येत्या जूनमध्ये म्हणजे शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये पहिलीत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी द्वैभाषिक पाठ्यपुस्तक लागू करण्यात येईल, अशी घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी नुकतीच केली आहे. बालकांमध्ये वय वर्षे आठपर्यंत एका वेळी अनेक भाषा शिकण्याची क्षमता असते, यादृष्टीने विचार करून सदर पाठ्यपुस्तक तयार केले असल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. शालेय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयावर पालक, शिक्षक, संस्थाचालक, मराठी भाषेचे कार्यकर्ते यांच्या काही प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया इथे देत आहोत -
अशा निर्णयांपेक्षा गुणवत्तापूर्ण, आनंददायी शिक्षण देण्यावर भर द्यावा
मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये द्वैभाषा धोरण राबवण्यात येणार असल्याचे आपल्या शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी सांगितले. यावर मला असा प्रश्न पडला आहे की, केवळ मराठी माध्यमातल्याच मुलांसाठीच हे धोरण का? दुसरं म्हणजे, मुलांना जेव्हा इतर भाषा शिकवायच्या असतात, तेव्हा त्या बोलून किंवा इतर माध्यमातून शिकवताच येतात. पुस्तकांद्वारे अनिवार्यपणे असे जे नियम शासन आता करू पाहतेय, सतत वेगवेगळ्या गोष्टी बदलल्या जातायत, हे करण्यापेक्षा मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कसं मिळेल आणि मातृभाषेतून शिक्षण कसं मिळेलं, याबाबत शासन का लक्ष देत नाहीये? इंग्रजी माध्यमाकडे शासनाचा ओढा जास्त का आहे? तिथल्या मुलांना महाराष्ट्राची भाषा येतेय का? इथली परिसर भाषा येतेय का? याबद्दल शासन कितपत सजग आहे? म्हणजे केवळ मराठी माध्यमातील मुलांच्या अभ्यासक्रमामध्ये दरवेळी वेगवेगळ्या गोष्टी आणण्यापेक्षा इतर जे महत्त्त्वाचं गुणवत्तापूर्ण आणि आनंददायी शिक्षण देणं आहे, त्यावर जास्त लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.
शासन जेव्हा शिक्षण क्षेत्रात अशी वेगवेगळी धोरणं लागू करते, त्यावेळी शिक्षकांची त्याबाबतची गुणवत्तादेखील शासनाने तपासणं गरजेचं आहे. किंवा त्यासाठी शिक्षकांचं प्रशिक्षण शासन घेतंय का? हे मुद्देही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. अशा निर्णयामुळे मराठी भाषा गौण आहे आणि इंग्रजी आली तरच शिक्षणाचा दर्जा वाढवला जाऊ शकतो, अशा पद्धतीचा संदेशही नकळत पोहोचवला जातोय का? नकळत मराठी मध्यमातील मुलांचा आत्मविश्वास कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का? हाही विचार झाला पाहिजे.
सई तांबे - ‘स्टोरी टेल’मध्ये कार्यरत आणि एक सुजाण पालक
शिक्षकांच्या अध्यापन क्षमतेवर ताण येण्याची शक्यता
शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ पासून इयत्ता पहिलीसाठी द्वैभाषिक पुस्तकांची निर्मिती करण्यात येणार आहे, असा शासनाचा निर्णय आपण सर्वांनी ऐकला आहे. या निर्णयाचं स्वागतच आहे, पण जिल्हापरिषदेच्या आणि इतर शाळांतील विद्यार्थ्यांचा विचार केला तर मला असं वाटतं की, आधीच प्रत्येक मूल एकापेक्षा जास्त भाषा शिकतच आहे. शालेय अभ्यासक्रमात अंतर्भूत असलेल्या मराठी, इंग्रजी हिंदी आणि स्वतःची बोलीभाषा, याशिवाय शाळा ज्या माध्यमाची आहे ती भाषाही मूल शिकते. परंतु, ग्रामीण किंवा इतर बोलीभाषा असलेल्या विद्यार्थ्यांना मराठी किंवा प्रमाणभाषेपर्यंत आणताना अनेक अडचणी आणि आव्हाने आज शिक्षकासमोर आहेत. त्यात या द्वैभाषिक पाठ्यपुस्तकातून नवीन शब्द मूल शिकेलही, पण त्याची सक्ती शासनाने करू नये. शासनाने प्रायोगिक तत्त्वावर असे उपक्रम राबवावेत, असं मला वाटतं. सक्तीने अंमलबजावणी पार पडेलही, पण ग्राऊंड लेव्हलला म्हणजे शिक्षकांकडून ही अंमलबजावणी चुकीच्या पद्धतीने झाली तर अपेक्षित परिणाम दिसून येणार नाहीत. कारण, ग्रामीण आणि जिल्हापरिषद शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीला दोनच शिक्षक असतात; आणि सहावी ते आठवीला पट कमी असेल तर तिथेही एका वर्गाला एक शिक्षक, अशी व्यवस्था आढळत नाही. शिक्षक कमी असतात, कारण पटही कमी असतो. प्रत्येक शिक्षकाला सर्व विषय शिकवावे लागतात, त्यामुळे एखादा नवीन उपक्रम वेगळ्या पद्धतीने राबवण्यासाठी शिक्षकांवर त्याचा ताण येऊ शकतो.
