शिक्षण हे व्यापक समाजाच्या सबलीकरणाचे साधन आहे. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाबरोबरच गुणवत्तेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकीकडे मोजक्या लोकांना उपलब्ध होणारी महागडी शिक्षणव्यवस्था आणि दुसरीकडे बहुजनांच्या शिक्षणासाठी संसाधनांची मर्यादित उपलब्धता, अशा पेचात भारतीय समाज अडकला आहे. शिकलेले लोक स्वाभाविकपणे लोकशाहीबद्दल आस्थेवाईक होतात असे नाही. अनेकदा त्यांची अ-लोकशाही तत्त्वांबद्दलची आस्थाही उघड होते. अशा वेळी शिक्षणाचे लोकशाहीकरण कसे करावे आणि लोकशाहीतल्या सर्वांना अवकाश देणाऱ्या शैक्षणिक व्यवस्था कशा असाव्यात, हा महत्त्वाचा प्रश्न ठरतो. या व अशा मुद्द्यांचा मागोवा घेणारा गिरीश सामंत यांचा लेख...
लोकशाहीतील मूलतत्त्वे
केवळ नागरिकांना मतदानाचा अधिकार मिळाला आणि दर पाच वर्षांनी निवडणुका होऊन सरकारे स्थापन झाली किंवा ती बदलली गेली म्हणून लोकशाही अस्तित्वात आहे, असे मानणे योग्य ठरत नाही. मग लोकशाही कशाला म्हणायचे? भारतात अशी बळकट लोकशाही अस्तित्वात आहे, असे म्हणता येईल का? याची उत्तरे प्रत्येकाला शोधावी लागतील.
ज्या व्यवस्थेत सर्व नागरिकांना समान (Equal) दर्जा आणि वागणूक दिली जाते, प्रत्येकाला संधीची समानता मिळते आणि लोक आपापसात चर्चा करून, संवाद साधून सहमतीने किंवा अल्पमताचा आदर करून बहुमताने निर्णय घेतात; तसेच सर्वजण त्या निर्णयांशी बांधिलकी मान्य करतात, ती व्यवस्था म्हणजे लोकशाही व्यवस्था, असे सर्वसाधारणपणे म्हणता येईल. अशा पद्धतीने घेतलेला प्रत्येक निर्णय, मग तो कितीही छोटा आणि कोणत्याही स्तरावरचा असला तरी लोकशाही व्यवस्थेचे अस्तित्व जाणवून देणारा असतो. मतदानाच्या आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकारांबरोबर समता, बंधुभाव, सर्वधर्मसमभाव, सामाजिक न्याय व अहिंसा अशी उदारमतवादी लोकशाहीची आणि मानवतेची अंगभूत मूल्ये आपल्या संविधानाने स्वीकारली आहेत. लोकशाहीत नागरिकांनी अशा मूल्यांचे आणि संकेतांचे पालन करणे अपेक्षित असते. त्यामुळे अशी मूल्ये आणि संकेत रुजवण्यासाठी समाजाचे सबलीकरण होणे अपरिहार्य ठरते. त्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतात.
शिक्षणाची उद्दिष्टे आणि दर्जेदार शिक्षण
समाज हा व्यक्तींनी मिळून बनलेला असल्यामुळे व्यक्तिविकासातूनच सुदृढ समाजाची बांधणी होऊ शकते किंवा समाजविकास घडू शकतो. शाश्वत लोकशाही व्यवस्थेसाठी सुजाण, सुसंस्कृत आणि संवेदनशील मन असलेला तसेच विवेकवादी व जबाबदार नागरिक घडविणे हे आपले कर्तव्य बनते. दर्जेदार शिक्षण हे त्यासाठी एक प्रभावी माध्यम ठरते. किंबहुना, शिक्षणाकडून ती अपेक्षा निश्चितच असते. त्यामुळे उपजीविकेचे साधन मिळवणे आणि व्यक्तिविकास साधून त्याद्वारे सशक्त, सुदृढ समाजाची बांधणी करणे, अशी शिक्षणाची ढोबळपणे दोन उद्दिष्टे मानता येतील.
शिक्षणाबद्दल बोलताना दर्जेदार शिक्षणाबद्दल बोलायला हवे. सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या व्याख्येनुसार नागरिकांच्या जगण्याच्या मूलभूत हक्कांमध्ये शिक्षणाचा हक्क सामावलेला आहे. शिक्षणाचा हक्क म्हणजे केवळ साक्षरतेचा हक्क नाही, तर मातृभाषेतून मिळणाऱ्या मोफत आणि दर्जेदार शिक्षणाचा हक्क. वर उल्लेख केलेले दोन हेतू साध्य करू शकणाऱ्या शिक्षणाचा हक्क. असे शिक्षण हे नक्कीच पुस्तकी असणार नाही. ते कसे असावे आणि कसे नसावे, याबद्दल पुढे उल्लेख येतील. परंतु, काही कळीच्या मुद्द्यांचा सुरुवातीला उल्लेख करणे योग्य ठरेल.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हे कला, ज्ञान व क्रीडा अशा अंगांनी सर्वांगीण विकास साधणारे; जिज्ञासा वाढवणारे आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवणारे, ज्ञाननिर्मितासाठी आवश्यक अशा स्वतंत्र बुद्धीला आणि सर्जनशीलतेला वाव देणारे, जागतिक दर्जाचे समाजोपयोगी व रोजगाराभिमुख असणारे; आणि महत्त्वाचे म्हणजे, मानवतेची आणि लोकशाहीची मूल्ये रुजवणारे असायला हवे. त्यासाठी छोटी-छोटी उद्दिष्टे ठरवून काम करावे लागेल.
सध्याचे वास्तव
या पार्श्वभूमीवर शिक्षण क्षेत्रात सद्यःपरिस्थितीत काय घडते आहे, याचा धावता आढावा घेणे उचित ठरेल. पंतोजींच्या ‘छडी वाजे छमछम विद्या येई घमघम’पासून आपण कोसो दूर आलो आहोत हे खरे. परंतु बारकाईने पाहिले, तर आपली शालेय शिक्षणव्यवस्था मूळ हेतूंपासून फार दूर गेली असल्याचे दिसून येईल. इयत्ता आणि विषयांच्या उभ्या व आडव्या मांडणीत शिक्षण खंडित आणि कप्पेबंद झाले असल्याचे आपल्या सहज लक्षात येईल. तसेच मुलांचे शिकणे पुस्तकात आणि वर्गखोलीत बंद झाले आहे, हे वास्तवही नाकारता येणार नाही.
