१ मे रोजी महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून मराठी अभ्यास केंद्रातर्फे दिल्या जाणाऱ्या मराठी भाषा पुरस्कारांचे वितरण (धुरू सभागृह, दादर - सायं. ६ वा.) होणार आहे. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या अभ्यासू आणि कर्तबगार व्यक्तींना मराठी अभ्यास केंद्राच्या वतीने दरवर्षी अधिवक्ता शांताराम दातार मराठी भाषा आग्रही पुरस्कार, भाषाभ्यासक जयवंत चुनेकर प्रयोगशील मराठी शिक्षक पुरस्कार, पत्रकार दिनू रणदिवे मराठीस्नेही पत्रकारिता पुरस्कार दिले जातात. यंदा समाजसेवक अशोक नाना चुरी आदर्श राज्य शिक्षक पुरस्कार नव्याने सुरू करण्यात आला आहे. यांपैकी अधिवक्ता शांताराम दातार यांनी आयुष्यभर न्यायालयीन मराठीसाठी केलेल्या कार्याचा आढावा घेणारा डॉ. दीपक पवार यांचा हा लेख -
...
अधिवक्ता शांताराम दातार यांनी आयुष्यभर न्यायालयांच्या मराठीकरणाचा जो वसा घेतला होता, तो महाराष्ट्रातल्या सर्व वकील वर्गाला अभिमान वाटावा असा आहे. दातार मूळचे इंदूरचे, नंतर ते कल्याणला येऊन स्थायिक झाले. इथं आल्यानंतर, न्यायालयांचा कारभार लोकांच्या भाषेत होत नसल्यामुळे लोकांची जी गैरसोय होते आणि न्यायव्यवहाराच्या विश्वासार्हतेबद्दलही शंका निर्माण होते, ही गोष्ट दातांरांना प्राधान्याने जाणवली. त्यातून न्यायालयांचा कारभार मराठीतून केला पाहिजे ही भूमिका त्यांनी मांडायला सुरुवात केली. भारतीय राज्यघटनेमध्ये न्यायालयीन कामकाजाच्या भाषेचा उल्लेख आहे, त्यानुसार बहुतांश उच्च न्यायालयांची आणि सर्वोच्च न्यायालयाची कामकाजाची भाषा आजही इंग्रजी आहे. घटनेच्या कलम ३४८ (२) प्रमाणे एखाद्या राज्याची राजभाषा ही त्या राज्यातल्या उच्च न्यायालयाची प्राधिकृत भाषा व्हावी असा ठराव राज्याच्या विधिमंडळाने केला आणि राज्यपालांच्या मार्फत त्याला राष्ट्रपतींची परवानगी मिळाली, की त्या भाषेला त्या राज्याच्या प्राधिकृत भाषेचा दर्जा मिळतो. हिंदी पट्ट्यातील काही राज्यांमध्ये ही तरतूद सत्तरच्या दशकातच अमलात आली आहे. (म्हणजे किमान कागदोपत्री तरी). मात्र तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये त्या-त्या राजभाषेला उच्च न्यायालयाच्या प्राधिकृत भाषेचा दर्जा मिळावा अशी चर्चा होत असली तरी प्रत्यक्षात त्या दिशेने कृती घडलेली नाही. दातारांनी आयुष्यभर ध्यास बाळगलेलं, पण त्यांच्या हयातीत अपुरं राहिलेलं हे महत्त्वाचं काम आहे.
जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील न्यायालयांना आधी कनिष्ठ न्यायालयं म्हटलं जायचं आणि आता दावा चालवणारी न्यायालयं म्हटलं जातं. या न्यायालयांमध्ये शंभर टक्के मराठीतून कामकाज व्हावं यासाठी दातारांनी आयुष्यभऱ आग्रह धरला. प्रशासन, उच्च न्यायालय, आणि काही सहकारी वकील यांच्याशी ते काही वेळा भांडलेही; पण आपल्या हेतूपासून ते ढळले नाहीत. १९९८ साली शिवसेना-भाजप युतीचं सरकार असताना, तत्कालीन न्यायमूर्ती लिलाधर डाके यांच्याकडे पाठपुरावा करून दिवाणी आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेत त्यांनी आवश्यक ते बदल करून घेतले आणि वर्जित प्रयोजने वगळता जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील न्यायालयांचं सर्व कामकाज शंभर टक्के मराठीतून करण्याची अधिसूचना जुलै १९९८ मध्ये पारित केली. या नि:संदिग्ध अधिसूचनेनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने तातडीने पावलं उचलायला हवी होती. पण, मंत्रालय ते उच्च न्यायालय हे अंतर कापायला सात वर्षं लागली. डिसेंबर २००५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकाप्रमाणे जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील न्यायालयांनी किमान पन्नास टक्के निकालपत्रं मराठीतून द्यावीत, असा आदेश या पत्रकानुसार देण्यात आला होता. मुळात शासनाने शंभर टक्के मराठीकरणाची भूमिका घेतलेली असताना, उच्च न्यायालयाने किमान पन्नास टक्के निकालपत्रं तरी मराठीतून द्या अशी आर्जवाची भाषा करण्याचं काहीच कारण नव्हतं. उच्च न्यायालयाने थेट या अधिसूचनेची शंभर टक्के अंमलबजावणीची भूमिका घ्यायला हवी होती, पण तसं झालं नाही. नक्की मराठीकरण होतंय का आणि कसं होतंय यावर देखरेख ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने भाषा संचालनालयाच्या अंतर्गत न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली विधी अनुवाद आणि परिभाषा सल्लागार समितीची स्थापना केली. दातार हे या समितीचे सक्रिय सदस्य होते. याशिवाय ते न्यायव्यवहारकोश अद्ययावत करणाऱ्या समितीचे सदस्यही होते. या दोन्ही समितीमधील न्यायालयांच्या मराठीकरणाबद्दल येणारे बरेचसे आक्षेप आणि अडचणी यांचं निराकरण करण्याचा दातारांनी प्रयत्न केला. त्यांनी मराठी भाषा संरक्षण व विकास संस्था या नावाची एक संस्थाही काढली. मराठी अभ्यास केंद्राची स्थापना करण्यापूर्वी मी आणि माझे सहकारी डॉ. प्रकाश परब आम्ही दोघेही काही काळ दातारांच्या या संस्थेत काम करत होतो. २०१० साली ‘न्यायव्यवहारात मराठी – सद्यःस्थिती आणि आव्हाने’ या विषयावरची परिषद मराठी भाषा आणि संरक्षण व विकास संस्था आणि मुंबई विद्यापीठाच्या संज्ञापन व पत्रकारिता विभागाचे प्रमुख डॉ. संजय रानडे यांच्या पुढाकाराने झाली. या परिषदेत अनेक मान्यवर, वकील व न्यायाधीश यांचा सहभाग होता. परिषदेच्या पहिल्या दिवशी बऱ्याच वक्त्यांनी मराठीकरण कसं कठीण आहे, ते हळूहळूच करणं कसं गरजेचं आहे, अशा प्रकारची स्थितिवादी भूमिका मांडायला सुरुवात केली. मराठीकरणाला आधीच उशीर झालेला आहे, अशी भावना असलेले दातार या स्थितिवादी प्रतिसादामुळे अगदी चिडून गेले होते. त्यामुळे आयोजकांच्या वतीने आमची भूमिका संपूर्ण आणि तातडीने मराठीकरण करण्याची आहे आणि त्यात तडजोड केली जोणार नाही, असं मी आक्रमक पद्धतीने सांगितलं. ते दातारांना पूर्णतः पटलेलं असलं तरी काटावर बसलेल्या बनचुक्या वकिलांच्या ते पचनी पडलं नाही. त्यामुळे मी त्यांच्या रोषाला पात्र ठरलो.
