आज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून अधिवक्ता संतोष आग्रे यांच्या ‘न्यायभाषा मराठीचे वर्तमान’ या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. हे प्रकाशन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभय ओक यांच्या हस्ते झाले. मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार यांची या पुस्तकाचे स्वरूप आणि न्यायाभाषा मराठीच्या सद्यःस्थितीचा आढावा घेणारी ही प्रस्तावना -
...
‘न्यायभाषा मराठीचे वर्तमान’ हे अधिवक्ता संतोष आग्रे यांनी लिहिलेले पुस्तक प्रसिद्ध करताना आणि महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषदेच्या वार्षिक अधिवेशनाच्या निमित्ताने सर्व वकील आणि न्यायाधीश मंडळींपुढे सादर करताना मराठी अभ्यास केंद्राला अत्यंत आनंद होत आहे. पण या आनंदाला दुःखाची एक किनार आहे. १९९८ साली जिल्हा आणि तालुका पातळीवरच्या न्यायालयांचं शंभर टक्के कामकाज मराठीतून व्हावं अशी निर्विवाद अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाने काढली. तत्कालीन युती शासनामध्ये असलेले प्रा. लिलाधर डाके यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला. या अधिसूचनेला २५ वर्षे पूर्ण होत आलेली असतानाही जिल्हा आणि तालुका पातळीवरच्या न्यायालयांचं कामकाज शंभर टक्के मराठीतून होत नाही, ही अतिशय खेदाची बाब आहे. तसेच घटनेच्या कलम ३४८(२) नुसार मराठी ही मुंबई उच्च न्यायालयाची प्राधिकृत भाषा होणं अपेक्षित आहे. त्याबाबतीतही पुढे पाऊल पडलेलं दिसत नाही. अशा परिस्थितीत हाच खेळ उद्या पुन्हा असं तर मराठीकरणाबाबत घडत नाही ना? याचा सर्व संबंधितांनी गांभीर्यानं विचार करणं गरजेचं आहे.
हे पुस्तक महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषदेने दिलेल्या अनुदानातून तयार झाले आहे. न्यायालयीन मराठीच्या क्षेत्रातील मराठी अभ्यास केंद्राचं काम पाहून आम्हांला सहकार्य करण्यासाठी पुढाकार घेणारे अधिवक्ता जयंत जायभावे, गजानन चव्हाण आणि प्रमोद पाटील यांच्याबद्दल मनात कृतज्ञतेची भावना आहे. माझा सहकारी संतोष आग्रे याने माहितीच्या अधिकारामध्ये जिल्हा आणि तालुका पातळीवरच्या न्यायालयांचं मराठीकरण किती झालं आहे याची आकडेवारी गोळा केली. एवढंच नव्हे, तर न्यायालयीन मराठीशी संबंधित विविध यंत्रणांची मराठीबद्दलची भूमिका आणि सद्यःस्थिती काय आहे, याचाही त्याने सखोल मागोवा घेतला आहे. या पुस्तकामध्ये आपणांस अस्मिताकेंद्री पद्धतीने हवेत केलेला गोळीबार दिसणार नाही. जे काही आहे, त्याची आकडेवारी, स्क्रीनशॉट्स अशा पद्धतीचे पुरावे दिलेले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य सरकारी पद्धतीप्रमाणे - अशी परिस्थिती नाहीच आहे - असा कांगावा करता येणार नाही.
