सांस्कृतिकीकरणामुळे इंग्रजी भाषेचे वर्चस्व जगभर वेगाने पसरते आहे. इंग्रजी ही आंतरराष्ट्रीय भाषा आहे, जागतिक भाषा आहे, प्रगतीची भाषा आहे, अशी विधाने निरपवादपणे केली जात आहेत. मात्र त्यातून अभिजनांची वर्चस्वाची भाषा वेगळी आणि बहुजनांची सहभागाची भाषा वेगळी, असे द्वैत निर्माण झाले आहे. लोकभाषांना राज्यव्यवस्थेचा पाठिंबा मिळाल्याशिवाय लोकशाही दृढमूल होऊ शकेल का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सांस्कृतिक जागतिकीकरणामुळे निर्माण झालेले सरसकटीकरण आणि सरधोपटीकरण मागे सारून प्रादेशिक भाषांच्या उत्कर्षाला लोकशाहीच्या सखोलीकरणाशी कसे जोडता येईल, यांसारख्या मुद्द्यांचा यथोचित मागोवा घेणारा भाषाभ्यासक डॉ. प्रकाश परब यांचा लेख...
‘लोकशाही’ या विषयावरील चर्चा कुठूनही सुरू केली तरी त्या चर्चेत, लोकशाही ही केवळ शासनपद्धती नसून जीवनपद्धती आहे, हा मुद्दा ठळकपणे विचारात घ्यावा लागतो. शासनपद्धती म्हणून लोकशाहीचे यशापयश हे ती जीवनपद्धती म्हणून समाजात किती रुजली आहे, यावरही अवलंबून असते. लोकशाही या संकल्पनेचा गाभा किंवा मूल्यसंच समाजाच्या समग्र जगण्यात उतरल्याशिवाय लोकशाहीचे ध्येय गाठले गेले, असे म्हणता येत नाही. ‘संस्कृती’ ह्या संकल्पनेप्रमाणेच लोकशाहीची संकल्पना व्यापक आणि बहुआयामी असून, ह्या दोहोंचा अंतर्निहित संबंध आहे. संस्कृती ही जशी समग्र मानवी जीवनाला व्यापणारी आहे, तशीच लोकशाही हीदेखील जीवनव्यापी आहे. ह्या दोहोंमधील जे साम्यघटक आहेत, त्यांमधील सर्वांत महत्त्वाचा घटक भाषा हा आहे. स्वातंत्र्य आणि जबाबदारी यांसंदर्भात व्यक्ती आणि समष्टी या दोहोंनाही भाषा, संस्कृती आणि लोकशाही यांत महत्त्वाची भूमिका पार पाडायची असते.
मानवी जीवनात भाषेच्या उदयानंतरच खऱ्या अर्थाने लोकशाही प्रक्रियेला सुरुवात झाली असे म्हणता येईल. भाषेमुळे सामाजिक अभिसरण, आदानप्रदान वाढले, मर्यादित अर्थाने जागतिकीकरण सुरू झाले. भाषा ही संवादाची जननी आहे. मानवी जीवनाचा अनेक पदरी विस्तार होत गेला तो भाषेमुळे. उत्क्रांतीचे, विकासाचे नवनवीन टप्पे पार करीत जग येथपर्यंत आले, त्यात भाषेची भूमिका महत्त्वाची आहे. मानवी भाषेने आपल्या वैश्विक आणि समाजविशिष्ट, व्यक्तिविशिष्ट स्वरूपामुळे संवादाबरोबर विसंवादही निर्माण केला. समाज म्हणून आपण एक आहोत आणि अनन्यही आहोत, हे भान भाषेमुळे आले. भाषिक विविधतेतून सांस्कृतिक विविधता आकाराला आली. सकृद्दर्शनी अशा प्रकारची विविधता ही विसंवाद आणि सामाजिक संघर्ष यांना कारणीभूत ठरू शकते. भाषिक वैविध्य असलेल्या समाजामध्ये लोकशाही-व्यवस्था राबवताना मोठी आव्हाने उभी राहतात. लोकशाहीसारख्या शासनप्रणालीमध्ये, जीवनप्रणालीमध्ये भाषिक आणि सांस्कृतिक विविधतेची दखल आपण कशी घेतो, व्यवस्था कशी लावतो, यावर बरेच अवलंबून असते. व्यावहारिक एकसूत्रीकरणाच्या नावाखाली हे घटक फार काळ बेदखल करता येत नाहीत. अर्थात, भाषेपलीकडच्या व भाषेच्या कक्षेत न येणाऱ्या संवादालाही लोकशाहीत महत्त्व असते, हे नाकारता येत नाही.