१९७५ नंतर आपल्या देशात आर्थिक-सामाजिकदृष्ट्या वंचित समाजातली, तळागाळातली मुले मोठ्या प्रमाणावर शिक्षण घेऊ लागली. त्या समाजातली शिक्षण घेणारी ती पहिली पिढी होती. घरात शिक्षणाची पार्श्वभूमी नसल्यामुळे त्यांच्या शिक्षणात निश्चितच अडथळे येत होते, पण ती मुले शिकत होती. दोन-तीन पिढ्यांना शिक्षणाचा लाभ मिळालेल्या मध्यमवर्गातली मुले मात्र याच काळात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे वळू लागली. (आता सर्वांनाच इंग्रजी माध्यमाचे आकर्षण वाटू लागले आहे) सी.बी.एस.ई. (Central Board of Secondary Education), आय.सी.एस.ई. (Indian Certificate of Secondary Education), आय.बी. (International Baccalaureate) यांसारख्या बोर्डांचा प्रभाव वाढू लागला. शिक्षणाच्या बाजारीकरणाला सुरुवात होऊन शालांत परीक्षेचे आणि गुणांचे महत्त्व अवास्तव वाढत गेले. ‘पोर्शन’ पुरा करणे’ ही बाब मध्यवर्ती ठरली. परीक्षा या फक्त ‘स्मरणपरीक्षा’ बनल्या. ‘घोका आणि ओका’ हे यशाचे सूत्र ठरले. मुलांचे मूलपण जपणे, त्यांच्या मूलभूत क्षमतांना आणि प्रेरणांना वाव देणे, समज तयार होणे आणि आकलन होणे, तसेच कला आणि क्रीडा यांसारख्या शिक्षणातल्या महत्त्वाच्या बाबींना फाटा मिळाला. मुले परीक्षार्थी बनली. केवळ गुणांसाठी जीवाचा आटापिटा करू लागली. सहकार्याची जागा जीवघेण्या स्पर्धेने घेतली. मुले स्वकेंद्री होऊन परीक्षेच्या आणि पालक-शिक्षकांच्या अपेक्षांच्या ओझ्याखाली दबली जाऊ लागली. या साऱ्याचा परिणाम म्हणून कोचिंग क्लास संस्कृती वेगाने फोफावत गेली. याबरोबर वाढत्या वेगाने गुणवत्तेचा ऱ्हास सुरू होऊन शाळा आहे, पण शिक्षण नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली.
शिक्षण हे विद्यार्थी-केंद्री न राहता, केवळ पुस्तकातल्या माहितीवर आधारित आणि परीक्षा-केंद्री झाले आहे. विद्यार्थ्यांच्या गरजांना, त्यांच्या क्षमतांना, विचारांना आणि मनातल्या भावनांना इथे वाव मिळत नाही. कोणीतरी सर्वांसाठी एकसमान अभ्यासक्रम व पाठ्यक्रम ठरवायचा आणि इयत्ता-विषयांच्या चौकटीत राहून विद्यार्थ्यांनी पुस्तकातून मिळालेली माहिती आपापल्या डोक्यात कोंबायची, त्या माहितीवर आधारित प्रश्न विचारून मुलांची साचेबंद पद्धतीने परीक्षा घ्यायची आणि मिळवलेल्या गुणांवरून मुलांचे यश किंवा अपयश ठरवायचे, अशी आजची व्यवस्था आहे. त्यामुळे दर्जेदार शिक्षण तर सोडाच, मुलांचे शिकणेच थांबले आहे. विचार करणे पूर्ण बंद झाले आहे. मुक्तपणे विचार करायची सवय नसल्यामुळे चिकित्सक, विश्लेषणात्मक, सर्जनशील, अमूर्त इत्यादी पद्धतींनी विचार करणे तर फार दूर राहिले. सध्याची शिक्षणव्यवस्था विद्यार्थ्यांच्या विकासामधला अडथळा ठरत आहे. अशा परिस्थितीत सुसंस्कृत आणि संवेदनशील मन असलेला, तसेच विवेकवादी व जबाबदार नागरिक घडविणे, लोकशाहीची आणि मानवतेची मूल्ये रुजविणे यांसारख्या उद्देशांचा विचारसुद्धा करता येणे अशक्य आहे. ही कोंडी फोडण्याची कधी नव्हती इतकी गरज निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर लोकशाही शिक्षणाकडे पाहावे लागेल.
लोकशाही शिक्षण
लोकशाही शिक्षणाचा विचार नवीन नाही. शंभर वर्षांपूर्वी विचारवंत आणि शिक्षणतज्ज्ञ जॉन ड्युईंनी तो मांडला. अनेकांनी त्यात भर घातली. कित्येकांनी त्यावर प्रयोग केले. काही प्रयोग आजही सुरू आहेत. परंतु, ती चळवळ बनली नाही. तिचा व्यापक प्रसार झाला नाही. त्या विचारातली प्रमुख अंगे कोणती आहेत, ते आता पाहू या.