या पुस्तकात भारतीय राज्य घटनेतल्या न्यायदानविषयक विविध तरतुदींचा मागोवा घेण्यात आला आहे. त्यामध्ये विशेष भर उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाची भाषा यावर आहे. आजघडीला सर्वोच्च न्यायालयाची भाषा इंग्रजी आहे. ती बदलण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या आस्थापनेचा व त्याच्याशी संबंधित असलेल्या अनेक जबाबदार घटकांचा विरोध आहे. त्यामुळेच हिंदी ही सर्वोच्च न्यायालयाची भाषा करावी का? या विषयाच्या अहवालात ठामपणे ‘नाही’ असे उत्तर देण्यात आले आहे. अनेक उत्तर भारतीय मंडळींनी गैरसमज निर्माण केलेला असला तरी, हिंदी ही या देशाची राष्ट्रभाषा नाही. मात्र इंग्रजीपेक्षा हिंदी किमान उत्तर भारतातल्या गायपट्ट्यामध्ये अधिक कळणारी भाषा आहे. मात्र एकूणच न्यायव्यवस्थेचा प्रादेशिक भाषांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पुरेसा सकारात्मक आहे, असे म्हणता येत नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची देशातल्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये खंडपीठं करावीत का, या प्रश्नाबद्दलही व्यवस्थेच्या कर्त्यांचं म्हणणं नकारार्थीच आहे. यामागे एक विशिष्ट प्रकारचा शुद्धतावाद आहे. न्यायव्यवस्था सर्वसामान्यांना कळणाऱ्या भाषेतून उपलब्ध झाली तर, न्यायाची गुणवत्ता कमअस्सल होण्याचा धोका आहे, अशी एक खरी-खोटी भीती सगळ्यांच्या मनात भरवली गेली आहे. मात्र ते जर खरं असेल तर, सगळा व्यवहार इंग्रजीतून चालत असताना कोट्यवधी प्रकरणं प्रलंबित का आहेत? आणि लोकांना न्याय मिळाल्यासारखं का वाटत नाही? या प्रश्नांचाही गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. मात्र तसं करण्यासाठी आत्मपरीक्षणाची तयारी हवी, वेगळा विचार स्वीकारण्याचा मोकळेपणा हवा. तो न्यायालयांच्या अर्धसरंजामी व्यवस्थेत आहे असं दिसत नाही. देशातल्या इतर सर्व संवैधानिक व्यवस्था कोसळत असताना लोक न्यायव्यवस्थेकडे आशेने पाहतात. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवर टीका करू नये असा एक मतप्रवाह आढळतो. मात्र न्यायव्यवस्थेचा अभिजनवादी दृष्टिकोन लक्षात घेता, या यंत्रणेत सहभागी असलेल्यांना फार काळ टीकामुक्त ठेवता येईल, असं दिसत नाही.
मराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा आहे आणि ती जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत वापरली गेली पाहिजे, हे अतिशय सोपे असे गृहीतक आहे. ते कळण्यासाठी इतकी वर्षे का लागावीत हा खरा प्रश्न आहे. १९९८च्या ज्या अधिसूचनेचा न्यायालयांच्या मराठीकरणाबद्दल वारंवार उल्लेख केला जातो, ती अधिसूचना निघण्यासाठी राज्याच्या स्थापनेनंतर ३८ वर्षे लागली, ही काही फार अभिमानाची बाब नाही. दिवंगत शांताराम दातार यांनी या दिशेने प्रयत्न केले नसते तर हे घडले असते का, याबद्दल शंका आहे. मात्र अधिसूचना काढली म्हणजे सरकारची जबाबदारी संपत नाही. तिथून पुढे अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेची जबाबदारी सुरू होते. ही अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी मुंबई उच्च न्यायालयाची आहे. राज्याच्या हीरक महोत्सवी वर्षातही या उच्च न्यायालयाचं नाव बॉम्बे हायकोर्ट असंच आहे. ते कधीच मुंबई उच्च न्यायालय किंवा खरंतर महाराष्ट्र उच्च न्यायालय असं व्हायला हवं होतं. त्यासाठी कायद्यात जी काही दुरुस्ती करावी लागेल, ती केंद्र आणि राज्य सरकारांची जबाबदारी आहे. पण मुंबई या नावाला आणि त्याच्याशी जोडलेल्या भावनेला बहुधी न्यायव्यवस्थेच्या अभिजन वर्तुळात प्रतिष्ठा नाही. असा एखादा मुद्दा मांडला की, अस्मितेचे प्रश्न न्यायालयाशी जोडू नका, असं सुचवलं जातं. म्हणजे इंग्रजी नावातून आलेली अस्मिता चालते, पण मराठी नावातून आलेली अस्मिता चालत नाही. हा दुटप्पीपणा आहे. प्रश्न असा आहे की, इतकी वर्षे न्यायव्यवहार इंग्रजीत करूनही सर्वसामान्य लोकांना ही यंत्रणा आपलीशी वाटत नसेल तर, प्रादेशिक भाषांमधून व्यवहार करायला काय हरकत आहे? शासनाने अधिसूचना काढल्यानंतर सात वर्षांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने किमान ५० टक्के न्यायालयीन कामकाज मराठीतून करावे असे परिपत्रक काढले. मंत्रालय ते उच्च न्यायालय हे अंतर ओलांडण्यासाठी अधिसूचनेला सात वर्षे लागली. यावरून दोन्हीकडच्या यंत्रणांची इच्छाशक्ती आणि कार्यक्षमता लक्षात यायला हरकत नाही. मुळामध्ये शंभर टक्के मराठीकरणाची अधिसूचना असताना उच्च न्यायालयाने ५० टक्के मराठीकरणाचं परिपत्रक काढणं चूकच होतं. ज्यांना बदल नको आहे त्यांना चुचकारण्याचा आणि त्यांच्या कलाने घेण्याचा हा प्रयत्न होता. संतोष आग्रे यांनीच लिहिलेल्या ‘न्यायाच्या प्रतीक्षेत मराठी’ या पुस्तकात जिल्हा आणि तालुका पातळीवरच्या न्यायालयांचं मराठीकरण कितपत झालं आहे, याबद्दलची माहिती माहितीच्या अधिकारात मागवली. मुळात अशी माहिती माहितीच्या अधिकारात मागवावी लागताच कामा नये. ती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणं हे न्यायव्यवस्थेच्या पारदर्शकतेचा आणि उत्तरदायित्वाचा भाग आहे. मात्र तसं घडत नाही. आणि त्याबद्दल कार्यकर्त्यांनी जाहीरपणे बोंबाबोंब केली, तर संबंधितांच्या भावना दुखावतात. या भावना दुखावण्याचं काय करायचं?