आपल्या देशाला भाषिेक विविधता, लोकशाही मूल्ये यांचा वारसा आणि परंपरा असल्यामुळे भारत स्वतंत्र होण्याच्या आधीपासूनच लोकशाही-व्यवस्थेत भाषिक आणि सांस्कृतिक विविधतेचे काय करायचे, याबाबत विचार होत होता. भौगोलिक आकारमान आणि प्रचंड भाषिक-सांस्कृतिक वैविध्य असलेल्या देशात हुकूमशाही हा सहज सुचणारा सोपा पर्याय होता. परंतु, व्यक्ती आणि समष्टी यांची बूज, प्रतिष्ठा राखणारा मूल्याधिष्ठित व न्यायसंगत शासन-प्रकार लोकशाही हाच असल्यामुळे, लोकशाहीचा स्वीकार अगदी स्वाभाविकपणे करण्यात आला. प्रदेशपातळीवर वेगवेगळ्या भाषांतून व्यवहार करणारे, परस्परांच्या भाषा अनाकलनीय असलेले भारताचे नागरिक भारतीय राज्यघटनेनुसार ‘भारतीय लोक’ बनले. लोकशाही प्रक्रियेत सर्वांना सामावून घेण्यासाठी भाषावार प्रांतरचनेचा स्वीकार करण्यात आला. नव्याने अस्तित्वात आलेल्या व स्वीकारलेल्या राज्यव्यवस्थेत देशाचे ऐक्य राखण्यासाठी, प्रशासकीय सोयीसाठी राष्ट्रभाषेचाही विचार झाला. पण, व्यापक सहमती न झाल्यामुळे हिंदी आणि इंग्रजी या भाषांना केंद्रशासनाची अनुक्रमे राजभाषा व सहराजभाषा हा दर्जा देऊन त्यांना विविध कार्यासाठी प्राधिकृत करण्यात आले. जास्तीतजास्त लोकांना समजणारी भाषा तुलनेने हिंदीच असल्यामुळे ती राष्ट्रभाषेची प्रमुख दावेदार होती. प्राचीन व समृद्ध परंपरा असलेल्या संस्कृत भाषेचाही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी उल्लेख केला होता. पण, देशातील बहुसंख्य जनतेला ती इंग्रजीइतकीच अनाकलनीय होती. लोकांना कळणाऱ्या भाषेत राज्यकारभार हे लोकशाहीचे तत्त्व म्हणून महात्मा गांधींनी हिंदुस्तानीचा आग्रह धरला. भारतासारख्या बहुभाषिक देशात सर्वांना कळणारी भाषा म्हणून त्या काळातच काय, पण आजही कोणतीही एक भाषा आपल्याला निवडता येणार नाही. तरीही राष्ट्रभाषा म्हणून हिंदीसाठी देशात अनुकूल वातावरण निर्माण होऊन, व्यापक सहमती बनेपर्यंत राजभाषा म्हणून हिंदी आणि इंग्रजी या भाषांचा पर्याय स्वीकारण्यात आला, तो आजतागायत चालू आहे. वास्तविक, सहराजभाषा म्हणून इंग्रजीचा स्वीकार पंधरा वर्षांच्या मर्यादित काळासाठीच होता. परंतु, राष्ट्रभाषा म्हणून हिंदीसाठी अनुकूल वातावरण देशात कधीच निर्माण करता न आल्यामुळे व विशेषतः दक्षिण भारतातून मोठ्या प्रमाणात विरोध झाल्यामुळे इंग्रजी ही परकीय भाषा असूनही राजभाषा म्हणून अबाधित राहिली. किंबहुना, ती अधिक बळकट आणि स्वीकारार्ह झाली. सध्या देशात राष्ट्रभाषा म्हणून कोणत्याही एका भाषेचा स्वीकार करावा असे वातावरण नाही. मध्यंतरी बंगलोर येथे झालेल्या बहुभाषिक परिषदेने; राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टात समाविष्ट सर्व भारतीय भाषांना राष्ट्रभाषा म्हणून मान्यता द्यावी, अशी शिफारस केली आहे.
