“मराठी माध्यमातलं शिक्षण बंद करायचं आणि एक विषय म्हणून मराठी शिकवलं जाईल याचं कौतुक करायचं, ही आपली मराठी प्रेमाची नवी व्याख्या आहे. मुंबईत जी साथ पसरते तिचा परिणाम तातडीने राज्यातल्या इतर भागांवर होतो, हे लक्षात घेतलं तर मराठी शाळामुक्त महाराष्ट्राकडे आपली वाटचाल सुरू झाली आहे, असं समजायला हरकत नाही.” – मुंबई विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. दीपक पवार यांचा मराठी माध्यमाच्या शिक्षणावरील परखड लेख
...
मराठी शाळांबद्दल काहीही बोलणं हे एकाच वेळी अतिशय संवेदनशील आणि हताशेचं झालं आहे. संवेदनशील यासाठी की मराठी शाळेसाठी कोणतंही विधान करायचं, तर राजकीय व्यवस्थेला अंगावर घेतल्याशिवाय करताच येत नाही. याचं कारण मराठी माध्यमामध्ये आपल्या मुलांना घालू नये याबद्दल महाराष्ट्रातल्या राजकीय वर्गाचं अघोषित एकमत आहे. एखाद्या वेळेस कुणी ते जाहीरपणे बोलेल, कुणी बोलणार नाही, पण भूमिका तीच आहे. तीच भूमिका प्रशासकांची आहे. आणि एखाद-दुसरा सन्माननीय अपवाद वगळता अभिजनांचीही आहे. दुकानांवरील मराठी पाट्या, अभिजात मराठीसाठीची पोस्ट कार्डं या वरल्या रंगाला भुलून महाराष्ट्रात मराठीचं भलं चाललं आहे, असा जर कुणाचा समज होत असेल, तर महाराष्ट्रातल्या मराठी शाळांचा कानोसा घेणं भ्रमनिरास होण्यासाठी पुरेसं आहे.
महाराष्ट्राला मराठी शाळा हव्या आहेत की नको आहेत? मराठीबद्दल आस्था असणाऱ्या, मातृभाषेतूनच चांगलं शिक्षण मिळतं याबद्दल खात्री असणाऱ्या, मराठी जनांना वगळून उरलेल्या मराठी लोकांना मराठी शाळा हव्यात की नकोत हे ठरवता येत नाही. त्यामुळे ते प्रवाह जाईल त्या दिशेने जातात. मराठी माध्यमातील शाळांमध्ये आनि-पानि बोलणाऱ्यांची मुलं येतायत असं उच्चवर्णीय पालकांना वाटायला लागलं, तेव्हा त्यांनी आपल्या मुलांच्या शाळा बदलल्या. याचं कारण तथाकथित शुद्ध भाषा बोलणाऱ्यांच्या पलीकडे ज्यांचं जग आहे, ते कधी तरी शाळांचे दरवाजे ठोठावतील याचा आपण विचारच केला नव्हता. या मुलांचं, त्यांच्या पालकांचं स्वागत करण्यासाठी शुद्ध भाषेकडून प्रमाण भाषेकडे प्रवास व्हायला हवा होता. वर्गातली मराठी अधिकाधिक सर्वसमावेशक व्हायला हवी होती, पण ते न करता आपल्यातल्या काहींनी सोपा मार्ग पत्करला. हळूहळू समाजाचा आर्थिक स्तर बदलत राहिला. त्यामुळे गरिबांच्या आणि वंचितांच्या मुलांना फक्त एसएससी बोर्डाच्या शाळेत नव्हे, तर हळूहळू सीबीएसई आणि आयसीएसई या केंद्रीय बोर्डाच्या शाळेत येणंही जमू लागलं. शिक्षण हक्क कायद्यात आपल्या परिसरातल्या पंचवीस टक्के मुलांना शाळेत घेणं अनिवार्य झालं. त्यांची फीसुद्धा सरकारनं द्यायचं असं ठरलं. हे विनामूल्य आणि सक्तीचं शिक्षण देताना ते मातृभाषेतून दिलं पाहिजे, याचा आग्रह ना केंद्र सरकारने धरला ना राज्य सरकारने. त्यामुळे शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत घेतले जाणारे बहुतांश प्रवेश हे इंग्रजी माध्यमातील शाळांमधले आहेत. इंग्रजी माध्यमाच्या विनाअनुदानित शाळांना मागल्या दाराने अनुदान देण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र शिक्षण क्षेत्रातील चळवळी करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी या कायद्यामुळे मातृभाषेतीलल शिक्षणाची होणारी हानी नीटपणे समजून घेतली नाही.