दातार यांची पार्श्वभूमी संघाची असली आणि त्यांचे काही सहकारीही हिंदुत्ववादी असले, तरी इतर मंडळींप्रमाणे पूर्णवेळ हिंदुत्व आणि तोंडी लावण्यापुरता मराठीपणा अशी दातारांची भूमिका नव्हती. दातार प्रथम आणि शेवटी मराठीवादीच होते. जिल्हा आणि तालुका पातळीवरच्या न्यायालयांनी मराठीकरणाच्या कामात कसूर केली तर ते तिथल्या स्थानिक वकिलांना खडसावत असत. तिथल्या न्याययाधीशांना जाऊन भेटत असत. त्यामुळे एक प्रामाणिक, आग्रही, पण खडूस म्हातारा अशी दातारांची वकील वर्गात ओळख होती. दातारांच्या कामामध्ये त्यांना गजानन चव्हाण, प्रमोद पाटील, जयंत जायभावे, प्रमोद ठाकूर अशा वकील मंडळींनी मोलाची साथ दिली. महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये ज्या वकील परिषदा झाल्या, त्यांचं आयोजन करणं, त्यासाठी निधी उभारणं, वक्ते ठरवणं, या सगळ्या गोष्टी या मंडळींनी अगत्याने केल्या. वक्ते म्हणून दातार तळमळीने बोलत असले तरी खूप प्रभावी नव्हते. आणि पुरेसं यश वेळेत न मिळाल्याने त्यांच्या देहबोलीत जो एक त्रस्तपणा आला होता, तो त्यांच्या बोलण्यातही डोकावत असे. त्यामुळे काही वेळा माणूस जोडला जाण्यापेक्षा दुखावला जाण्याची शक्यता जास्त होती. मात्र दातारांना त्याची फारशी फिकीर नव्हती. शंभर टक्के मराठीकरण कधी होणार या काळजीने त्यांना ग्रासले होते. त्यांचा पिंड संघटकाचा नसल्यामुळे त्यांची बरीचशी एकांडी शिलेदारी चालू होती. त्यांच्या सोबत कामाला सुरुवात केलेला आणि नंतर मराठी अभ्यास केंद्रात न्यायालयीन मराठीचं काम करून तयार झालेला कार्यकर्ता म्हणजे संतोष आग्रे. त्याने जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील न्यायालयांच्या मराठीकरणाची आकडेवारी माहितीच्या अधिकारात गोळा करून सांगोपांग चिकित्सा करणारं ‘न्यायाच्या प्रतीक्षेत मराठी’ हे पुस्तक लिहिलं. या वकील परिषदेत प्रसिद्ध झालेलं ‘न्यायभाषा मराठीचं वर्तमान’ हे पुस्तक म्हणजे त्या पुढचं पाऊल आहे. न्यायव्यवहाराशी संबंधित विविध यंत्रणा मराठीबद्दल किती प्रमाणिक आहेत, याचा लेखाजोखा या पुस्तकात मांडण्यात आला आहे. शांताराम दातारांनी महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेच्या कार्यकारिणीवर निवडून जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्रा त्यांचा स्वभाव आणि आर्थिक क्षमता यांचा विचार करता त्यांची निवड होणं शक्य नव्हतं. खरं तर वकील परिषदेने मराठीकरणासाठी धडपडणाऱ्या काही लोकांना आपल्या कार्यकारिणीवर कायम विशेष निमंत्रित म्हणून घेतलं पाहिजे, ही दातारांना योग्य श्रद्धांजली ठरू शकेल.
दातारांच्या पाठपुराव्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठीकरणाचा आढावा घेण्यासाठी न्यायाधीशांची एक समिती स्थापन केली. न्या. अभय ओक या समितीचं काम पाहत होते, तोपर्यंत या समितीत हालचाल होती. आता या समितीचं काम गुलदस्त्यात आहे. दातारांनी स्वतः किंवा इतरांच्या मार्फत न्यायालयांच्या मराठीकरणासाठी ‘बॉम्बे हाय कोर्ट’ हे नाव बदलून ‘मुंबई उच्च न्यायालय’ किंवा ‘महाराष्ट्र उच्च न्यायालय’ करावं यासाठी याचिका दाखल केल्या. त्यासाठी खूप कष्ट आणि अभ्यास केला, पण मुंबई उच्च न्यायालयातली इंग्रजीधार्जिणी लॉबी इतकी मजबूत आहे, की दातारांना अपेक्षित यश मिळालं नाही. स्वतःची कोर्टाची प्रक्टिस करून महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये मराठीकरणाबद्दल भाषणं द्यायल जायचं, शासनाकडे पाठपुरावा करायचा, वर्तमानपत्रात पत्र किंवा लेख लिहायचे आणि तेसुद्धा अंगामध्ये सुप्तपणे वावरणारा कॅन्सरसारखा आजार घेऊन, ही गोष्ट वाटते तितकी सोपी नाही. या अर्थाने आपला समाज दातारांसारख्या माणसांबद्दल पुरेसा कृतघ्न आहे, असं खेदाने नमूद करावंसं वाटतं. आझाद मैदानामध्ये वकिलांची जी अनेक आंदोलनं झाली, त्यामध्ये वकिलांच्या इतर मागण्यांबरोबरीने मराठीकरणाचा मुद्दा प्रकाशझोतात राहील याबद्दल दातार आग्रही राहिले. मात्र नव्या पिढीतल्या वकिलांना या आंदोलनाशी जोडून घेणं त्यांना तितकंसं शक्य झालं नाही. मैत्रीपूर्ण पद्धतीने सांगण्यापेक्षा जुन्या काळाच्या पालकाच्या भूमिकेतून ते सांगत असल्यामुळे