आपल्या देशाला वासाहतिक परंपरेने मिळालेल्या इंग्रजी भाषेचा पांगूळगाडा टाकून तिची जागा भारतीय भाषा घेतील आणि त्या ज्ञानभाषेकडे वाटचाल करतील, असे जे स्वप्न सुरुवातीला रंगवले जात होते, ते आता तरी भंगले आहे. कारण, स्वतंत्र भारतात इंग्रजीची वाटचाल वर्धिष्णू राहिलेली आहे. इंग्रजी ही आज देशातील सर्वाधिक सक्तीची, संधींची व पसंतीची भाषा बनली आहे. १९५०च्या दशकात देशात इंग्रजी जाणणाऱ्यांची संख्या जेमतेम चार ते पाच टक्के होती. उर्वरित भारत देशी भाषांतूनच व्यवहार करीत होता. आज स्थिती बदललेली आहे. भाषावार प्रांतरचना झाल्यानंतरही उच्च शिक्षण, विज्ञान, तंत्रज्ञान, विधी व न्याय, उद्योग आदी प्रगत व्यवहारांची भाषा म्हणून इंग्रजीलाच अधिक मान्यता आणि सामाजिक प्रतिष्ठा आहे. ‘अंग्रेजी हटाओ’च्या घोषणा काही काळ झाल्या, पण त्या आता विस्मृतीत गेल्या. तिच्यावरील परकेपणाचा डागही आता पुसट झालेला आहे. समाजातील उच्चभ्रू, अभिजन वर्गाचा पाठिंबा आणि इंग्रजीधार्जिणी सरकारी धोरणे यांमुळे आज इंग्रजी ही एक प्रबळ भारतीय भाषा बनली असून, तिला विरोध म्हणजे प्रगतीला विरोध, असा समज प्रसृत झाला आहे.
बहुभाषिक समाजात भाषिक लोकशाही निर्माण करणे हे फार अवघड आव्हान असते. सर्व भाषा समान असतात, पण बहुभाषिक समाजात काही भाषा अधिक समान असतात. विशेषतः ज्यांच्याकडे राजसत्ता, अर्थसत्ता असते, त्यांची भाषा समाजातील प्रबळ व प्रतिष्ठेची भाषा बनते. मुघल असोत, ब्रिटिश असोत वा पोर्तुगीज, त्यांच्या सत्तेबरोबर त्यांच्या भाषाही येथे प्रभाव गाजवत होत्या. ब्रिटिश गेल्यानंतरही एतद्देशीय अभिजनांमार्फत इंग्रजीचे वर्चस्व कायम राहिले, किंबहुना वाढतच गेले. इंग्रजी ही वरच्या वर्गात जाण्यासाठी शिडी ठरली आणि बहुजन समाज आपापल्या भाषांपेक्षा इंग्रजी भाषेला अधिक महत्त्व देऊ लागला. आज भारतातील सर्वच राज्यांमध्ये शिक्षणाचे इंग्रजीकरण मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. ते स्वेच्छेने चालू आहे असे कोणी म्हटले तरी ते नाइलाजापोटी घडत आहे, असे म्हणणे वास्तवाला अधिक धरून होईल. समाजातील वंचित वर्गाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी इंग्रजी आवश्यक आहे, असे अभिजन वर्गाला वाटत असले तरी बहुजनांच्या भाषांनाही महत्त्वाच्या व्यवहारांत जागा करून देण्याची त्याची तयारी नाही. प्रादेशिक भाषांच्या वापरातून लोकशाहीकरण साध्य करण्याऐवजी इंग्रजीच्या सार्वत्रिकीकरणातून लोकशाहीकडे जाण्याचा मार्ग त्याला अधिक योग्य वाटतो. इंग्रजी ही संधींची भाषा होतीच, पण ती अधिकाधिक सक्तीची व पसंतीची भाषा बनत गेली. ब्रिटिश येथून गेल्यानंतर प्रादेशिक भाषांनी तिची जागा घेता-घेता इंग्रजीनेच स्थानिक भाषांना परिघाबाहेर फेकले. ना सत्ता ना सामाजिक प्रतिष्ठा, अशी त्यांची अवस्था झाली आहे.