महाराष्ट्रामध्ये या घडीला मराठी शाळांचे बरेच प्रकार आहेत. त्यामध्ये जिल्हापरिषदा आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा, खाजगी अनुदानित शाळा, विनाअनुदानित शाळा, स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळा आणि सरकारने बृहत्आराखड्याचा निर्णय अमलात न आणल्यामुळे बेकायदेशीर ठरलेल्या शाळा, असे काही प्रकार आहेत. कुठल्या तरी एका टप्प्याला शाळांना अनुदान देता येणं शक्य होणार नाही, असा शासनाने निर्णय घेतला. त्यामुळे शाळांना मान्यता हवी असेल तर ती कायम विनाअनुदानित तत्त्वावरच घ्यावी लागेल, अशी भूमिका शासनाने घेतली. त्यानंतर झालेल्या कोर्टबाजीमुळे कायम विनाअनुदानित शाळांचं रूपांतर विनाअनुदानित शाळांमध्ये झालं. शाळांना हे अनुदान एकरकमी मिळालेलं नाही, ते टप्पा अनुदान पद्धतीने मिळतं. शाळांची संख्या अनेक ठिकाणी प्रमाणाबाहेर वाढली किंवा स्थानिक प्रशासन आणि राजकीय नेतृत्व यांच्या संगनमताने वाढवली गेली, हे खरंच आहे. पण या कृत्रिम फुगवट्याचे लाभार्थी त्या-त्या वेळी स्थानिक पातळीवर आणि राज्यात सत्तेवर असणारे लोक आणि त्यांचे सहकारी, अनुयायी हेच होते. त्यामुळे शाळांच्या संख्येवर निर्बंध घालताना ज्या शाळा चालू आहेत, त्यांच्या गुणवत्तेचं काय करायचं याचा विचार शासनाने केला नाही. मधल्या काळात डीएड आणि बीएड महाविद्यालयांचा महापूर आला. या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी आणि अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर नोकऱ्या मिळवण्यासाठी लोक लाखो रुपये खर्च करू लागले. हा आर्थिक व्यवहार करणारे बहुतांश लोक राजकीय-प्रशासकीय व्यवस्थेशी थेट जोडलेले होते किंवा त्यांना या व्यवस्थेचं संरक्षण होतं. या प्रक्रियेतून अजिबात गुणवत्ता नसलेले हजारो तरुण-तरुणी वेगवेगळ्या शाळांमध्ये चिकटले किंवा चिकटवले गेले. त्यांनी मुलांच्या आणि पर्यायाने मातृभाषेतल्या शिक्षणाची अपरिमित हानी केली आहे. ही हानी टाळता आली नसती का? आणि ज्यांनी ती घडवून आणली त्यांना सामाजाने काय शिक्षा द्यावी, याचं उत्तर कोण देणार?