प्रत्येक मुलाला दर्जेदार शिक्षण मिळण्याचा हक्क आहे आणि प्रत्येक मुलाला ते मिळायला हवे, हे मान्य करणे ही लोकशाही शिक्षणाची प्राथमिकता आहे. शिक्षण हक्क कायद्याने अठरा वर्षे वयापर्यंतच्या मुलांचा हा हक्क अधोरेखित केला आहे. तसेच, प्रत्येक मूल हे एक स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व असते, ते स्वयंप्रेरणेने आणि मोठ्यांच्या मदतीने शिकू शकते, स्वतः ज्ञान रचू शकते आणि शाळेबरोबरच समाजात मिळणाऱ्या अनुभवांतून सुद्धा ते शिकत असते. मुलांनी काय, केव्हा, कसे आणि कोणाकडून शिकायचे हा मुलांचा हक्क आहे, असे लोकशाही शिक्षणाची संकल्पना मानते. मुलांच्या या हक्कांचा आणि अधिकारांचा आदर करायला हवा. मुलांचे शिकणे त्यांच्या हाती सोपवून आंतरिक प्रेरणेने त्यांचे ‘शिकणे’ घडण्यासाठी आवश्यकतेनुसार त्यांना मदत करायला हवी. स्वतः शिकताना इतर मुलांच्या सहभागाची आणि सहकार्याची जोड मिळाली तर मुलांचे शिकणे सुलभ होते, असा तो विचार आहे. अशा रीतीने मूल स्वतःच्या शिक्षणाची जबाबदारी स्वतः घेऊ शकते आणि त्याने ती घ्यायला हवी; या पद्धतीने ते स्वतःचा विकास तर साधेलच, पण इतरांच्या विकासाला हातभार लावू शकेल, हे लोकशाही शिक्षणाचे महत्त्वाचे गृहीतक आहे. त्यावर ठाम विश्वास असायला हवा.
पारंपरिक शिक्षणात शिक्षकाकडून विद्यार्थ्यांपर्यंत ‘माहिती’ पोहोचवणे, असा एकतर्फी प्रवास असतो. लोकशाही शिक्षणात तो तसा राहत नाही. त्यात प्रत्येक मुलाचा व मुलांच्या गटाचा सक्रिय सहभाग असतो आणि ती एक अपरिहार्य बाब ठरते. सर्व मुले शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली एकमेकांच्या मदतीने शिकतात. स्वतःचे आणि वर्गाचे निर्णय घेतात. त्यामुळे त्या निर्णयांना ती जबाबदार राहतात. या सगळ्या प्रक्रियेमुळे मुले अभ्यासाबरोबर भावी जीवनासाठी आवश्यक असणारी जीवनकौशल्ये शिकतात. लोकशाहीतला एक जबाबदार नागरिक बनण्यासाठी लहानपणापासून मोठ्यांच्या मदतीने लोकशाहीचा प्रत्यक्षानुभव घेत-घेत स्वतःचा विकास साधतात. त्यामुळे लोकशाहीवरचा त्यांचा विश्वास दृढ होत जातो.
मुलांवर त्यांचे शिक्षण सोपवायचे म्हणजे सर्वच सोडून द्यायचे, त्यांचे चुकीचे वर्तन स्वीकारायचे, असे नाही. तर त्यांना मोकळीक देत-देत, मार्गदर्शन करत, योग्य ती दिशा दाखवत पुढे नेणे, असा त्याचा अर्थ आहे. मुलांना मोकळीक दिल्यावर ती चुकीचे वर्तन करतील का? कदाचित ते शक्य आहे. परंतु ती कोणत्या वातावरणात वाढतात, त्यांना आपण कसे वागवतो यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात. आपण मुलांना आदराने वागवले तर ती स्वतःकडे आदराने पाहतील आणि दुसऱ्यांचा आदर करतील. त्यांच्यावर मनापासून विश्वास ठेवला, तर ती स्वतःवर आणि इतरांवर विश्वास ठेवतील. त्यांची नीट काळजी घेतली तर ते इतरांची काळजी घेतील. त्यांच्यावर जबाबदारी टाकली तर ती स्वतः जबाबदार बनतील. आपले हे वागणे मुलांना दिसायला व जाणवायला हवे; कारण मूल्ये शिकवता येत नाहीत, ती झेलावी लागतात. शाळेत असे अनुभव मिळाले तर मुले तसेच वर्तन करण्यासाठी प्रेरित होतील.
गेली सुमारे दीडशे वर्षे सुरू असलेल्या शिक्षण पद्धतीचा विचार केला तर वर उल्लेख केलेल्या गोष्टी आदर्शवादी आणि अशक्यप्राय वाटतील. ते काही अंशी खरे आहे. परंतु आपल्याला क्रांती घडवून अल्पावधीत हे बदल घडवायचे नाहीत, हे लक्षात घेऊ या. असे बदल टिकाऊ नसतात. सुरुवातीला आपल्याला जाणवणारे आणि वर उल्लेख केलेले प्रचलित शिक्षण पद्धतीतले दोष दूर करावे लागतील. त्यासाठी बऱ्याच गोष्टी टप्प्याटप्प्याने करता येतील. आज आपण जिथे आहोत ते स्थान शून्य मानले आणि जिथे जायचे आहे ते स्थान शंभर मानले, तर या दोन टोकांच्या दरम्यान किमान शंभर टप्पे असतील. छोटी-छोटी पावले उचलत त्यातला एकेक टप्पा पार पाडता येईल.
दर्जेदार शिक्षणासाठी झटणाऱ्या शाळा
वर उल्लेख केलेल्या परिस्थितीतही आज महाराष्ट्रात या विचारांच्या जवळपासच्या पद्धतीने प्रयत्न करणाऱ्या अनेक शाळा आहेत. काय करत आहेत त्या शाळा? प्रातिनिधिक म्हणून एक उदाहरण घेतो. ‘शिक्षण मंडळ, गोरेगाव’ या आमच्या संस्थेतर्फे ‘डोसीबाई जीजीभॉय बालविहार’, ‘डोसीबाई जीजीभॉय प्राथमिक शाळा’ आणि ‘अ. भि. गोरेगावकर इंग्लिश स्कूल’ या मराठी माध्यमाच्या शाळा चालवल्या जातात. सर्व जातीधर्मांच्या मुलांना तिथे प्रवेश दिला जातो. त्यांची जात, धर्म, संस्कृती, भाषा, कुटुंब या सर्वांचा तिथे आदर केला जातो. सर्वांचे सणवार तिथे साजरे केले जातात. बालवाडी आणि प्राथमिक शाळांत स्पर्धेऐवजी सहकार्यावर भर दिला जातो.