चारुशीला भामरे - मुख्याध्यापक, आघाणवाडी-अंबरनाथ येथील जिल्हा परिषद शाळा
द्वैभाषा धोरणाबाबत शासनाने अभ्यासपूर्ण भूमिका जाहीर करावी
द्वैभाषा म्हणजे नेमके काय, ते धोरण कशा पद्धतीने राबवले जाणार आहे, हे महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेले नाहीये. मा. शिक्षणमंत्र्यांनी असे जाहीर केल्याचे कळते की, पहिलीपासून सर्व मराठी माध्यमाच्या पुस्तकांमध्ये मराठी शब्द आणि वाक्यांसह इंग्रजी मजकूरदेखील असणार आहे. परंतु, असे एखादे निवेदन करणे पुरेसे नाही. त्याबाबत तपशिलात माहिती प्रसिद्ध करायला हवी.
खरे तर पहिली-दुसरीपासून इंग्रजी हा विषय २०००-२००१ या शैक्षणिक वर्षापासून शिकवला जातो. तिसरी-चौथीमध्ये परिसर अभ्यासाचे पाठ्यपुस्तक येते, ज्यात इतिहास, भूगोल आणि विज्ञान या विषयांची ओळख होते. त्यात हे द्वैभाषा धोरण राबवले जाणार आहे का? असल्यास नेमके काय केले जाणार आहे? शिक्षकांना प्रशिक्षण मिळणार आहे का? दुसरा मुद्दा असा येतो की, पहिली व दुसरीला मुलं लेखन, वाचन नव्याने शिकत असतात. त्याबाबत नेमका काय विचार झाला आहे, याची माहिती देण्यात आलेली नाही.
महाराष्ट्र शासनाने २०२० मध्ये पथदर्शी प्रकल्पांतर्गत एकात्मिक व द्वैभाषिक पाठ्यपुस्तके काढली होती. आमच्या अ. भि. गोरेगावकर शाळेतही ती पुस्तके देण्यात आली होती. त्यात त्यांनी विज्ञान आणि गणित या विषयांच्या पाठांमध्ये नवीन संकल्पनांसाठी इंग्रजी प्रतिशब्द दिले आहेत. तसेच याच दोन विषयांच्या पाठ्यपुस्तकाच्या शेवटी पारिभाषिक शब्दांची यादी दिलेली आहे. मराठीत जो शब्द आला आहे, त्याला इंग्रजीत काय म्हणतात याची; म्हणजेच इंग्रजी शब्दांची ओळख त्या पुस्तकांच्या माध्यामातून करून देण्यात आली होती. सुरुवात म्हणून ते ठीक आहे. परंतु, द्वैभाषिक संकल्पनेत केवळ शब्द-ओळख किंवा अनुवादित शब्द अपेक्षित नसून; इंग्रजी भाषेतील माहिती विद्यार्थ्यासमोर आल्यास त्या शब्दसमूहाच्या मदतीने त्या माहितीचा अर्थ लावता येईल, तो समजून घेता येईल, तसेच साधा-सोपा संवाद, सूचना मुलांना समजतील, हेही अपेक्षित आहे. त्यातून मुले इंग्रजी ऐकू व बोलू शकतील, संवाद साधू शकतील, हळूहळू इंग्रजीतून विचार करू शकतील आणि कालांतराने अभ्यास विषयाच्या आशयाकडे जाऊ शकतील, ही अपेक्षा असायला हवी. हे सर्व कसे घडवून आणणार आहेत?