शासनाने संपूर्ण मराठीकरणाची अधिसूचना काढूनही वर्षानुवर्षे अनेक वकील इंग्रजीतून दावे दाखल करत असतील आणि न्यायाधीश इंग्रजीतून न्यायनिर्णय करत असतील तर, त्यातून विधिमंडळाचा अपमान होत नाही का? रोज एखाद्या न्यायालयामध्ये कोणते खटले लागणार आहेत याचा खर्डा न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारावर लागणं अपेक्षित आहे. यासाठीची सॉफ्टवेअर्स बहुतेकदा नॅशनल इन्फरमेटिक ही संस्था बनवते. काही अपवाद वगळता सर्वत्र हा खर्डा इंग्रजीत असतो. एवढंच कशाला, मुंबई उच्च न्यायालयातल्या न्यायाधीशांच्या दालनातली नावंसुद्धा मराठीतून नाहीत. मराठीबद्दल एवढा तिटकारा असण्याचं कारण काय आहे? मराठीची लाज वाटणं, मराठीतून व्यवहार केला तर आपण मागे पडू अशी भीती वाटणं, उच्चवर्णीयांनी इंग्रजीतून न्यायव्यवहार केला आणि ते पुढे निघून गेले आणि आपल्याभोवती मात्र मराठीचा सापळा अडकवला आहे अशी बहुजन समाजातल्या तरुणांची धारणा होणं, अजिबात वापर न केल्यामुळे न्यायव्यवहारातली मराठी परिभाषा क्लिष्ट वाटणं, कायद्याचं शिक्षण इंग्रजीत झाल्यामुळे पुन्हा मराठीतून शिकण्याचे कष्ट नकोसे वाटणं, अशी अनेक कारणं यामागे आहेत. यातल्या प्रत्येक कारणाचा स्वतंत्र आणि सखोल विचार करणं गरजेचं आहे. त्यातून न्यायव्यवस्थेतल्या समकालीन जबाबदार घटकांची मानसिकता लक्षात येईल. सध्याच्या बहुतांश वकिलांची आणि न्यायधीशांची मुलं कोणत्या माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिकतात, त्यांच्या घरात कोणत्या भाषेतली पुस्तकं वाचली जातात, त्यांना समाजमाध्यमांवर कोणत्या भाषेत व्यक्त होता येतं आणि आवडतं, या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न केला की, मग न्यायालयीन मराठीचं घोडं कुठे अडलेलं आहे याची उत्तरं मिळायला लागतात.
