“नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मराठी भाषा मंत्र्यांनी मराठी शाळांची संख्या एक लाखावरून ३३ हजारांपर्यंत घसरली, अशी कबुली विधानपरिषदेत दिली. हे फार धक्कादायक असले तरी त्याची कोणतीच प्रतिक्रिया समाजात दिसली नाही. मराठीच्या विकासात सरकारला काय भूमिका असू शकते किंवा काय असली पाहिजे ह्याबाबत राजकारणी मंडळी तर सोडाच, पण सुशिक्षितांमध्येही एकवाक्यता नाही. बहुसंख्यांच्या दृष्टीने मराठीचा विकास म्हणजे काय? तर दुकानांच्या पाट्या मराठीतून करणे, सार्वजनिक ठिकाणी आवर्जून मराठीतच बोलणे (त्यासाठी एखाद्या प्रभावशाली नेत्याला मराठीच्या वापराचा फतवा काढण्याचे आवाहन करणे), मराठीसाठी अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवणे, चौकाचौकातून मराठीच्या शोभायात्रा काढणे इत्यादी. मराठी भाषेचे राजकारण करणाऱ्या पक्षांचे आकलनही या अस्मितेच्या व प्रतीकात्मतेच्या पलीकडे जाताना दिसत नाही.” – ज्येष्ठ भाषाभ्यासक डॉ. प्रकाश परब यांचा मराठीच्या विकासाबाबतचा परखड लेख -
...
महाराष्ट्राच्या मंत्रालयात मराठी भाषेसाठी स्वतंत्र विभाग आणि त्या खात्याचा मंत्री असावा, ह्या मागणीचा पाठपुरावा मराठी अभ्यास केंद्राने अनेक वर्षे केला आणि त्याचे फलित म्हणून मराठी भाषा विभाग ( २०१०) स्थापन झाला. तत्पूर्वी मराठी भाषेसंबंधीच्या प्रशासकीय कामकाजाची जबाबदारी सामान्य प्रशासन विभागाकडे होती. भाषा संचालनालय, राज्य मराठी विकास संस्था ह्या मराठी भाषेच्या विकसासाठी स्थापन झालेल्या महत्त्वाच्या संस्था आहेत. भाषेच्या विकासात व्यक्ती आणि संस्था या दोन्हींचा सहभाग असतो, असायला हवा. महाराष्ट्रात काही स्वयंसेवी संस्था देखील आहेत, ज्या मराठीच्या संवर्धनासाठी कार्यरत आहेत. परंतु, भाषेच्या विकासात महत्त्वाची व अनेकदा निर्णायक भूमिका पार पाडणारी संस्था ही शासन आहे आणि त्याचेच भान आपल्या राज्यकर्त्यांना राहिलेले नाही. मराठी पालकच आपल्या पाल्यांना मराठी शाळेत पाठवत नाहीत, म्हणून राज्यातील मराठी शाळा बंद पडत आहेत, असे सत्ताधारी सांगतात. नुकत्याच पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मराठी भाषा मंत्र्यांनी मराठी शाळांची संख्या एक लाखावरून ३३ हजारांपर्यंत घसरली, अशी कबुली विधानपरिषदेत दिली. हे फार धक्कादायक असले तरी त्याची कोणतीच प्रतिक्रिया समाजात दिसली नाही. मराठी माध्यमाच्या शाळा ह्या मराठी भाषेचा आत्मा आहेत. त्या टिकल्या तरच मराठी भाषा टिकणार आहे. मराठी राज्याचा भाषिक पाया खिळखिळा होत असताना, राज्याचा मराठी भाषा विभाग काय करतो आहे, हा प्रश्न कोणालाच पडत नाही याचे आश्चर्य वाटते. कारण, मराठीच्या विकासाला कोणीच कोणाला उत्तरदायी नाही, अशी काहीशी स्थिती आज राज्यात आहे.
हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * सभासदत्व !*' घ्या किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .
मराठी भाषा
, संस्थात्मक विकास
, डॉ. प्रकाश परब
, मराठी अभ्यास केंद्र
and then add to homescreen