतात. त्यामुळे त्या कुठल्याही भाषेतल्या असोत, त्या विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने परक्याच असतात. इंग्रजीइतकीच संस्कृत भाषाही परकीच आहे. तेव्हा संस्कृत काय आणि इंग्रजी काय, दोन्ही भाषांतील संज्ञा विद्यार्थ्याला तितक्याच परक्या वाटतात. मराठी भाषेत आपण असंख्य इंग्रजी शब्द घेतले आहेत. त्या शब्दांना आपण विरोध केला नाही. मग इंग्रजी पारिभाषिक संज्ञांनाच विरोध का?
गणितातल्या काही शाखा जेव्हा भारतातून युरोपात गेल्या, तेव्हा युरोपीय भाषांनी त्यातील संस्कृत संज्ञाच स्वीकारल्या. ट्रिग्नॉमिट्री या गणित शाखेतील इंग्रजी संज्ञेचे मूळ संस्कृत संज्ञा आहे. खुद्द ‘ट्रिग्नॉमिट्री’ हा शब्द ‘त्रिकोणमिती’पासून आला आहे. प्रत्येक भाषेची एक उच्चारपद्धती असते. कुठलाही परका शब्द जेव्हा एखाद्या भाषेत स्वीकारला जातो, तेव्हा तो त्या भाषेतील उच्चारपद्धतीत बसवला जातो. आपण इंग्रजी शब्दांचे जसे उच्चार करतो, तसे इंग्रजी भाषक करीत नाहीत. आणि ते जसे उच्चार करतात, तसे आपणही करू शकत नाही. आपण कितीतरी इंग्रजी शब्दांना मराठी रूप दिले आहे आणि त्यांना मराठी व्याकरण लावले आहे. उदा. हॉस्पिटलचे आपण इस्पितळ केले आणि त्याचे अनेकवचनी रूप ‘इस्पितळे’ केले. काही काळाने या इंग्रजी संज्ञांचे उच्चार पूर्णतः मराठी होऊन जातील. मग हे शब्द मूळचे इंग्रजी आहेत हे सांगावा लागेल. कुठल्याही शास्त्रासंबंधीचे ज्ञान त्याला त्याच्या भाषेतल्या वाक्यांतून अगर विधानांतून दिले गेले की ते त्याचे बनून जाते. पारिभाषिक शब्द नव्हे, तर ज्ञान देणारी वाक्ये, विधाने मराठी असणे गरजेचे आहे.
आता प्रश्न इंग्रजी शिक्षणाचा राहिला. आजकाल आपण विद्यार्थ्याला त्याच्या पहिल्या वर्गापासून ते तो पदवीधर होईपर्यंत इंग्रजी भाषा शिकवत राहतो. एवढे पुरेसे वाटत नसल्यामुळे पुन्हा त्याला सर्वच विषय इंग्रजीतून शिकवू लागतो. इंग्रजी भाषाशिक्षणासाठी विद्यार्थ्याला आपल्या आयुष्याचा एवढा दीर्घ काळ खर्चावा लागतो आणि सर्वच विषय परक्या इंग्रजीतून शिकवावे लागतात. परकीय भाषा शिकण्यासाठी एवढा काळ देणे आवश्यक आहे काय? भारतीय विद्यार्थी रशिया, जर्मनी यांसारख्या देशांत शिकण्यासाठी जातात. तेथे त्यांना तिथल्या भाषेतच शिकावे लागते. तिथल्या स्थानिक भाषेतच परभाषक विद्यार्थ्यांना शिक्षण घ्यावे लागते, म्हणून भाषाशिक्षणाच्या आधुनिक दृकश्राव्य माध्यमातून, म्हणजेच भाषा प्रयोगशाळेद्वारा, त्यांना केवळ सहा महिन्यांत ती भाषा शिकवली जाते. आपल्याकडे इंग्रजी ही परकी भाषा शिकवण्यासाठी शाळाशाळांतून ही अत्याधुनिक पद्धती का वापरली जात नाही? मराठी भाषक विद्यार्थ्याला सर्व शिक्षण मराठीतून द्यावे आणि त्याला इंग्रजी भाषा भाषाप्रयोगशाळेद्वारे अल्प काळात शिकवली जावी. ती अशा प्रकारे शिकवली जावी, की तो इंग्रजीतून सफाईने बोलू शकेल आणि गरज पडल्यास अत्त्युच्च शिक्षणही तो इंग्रजी भाषेतून घेऊ शकेल; तसेच जगात त्याला भाषिक अडचण न पडताच वावरता येईल.
अर्थातच, भाषा प्रयोगशाळाद्वारे इंग्रजी शिकवणे, ही पद्धत खूपच खर्चिक आहे. महाराष्ट्रातल्या सर्वच शाळांमधून ही पद्धती वापारायचे ठरवले तर लाखोने प्रयोगशाळा उभ्या कराव्या लागतील. या योजनेसाठी प्रचंड संख्येने परभाषा प्रयोगशाळा भाषातज्ज्ञ शिक्षक लागतील आणि प्रथम असे भाषातज्ज्ञ प्रशिक्षित करून घ्यावे लागतील. ही पद्धत सर्वच शाळांत चालू करण्यासाठी जरी बराच काळ लागणार असला, तरी केवळ मराठीतच नव्हे तर सर्वच भारतीय भाषा टिकवण्यासाठी आणि त्या वर्धित करण्यासाठी भारतभर हीच पद्धत राबवली जाणे आवश्यक आहे. घेतलेले ज्ञान माणसाच्या व्यक्तिमत्त्वाचा भाग बनवणारे मातृभाषेतून शिक्षण आणि आधुनिक दृकश्राव्य पद्धतीने अल्प काळात शिकवली गेलेली प्रभुत्वप्राप्त इंग्रजी भाषा हीच शैक्षणिक व्यवस्था आपली भाषा आणि संस्कृती वाचवू शकेल.
मराठी भाषा आणि संस्कृती यांच्या अस्तित्वाला आव्हान देणारे प्रश्न आपणासमोर मांडण्याची संधी अ.भा. मंडळाने मला दिली, त्याबद्दल मी पुन्हा एकवार महामंडळाचे आभार मानून हे भाषण संपवतो.
डॉ. सुधीर रसाळ
(लेखक ज्येष्ठ समीक्षक आहेत.)
हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * सभासदत्व !*' घ्या किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .
मराठी साहित्य संमेलन
, मराठीसाठी लढा
, सुधीर रसाळ
, मराठी अभ्यास केंद्र
and then add to homescreen