२७ मे २०१९ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने फौजदारी मार्गदर्शिकेत दुरुस्ती करून, साक्षीची नोंद इंग्रजीत करावी ही तरतूद वगळली. त्यामुळे मराठीतून साक्षी पुरावे नोंदवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पण, १९९८ ते २०१९ अशी २१ वर्षे या बदलासाठी लागतात ही धक्कादायक बाब आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे विधी व संशोधन प्रबंधक हे जिल्हा न्यायालयांकडून मराठीच्या वापराबाबत चारमाही अहवाल मागवतात. पण अत्यंत अल्प प्रमाणामध्ये दावे मराठीतून दाखल होताना दिसतात. याबाबत आग्रह धरला असता, उच्च न्यायालय आणि शासन हे एकमेकांकडे टोलवाटोलवी करतात. टंकलेखक नाहीत, लघुलेखक नाहीत अशा प्रकारची कारणे दिली जातात. पण ही कारणे आणखी किती वर्षे दिली जाणार आहेत याचा विचार करणं गरजेचं आहे. मराठीकरणासंबंधातला मंत्रालयातल्या एखाद्या फायलीचा प्रवास नमुना म्हणून तपासला, तर ही फाइल मराठी भाषा विभाग, विधी व न्याय विभाग, वित्त विभाग अशा अनेकांकडून फिरून येते. प्रत्येकाचं त्याबद्दल काहीतरी म्हणणं असतं, आणि ते बहुदा मराठीच्या वापराबद्दल शंका घेणारं असतं. म्हणजे विधी आणि न्याय विभागाने वित्त विभागाला पैशांची तरतूद होऊ शकेल का असं विचारायचं, वित्त विभागाने विधी आणि न्याय विभागाला उच्च न्यायालयाचं म्हणणं काय आहे ते जाणून घ्यावं अशी विनंती करायची, असं एकूण साटंलोटं आहे. अशी थेट शंका घ्यायला वाव आहे की, मंत्रालयापासून उच्च न्यायालयापर्यंत ज्यांच्या हातात सत्तेच्या चाव्या आहेत, अशा लोकांना वर्षानुवर्षे मराठीकरण नकोच आहे. फक्त चळवळीतले कार्यकर्ते सातत्याने मागणी आणि टीका करत असतील तर त्यांच्या तोंडाला पानं पुसण्यासाठी आणि माहिती अधिकारातल्या प्रश्नांना निरर्थक उत्तरं देण्यासाठी कल्पनेच्या भराऱ्या मारणाऱ्या टिपण्या लिहिणं, हा दोन्हीकडच्या आस्थापनांचा एककलमी उद्योग झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठीकरणासंबंधात नेमलेल्या न्यायाधीशांच्या समितीने मराठीकरणाबद्दल आजपर्यंत काय-काय अहवाल दिले, ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर सर्वांना पाहण्यासाठी विनामूल्य उपलब्ध करून द्यायला हवेत. हे अहवालसुद्धा बिगर युनिकोड फॉण्टमध्ये तयार न करता युनिकोडमध्ये तयार करावेत, म्हणजे सर्वसामान्य माणसांना ते किमान वाचता येऊ शकतील. मराठीकरणाबद्दल विशेषतः उच्च न्यायालयाची भूमिका ही पुरेशी सहृदयपणाची नाही. ज्यांना इंग्रजी कळत नाही, अशा सामान्य लोकांच्या सोयीसाठी मराठीकरणाचा आग्रह आहे, अशी एक उपकारकर्त्याची भावना शासनाच्या विधी आणि न्याय विभागात आणि उच्च न्यायालयाच्या आस्थापनांत आहे. त्यांची ही मानसिकता तातडीने बदलण्याची गरज आहे, कारण मराठीतून काम करणं हा त्यांच्या जबाबदारीचा भाग आहे. पारदर्शक आणि उत्तरदायी कारभारासाठी ते अनिवार्य आहे. जर इंग्रजीतला व्यवहार न्यायालयं रेटत असतील आणि आजही मध्ययुगीन पगड्या घालणारे लोक न्यायाधीशांच्या दिमतीला दिले जात असतील, तर न्यायव्यवस्थेचं लोकशाहीकरण झालं आहे असं म्हणता येणार नाही.
शांताराम दातार यांनी जनहीत याचिका क्र. १८६/२०१४ दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी घेताना उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य अधिनियमांच्या अनुवादाची पद्धत तातडीने सुधारणे आणि त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा विकसित करणे या मुद्यांचा विचार केला. आश्चर्य म्हणजे, जिथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर मराठीच्या वापराबद्दल आग्रही आहेत, तिथे काही घरच्या भेदींनी न्यायालयाचं कामकाज मराठीतून चालू नये यासाठी याचिका दाखल केल्या. असे लोक महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी सापडतात. ते अमराठी आहेत, तसे मराठीही असू शकतात. त्यांना कॉस्मोपॉलिटन असलेली आणि कॉस्मोपॉलिटन होऊ घातलेली अशी शहरं मराठीच्या आग्रहासाठी निरुपयोगी वाटतात. त्यात त्यांना कोतेपणाचा आणि संकुचितपणाचा वास येतो. मराठीचा आग्रह त्यांना देशविघातक आणि प्रतिगामी वाटतो. असा अमराठी आणि आडनावाने मराठी राहिलेला अभिजन वर्ग हा मराठीकरणाच्या प्रक्रियेचा शत्रू क्रमांक एक आहे. पण पिंडीवरल्या सापाप्रमाणे या मंडळींनी मोक्याची सत्तास्थानं बळकावून ठेवलेली असल्यामुळे त्यांचा सहजासहजी बंदोबस्त करता येणं शक्य नाही. त्यामुळे मराठीकरणाच्या प्रक्रियेपासून मराठीकारणाच्या विचारधारेपर्यंत प्रवास होणं गरजेचं आहे. गेल्या सहा दशकांमध्ये असा प्रवास झालेला नाही, हे तर स्पष्टच आहे.