कदाचित असं घडलं असण्याची शक्यता आहे. दातारांचं हेच अपूर्ण काम मराठी अभ्यास केंद्राने पुढं चालू ठेवलं आहे. एवढंच नव्हे, तर दातारांच्या मृत्यूनंतर ‘शांताराम दातार मराठी भाषा आग्रही पुरस्कार’ही सुरू केला आहे. या पुरस्काराला आता चार वर्षं पूर्ण झाली आहेत. सांस्कृतिक जागतिकीकरणाच्या रेट्यात सगळं जग इंग्रजीमय होत आहे असं भासत असताना मराठीचा आग्रह धरणं आणि तो उदाहरणासहित सिद्ध करणं, हे वाटतं तितकं सोपं नाही. दातारांना जी गोष्ट त्यांच्या हयातीत घडावी असं वाटत होतं, ती गोष्ट आता माझ्यासारख्याच्या आयुष्यात घडणार आहे का, हा आता प्रश्न आहे. न्यायालयाच्या मराठीकरणासाठी काम करणारी कार्यकर्त्यांची फौज उभी करणं आवश्यक आहे. आपल्या आयुष्याच्या अखेरच्या वर्षांमध्ये दातारांनी अनेक कायद्यांचे मराठीत अनुवाद केले, संदर्भग्रंथांचे लेखन केले, ऑल इंडिया रिपोर्टरच्या धर्तीवर मराठीतून विधिपत्रिका चालवण्याचा प्रयत्न केला. पण, हे प्रयत्न यशस्वी व्हायला हवे असतील तर त्यामागे प्रचंड आर्थिक बळ लागणार आहे. न्या. अभय ओक मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती असताना मराठी अभ्यास केंद्राने पदवी आणि पदव्युत्तर पातळीवरच्या विधी अभ्यासक्रमासाठी दृकश्राव्य संदर्भ साहित्य तयार करावे यासाठीचा प्रस्ताव मांडला होता, पण नंतर त्याला गती आली नाही. हा प्रस्ताव उच्च न्यायालय आणि महाराष्ट्र शासन यांनी मनात आणलं तर आजही अमलात आणता येण्याजोगा आहे. असं साहित्य तयार करणं आणि गुणवत्तापूर्ण विधी शिक्षण उपलब्ध करून देणं आवश्यक आहे. भाषेचा प्रश्न जातीशी अपरिहार्यपणे जाडलेला आहे, त्यामुळे बहुजन समाजातल्या मुलांना न्यायालयातल्या मराठीचा आग्रह हा इंग्रजीतून निर्माण होणाऱ्या संधींपासून दूर ठेवणाऱ्या कारस्थानाचा भाग वाटतो. या प्रश्नाचा दातारांनी खूप गांभीर्याने विचार केला होता असं नाही, पण आपण केला पाहिजे. कारण, वास्तवाचे अनेक पदर कळल्याशिवाय पुढं जाता येणार नाही. दावा चालवणाऱ्या न्यायालयांचं शंभर टक्के मराठीकरण, मराठीतून विधी शिक्षणाची अनिवार्य उपलब्धता आणि मराठीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्राधिकृत भाषेचा दर्जा हे घडल्याशिवाय, दातार जिथे कुठे असतील तिथे आनंदी राहतील असं वाटत नाही.
ता. क. - गेल्या वर्षी कोविडजन्य परिस्थितीमुळे पुरस्कार जाहीर होऊनही वितरित करता आले नव्हते. २०२० आणि २०२१ या दोन्ही वर्षांच्या पुरस्कार विजेत्यांची नावे पुढीलप्रमाणे –
अधिवक्ता शांताराम दातार मराठी भाषाआग्रही पुरस्कार –
सुशान्त देवळेकर (२०२०) - राज्य मराठी विकास संस्थेतील भाषा संशोधक
श्रीपाद भालचंद्र जोशी (२०२१) - महाराष्ट्र सास्कृंतिक आघाडीचे प्रमुख,
भाषाभ्यासक जयवंत चुनेकर प्रयोगशील मराठी शिक्षक पुरस्कार –
सुषमा पाध्ये (२०२०) – ग्राममंगल, डहाणू येथे शिक्षक
दीपा पळशीकर (२०२१) - आनंद निकेतन, नाशिक येथे शिक्षक
दिनू दणदिवे मराठीस्नेही पत्रकारिता पुरस्कार –
दीपाली जगताप (२०२०) - पत्रकार, बीबीसी
सीमा महांगडे (२०२१) - पत्रकार, लोकमत
समाजसेवक अशोक नाना चुरी आदर्श राज्य शिक्षक पुरस्कार - तानाजी रामचंद्र देशमुख (२०२१) - शिवणी, कडेगाव, सांगली येथील जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षक
डॉ. दीपक पावर
संपर्क – ९८२०४३७६६५
(लेखक मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष आणि मुंबई विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.)
हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * सभासदत्व !*' घ्या किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .
and then add to homescreen
3 वर्षांपूर्वीकाहीतरी उपाय करा बुवा.. जोडाक्षरे ( !!!) वाचताना जीव गुदमरून जातो... अध्यक्ष, शिक्षक पूर्ण,वर्ष आणि काय काय.... मी तर लेख वाचणेच बंद केले...