अगदी खरे सांगायचे तर, मोठे बदल करायची शासनाची ही पद्धत चुकीची आहे आणि मारकही. शासनाला जे काही करायचे आहे, त्याचे प्रारूप पहिले मांडले गेले पाहिजे, संकल्पना मांडायला पाहिजे. त्यावर जाहीर चर्चा व्हायला पाहिजे. ते घडले नाही, तर अपेक्षित परिणाम मिळत नाहीत. शिक्षक-पालकांच्या मनात संभ्रम मात्र नक्की निर्माण होतो. याचे एक उदाहरण बघू या. काही वर्षांपूर्वी गणिताच्या पुस्तकात संख्यानामांची पद्धत अचानक बदलण्यात आली होती. त्यावर आम्ही आमचे आक्षेप कळवले होते. एक गोष्ट मान्य आहे की, इंग्रजी अंकाचे संख्यावाचन सोपे असते. उदा. 35 – thirty-five यात तीन आधी येते आणि पाच नंतर येते. हा क्रम मुलांना समजणे सोपे जाते. मराठीमध्ये आपण २५ - पंचवीसचं वाचन करताना पाच आधी बोलतो आणि वीस नंतर बोलतो. शतकानुशतके आपण ही भाषा वापरतोय. संख्यानामाची पद्धत जर बदलायची असेल तर त्याची पूर्वतयारी खूप करायला हवी होती. ते न करता शासनाने परस्पर ते सर्वांवर थोपवले होते. आणि नंतर हा बदल पाठ्यपुस्तकांतून काढूनही टाकण्यात आला होता. अशी धरसोड वृत्ती अजिबात चांगली नाही.
द्वैभाषा धोरण ही संकल्पना चांगली आहे, परंतु वर उल्लेख केल्याप्रमाणे द्वैभाषा पद्धतीचा वापर आणि दोन भाषांमधील पर्यायी शब्द किंवा अनुवादित शब्द सांगणं; किंवा शब्दसंचय/शब्दकोश तयार करणं, यांत खूप फरक आहे. त्या दृष्टीने महाराष्ट्र सरकार नेमके काय करणार आहे? त्यांची योजना काय आहे? हे धोरण कसे अमलात आणले जाणार आहे? हे सरकारने जाहीर करणे आवश्यक आहे. शासनाने याविषयी ठोस भूमिका मांडायला हवी. त्यावर शासनाने नागरिकांकडून, शिक्षकांकडून प्रतिक्रिया मागवाव्यात, परिसंवाद भरवावेत, चर्चा घडवून आणावी. त्यातून ज्या काही सूचना आणि आक्षेप येतील, त्यातूनच द्वैभाषा धोरणासंबंधीची, तसेच कार्यपद्धतीची संकल्पना अधिकाधिक स्पष्ट होत जाईल. या विषयावर वैचारिक, सामाजिक घुसळण झाली पाहिजे. कोणाच्या तरी मनात आले आणि निर्णय घेतला, असे नाही चालत. योग्य दिशादर्शक व अभ्यासपूर्ण पाया नसल्याने अशा धोरणांवर अंमलबजावणी होऊ शकत नाही किंवा कालांतराने अशी धोरणे मागे घ्यावी लागतात. याचा शासनाने विचार करायला हवा.