एकेकाळी आपल्या मुलांना मराठी माध्यमाच्या शाळेत न घालणाऱ्या लोकांच्या मनामध्ये त्याबद्दल अपराधाची भावना होती. पण आता त्यात निर्ढावलेपणाची अहंगंडाची भावना आली आहे. काय होणार आहे मराठीतून शिकून? आम्हीच का मराठीतून शिकायचं आणि मागे राहायचं? जागतिक भाषा तर इंग्रजीच आहे ना? असे वरकरणी बिनतोड वाटणारे प्रश्न या लोकांकडून विचारले जातात. इंग्रजीचा आग्रह धरणाऱ्या कोणालाही तुम्ही मराठीचा दुःस्वास का करता असा प्रश्न विचारला जात नाही. पण मराठीचा आग्रह धरणाऱ्यांना मात्र कसलीही चर्चा न करता इंग्रजीचे वैरी किंवा मारेकरी ठरवलं जातं. मराठीवाद्यांच्या या बचावात्मक पवित्र्यामुळे इंग्रजीवाद्यांचं फावलं आहे. त्यामुळे या मानसिकतेतून बाहेर पडल्याशिवाय मराठीचं काहीही बरं करता येणार नाही. मार्क्सने म्हटलं होतं त्याप्रमाणे, अर्थकारण हा समाजव्यवस्थेचा पाया आहे, तर भाषा आणि संस्कृती हे एका अर्थाने त्याचे मुखवटे आहेत. मला वाटतं ही प्रक्रिया दुहेरी आहे. आर्थिक वर्चस्ववाद भाषा आणि संस्कृतीच्या योग्य अयोग्यतेचे निकष ठरवतो, तर भाषिक आणि सांस्कृतिक वर्चस्ववाद समाजातली आर्थिक विभागणी अधिक स्पष्ट करतो. न्यायव्यवहाराच्या मराठीकरणाची ही राजकीय अर्थव्यवस्था समजून घेतल्याशिवाय घोडं कुठे पेंड खातं आहे आणि आपले खरे शत्रू कोण व त्यांचा दारूगोळा कोणता, याचा नीट अंदाज येणार नाही.
न्यायव्यवहाराच्या मराठीकरणाबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने शांताराम दातारांसारख्या कार्यकर्त्यांच्या रेट्यामुळे मराठीकरणासाठी समिती नेमली. महाराष्ट्र शासनाने विधी अनुवाद व परिभाषा सल्लागार समिती नेमली. न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीने बरीच वर्षे काम केलं. ही समिती भाषा संचालनालयाच्या अंतर्गत काम करत होती. मुळात महाराष्ट्र शासनामध्ये भाषा संचालनालय हा दुर्लक्षित विभाग. या दुर्लक्षित विभागातली महादुर्लक्षित यंत्रणा म्हणजे विधी अनुवाद व परिभाषा सल्लागार समिती. या समितीने विविध कनिष्ठ न्यायालयांना, ज्यांना आता नव्या परिभाषेत दावा चालवणारी न्यायालये असं म्हटलं जातं, त्यांना भेटी दिल्या. तिथल्या मराठीकरणाच्या प्रक्रियेचा आढावा घेतला. योग्य त्या शिफारशी केल्या. पण यातल्या बहुतांश शिफारशी बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आल्या. न्यायालयीन मराठी संबंधातली मंत्रालयात फिरणारी एखादी फाइल पाहिली, तर त्यात दोन प्रमुख झारीतले शुक्राचार्य दिसतात. पहिला विधी आणि न्याय विभाग, जिथल्या मंडळींची मानसिकता अपवाद वगळता मराठीधार्जिणी नाही. मग ते परिभाषा आहे का, उच्च न्यायालयाचं काय म्हणणं आहे, या स्वरूपाचे प्रश्न विचारून कालहरण करतात. वित्त विभाग मराठीकरण करायचं तर नवे संगणक लागतील, नवीन माणसं कामाला लागतील, मग त्यांचा खर्च कसा करायचा, अशी कारणं देत राहतं. सामान्य प्रशासन विभाग आणि वित्त विभाग ही शासनातली सर्वाधिक दादागिरी करणारी खाती आहेत. बहुतेकदा सामान्य प्रशासन विभाग आणि विधी व न्याय विभाग हे मुख्यमंत्र्यांकडेच असतात. त्यामुळे या खात्यातले लोक कुणाचंही ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत नसतात. त्यात मराठी भाषा विभागासारख्या तुलनेने नव्या आणि नगण्य समजल्या जाणाऱ्या विभागाने न्यायालयीन मराठीकरणाचा प्रस्ताव मांडला की, ती फाइल कुजवत कशी ठेवता येईल, याची सरकारी खात्यांमध्ये जणू काही स्पर्धा लागते. सरकारच्या खात्यांना