लोकशाहीत अल्पसंख्याक, बहुसंख्याक अशी जी विभागणी केली जाते, तिला अनेक पदर आहेत. त्यासाठी विविध सामाजिक, आर्थिक परिमाणे वापरली जातात. निवडणुकीसाठी मात्र प्रत्येक नागरिकाला एकच मत असते, तिथे भेदभाव केला जात नाही. असे असले तरी व्यवहारभाषा कोणती असावी, कशी असावी हे ठरवण्याच्या प्रक्रियेत प्रत्येकाचे मत विचारात घेतले जात नाही. बहुधा समाजातील वरचा वर्गच हे ठरवतो आणि आपले आर्थिक, सांस्कृतिक हितसंबंध जपतो. उर्वरित समाजघटकांना भाषानिवडीचे स्वातंत्र्यच मिळत नाही. प्रादेशिक भाषांना बाजूला सारून इंग्रजीचा स्वीकार प्रथम नवशिक्षितांनी व सत्ताधाऱ्यांच्या जवळ असलेल्या अभिजन वर्गाने केला. मराठीच्या विविध भाषारूपांतून एक प्रमाण रूप निवडले, तेही अभिजन वर्गाने. आजची प्रमाण मराठी भाषा ही ब्रिटिश राजवटीत पुणे प्रांतात वापरली जाणारी मराठीची बोली होती. तिचे व्याकरण, शुद्धलेखन अभिजन वर्गानेच ठरवले. बहुभाषिक समाजात भाषिक स्वातंत्र्याला व भाषिक लोकशाहीला मर्यादा असल्या तरी प्रयोजनमूलक भाषाव्यवहारांसाठी भाषेची निवड करताना, उर्वरित समाजघटकांच्या भाषिक जाणिवांचा विचार होणे आवश्यक असते. पण, तो होत नाही, याचे कारण त्यांच्याकडे अर्थसत्ता नसते किंवा ते सत्ताधाऱ्यांच्या जवळचे नसतात.
समाजातील संख्याबळाचा विचार करता, इंग्रजी ही अल्पसंख्याकांची भाषा असूनही ती समाजातील बहुसंख्याकांच्या भाषेवर वर्चस्व गाजवत आहे. एखादी भाषा किती लोक बोलतात यापेक्षा ती प्रशासन, उच्च शिक्षण, विधी व न्याय, उद्योग, तंत्रज्ञान आदी प्रगत व्यवहारक्षेत्रांत किती व कशी वापरली जाते, यावर तिचे वर्चस्वमूल्य अवलंबून असते. भारतात इंग्रजी बोलणाऱ्यांपेक्षा प्रादेशिक भाषा बोलणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. मात्र प्रगत व्यवहारक्षेत्रांतील त्यांचा वापर नगण्य आहे. त्यामुळे त्या बहुसंख्याकांच्या भाषा असूनही इंग्रजीच्या तुलनेत अल्पसंख्याक ठरत आहेत. उलट, इंग्रजी ही अल्पसंख्याकांची भाषा असूनही बहुसंख्याक भाषा ठरत आहे. लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येक नागरिकाच्या भाषिक, सांस्कृतिक अस्तित्वाला न्याय आणि अवसर मिळणे अभिप्रेत असेल, तर इंग्रजीचे हे वर्चस्व लोकशाहीला मर्यादा घालणारे आहे, असे म्हणावे लागेल. लोकशाही असलीच तर ती अभिजनवादी लोकशाही आहे, असे म्हटले पाहिजे. कारण, समाजातील इतर घटकांच्या भाषिक आशाआकांक्षांना तिच्यात वाव मिळत नाही. लोकभाषांना वगळून लोकशाहीचा विचार करता येत नाही. लोकभाषा जर प्रशासनात, न्यायव्यवहारात, शिक्षणात वापरल्या जाणार नसतील; तर ती कसली आणि कोणाची लोकशाही? जाती, धर्म, प्रांत आदी समाजभेदांच्या संदर्भात बहुसंख्याक लोक अल्पसंख्याकांवर वर्चस्व गाजवतात; मात्र भाषाव्यवहाराच्या बाबतीत अल्पसंख्याक भाषा लोकभाषांवर वर्चस्व गाजवू शकते. अशा वेळी लोकभाषांना व्यवहारात स्थान देण्याऐवजी इंग्रजीची सक्ती करणे व सक्तीतून मक्तेदारी निर्माण करणे, हे घड्याळाचे काटे उलटे फिरवण्यासारखे आहे. हे करीत असताना, संधींच्या समानीकरणाचे कारण दिले जाते, तेही फसवे आहे. संपूर्ण समाजाला त्यांच्या-त्यांच्या भाषेत व्यवहार करू देण्याऐवजी परकीय भाषेतून व्यवहार करायला लावण्यात शक्तीचा, वेळेचा अपव्यय तर आहेच; पण, परकीय भाषा आत्मसात करून त्या भाषेतून मातृभाषेसारखा व्यवहार करणे, हे समाजातील फार मोठ्या वर्गाच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. शिवाय, त्यात अमूल्य अशा भाषिक व सांस्कृतिक संचिताची हानीही आहे. परंतु, इंग्रजीशी असलेले आर्थिक हितसंबंध अबाधित ठेवण्यासाठी व सामाजिक प्रतिष्ठेची व वर्चस्वाची भावना जपण्यासाठी आपल्याकडचा अभिजन वर्ग प्रादेशिक भाषांच्या वापराला कधी उघड, तर कधी छुपा विरोध करीत असतो. इंग्रजीचा आग्रह धरताना, वंचितांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांचे जीवनमान सुधारण्याचे गाजर दाखवायला मात्र तो विसरत नाही. वरवर पाहता हे वर्तन लोकशाहीवादी व पुरोगामी वाटत असले तरी भविष्यात त्याची परिणती समाजाची भाषिक व सांस्कृतिक ओळख आणि स्वत्व गमावण्यात होणार, हे अनेकांच्या लक्षात येत नाही. लक्षात आले तरी तात्कालिक व संकुचित लाभापायी त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते.