गिरीश सामंत -कार्याध्यक्ष, दि शिक्षण मंडळ गोरेगाव, मुंबई
इंग्रजी माध्यमातील मुलांना द्वैभाषिक धोरणाची अधिक गरज
शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी मराठी माध्यमातील मुलांना पहिलीपासून द्वैभाषिक पुस्तकांची योजना आखणार असल्याचे जाहीर केले. त्याबद्दल मी असं म्हणेन की, सेमी इंग्लिश हा जो आपण एक अर्धवट प्रकार सुरू केला होता, तोच अतिशय अशास्त्रीय आहे. पण, तरीसुद्धा बऱ्याच लोकांचा असा आग्रह असायचा की, पुढे जाऊन मुलांना इंग्रजीतील संज्ञा कळणार नाहीत. खंर तर विज्ञान-गणिताची जी परिभाषा असते, ती कळण्यासाठी आपण कुठल्या भाषेत शिकलो हे महत्त्वाचंच नाही. तरीसुद्धा इंग्रजीधार्जिण्या पालकांचा रेटा होता म्हणून सेमी इंग्लिश हे माध्यम सुरू करण्यात आलं. या प्रकारात लोकांना निवडीचा पर्याय होता. कोणाला पूर्ण मराठी माध्यमात शिकायचंय आणि कोणाला सेमी इंग्लिश माध्यमात शिकायचंय, याची मुलांना मुभा होती. पण, आता शासन द्वैभाषिक पुस्तकं निर्माण करणार आहे, याचा बोजा कोणावर येणार आहे? यामुळे पुस्तकांची केवळ पृष्ठसंख्या वाढेल, पुस्तकांच्या किमती वाढतील. पण, याने काय साध्य होणार आहे, ते काही कळलेलं नाही. जेव्हा अशा पद्धतीचे निर्णय घेतले जातात, तेव्हा त्या समितीवर कोण-कोण होते, काय पद्धतीची साधकबाधक चर्चा झाली, कशाच्या आधारावर त्यांनी हा निष्कर्ष काढला, द्वैभाषिक पुस्तकांची मुलांच्या विकासाच्या दृष्टीने, भाषिक विकासाच्या दृष्टीने काय उपयुक्तता आहे, याबद्दल काही तरी भाष्य केलं गेलं पाहिजे. असं काहीच न होता थेट जाहीर केलं जातं की, हा निर्णय घेण्यात आला आहे आणि आता त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या शिक्षण विभागाला हे शोभत नाही.
इथं मला पालकांबद्दल सुद्धा थोडंसं वैषम्य वाटतं. पालक एकत्र येऊन असं का म्हणत नाहीत की, आम्हांला शासनाचा हा निर्णय मान्य नाही. आपल्या मुलांच्या विकासाच्या बाबतीत, आपल्या मुलांच्या शिक्षणाच्या बाबतीत पालकांनी जागरूक व्हावं, अशी माझी अपेक्षा आहे. दुसरीकडे, शासनाला मुलांचा द्वैभाषिक विकास करायचा असेल तर तो फक्त मराठी माध्यमातल्याच मुलांचा का बरं? इंग्रजी माध्यमात जी मुलं शिकत आहेत, त्यांना सुद्धा सर्व विषयांची द्वैभाषिक पुस्तकं दिली गेली पाहिजेत. सीबीएससी, आयबी बोर्डांच्या शाळांमध्येही ही द्वैभाषिक पाठ्यपुस्तकं अनिवार्य केली पाहिजेत. महाराष्ट्रातल्या मुलांना इंग्रजी आलं नाही तर फारसं बिघडणार नाही, कारण इंग्रजी ही काही महाराष्ट्राची व्यवहारभाषा नव्हे. पण, आयसीएसई, सीबीएसई, आयबी बोर्डातल्या मुलांना महाराष्ट्रात राहायचं असेल, तर व्यवहारासाठी त्यांनी मराठी शिकली तर ते त्यांच्या फार फायद्याचं होईल. तेव्हा आपल्या शालेय शिक्षण विभागाला अशा पद्धतीचं एखादं धोरण राबवायचंच असेल, तर इंग्रजी माध्यमातील मुलांना द्वैभाषिक पुस्तकं अनिवार्य करावीत, अशी माझी सरकारला अत्यंत कळकळीची विनंती राहील.
चिन्मयी सुमीत - अभिनेत्री आणि मराठी शाळांच्या सदिच्छादूत
सरकारी निर्णयांची पावलं वेळीच ओळखा
पहिलीची पाठ्यपुस्तकं आता द्वैभाषिक म्हणजे मराठीसह इंग्रजीत होणार, अशी घोषणा शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी केली आहे. मराठीतील एखाद्या शब्दाला इंग्रजीत काय म्हणतात याची ओळख अगदी पहिलीपासूनच विद्यार्थ्यांना व्हावी, असा शिक्षणमंत्र्यांचा हेतू आहे. हेतू चांगला आहे, पण या हेतूमध्ये केवळ मराठी माध्यमातल्या विद्यार्थ्यांनाच इंग्रजी समजावं असं म्हणणं आहे. इंग्रजी माध्यमातल्या विद्यार्थ्यांना मराठी समजायला नको? की ते त्यांना समजतंच, अशी शिक्षणमंत्र्यांची खात्री आहे? की त्या इंग्रजी माध्यमातल्या विद्यार्थ्यांना मराठी नाही समजलं तरी हरकत नाही, असं शिक्षणमंत्र्यांचं म्हणणं आहे?
