‘भाषा जिवंत राहते आणि संपन्न होत जाते, ती जीवनाच्या विविध प्रांतांत तिचा वापर झाला तरच! भाषेच्या प्रगतीचा दुसरा पर्यायी मार्ग अस्तित्वातच नाही', हे शिरवाडकरांचं म्हणणं देशभरातल्या साहित्यिकांच्या वसाहतींमध्ये भिंतीभिंतींवर लावलं पाहिजे. तरच साहित्याचा विकास म्हणजे भाषेचा विकास नव्हे, हे अभिजनांना कळण्याची थोडीफार शक्यता आहे. – वि. वा. शिरवाडकरांच्या भाषाविषयक विचारांचा चिकित्सक आढावा घेणारा मुंबई विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. दीपक पवार यांचा लेख -
...
'ज्ञानपीठ' विजेते कविवर्य कुसुमाग्रज अर्थात वि. वा. शिरवाडकर यांनी 'जागतिक मराठी परिषदे'च्या पहिल्या अधिवेशनाच्या व्यासपीठावरून मराठीची दुर्दशा मांडली. त्यांच्या भाषणाला भरपूर प्रसिद्धी मिळाली. भाषिक चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांना आपापल्या भाषांचा आग्रह धरताना कुसुमाग्रज फार उपयोगी पडतात. त्यांनी फक्त मराठीबद्दल मांडणी केली असं नाही; तर हिंदी, इंग्रजीच्या तुलनात्मक स्थानाबद्दलही त्यांनी लिहिलं आहे. माझं पीएच.डी. चालू असताना मला एक खजिना सापडला; तो म्हणजे ‘भाषा आणि जीवन’या अशोक केळकर आणि त्यांचे सहकारी यांनी चालवलेल्या नियतकालिकाचे जुने अंक. या अंकाचा वाचकवर्ग फार मोठा नाही. अंकात मजकूरही भरमसाठ नाही, पण त्यात भाषेच्या प्रश्नावर मौलिक लेखन झालं आहे. ‘भाषा आणि जीवन’च्या पहिल्याच अंकात द. दि. पुंडे यांनी कुसुमाग्रज अर्थात वि. वा. शिरवाडकर यांच्या भाषाविषयक विचारांचा धांडोळा घेतला आहे. शिरवाडकरांचे विचार मराठीबद्दल असले तरी एकूणच ते देशी भाषांबद्दलचे विचार आहेत.
साहित्यिकांचं पोट भाषेवर चालत असलं, तरी काही अपवाद वगळल्यास साहित्यिक भाषेच्या प्रश्नावर भूमिका घेत नाहीत. त्यामागे व्यक्तिगत, वैचारिक हितसंबंध असतात. शिरवाडकर तसे नाहीत. १७ आणि १८ ऑक्टोबर १९५९ रोजी नाशिकला झालेल्या ‘अंग्रेजी हटाओ’ आंदोलनाच्या स्वागताध्यक्ष-पदापासून त्यांची भाषिक प्रश्नावरच्या चळवळ्या लेखकाची कारकिर्द सुरू होते. ‘लोक आणि राज्य यांच्या भाषा एक नसतील तर हुकूमशाही निर्माण होईल’ असा इशारा ते देतात. केवळ दोन टक्के लोकांना येणारी इंग्रजी ही राज्यव्यवहाराची भाषा होणं हे हुकूमशाहीचं लक्षण होईल, असं स्पष्ट प्रतिपादन ते करतात आणि एवढ्यावरच न थांबता स्वराज्याचा प्रश्न आपण जसा सोडवला, त्याच पद्धतीने व श्रद्धेने भाषेचा प्रश्नही सोडवला पाहिजे, असं म्हणतात. भाषा हे लोकशाहीच्या उभारणीसाठी आवश्यक असलेल्या स्थिर तत्त्वांपैकी एक आहे, असा त्यांना विश्वास आहे. 'देशी भाषांचा वापर हा सामाजिक लोकशाही रुजवण्याचाच एक भाग आहे' हे स्पष्ट करून; जोवर सरकार आणि शिक्षणाच्या परिसरात देशी भाषांना आपली हक्काची जागा प्राप्त होत नाही, तोवर लोकशाही समाजवाद हा शब्दप्रयोग अयथार्थ आहे, असंही स्पष्टपणे सांगतात.
हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * सभासदत्व !*' घ्या किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .
वि.वा. शिरवाडकर
, साहित्यिक
, डॉ. दीपक पवार
, मराठी अभ्यास केंद्र
and then add to homescreen
Sanket Kulkarni
2 वर्षांपूर्वीअप्रतिम, अद्भुत