नव्वदनंतरच्या दशकापासून केवळ आपल्याच देशात नव्हे, तर एकूणच जगात भाषिक, सांस्कृतिक बहुविधतेला हादरे बसू लागले. जग अधिकाधिक एकभाषिकतेकडे, एकसांस्कृतिकतेकडे झुकू लागले. जागतिकीकरणामुळे जी नवी आर्थिक समीकरणे उदयाला आली, त्यामुळे आर्थिक संधींचे मोठे दालन खुले झाले. त्यातून स्थलांतर वाढले. प्रगत देशांना लागणारे कुशल मनुष्यबळ पुरवण्याची मोठी संधी विकसनशील व मागास राष्ट्रांना प्राप्त झाली. त्यामुळे इंग्रजीसारख्या प्रबळ व प्रगत भाषांचे महत्त्व वाढले. औद्योगिकीकरण, अमेरिकेचा महासत्ता म्हणून झालेला उदय यांमुळे इंग्रजीच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाला आधीच सुरुवात झाली होती. जागतिकीकरण आणि माहिती-तंत्रज्ञान यांमुळे इंग्रजीचे महत्त्व अभूतपूर्व वाढले. आज इंग्रजीच्या निजभाषकांपेक्षा द्वितीय भाषकांची संख्या अधिक असून, जगातील अनेक देशांसाठी इंग्रजी हा प्रगतीचा पासवर्ड बनला आहे. केवळ बहुभाषिक देशांनीच नव्हे; तर चीन, जपान यांसारख्या एकभाषिक देशांनीही इंग्रजीसाठी आपले दरवाजे खुले केले. व्यापार, उद्योग यांसाठी ते आवश्यक बनले. जागतिकीकरणामुळे वाढलेले इंग्रजीचे हे महत्त्व केवळ आर्थिक परिणाम करणारे नव्हते, तर सांस्कृतिक जागतिकीकरणही घडवून आणणारे होते. भाषा एकटी येत नाही, ती आपल्या सर्व सांस्कृतिक लवाजम्यासह येते. त्यामुळे जिथे-जिथे इंग्रजी पोहोचली, स्वीकारली गेली; तिथे-तिथे तिने स्थानिक समूहांच्या जीवनमानावर आणि जीवनशैलीवर स्वतःची छाप पाडली. त्यातून सांस्कृतिक संघर्षाच्या ठिणग्या उडाल्या व क्वचित भाषिक चळवळी उभ्या राहिल्या. तरी आर्थिक हितसंबंध निर्णायक ठरल्यामुळे इंग्रजी वर्धिष्णूच राहिली. उलट, स्वभाषेच्या जागी इंग्रजीचा स्वीकार करण्याकडे कल वाढला. आज आपल्या देशात शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या व्यवहारात इंग्रजी ही केवळ द्वितीय भाषा राहिली नसून, ती हळूहळू प्रथम भाषेची जागा घेत आहे. त्यामुळे दोन पिढ्यांमधील भाषिक व सांस्कृतिक संक्रमण - हस्तांतरण बाधित झाले आहे. निजभाषेतील भाषिक क्षमता कमी-कमी होत आहे. लोकशाहीवादी समाजनिर्मितीसाठी हे परिवर्तन उपकारक नसून ते व्यक्तीच्या भाषिक, सांस्कृतिक स्वातंत्र्याला अवकाश मिळवून देणाऱ्या लोकशाहीवादी मूल्यांशीही विपरीत आहे.
भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेत इंग्रजीसह प्रादेशिक भाषांनाही महत्त्व देण्याची भूमिका निवडणूक आयोगाने घेतली असली, तरी भविष्यात ती तशीच राहील की नाही, हे समाजातील वाढत्या इंग्रजीकरणावर अवलंबून आहे. अनेक राज्यांमध्ये आज स्थानिक लोकभाषाच राजभाषा असल्या तरी भविष्यात इंग्रजीला सहराजभाषेचा दर्जा मिळू शकतो. इंग्रजीशिवाय तरणोपाय नाही, ही मानसिकता इतकी खोलवर व सर्वदूर पसरलेली आहे, की देशपातळीवर भाषिक धोरणाची फेररचना होऊन त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही, तर प्रादेशिक भाषा हळूहळू निजभाषकांकडूनच अस्वीकृत व परिणामी अस्तंगत होण्याची भीती नाकारता येत नाही. संख्याबळाच्या निकषावर क्रमांक एकची लोकशाही असलेल्या देशासाठी हे निश्चितच स्वागतार्ह नाही. अभिजनवादी लोकशाहीकडून सर्वंकष व सर्वसमावेशक लोकशाहीकडे जायचे असेल, तर स्थानिक भाषांतून व्यवहार वाढवावा लागेल. त्याकरिता शिक्षणाची माध्यमभाषा म्हणून इंग्रजीवर निर्बंध आणून स्थानिक भाषांना प्रोत्साहन द्यावे लागेल. आज बहुतेक राज्ये नकळतपणे लोकानुनयाची भूमिका घेऊन इंग्रजीसाठी पायघड्या आणि राजभाषेची उपेक्षा हे धोरण राबवत आहेत. जगाचे सांस्कृतिक सपाटीकरण होऊ नये म्हणून युनेस्कोसारखी वैश्विक संघटना सर्व राष्ट्रांना आपापल्या स्थानिक भाषा सांभाळण्याचे आवाहन करीत असते. आपला देश मात्र गरिबी व अभिजनवादी मानसिकतेमुळे स्वभाषांपासून अधिकाधिक दूर जात आहे. आंतरभारती, त्रिभाषा सूत्र व दक्षिणी राज्यांचा द्विभाषाव्यवहार मागे पडून इंग्रजी एकभाषिकतेकडे आपला प्रवास सुरू आहे.
संपूर्ण समाजाचे इंग्रजीकरण झाल्यानंतर आपली कमाल प्रगती होईल हा आपला अभिजनवादी भ्रम आहे. वाढत्या इंग्रजीकरणाबरोबर वर्गोन्नती होऊन बहुजन वर्गातील काही लोक अभिजन वर्गात प्रविष्ट झाले, तरी संपूर्ण समाजाचे अभिजनीकरण होणार नाही. उलट, समाजातील भाषिक, सांस्कृतिक व आर्थिक विषमता वाढत जाईल; कारण अभिजनवादाचे मूळ वर्चस्ववादात आहे. उद्या जागतिक स्तरावर इंग्रजीची जागा स्पॅनिश किंवा मँडरीन या भाषांनी घेतली, तर हा वर्ग इंग्रजीचा त्याग करून नव्याने उदयास आलेल्या प्रबळ भाषेचा स्वीकार करण्यास कचरणार नाही. कारण, भाषा हे त्याच्यासाठी भौतिक प्रगतीचे, स्वतःचे वेगळेपण व वर्चस्व गाजवण्याचे साधन आहे. समाजाच्या भाषिक दायित्वाशी त्याला काही देणेघेणे नाही. निम्न वर्गातील लोकांनी त्याचे अनुकरण करायला त्याची हरकत नसते, पण निम्न वर्गाच्या भाषिक, सांस्कृतिक जगण्याचा स्वीकार करायला व त्याचा भाग बनायला त्याची तयारी नसते. ही मनोवृत्ती उदारमतवादी लोकशाही मूल्यांशी विपरीत असून, भाषिक लोकशाही अस्तित्वात आल्याशिवाय सर्वंकष लोकशाहीचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. कोणत्याही लोकशाहीवादी व्यक्तीला समाजाच्या व विशेषतः अभिजन वर्गाच्या या भाषिक व्यवहाराकडे तटस्थ व बघ्याची भूमिका घेऊन चालणार नाही. बहुभाषिक समाजाच्या एकभाषिकीकरणाच्या विरोधात आवाज उठवावाच लागेल.