माहिती अधिकारात झोडपता येतं. ‘मराठी भाषेची अश्वेतपत्रिका’ आणि ‘न्यायाच्या प्रतीक्षेत मराठी’ या मराठी अभ्यास केंद्राच्या दोन प्रकाशनांमध्ये शासनाच्या न्यायव्यवहारातील मराठीकरणाबद्दलच्या उदासीनतेचा आकडेवारीनिशी आढावा घेण्यात आला आहे. पण न्यायव्यवस्था ही पवित्र गाय आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठीकरणासाठी नेमलेल्या समितीने आतापर्यंत काय काम केलं, किती जिल्हा आणि तालुका न्यायालयांना भेटी देऊन आढावा घेतला. आजच्या घडीला न्यायनिर्णयांचं मराठीतलं प्रमाण किती आहे, यासारख्या बाबींचा तपशील उच्च न्यायालयाने स्वतःहून आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला पाहिजे. पण तसं न केल्यामुळे संतोष आग्रेसारख्या अभ्यासक कार्यकर्त्याला माहिती अधिकाराचा वापर करून आकडेवारी गोळा करावी लागते. असं वागणं हे न्यायव्यवस्थेच्या अपारदर्शकतेचं आणि उत्तरदायित्वाच्या अभावाचं लक्षण आहे, असं म्हटलं तर तो न्यायालयाचा अवमान ठरेल का?
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग न्यायिक अधिकाऱ्यांसदर्भातल्या काही परीक्षा घेतो. न्यायव्यवहार मराठीत करायचा असेल तर, न्यायाधीशांची मातृभाषा कोणतीही असो, त्यांना मराठी येणं आवश्यक आहे. लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमध्ये मराठी भाषा उत्तम रीतीने बोलता, वाचता, लिहिता येणं, याचं प्रमाणपत्र घेणं आवश्यक आहे. पण अनेक ठिकाणी जिल्हा न्यायाधीश उमेदवारांना भाषेचं प्रमाणपत्र देतांना रीतसर मुलाखत न घेता प्रमाणपत्र दिलं जाताना दिसतं. हे टाळायचं असेल तर, दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग परीक्षा यांचे माध्यम मराठी होण्याची किंवा मराठी परिभाषेचा एक पेपर अनिवार्य होण्याची गरज आहे.
सर्व कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये या न्यायालयाच्या कामकाजाची भाषा मराठी आहे असा फलक लावणं अपेक्षित आहे. मात्र विधी सेवा प्राधिकरणाकडे अशा प्रकारे किती ठिकाणी फलक लावलेले आहेत, याचा तपशील उपलब्ध नाही. या पुस्तकामध्ये लेखकाने महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळाचे स्क्रीनशॉट्स दिले आहेत. ते पाहिल्यावर आपल्या लक्षात येतं की, मुख्य पानावरचा काही तपशील मराठीत देऊन आतला सगळा मजकूर इंग्रजीतच ठेवण्याची चलाखी प्राधिकरणाने केली आहे. जर सर्वसामान्यांपर्यंत कायदा पोहोचावा यासाठी सुरू झालेल्या प्राधिकरणाला सर्वसामान्यांच्या भाषेत व्यवहार करावासा वाटत नसेल, तर त्याविरुद्ध कोणाकडे दाद मागायची आणि ती दाद मराठीतून मागितली तर प्राधिकरणाला चालणार आहे का? नॅशनल इन्फरमेटिक सेंटर किंवा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यांनी न्यायालयांमध्ये संगणकावर मराठीचा वापर व्हावा यासाठी केस इन्फरमेशन सॉफ्टवेअर तयार केले आहे. युनिकोडचा वापर भारत सरकारने अनिवार्य केलेला असतानाही जर न्यायालयांमध्ये कृतीदेव फॉन्ट वापरला जात असेल, तर मराठीचे सार्वत्रिकीकरण कसे होईल. लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळाप्रमाणेच महाराष्ट्रातल्या सर्व जिल्हा न्यायालयांचे संकेतस्थळ शोभेपुरतं मराठीत आहे. प्रथमदर्शनी दिसणारे टॅब मराठीत आणि आतला सगळा मजकूर इंग्रजीत असं कृतक मराठीकरण करण्यात आलं आहे. खरं तर मराठीला विरोध करण्याबद्दल आणि राजभाषेचा वापर हेतुतः टाळण्याबद्दल गुन्हे दाखल करता येतील का, याची चाचपणी करणं गरजेचं आहे.
महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेनं वेळोवेळी मराठीकरणासंदर्भात भूमिका घेतली आहे आणि ठरावही मांडले आहेत. मात्र याबाबतीत अधिक आग्रही भूमिका घेऊन कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याची गरज आहे. हा कार्यक्रम आखत असताना सर्वसाधारणपणे मराठीकरणाला विरोध करणारे लोक जी भूमिका घेतात त्याचा विधायक प्रतिवाद कसा करता येईल, हे पाहिलं पाहिजे. त्यासाठी विधी अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक ते संदर्भग्रंथ व दृकश्राव्य साधनं मराठीतून निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. २००६ साली मुंबई विद्यापीठाच्या सहकार्याने झालेल्या न्यायालयीन मराठीविषयक परिषदेत विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू डॉ. विजय खोले यांनी सर्व न्यायाधीशांना मराठीचे प्रशिक्षण देण्याची तयारी दर्शवली होती. गेल्या पंधरा वर्षांत आणखी मोठा बदल झाला आहे. मुंबई विद्यापीठात डॉ. विभा सुराणा यांच्या पुढाकाराने अन्य भाषकांसाठी मराठी शिकवण्याचे अभ्यासक्रम तयार करून ते ऑनलइन आणि ऑफलाइन दोन्ही स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयातल्या आणि इतर न्यायालयांमधल्या अमराठी न्यायाधीशांनी याचा उपयोग करून घ्यायला हरकत नाही. अर्थात राज्यातल्या विद्यापीठांचा विधी विषय मराठीतून शिकवण्यासंबंधात दृष्टिकोन फार स्वागतशील आहे, असं म्हणता येणार नाही. प्रश्नपत्रिका मराठीतून तयार कराव्यात का? मराठीतून शिकवावे का? हे प्रश्न सनातन काळापासून विद्यापीठांच्या अधिसभांमध्ये चर्चिले जात आहेत. त्यावर निर्णायक उत्तर मिळालेलं नाही. खाजगी विद्यापीठांमध्ये आणि अभिमत विद्यापीठांमध्ये तर मराठीला जवळपास काहीच स्थान नाही. त्यामुळे इंग्रजी जाणणारे आणि इंग्रजीतून कायद्याचा व्यवहार करणारे असा एक वर्ग आणि मराठी जाणणारा आणि मराठीतून कायद्याचा व्यवहार करू पाहणारा असा दुसरा वर्ग, अशी एक वर्गवर्ण व्यवस्था न्यायव्यवहारात निर्माण झाली आहे. समाजातल्या उच्च वर्णीय आणि उच्च वर्गीयांनी हळूहळू मातृभाषेतल्या शिक्षणाची कास सोडून आता आंतरराष्ट्रीय बोर्डांच्या इंग्रजी शाळांपर्यंतचा प्रवास केला आहे. त्यामुळे बहुजन समाजातल्या अनेकांना असं वाटतं की, मराठीचा आग्रह हा त्यांना मागे ठेवण्याच्या कारस्थानाचा भाग आहे. भाषेचा प्रश्न हा अप्रत्यक्षपणे जात-धर्माचाही प्रश्न असतो, कारण जात-धर्माच्या आधारे निर्माण होणारं वर्चस्व भाषेच्या वापरातून अभिव्यक्त होत असतं. त्यामुळे मराठीचा आग्रह धरताना बहुजन समाजातल्या कार्यकर्त्यांना अधिक बळ देण्याची गरज आहे. माझा सहकारी संतोष आग्रे याचं हे काम म्हणूनच मला महत्त्वाचं वाटतं. संतोषसारखे कार्यकर्ते जेव्हा आपल्या आयुष्याचा काही काळ मराठीच्या चळवळीला देतात, तेव्हा त्याच्या बदल्यात त्यांच्या क्षेत्रातले लोक आणि व्यापक समाज त्याची भरपाई कशी करतो, याचा गांभीर्यानं विचार करण्याची गरज आहे. संतोष हा दिवाणी वकील आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे त्याच्यासारख्या हजारो वकिलांच्या कारकिर्दीवर परिणाम झाला आहे. अशा वेळी उपजीविकेचे प्रश्न बाजूला ठेवून चळवळीला कार्यकर्त्यांनी वाहून घ्यावं ही अपेक्षा केवळ भाबडेपणाची नव्हे, तर आत्मवंचना करणारी ठरेल. त्यामुळे संतोषसारख्या एखाद्या कार्यकर्त्याने महाराष्ट्रभर फिरून दोनेक वर्षात न्यायालयीन मराठीच्या सद्यःस्थितीचा क्षेत्रभेटींवर आधारित अहवाल करायचं म्हटलं, तर त्यासाठी त्या कार्यकर्त्याला किमान दहा लाख रुपये दिले जाण्याची गरज आहे. मराठी अभ्यास केंद्राने भारतीय भाषांच्या स्थितिगतीचा अभ्यास करण्यासाठी तुषार पवार या आमच्या कार्यकर्त्याला भारतभर फिरायला पाठवले, ते शशिकलाताई काकोडकर यांनी दिलेल्या भक्कम आर्थिक पाठबळामुळे. असं पाठबळ न्यायालयीन मराठीसाठी काम करणाऱ्यांमागे जोपर्यंत उभं राहात नाही, तोपर्यंत परिस्थितीचा खरा अंदाज येणार नाही.