मुले प्रत्यक्ष कृती, निरीक्षण आणि अनुभव यांतून आणि शैक्षणिक साधनांच्या आणि एकमेकांच्या मदतीने शिकतात. आपले विचार स्वतःच्या शब्दांत सांगायला आणि लिहायला लागतात. शिकण्याची दैनंदिन व्यवहाराशी सांगड घातली जाते. मुलांपर्यंत संकल्पना सर्व अंगांनी पोहोचाव्यात म्हणून पाठ त्या प्रकारे तयार केले जातात आणि तसे घेतले जातात. त्यासाठी प्रत्यक्ष क्षेत्रभेटी, मुलाखती, गप्पा, प्रात्यक्षिके, प्रश्नोत्तरे, चर्चा या सर्व माध्यमांचा वापर केला जातो. शिकलेल्या गोष्टींचे उपयोजन किंवा वापर करता यावा यासाठी वर्षभर विविध उपक्रम घेतले जातात. जसे : संमेलन, दुकानजत्रा, प्रदर्शन, भाषा-शिबिरे, खेळदिन. मिळणाऱ्या प्रत्येक संधीचा वापर मुलांच्या शिकण्यासाठी कसा करता येईल, हे पाहिले जाते. शाळेत मिळणाऱ्या संधींमुळे मुले लहान-लहान वाटणारी, पण महत्त्वाची कौशल्ये आत्मसात करत आहेत. ही कौशल्ये मुलांना पुढील आयुष्यासाठी सक्षम करतात. या गोष्टी इतर शाळांमध्ये का करता येणार नाहीत?
केवळ पुढे असणाऱ्या मुलांचे नाही, तर सर्व मुलांचे काम (लेखन, चित्रे, कार्यानुभवाच्या गोष्टी इ.) मांडले जाते. प्रत्येक मुलाला आपले विचार, भावना आणि मते मांडण्यासाठी संधी आणि प्रोत्साहन दिले जाते. दुसऱ्याचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेणे आणि नंतर त्यावर आपले मत मांडणे याची सवय मुलांना जाणीवपूर्वक लावली जाते. वर्गातील विविध विभागांचे प्रमुख मुलांतून निवडताना प्रमुखाच्या अंगी कोणते गुण असणे आवश्यक आहे, यावर वर्गात चर्चा होते आणि मगच प्रमुख निवडले जातात. हे प्रमुख दर महिन्याला बदलतात. त्यावेळी त्यांच्या कामाचा आढावा घेतला जातो. दिव्यांग मुलांची काळजी सर्व मिळून घेतात. सर्वांना सामावून घेण्याची वृत्ती मुलांमध्ये हळूहळू तयार होताना दिसते. एकमेकांबद्दल प्रेम, मदत करण्याची वृत्ती, जबाबदारी घेण्याची तयारी मुलांमध्ये दिसून येते.
वर्गात आणि शाळेत वावरताना कोणते नियम असावेत हे मुले मिळून ठरवतात आणि ठरवलेले नियम सर्वजण (शिक्षकांसह) पाळतात. रांगेत चालणे, आपली पाळी येईपर्यंत थांबणे या सवयी मुलांना आहेत. सुरुवातीपासून परिसरात आणि एकूणच वावरताना स्वच्छता राखली जाईल, हे पाहिले जाते. झाडे, प्राणी, पक्षी यांच्याबद्दल सतत गप्पा मारल्या जातात, निरीक्षण केले जाते. गळक्या नळामुळे किती पाणी वाया जाते, याची मोजदाद केली जाते. त्यातून मुलांची पर्यावरणाकडे पाहण्याची दृष्टी तयार होते. तसेच, नैसर्गिक रंगांनी रंगपंचमी खेळणे, मोठ्या आवाजाचे फटाके न वाजवणे, यांविषयी आवर्जून बोलले जाते. देव, परी, राक्षस, भुते, भोंदूबाबा, अंगात येणे या सगळ्याबद्दल पाठाच्या निमित्ताने गप्पा होतात, त्यातून या सर्व गोष्टींबद्दल मुलांच्या मनात विचारचक्र सुरू होते. मुले लहान-लहान प्रयोग करतात, स्वतःहून काही वस्तू बनवतात, यातून मुले विज्ञानातील काही तत्त्वांकडे पाहायला शिकतात. पालकांसाठी ग्रंथालय आहे. शाळेच्या कामात पालकांना सहभागी करून घेतले जाते. नियमित पालकसभा आणि कार्यशाळा होतात. त्यामधून सर्व पालकांना बोलण्याची, व्यक्त होण्याची समान संधी आणि प्रोत्साहन दिले जाते.
शिक्षकांची भूमिका
या बाबतीत शिक्षकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. मूल शिकते कसे; त्याचा शारीरिक, मानसिक, भावनिक आणि बौद्धिक विकास कसा होतो, त्याच्या गरजा कोणत्या, हे शिक्षकांनी समजून घ्यायला हवे. प्रत्येक मूल हे एक स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व असते; त्याच्या क्षमता, विकासाचा वेग, गरजा या इतर मुलांपेक्षा वेगळ्या असणार आहेत, हे शिक्षकांनी समजून घेऊन मनोमन मान्य करणे, हा कळीचा मुद्दा ठरतो. मूल स्वतः शिकू शकणार आहे आणि शिकण्याची व आपल्या आयुष्याची जबाबदारी ते स्वतः घेऊ शकेल, यावर शिक्षकांचा विश्वास असायला हवा.
मुलांशी वागायचे कसे, हे नीटच ठरवावे लागते. मोठ्यांनी मुलांचे शांतपणे ऐकून घेतले, समजून घेतले, त्यांचे विचार किंवा त्यांची मते चुकीची असली तरी त्यांच्या मतांचा आणि त्यांचा स्वतःचा आदर केला तर मुलांना समाधान मिळते, आनंदच होतो. पुढे ती तशीच वागण्याची शक्यता वाढते. उलट, अनवधानानेसुद्धा मुलांचा आत्मसन्मान दुखावला गेला; त्यांच्या मतांना, विचारांना आणि शंकांना योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही तर मुले शिकण्याची उमेद घालवून बसतात. त्यांचे शिकणे थांबते. त्यामुळे शिक्षक मुलांशी कसे वागतात, त्यांना प्रतिसाद कसा देतात ते महत्त्वाचे ठरते. या बाबतीत मी दोन उदाहरणे देऊ इच्छितो.