सुरुवातीच्या काळात तरी इंग्रजी माध्यमाचं शिक्षण हे फॅड होतं. अगदी मूठभर मराठी आणि काही अमराठी लोकांपुरतं मर्यादित होतं. पण थोड्याच काळात ते तसं राहिलं नाही. मुंबईसारख्या शहरात आदर्श मराठी शाळा असा ज्या शाळांचा गवगवा होत होता, त्या शाळांच्या व्यवस्थापनाने इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा स्थापन करण्यासाठी किती आधीपासून प्रयत्न सुरू केले आहेत हे समजून घेतलं, की इंग्रजी माध्यमाच्या संमोहनाची कल्पना येते. हे सगळं मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांपुरतं मर्यादित आहे, असं अगदी आताआतापर्यंत मराठी साहित्यिक मानत होते. यातल्या बहुतेकांनी आपली मुलं इंग्रजी माध्यमात घातली होती, हा भाग अलाहिदा! आज काय परिस्थिती आहे? शहरांमधल्या लहानातल्या लहान झोपडपट्टीत ऑक्सफर्ड, केंब्रिज अशी नावं असलेल्या विनाअनुदानित किंवा स्वयंअर्थसाहाय्यित इंग्रजी शाळा आहेत. हे लोण आता तालुक्या-तालुक्यापर्यंत पोहोचलं आहे. अगदी लहान खेडेगावातली मुलं जीपमध्ये भरून टाय-बूट घालून चाळीस-पन्नास किमी अंतरावर असेलल्या तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या शाळेमध्य रोज पोहोचवली जातात, परत आणली जातत. त्यांच्या पालकांना फी भरण्यासाठी कर्ज काढावं लागलं, तरी त्यात काही वावगं वाटत नाही. आपल्या मुलांना इंग्रजी आलं पाहिजे, कारण ती जगाची भाषा आहे आणि मराठी माध्यमात शिकून असं इंग्रजी येणार नाही, याची पालकांना इतकी ठाम खात्री आहे किंवा ती करून दिली आहे की, आता त्यांचं मत बदलायचं तर घरोघरी जाऊन समजावत बसणं किंवा या मुलांचं शिक्षण पूर्ण होऊन ती उद्धवस्त होण्याची वाट बघणं, असे दोनच पर्याय उपलब्ध आहेत. आणखी एक तिसरा पर्याय आहे; तो म्हणजे, इंग्रजी माध्यमात शिकत असताना आपल्या मुलांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात आल्या की तातडीने त्या मुलांचं माध्यम बदलून त्यांना मराठी माध्यमात घालणं. असे करणारे काही धाडसी पालक वेगवेगळ्या शहरांमध्ये दिसतात, ही त्यातल्या त्यात एक दिलासादायक बाब आहे. कोरोनाच्या दोन वर्षांच्या काळात इंग्रजी माध्यमातली अनेक मुलं मराठी माध्यमात आली. हे मराठी माध्यमाचं यश आहे असं मराठीच्या चळवळीतल्या अनेक कार्यकर्त्यांना वाटतं, पण तसं ते नाही. इंग्रजी माध्यमातल्या शाळांनी या कठीण काळातही पालकांना लुबाडण्यात कोणतीही कसर ठेवली नाही. राजकीय पक्षांचे कार्यकर्तेसुद्धा रोगावर इलाज करण्याऐवजी लक्षणांवर इलाज करतायत; समाजमाध्यमांवर त्याची भरपूर जाहिरातही करतात. पण त्यांच्यापैकी कुणालाही ही मुलं मराठी माध्यमात का गेली नाहीत, असा प्रश्न पडत नाही. कारण, बहुतांश राजकीय कार्यकर्त्यांची स्वतःची मुलं इंग्रजी माध्यमात शिकतात. कॉन्व्हेंटच्या शाळांमध्ये मुलांना प्रवेश मिळण्यासाठी प्रयत्न करणारे, रांगा लावणारे आणि मदत करणारे हेच लोक आहेत. यांच्याकडून बदलाची अपेक्षा बाळगणं व्यर्थ आहे.