पहिलीपासून अभ्यासक्रमात इंग्रजी विषय हे धोरण २००० सालापासून महाराष्ट्र सरकारनं स्वीकारलं आहे. आता पहिलीपासून द्वैभाषिक अभ्यासक्रम स्वीकारत आहे. म्हणजे गेल्या वीस वर्षांत आपण जे धोरण राबवलं ते पुरेसं नव्हतंच, याची ही एक प्रकारे कबुलीच नाही का?
राज्य शिक्षण मंडळाच्या पाठ्यपुस्तकात मराठीसह इंग्रही हा बदल करणारा राज्याचा शिक्षण विभाग राज्याबाहेरील मंडळांच्या (सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी) पाठ्यपुस्तकांतही इंग्रजीसह मराठी हा बदल करण्यासाठी काही करणार आहे का? तसं करणार नसेल, तर मराठीला शिक्षण क्षेत्रातून हद्दपार करण्याचं हे आणखी एक पुढचं पाऊल आहे, असंच म्हणावं लागेल!
द्वैभाषिक अभ्यासक्रमाला विरोध अजिबात नाही. अर्थात, हे पहिलीपासून करावं का याबद्दल शिक्षणतज्ज्ञांनी, अभ्यासकांनी जरूर बोलावं. मात्र मराठी माध्यमातच असा बदल होणार असेल आणि इंग्रजी माध्यमात याला 'सरकारी सूट' मिळणार असेल, तर आज जे-जे मराठीत लिहिताहेत, वाचताहेत, पाहताहेत त्यांनी या बदलाचे भविष्यात काय परिणाम होणार आहेत, याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. गांभीर्याने विचार का केला पाहिजे यासाठी वानगीदाखल एकाच निर्णयाबद्दल सांगतो - मराठी माध्यमात शिकलेली व्यक्ती मुंबई पब्लिक स्कूलमध्ये नोकरी करण्यास अपात्र आहे, असा नियम मुंबई महापालिकेने मुंबई पब्लिक स्कूलच्या शिक्षक भरतीसाठी २००८ साली केलेला होता. मराठीबाबत आग्रही असणाऱ्या आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांनाही हा नियम तेव्हा माहीत नव्हता. पण त्याचा परिणाम आता दिसतो आहे. महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतील १५० मुला-मुलींची निवड मुंबई पब्लिक स्कूलच्या शिक्षक भरतीत होऊनसुद्धा, केवळ हा नियम दाखवून त्यांना मुंबई महापालिकेने नोकरी नाकारली आहे. ते १५० आंदोलक गेले १३० दिवस आझाद मैदानात आंदोलन करत आहेत, पण कुणीही त्यांची दखल घेत नाही. कालच त्यांनी मूक मोर्चा काढला म्हणून पोलिसांनी त्यांना अटकही केली. सांगायचा मुद्दा एवढाच की, सरकारी बदलांची पावलं वेळीच ओळखली तर भविष्यात ससेहोलपटीची वेळ येणार नाही.
आनंद भंडारे - कार्याध्यक्ष, मराठी अभ्यास केंद्र
शिक्षण-अभ्यासक, पालक, शिक्षक, शाळा-संस्थाचालक, नागरिक अशा कोणत्याही दृष्टिकोनातून आपणांस शासनाच्या या निर्णयाबद्दल प्रतिक्रिया द्यायची असल्यास https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_iGkf_z60FgG-1dmq-FrCoOVYMvF7FdSon7C0OOh0SIS5XA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0. हा गूगल अर्ज भरून पाठवावा. आपल्या साधकबाधक प्रतिक्रियांमुळेच या निर्णयाची योग्यायोग्यता सिद्ध होऊ शकणार आहे, ज्यामुळे भावी पिढ्यांना आनंददायी शिक्षण मिळू शकेल.मराठी अभ्यास केंद्र
संपर्क - मयूरी चव्हाण -७५०६२६२८८८
...
हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * सभासदत्व !*' घ्या किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .
and then add to homescreen