पन्नास-पंचावन्न वर्षांपूर्वीचे हे अनुभव आहेत. सातवी किंवा आठवीच्या वर्गावर भूगोलाचा तास सुरू होता. भिंतीवर आफ्रिका खंडाचा मोठा नकाशा टांगून सर शिकवत होते. एका मुलाच्या मनात शंका उद्भवली. सर्वसाधारणपणे देशांच्या सरहद्दी वेड्यावाकड्या असतात. मग आफ्रिका खंडातल्या काही देशांच्या सरहद्दी पट्टीने आखल्यासारख्या सरळ का? त्याने सरांना शंका विचारली. सर म्हणाले, “मूर्खासारखे काहीतरी प्रश्न विचारू नकोस. गप्प बैस”. खरेतर, प्रश्नाचे उत्तर सरांनाच माहीत नव्हते. पण मी माहिती घेऊन नंतर सांगतो, हे सांगण्याचे धैर्य त्यांना झाले नसावे. पुढे वर्षभरात त्या विद्यार्थ्याने सरांच्या तासाला एकदाही तोंड उघडले नाही. त्या दिवशी बघितलेला त्याचा रडवेला आणि अपमानित झालेला चेहेरा आजही माझ्या डोळ्यांसमोर तरळतोय. शिक्षकांचा प्रतिसाद कसा नसावा, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.
यापेक्षा वेगळा अनुभव देणारा दुसरा प्रसंग. त्या वेळच्या मॅट्रिकची प्रात्यक्षिक पूर्वपरीक्षा सुरू होती. एका विद्यार्थ्याला बुचाची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी काढायचा प्रयोग आला. प्रयोगशाळेत सरांनी दाखवले होते, त्यापेक्षा खूप वेगळ्या पद्धतीने त्याने प्रयोग केला. तपासायला मुख्याध्यापक द. गो. प्रभू स्वतः आले. आपण प्रयोग कसा केला, त्याबद्दलच्या कागदावर लिहिलेल्या नोंदी विद्यार्थ्याने सरांना दाखवल्या. सर म्हणाले, “नोंदी नंतर बघतो. तू काय आणि कसे केलेस, ते आधी मला समजावून सांग”. विद्यार्थ्याने सगळे सांगितले. त्याने अवलंबलेली पद्धत वेगळी असल्यामुळे सरांनी वेगवेगळ्या पद्धतींनी प्रश्न विचारून समजून घेतले. “मी तुझ्याशी नंतर बोलेन” असे सांगून सर गेले. दोन दिवसांनी सरांनी त्या विद्यार्थ्याला बोलावून घेतले. म्हणाले, “तुझी पद्धत वेगळी असली तरी बरोबर होती. परंतु, प्रयोग करताना तुला अचूकता सांभाळता आली नाही, म्हणून उत्तर बरोबर आले नाही”. सरांनी चुका समजावून सांगितल्या. पुढच्या खेपेस अधिक काळजी घ्यायला सांगितले आणि त्या प्रयोगाला ६० टक्के गुण दिले. माझी खात्री आहे, की त्या पद्धतीबद्दल इतर शिक्षकांबरोबर चर्चा करून ते या निर्णयाप्रत आले असावेत. कसेही असले तरी विद्यार्थ्याला आपल्या चुका उमगल्या होत्या आणि केलेल्या कामासाठी मिळालेल्या शाबासकीमुळे अंगावर मूठभर मांस चढले होते.
लोकशाही शिक्षणातल्या व्यवस्था
चाकोरीतल्या पद्धतीत मुलांसंबंधी सर्वकाही सरकार, शिक्षण खाते, अधिकारी, मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि पालक ठरवत असतात. तिथे पुस्तक आणि पोर्शन रोट मेथडने पुरा केला जातो. असे शिक्षण विद्यार्थी-केंद्रित नसते.
लोकशाही शिक्षणामध्ये शिक्षक आणि विद्यार्थी वर्गात चर्चा करून निर्णय घेतात, नियम ठरवतात आणि सर्वजण त्यांचे पालन करतात. वैयक्तिक पातळीवर आपण काय शिकायचे हे प्रत्येक विद्यार्थी ठरवतो. तो स्वतः मार्ग निवडत असल्यामुळे त्याचे स्वतःवर नियंत्रण राहते आणि घेतलेल्या निर्णयाची जबाबदारीही त्याची राहते.
कोणत्या वेळी कोणता घटक शिकायचा, हे सर्व मिळून ठरवतात. त्यासाठी प्रक्रिया ठरवलेली असते. नियमित सभा व बैठका होतात. त्यांत अभ्यासक्रम, घटक, वैयक्तिक आणि वर्गाचे वेळापत्रक, अभ्यासाची पूर्वतयारी, चाचण्या, मूल्यमापन, गृहपाठ, वर्तणूक, शिस्त, उपस्थिती, उशिरा येणे, शालेय व्यवस्थापनातल्या काही बाबी, अशा अनेक गोष्टी सर्व मिळून ठरवतात. शिक्षक प्रथम शाळेची भूमिका सांगतात. विद्यार्थी आपापली मते मांडतात. त्यावर चर्चा करून मग निर्णय घेतले जातात. ते लिखित स्वरूपात नोंदवले जातात. जिथे अडचण भासेल, तिथे संबंधित तज्ज्ञांना निमंत्रित केले जाते.
यातले सर्व काही आपण तात्काळ करू शकू असे नाही; पण त्यातल्या काही बाबी निवडून सुरुवात तर निश्चित करता येईल, असा मला विश्वास वाटतो. अनुभव घेऊन बघायला काय हरकत आहे? प्रश्न उरतो तो आपण, मोठ्या माणसांनी आपला दृष्टिकोन आणि आपली मानसिकता बदलण्याचा. हे करायला हवे आहे आणि ते शक्य आहे, हा विश्वास बाळगण्याचा. ते जेव्हा घडेल, तेव्हा लोकशाही शिक्षणाचा प्रवास सुरू होईल.