गेली जवळपास पंधरा वर्षं मी आणि माझे सहकारी मराठी शाळांसाठी काम करतो. आजपर्यंतच्या कामाची गोळाबेरीज करायची तर थोडं यश आणि मोठं अपयश अशी करावी लागेल. आम्ही परिषदा घेतल्या, पुस्तकं प्रकाशित केली, पालक संमेलनं केली. मराठी शाळांची मान्यता आणि बृहत्आराखड्यासाठी आंदोलनं उभी केली. त्यातून काहीशे शाळांना मान्यता मिळाली, पण तीही स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांच्या कायद्याखाली. त्याच वेळेस इंग्रजी माध्यमाच्या हजारो शाळांना कसलंही आंदोलन न करता मान्यता मिळाली. या मान्यतांसाठी वरपासून खालपर्यंत झालेल्या आर्थिक व्यवहारांचा तपशील कुठल्याही माहिती अधिकाराच्या अर्जात मिळण्यासारखा नाही. अमेरिकेसारख्या देशामध्ये पब्लिक स्कूल म्हणजे मुलांना शासकीय निधीतून मोफत शिक्षण देणारी शाळा. याचा विपर्यास करून पब्लिक स्कूल म्हणजे मोठमोठे मोक्याचे भूखंड बळकावून भरघोस फी घेणारे इंग्रजी माध्यमाचे सापळे, अशी या पब्लिक स्कूलची नवी व्याख्या तयार केली आहे. सीबीएसई आणि आयसीएसई या केंद्रीय मंडळांच्या शाळा सुरुवातीला फक्त बदलीच्या नोकऱ्या करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी होत्या. पण हळूहळू राजकीय नेत्यांनी आणि स्थानिक धनदांडग्यांनी ही व्याख्या आपल्या सोयीसाठी वळवून घेतली. त्यामुळे तालुक्या-तालुक्यांमध्ये सीबीएसई आणि आयसीएसई शाळांची सूज आली आहे. याच्या पुढचं आणि अधिक धोकादायक पाऊल मुंबई महानगरपालिकेने उचललं आहे. ते म्हणजे महानगरपालिकांच्या मराठी माध्यमांच्या शाळालगत सीबीएसई, आयसीएसई आणि आंतरराष्ट्रीय बोर्डांच्या इंग्रजी शाळा उभारणं. या शाळांना मुंबई पब्लिक स्कूल असं गोंडस नाव देण्यात आलं आहे. त्यातला ‘मुंबई’ हा शब्द सोडला तर, मराठी माणूस, मराठी भाषा आणि महाराष्ट्र यांच्याशी जोडणारं त्यात काहीही नाही. विवेकाची टोचणी लागू नये म्हणून सर्व शाळांमध्ये एक विषय म्हणून मराठी अनिवार्य आहे, असं सांगण्यात आलं आहे. म्हणजे मराठी माध्यमातलं शिक्षण बंद करायचं आणि एक विषय म्हणून मराठी शिकवलं जाईल याचं कौतुक करायचं, ही आपली मराठी प्रेमाची नवी व्याख्या आहे. मुंबईत जी साथ पसरते तिचा परिणाम तातडीने राज्यातल्या इतर भागांवर होतो, हे लक्षात घेतलं तर मराठी शाळामुक्त महाराष्ट्राकडे आपली वाटचाल सुरू झाली आहे, असं समजायला हरकत नाही.
हे थांबवता येईल का, थोपवता येईल का याचं आजच्या घडीला प्रामाणिक उत्तर ‘नाही’ असं आहे. हे अपयश झाकण्यासाठी दुकानांच्या पाट्या, अभिजात मराठी, मराठी भाषा भवनाची इमारत हे सगळं तात्पुरतं उपयोगी पडेलही. पण, शिक्षणाचं माध्यम म्हणून जी भाषा संपते, ती ज्ञान, रोजगार आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांची भाषा होण्याची शक्यता आहे का? याचा सगळ्यांनी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. हे चित्र जादूने बदलणार आहे असं आपल्याला वाटत नसेल, तर त्यासाठी नव्याने लोकलढा उभारण्याची गरज आहे. ही दीर्घ पल्ल्याची लढाई आहे. एक-दोन पिढ्यांमध्ये याला यश येईल का हे सांगता येत नाही. उपलब्ध राजकीय आणि सांस्कृतिक पर्यायांपासून पूर्ण निराशा झालेली असल्यामुळे मराठी, भाषा, समाज आणि संस्कृतीचं नवं मराठीकारण उभारणं हाच एक मार्ग आहे.
(पंचाण्णाव्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनातील स्मरणिकेतून साभार. सदर लेखाचे शीर्षक मूळ लेखाप्रमाणे ठेवण्यात आले आहे.)
डॉ. दीपक पवार
(लेखक मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष आहेत.)
संपर्क - [email protected] / ९८२०४३७६६५
हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * सभासदत्व !*' घ्या किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .
मराठी शाळा
, मातृभाषेतून शिक्षण
, सरकारचं धोरण
, डॉ.दीपक पवार
, मराठी अभ्यास केंद्र
and then add to homescreen
Sanjay Palkar
3 वर्षांपूर्वीडोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा लेख.. राजकीय पुढारी आणि प्रशासकीय यंत्रणेतील लोकांनी संगनमताने मराठीच्या मुळावरच घाव घातलेला आहे. - संजय शंकर पालकर