न्यायव्यवस्थेपुढे आज हजारो प्रश्न आहेत. कोट्यवधी दावे उच्च न्यायालय आणि किनिष्ठ न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. इंग्रजीच्या परिणामकारकतेचे ढोल पिटणाऱ्यांनी कधीतरी या प्रलंबित प्रकरणांचा आणि लोकांना अजिबात न कळणाऱ्या इंग्रजी भाषेत चाललेल्या न्यायव्यवहाराच्या गोलमाल प्रक्रियेचा अंतर्मुख होऊन विचार केला पाहिजे. चर्चा, संवाद, सकारात्मक कृती हे सगळं ठीक आहे, पण मराठी भाषेचे कोणतेही प्रश्न आंदोलनाशिवाय सुटत नाहीत, हा संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यापासूनचा आपला अनुभव आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालय दुखावलं जाईल का? सरकारला वाईट वाटेल का? इंग्रजीच्या मक्तेदारांचा पापड मोडेल का? या भयगंडातून आणि अपराधगंडातून बाहेर येऊन पुढच्या कालबद्ध आंदोलनाची दिशा ठरवली पाहिजे. या आंदोलनावरच न्यायालयाच्या मराठीकरणाची पुढची दिशा अवलंबून आहे. घटनेच्या कलम ३४८(२)ची लढाई तर याहीपेक्षा मोठी आहे. देशातल्या चार महानगरांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची खंडपीठं उभारायलाही सर्वोच्च न्यायालय तयार होत नाही आणि त्यामागे कारण न्यायाच्या गुणवत्तेचं दिलं जातं. गेल्या काही वर्षांतला न्यायव्यवस्थेचा कारभार पाहिला, तर हे गुणवत्तेचं तर्कशास्त्र किती ठिसूळ आहे, हे लक्षात येईल. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचं स्थानिकीकरण होणं आणि उच्च न्यायालयाची प्राधिकृत भाषा म्हणून त्या-त्या राज्याच्या राजभाषेला मान्यता मिळणं या एकाच वेळी करायच्या लढाया आहेत. कवी अनंत फंदी यांच्या कवितेची एक ओळ बदलून घ्यायची, तर ‘बिकट वाट वहिवाट असावी’ अशीच अपेक्षा असली पाहिजे. या बिकट वाटेवरच्या प्रवासासाठी सर्वांना शुभेच्छा!
जयंत जायभावे, प्रमोद पाटील आणि गजानन चव्हाण यांच्या मदतीविना आणि मार्गदर्शनाशिवाय हे काम होऊ शकलं नसतं. त्यांच्याबद्दल मराठी अभ्यास केंद्राच्या वतीने कृतज्ञता व्यक्त करतो. दिवंगत शांताराम दातार यांच्यामुळे आम्ही सगळे न्यायालयीन मराठीच्या प्रश्नाकडे वळलो. त्यांच्या हयातीत मराठीकरणाचा प्रश्न सुटला नाही. आमच्या हयातीत तो सुटेल का, या प्रश्नाचं उत्तर आपण तयार करायचं का काळाने द्यायचं, हे आपण ठरवायचं आहे.
प्रा. डॉ. दीपक पवार
अध्यक्ष, मराठी अभ्यास केंद्र.
पुस्तकाचं नाव - न्यायभाषा मराठीचे वर्तमान
लेखक ॲड. संतोष आग्रे
किंमत - १५० रु.
हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * सभासदत्व !*' घ्या किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .
न्यायालयीन मराठी
, न्यायभाषा
, डॉ. दीपक पवार
, ॲड. संतोष आग्रे
, मराठी अभ्यास केंद्र
and then add to homescreen
Hemant Marathe
3 वर्षांपूर्वीखूप कळकळीने लिहीलेले आहे. सर्व संबंधित लोकांनी या मोहीमेला गती देऊन मराठीचा वापर अनिवार्य केला पाहिजे.