लोकशाहीवादी समाजव्यवस्थेत मूल्यामूल्यविवेकाला फार महत्त्व असते. लोकशाही मूल्ये ही अधांतरी नसतात, ती व्यापक जीवनमूल्यांचाच भाग असतात. व्यक्तिगत स्वातंत्र्यासोबत येणारी सामाजिक जबाबदारी आणि हक्कांबरोबर येणारी कर्तव्येही व्यक्तीला पार पाडावी लागतात. मातृभाषेतून शिकता येण्याच्या स्वातंत्र्याबरोबरच ती शिकण्याची जबाबदारीही येते. भाषा ही समाजाची निर्मिती आणि मालमत्ता असते. तिचे जतन व संवर्धन करण्याची जबाबदारी प्रत्येकाची आहे. मातृभाषेतून, समाजभाषेतून न शिकता परभाषेतून शिकणे, ही एक प्रकारची भाषिक-सामाजिक प्रतारणा आहे. त्यामुळे व्यक्तिस्वातंत्र्याचा भाग म्हणून माध्यमभाषा निवडीचे अनिर्बंध स्वातंत्र्य दिले तर समाजभाषेचे अस्तित्वच धोक्यात येऊ शकते. शिक्षणाची माध्यमभाषा म्हणून मातृभाषेची सक्ती आणि परभाषेवर निर्बंध हे भाषाधोरण रास्त आहे. स्त्रीभ्रूणहत्येसारखे दुर्दैवी प्रकार समाजात वाढू लागले तर समाजात मुलींची संख्या कमी होऊन सामाजिक समतोलच बिघडेल, म्हणून गर्भलिंग चाचण्यांवर निर्बंध आणावे लागले. मातृभाषेच्या सक्तीबाबतही असाच विचार करावा लागेल. समाजभाषेऐवजी परभाषेतून शिकण्याचे अनिर्बंध स्वातंत्र्य दिले तर व्यक्तिगत व तात्कालिक लाभासाठी बहुसंख्य लोक परभाषेला पसंती देण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. तसे झाले तर मातृभाषेतून शिकणे हे उत्तरोत्तर अव्यवहार्य ठरेल आणि ज्यांना मातृभाषेतून शिकायचे आहे आणि जे मूल्ययुक्त म्हणून आवश्यकही आहे; ते शिकण्याच्या त्यांच्या हक्कावर गदा येईल. शिवाय, भाषेचा विकास करणे ही सामूहिक जबाबदारी असते. मूठभर भाषाप्रेमी भाषेचा विकास करू शकणार नाहीत. त्याकरिता सर्वांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे. मातृभाषा आणि कोणतीही इतर भाषा यांत फरक आहे. मातृभाषा हे मूल्य आहे. रांगेची शिस्त पाळण्यात जसे सामूहिक हित आहे, तसेच मातृभाषेतून शिकण्यात आहे. परंतु, जागतिकीकरणानंतरचा जो उच्चशिक्षित वर्ग आहे, तो बव्हंशी आपल्या भाषिक, सामाजिक दायित्वापेक्षा व्यक्तिगत व आर्थिक हितसंबंधांना महत्त्व देऊ लागला. तरीही स्वभाषाप्रतारणेचे वैषम्य वाटण्याऐवजी त्याला आपल्या संधीसाधूपणाचा अभिमान वाटतो. असे वर्तन लोकशाही मूल्यव्यवस्थेशी सुसंगत तर नाहीच, पण समाजातील भाषिक, सांस्कृतिक विविधतेला बाधा आणणारे आहे!