लोकसहभाग
मुलांच्या शिकण्यात आणि विशेषतः लोकशाही शिक्षणात लोकसहभागाला महत्त्व असते. त्यात पालकांपासून तज्ज्ञ व जाणकार व्यक्ती, तसेच सर्वसामान्य नागरिक कसा सहभाग देऊ शकतात, त्याच्या मर्यादा कोणत्या, हे आता पाहू या.
एकेकट्याने शिकण्याऐवजी सहाध्यायींबरोबर सहभागाने आणि त्यांच्या सहकार्याने शिकणे सुलभ होते. तसेच, शिकणे हे रोजच्या जीवनव्यवहारांशी आणि अनुभवांशी जोडलेले असले, तर ते अर्थपूर्ण होऊ शकते. त्यामुळे त्यात समाजातील तज्ज्ञ आणि जाणकार व्यक्ती, कुशल कारागीर व व्यावसायिक यांच्या सहभागाने मोठा फरक पडू शकतो. वेळोवेळी अभ्यास-घटकांशी जोडून संबंधित तज्ज्ञांची आणि विद्यार्थ्यांची सांगड घालून द्यायला हवी. त्यांना शाळेत बोलावून तसेच त्यांच्या कामाच्या जागी विद्यार्थ्यांना नेऊन प्रत्यक्षानुभव द्यायला हवा. त्यामुळे शिकण्यात जिवंतपणा येईल आणि आपले शिकणे आपल्या रोजच्या जगण्याशी जोडलेले आहे, याची प्रचिती मुलांना येऊ शकेल.
त्याचप्रमाणे मुलांच्या शिकण्यात पालकांची महत्त्वाची भूमिका असते. ती शाळेच्या भूमिकेशी पूरक असली तर मुलांच्या शिक्षणात मदत होते. शाळा आणि पालक यांच्या भूमिकेत विसंगती राहिली तर मात्र मुलांच्या शिक्षणात मोठा अडथळा निर्माण होतो. म्हणून शाळेने स्वीकारलेले शिक्षणासंबंधीचे धोरण, कार्यपद्धती, शिस्त, नियम इत्यादी बाबतींत पालकांना सजग करणे अगत्याचे ठरते. वैयक्तिक संपर्काबरोबर नियमितपणे पालक सभा व कार्यशाळा आयोजित करून ते करता येते, आणि ते शक्यही आहे. शाळेच्या कामकाजात जिथे-जिथे मनुष्यबळ लागेल, तिथे-तिथे पालकांचा सहभाग घेतला तर शाळेला मदत होते आणि पालकांचा उत्साह वाढतो. त्यांचा शाळेवरचा विश्वास दृढ होतो.
लोकसहभागासाठी कायद्याने ज्या व्यवस्था निर्माण केल्या आहेत आणि जे नियम केले आहेत, ते एक प्रकारे लोकशाही शिक्षणाचा भाग आहेत, असे मानता येईल. उदा. धर्मादाय कायद्याखाली नोंदणी झालेल्या संस्थाच शाळा चालवू शकतात. अशा संस्थांचे पदाधिकारी, कार्यकारी मंडळ, शालेय समिती, पालक-शिक्षक संघ इत्यादी मंच या कामासाठी उपलब्ध झाले आहेत. तसेच, शिक्षण हक्क कायद्याने स्थापन होणाऱ्या शाळा व्यवस्थापन समित्यांचाही वानगीदाखल उल्लेख करता येईल. या समित्यांवर काही जबाबदाऱ्या सोपवलेल्या असतात, परंतु त्यांच्या काही मर्यादासुद्धा असतात. जसे, त्यांत सहभागी होणाऱ्या व्यक्तींकडे तज्ज्ञता असेल असे नाही. त्या दरवर्षी बदलत असल्यामुळे त्यात सातत्य राहत नाही. या सर्वांचे सबलीकरण करण्याच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्याची गरज आहे. तसे झाले तर असलेल्या कमतरता दूर होऊ शकतील.
सरकारी शाळांच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर, त्या शाळांसाठी खाजगी शाळांप्रमाणे व्यवस्थापक म्हणून कोणी नसते. शाळा नीट चालवायची असली तर शालेय पातळीवर दैनंदिन व्यवस्थापनाकरिता पक्की व्यवस्था असणे गरजेचे असते. खऱ्या अर्थाने लोकशाही शाळा हवी असेल, तर तात्पुरत्या आणि दूरवरून काम करणाऱ्या व्यवस्था कामाला येणार नाहीत. त्याऐवजी सरकारी शाळा ग्रामपंचायतींकडे सुपूर्द केल्या तर लोकांनी लोकांसाठी चालवलेल्या शाळा, असे स्वरूप त्यांना मिळू शकेल. ७३व्या आणि ७४व्या घटना दुरुस्तीने स्थानिक प्राधिकरणांना शाळा चालवायचा अधिकार दिला आहे. शिक्षण हक्क कायद्याने त्यापुढे जाऊन शाळा सुरू करणे आणि मुलांना प्राथमिक शिक्षण देणे, हे ग्रामपंचायतींचे कर्तव्य ठरवले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळा हळूहळू ग्रामपंचायतींकडे सोपवणे सयुक्तिक ठरेल. त्यासाठी ग्रामस्थांवर आणि त्यांच्या क्षमतांवर विश्वास दाखवायला हवा. प्रश्न हा उरतो, की लाभधारकांची तयारी करून घेऊन त्यांच्यावर आपण जबाबदाऱ्या सोपवणार की त्यांना मिळालेले हक्क केवळ कागदावर ठेवणार? ते करण्याची आपली तयारी नसेल तर मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी मुलांवर कशी सोडणार? अशा परिस्थितीत लोकशाही शिक्षणसुद्धा कागदावरच शिल्लक राहील. लोकशाही शिक्षणासाठी लोकशाही व्यवस्थापन आवश्यक आहे, हे मान्य करावे लागेल.