शासन, प्रशासन, न्यायपालिका आणि प्रसारमाध्यमे हे लोकशाहीचे चार स्तंभ आहेत. लोकशाहीच्या आदर्श स्थितीत या चारही स्तंभांचा व्यवहार प्राधान्याने लोकभाषांतून होणे अपेक्षित आहे. भारतासारख्या बहुभाषिक व संघराज्य पद्धती असलेल्या देशात हे अवघड आहे हे मान्य, पण ते साध्य करण्याचे ध्येय तरी आपण समोर ठेवले आहे का? आजही भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी असलेली भाषा इंग्रजीच आहे. प्रादेशिक भाषांची राज्यांनी मागणी केली, तर उच्च न्यायालयाची भाषा म्हणून प्राधिकृत करण्याची संविधानात तरतूद आहे. परंतु, काही हिंदी भाषिक राज्ये सोडली तर उच्च न्यायालयाची भाषा इंग्रजीच आहे. इतकेच काय, कनिष्ठ न्यायालयांचा व्यवहारही अपेक्षित प्रमाणात लोकभाषांतून होताना दिसत नाही. म्हणजे न्यायालयात दाद मागणाऱ्यांची भाषा आणि न्याय-प्रक्रियेची, न्याय-निवाड्यांची भाषा वेगवेगळी. न्यायभाषेचा इतिहास काहीही असला तरी स्वातंत्र्योत्तर काळात न्यायभाषेचे लोकशाहीकरण होणे आवश्यक होते. प्रशासनातही इंग्रजीचाच दबदबा आहे. प्रादेशिक भाषांचा वापर करण्यासाठी उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची मिनतवारी करावी लागते. लोकांना समजते त्या भाषेत व्यवहार करण्याची त्यांची तयारी नाही. हे बाबू लोक ब्रिटिशांपेक्षाही इंग्रजीधार्जिणे निघाले. शासनकर्त्यांमध्ये आरक्षणादी कारणांमुळे समाजातील सर्व स्तरांतून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी असले तरी काही अपवाद वगळता ते प्रादेशिक भाषांच्या वापरासाठी, विकासासाठी आपली ताकद वापरताना दिसत नाहीत. भाषाविकासाची राजकीय इच्छाशक्ती नसल्यामुळे आरंभी तीव्र असलेली सामाजिक इच्छाशक्तीही आता क्षीण झालेली दिसते. ग्रामीण, आदिवासी भागांतून आलेल्या लोकप्रतिधींनाही इंग्रजी हीच उद्धारकर्ती भाषा वाटते. लोकाभिमुख असणे ही प्रसारमाध्यमांची व्यावसायिक गरज असल्याने तेथे मात्र प्रादेशिक भाषांचा वापर बऱ्यापैकी होताना आज तरी दिसतो. शिक्षणाच्या वाढत्या इंग्रजीकरणाबरोबर लोकशाहीचा हा चौथा स्तंभही लोकभाषांपासून दूर गेला, तर आश्चर्य वाटायला नको!
जागतिकीकरण हे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संधींचे, संसाधनांचे, तंत्रज्ञानाचे सामायिकीकरण करते, हे खरे आहे. त्यामुळे होणारा भौतिक विकासही नाकारता येणार नाही. परंतु, हे आर्थिक जागतिकीकरण तेवढ्यापुरते सीमित राहत नाही. ते सांस्कृतिक जागतिकीकरणालाही जन्म देते आणि आर्थिक दुर्बलांची भाषिक, सांस्कृतिक ओळख पुसून टाकते. ‘जसे हत्यार, तशी संस्कृती’ असे इतिहासाचार्य राजवाडे यांनी म्हटले होते; तसे ‘ज्याची अर्थसत्ता त्याची संस्कृती’ असे आज म्हणता येईल. हे असेच चालू राहिले तर जगाचे भाषिक, सांस्कृतिक सपाटीकरण होईल. ते टाळायचे असेल तर लोकभाषांचे आर्थिक सबलीकरण आणि लोकशाहीकरण होणे गरजेचे आहे. लोकभाषा आर्थिक उपजीविकेच्या भाषा बनल्याशिवाय त्या इंग्रजीसारख्या अर्थसत्ता, महासत्ता असलेल्या भाषेपुढे टिकाव धरू शकणार नाहीत. तसेच, त्यांच्या वापराचे लोकशाहीवादी धोरण अवलंबिल्याशिवाय खरी लोकशाही अस्तित्वात येणार नाही. भाषा आणि संस्कृती यांच्याशिवाय जसा समाजजीवनाचा विचार करता येणार नाही, तसाच लोकशाहीचाही करता येणार नाही. लोकशाहीच्या यशापयशाचा लोकभाषा हा एकमेव घटक नसला तरी तो एक महत्त्वाचा घटक आहे आणि लोकभाषांना नाकारून कधीही लोकशाहीवादी समाज निर्माण करता येणार नाही, हे लक्षात ठेवले पाहिजे!
(मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाद्वारा प्रकाशित आणि डॉ. दीपक पवार यांनी संपादित केलेल्या ‘लोकशाही समजून घेताना’ या पुस्तकातून साभार)
- डॉ. प्रकाश परब
(लेखक ज्येष्ठ भाषाभ्यासक असून मराठी अभ्यास केंद्राचे संस्थापक सदस्य आहेत)
संपर्क : ९८९२८१६२४० / [email protected]
...
हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * सभासदत्व !*' घ्या किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .
मराठी भाषा
, सांस्कृतिक जागतिकीकरण
, डॉ. प्रकाश परब
, मराठी अभ्यास केंद्र
and then add to homescreen