सरकारची भूमिका
खरेतर शिक्षण आणि आरोग्य हे विषय प्राधान्यक्रमात सर्वात वर असायला हवेत. दुर्दैवाने, सरकारच्या यादीत मात्र ते विषय तळाला आहेत. विशेषतः गेल्या चाळीस वर्षांत सरकारने या बाबतीत प्रचंड अनास्था दाखवली आहे. दूरदृष्टीने शैक्षणिक धोरणे ठरवून आणि कायदे करून त्यांवर अंमलबजावणी करणे, शंभर टक्के मुलांना शाळेत आणणे-शिकवणे-टिकवणे, शिक्षकांना आणि खाजगी संस्थांना प्रोत्साहन देणे, शिक्षक प्रशिक्षणाची उत्तम सोय करणे, अनुदानाच्या स्वरूपात पुरेसा निधी पुरवणे इत्यादी कामे सरकारने करावीत, ही अपेक्षा आहे. कायद्याने ते सरकारचे कर्तव्यही ठरले आहे. परंतु १९९०-९१ पासून जागतिकीकरण आणि उदारीकरण यांचे वारे वाहू लागल्यानंतर राज्य सरकारने शिक्षणासंबंधीची आपली जबाबदारी सुरुवातीला पडद्यामागून, पण नंतर उघडपणे नाकारायला सुरुवात केली. सहा ते चौदा वर्षांच्या सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणाऱ्या क्रांतिकारी अशा शिक्षण हक्क कायद्याच्या मूळ तत्त्वांना आणि त्यातील तरतुदींना सरकार हरताळ फासत आहे. शिक्षक-संख्या कमी करून, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती आणि वेतनेतर अनुदान बंद करून आणि अनंत अडचणी निर्माण करून अनुदानित शाळा बंद पाडण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. इतकेच नाही, तर प्रत्येक शाळेसाठी पुरेसे शिक्षक तसेच ग्रंथालय व प्रयोगशाळेसारख्या भौतिक सुविधा उपलब्ध असणे आवश्यक असूनही, एकापेक्षा जास्त शाळांनी या सुविधा एकमेकांबरोबर वाटून घ्याव्यात, असे सरकार म्हणू लागले आहे. अशाने त्या शाळांमधली गुणवत्ता ढासळली नाही, तर नवलच म्हणायला हवे! दुर्गम भागातील आणि कमी पट असलेल्या शाळा आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाहीत म्हणून बंद करण्याचा विचारही सरकार करत आहे. जपानमध्ये एका मार्गावर प्रवासीच नसल्यामुळे तेथील रेल्वे वाहतूक बंद करण्याचा विचार अधिकारी करत होते. परंतु, जेव्हा त्यांना कळले, की आपल्या घरून शाळेत जाण्यासाठी एक मुलगी ट्रेनने या मार्गाने प्रवास करते, तेव्हा त्यांनी तिच्या एकटीसाठी ती ट्रेन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. जपानमधल्या आणि आपल्या देशातल्या राजकारण्यांच्या व नोकरशहांच्या दृष्टिकोनातला आणि संवेदनशीलतेमधला हा किती मोठा फरक आहे?
जगभरातल्या नामवंत विचारवंतांनी आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी शालेय शिक्षण मातृभाषेतून देण्याचे महत्त्व अधोरेखित केलेले असूनही, सरकार मात्र मातृभाषेतून शिक्षण देणाऱ्या अनुदानित शाळा बंद कशा पडतील, असे पाहत आहे. दुसऱ्या बाजूला हेच सरकार विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा वाढण्यासाठी पोषक वातावरण तयार करत आहे. मेकॉलेने असा विचार मांडला होता, की संस्कृत किंवा मातृभाषेतून शिकवणाऱ्या शाळा काढण्यासाठी अनुदान द्यावे लागते. उलट, इंग्रजीतून शिकण्यासाठी लोक पैसे देऊन येतात, म्हणून इंग्रजी शाळा काढाव्यात. दुर्दैवाने आपले सरकार आजही पैसे वाचवण्यासाठी मराठी शाळा बंद करून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा वाढवण्याच्या मागे आहे. तसेच स्वयं-अर्थसाहाय्यित शाळांचा कायदा करून त्या कायद्याखाली शाळा सुरू करण्यासाठी सरकार इच्छुकांना भाग पाडत आहे. इतकेच नाही, तर जिल्हा परिषदेच्या शाळांना सुद्धा सरकारने या कायद्याच्या कक्षेत आणले. काही दिवसांनी जिल्हा परिषदेला एखादी शाळा सुरू करायची असल्यास या कायद्याखाली सरकारकडे लाखो रुपयांची अनामत रक्कम भरून इंग्रजी माध्यमाची शाळा काढावी लागली, तर आश्चर्य वाटायला नको. सरकारचे हे धोरण लोकशाही शिक्षणाला धरून नाही!
मला परिचित असणाऱ्या एका अत्यंत जबाबदार व्यक्तीने सांगितलेली दोन उदाहरणे उपरोल्लिखित वस्तुस्थिती स्पष्ट करतील. रात्रशाळा बंद पडतील असे निर्णय सरकारने घेतल्यावर शिक्षकांच्या संघटनेचे पदाधिकारी एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याला भेटायला गेले. ते अधिकारी म्हणाले, “रात्रशाळा चालू ठेवणे विसरा. त्या बंद कशा करता येतील, याची योजना असली तरच माझ्याकडे या”. याच अधिकाऱ्याने 'दोन वर्षांत शिक्षण विभागाचे बजेट वीस टक्क्यांनी कसे कमी करून दाखवतो ते बघा' अशी दर्पोक्ती केली असल्याचेही माहीत आहे. ही दोन उदाहरणे शिक्षण व्यवस्थेबद्दलच्या सरकारच्या अघोषित धोरणाबद्दल बरेच काही सांगून जातात.
आता तर कोरोना महामारीच्या निमित्ताने ई-लर्निंगचे फॅड आले आहे. सरकार आता ऑनलाइन शिक्षणाकडे शिक्षकांना पर्याय म्हणून बघेल, अशी रास्त शंका मनात येते. एकतर ऑनलाइन शिक्षण हा प्रत्यक्ष वर्गातील शिक्षणाला पर्याय होऊ शकत नाही. दुसरे म्हणजे, त्यासाठी आवश्यक ती साधने व सुविधा ८० टक्के मुलांकडे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे ती मुले शिक्षणापासून पूर्णपणे वंचित राहतील. ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’मधील दरी या डिजिटल डिव्हाइडमुळे कधी नव्हती इतकी मोठी होणार आहे. तसे झाले तर ते लोकशाही शिक्षणाच्या संकल्पनेशी विसंगत ठरेल.
ज्या सरकारला सर्व मुलांना किमान पातळीवर शिक्षण देण्याची इच्छा नाही; आणि जे सरकार कायद्याने सोपवलेले कर्तव्य पार पाडत नाही, त्या सरकारकडून गुणवत्तापूर्ण आणि लोकशाही शिक्षणाची अपेक्षा कशी करायची, हा यक्षप्रश्न आहे.
लोकशाही जगतातली सद्यःपरिस्थिती
बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आणि एकंदरीतच कॉर्पोरेट जगाने जगातील सरकारे आपल्या खिशात टाकली आहेत, हे एक उघड गुपित आहे. त्यांना अनुकूल होतील, असेच निर्णय सरकारे घेतात. हे स्पष्ट होण्यासाठी, आपल्या देशात कृषिकायदे मंजूर व्हायच्या आधी उद्योगपतींनी धान्यांची अवाढव्य कोठारे बांधली, हे एक ज्वलंत उदाहरण वानगीदाखल घेतले तरी पुरेसे होईल.
इंग्रजांना राज्यकारभार चालवण्यासाठी कमी पगारावर काम करणारे कारकून हवे होते. त्यासाठी आवश्यक अशी शिक्षणव्यवस्था त्यांनी निर्माण केली. कॉर्पोरेट्सना स्वस्त मनुष्यबळ हवे असते; त्यामुळे अशिक्षित, अर्धशिक्षित, अकुशल कामगार तयार करण्याच्या हेतूने सर्व निर्णय घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून शिक्षणव्यवस्था बदलली जात आहे. उद्योगजगताला हव्या तितक्यांनाच आणि हवे तेच शिक्षण दिले जात आहे. परंतु, राज्यकर्ते आणि नोकरशहांना त्याच्याशी काही देणेघेणे उरलेले नाही. खेदाची बाब ही की, नागरिकही याविषयी काही समजून घेण्याच्या बाबतीत उदासीन आहेत.
जॉमेटीन परिषदेपासून शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला आणि बाजारीकरणाला सुरुवात झाली. तेव्हापासून सरकारच्या धोरणांत बदल होऊ लागला. तीस-चाळीस वर्षांपूर्वीपर्यंत शिक्षणावर होणारा खर्च ही राष्ट्र उभारणीसाठी केलेली गुंतवणूक समजली जायची. आता शिक्षण ही विक्रेय वस्तू बनली आहे. त्यामुळे या पुढे ज्याला जे परवडेल, त्याला त्या दर्जाचे शिक्षण मिळू शकेल. अशा परिस्थितीत वर उल्लेख केल्याप्रमाणे विषमतेची दरी प्रचंड वाढणार आहे. कोणालाही शिक्षणापासून वंचित ठेवणारी व्यवस्था ही लोकशाही शिक्षणव्यवस्था असू शकत नाही.
शिक्षणाखेरीज इतर बाबतींतसुद्धा लोकशाहीची दैन्यावस्था झाली आहे, हे खेदाने म्हणावे लागते. लोकशाही मूल्ये, प्रथा आणि संकेत यांची शकले उडू लागली आहेत, ती पायदळी तुडवली जात आहेत. सांविधानिक संस्थांचा आणि शासकीय यंत्रणांचा वापर चुकीच्या पद्धतीने होत आहे. तातडीची बाब म्हणून या समस्येला राजकीय आणि सामाजिक चळवळींच्या मार्गांनी भिडावे लागेल, हे खरे. परंतु, लोकशाही जगविण्यासाठी, ती खऱ्या अर्थाने अस्तित्वात आणण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी खूप वेगळा विचार करावा लागणार आहे. शाळा लोकशाही व्हाव्यात म्हणून कसोशीने प्रयत्न करणे, हा त्यावरचा एक दीर्घकालीन उपाय आहे. त्याची सतत पाठराखण करायला हवी. सर्वांसाठी दर्जेदार शिक्षण हे लोकशाही शिक्षणाचे महत्त्वाचे अंग असते. त्यामधील बुद्धिप्रामाण्य व पुराव्याची भक्कम बैठक असणाऱ्या विज्ञानाची व ज्ञानरचनेची संकल्पना ही लोकशाहीच्या संकल्पनेशी पूरक असते. शिक्षण चांगले मिळाले तर लोकशाही बळकट होईल. चांगल्या शिक्षणातून सुजाण नागरिकत्व तयार होऊ शकते. सुदृढ समाजाच्या बांधणीसाठी हे बाळकडू मुलांना मिळणे अपरिहार्य ठरते. त्यामुळे शिक्षणात आणि शिक्षण व्यवस्थेमध्ये लोकशाहीची मूल्ये, प्रथा आणि संकेत रुजवणे आणि दर्जेदार शिक्षण देणे, हे लोकशाहीवर अढळ विश्वास असणाऱ्यांचे कर्तव्य बनते. सर्व संबंधित यावर विचारमंथन करून काम सुरू करतील, अशी आशा आहे.
(महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाद्वारा प्रकाशित आणि डॉ. दीपक पवार यांनी संपादित केलेल्या ‘लोकशाही समजून घेताना’ पुस्तकातून साभार)
- गिरीश सामंत
(लेखक मुंबई येथील दि शिक्षण मंडळ गोरेगाव संस्थेचे कार्याध्यक्ष आहेत.)
संपर्क : ९८२०२६७४३५ / ई-मेल [email protected]...
हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * सभासदत्व !*' घ्या किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .
and then add to homescreen
Maruti Patil
3 वर्षांपूर्वीअतिशय समर्पक, विचार करायला लावणारे शिक्षणविषयक चिंतन
Mrudula Karekar
3 वर्षांपूर्वीबहुविध चे सभासदत्व पुन्हा सुरु करण्यास काय करावे लागेल