कुटुंबव्यवस्था ते शाळा-महाविद्यालयांपासून समाजातल्या अनेक व्यवस्था अ-लोकशाही मूल्यांवर आधारलेल्या असताना, मुलांची मानसिकता लोकशाही-सन्मुख घडेल, अशी अपेक्षा करणे धाडसाचे ठरते. मात्र वर्गातले आणि वर्गाबाहेरचे शिकणे हे आशय आणि पद्धती या दोन्ही बाबतीत लोकशाही मूल्यांवर आधारित असण्याचा प्रयत्न करता येणे शक्य आहे. पण, ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यासाठी विक्रेंद्रित पातळीवर आणि मुलांना समजणाऱ्या भाषेत प्रयत्न केले पाहिजेत. त्यातून मातृभाषा आणि लोकशाही यांचा मूलभूत संबंधही अधोरेखित होतो. नव्या काळातील मुले लोकशाही समाजात वावरावीत आणि त्यांनी मोठे झाल्यावर समाजाचा लोकशाही आशय टिकविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, यासाठी काय करता येईल, या आणि अशा मुद्द्यांची सोदाहरण मांडणी करणारा भाषाभ्यासक अनुराधा मोहनी यांचा लेख...
...
‘लोकशाही’ ह्या शब्दाचा वापर आपण एक शासनपद्धती ह्या अर्थाने करीत असलो, तरी लोकशाही मूल्य हे त्यापेक्षा खूप व्यापक व श्रेष्ठ आहे. मूल्य म्हणजे असा एखादा गुण, जो कोणत्याही परिस्थितीत, कोणत्याही काळवेळी वा प्रदेशात, आपल्या जगण्याची प्रत वाढवत नेतो. शासनपद्धती म्हणूनही आज ह्या शब्दाचा अधिकाधिक संकोच होताना दिसतो. सर्व लोकांचे किंवा किमान बहुसंख्य लोकांचे मत जाणून घेणे, त्यांना त्यांचे मत दडपणाशिवाय तयार करता यावे म्हणून संबंधित बाबींची माहिती पुरवणे, त्यांचे मत व्यक्त करण्याची संधी देणे आणि मुख्य म्हणजे त्यांच्या मताची कदर करणे, हे सर्व पैलू गायब होऊन आता फक्त ह्या ना त्या दडपणाखाली येऊन, किंवा नागरिकाचे ‘पवित्र कर्तव्य’ पार पाडायचे म्हणून मारून-मुटकून मतदान करण्यापुरताच आपला लोकशाहीशी संबंध राहिला आहे. मग आपण निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींशी संपर्क, जाब विचारणे वगैरे गोष्टी तर कल्पनेच्याही पलीकडे आहेत.
लोकशाही मूल्य विशाल व सर्वव्यापी आहे आणि मानवतेची ती एक अनिवार्य कसोटीही आहेच. If there were a nation of Gods, it would govern itself democratically, असे म्हणतात. बिगर लोकशाही समाज हा हिंसा आणि क्रौर्य याकडे जाऊन शेवटी नष्टच होणार. याउलट, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय ही लोकशाही मूल्ये अंगी बाणवल्याने मानवमात्राचे उन्नयन होते. आपल्या आवडीप्रमाणे वागण्याचे स्वातंत्र्य मोकळेपणाचा व हलकेपणाचा अनुभव देते, पण स्वातंत्र्य म्हणजे स्वतःच्या जगण्याविषयीची कल्पना स्पष्ट होणे आणि नंतर तशा प्रकारे जगण्याची मोकळीक मिळणे; एवढेच नव्हे, तर असंख्य बंधनांतून आणि बेड्यांतून आपले मानस मुक्त होणे आणि मोकळेपणाने विचार करता येणे. कोणतेही काम करणारा, कोणत्याही जातिधर्माचा पुरुष किंवा स्त्री ह्यांच्याशी त्यांचा आत्मसन्मान जपणारी वागणूक ठेवण्याने तशाच आत्मसन्मानाचा अनुभव स्वतःलाही येतो; हे झाले समतेचे मूल्य. आपल्या परिचितांशी प्रत्यक्षपणे व अपरिचितांशी अप्रत्यक्षपणे, जिव्हाळ्याने जोडून घेतल्याने आपल्यालाही सुरक्षिततेचा अनुभव येतो; त्याला म्हणायचे बंधुता. अन्याय-अत्याचारांचे परिमार्जन घडविल्याने आपली न्यायाची बाजू बळकट होते. ह्यावरून दिसते की, लोकशाही मूल्ये ही फक्त इतरांकडून करायची वर्तणुकीची अपेक्षा नाही. तसेच, इतरांशी वागताना पाळावयाची आचारसंहिताही नाही, तर त्या कृतीतून आपल्यातही परस्पर सौहार्दाची, सामूहिकतेची जाणीव करून देणाऱ्या लोकशाही मूल्यांची जोपासना होते.
हे सगळे खरे असले तरी लोकशाही मूल्ये आचरणात आणल्याचे परिणाम इतक्या लवकर व सहजासहजी दिसत नाहीत. अनेकदा तर अजिबातच दिसत नाहीत. त्यासाठी काळ-वेळ, पैसा, उमेदीची वर्षे वा कधीकधी संपूर्ण आयुष्याचे मोल देणाऱ्या लोकांना त्यांच्या इमानाचे कोणतेही बक्षीस मिळत नाही, तेव्हा ही मूल्ये रुजवण्याचा प्रश्न अधिकच बिकट होऊन जातो. परंतु, कितीही बिकट झाला तरी हा प्रश्न हा मानवतेच्या मूल्यांचा प्रश्न आहे आणि प्रगत, उन्नत समाजासाठी तो सोडवावाच लागणार आहे. शांती, प्रेम आणि विश्वबंधुत्व असलेल्या समाजापर्यंत पोहोचण्यासाठी लोकशाही मूल्ये जोपासावी लागणार आहेत. त्यासाठी त्यांच्यावर विश्वास ठेवावा लागणार आहे आणि त्यांची किंमतही मोजावी लागणार आहे. मुलांमध्ये लोकशाही मूल्ये रुजवण्याचा विषय एका दृष्टीने सोपा, तर दुसऱ्या दृष्टीने कठीण आहे. लहान वयात मुले अधिक ग्रहणशील व आनंदस्वरूप असतात म्हणून सोपा, तर त्यांच्या भोवतालचे पर्यावरण व त्यांच्या रोजच्या संपर्कातील मोठ्या माणसांचे वागणे हे लोकशाही मूल्यांना प्रतिकूल असते, म्हणून तो कठीणही आहे. मुलांचे संगोपन जेथे होते, त्या संस्थांच्या अ-लोकशाहीवादी संरचनेमुळे तो आणखी कठीण झालेला आहे.
कामातील आव्हाने व त्यावरील उपाय
लोकशाही मूल्ये रुजवण्यासाठी सगळ्यात बरड भूमी म्हणजे आजचे आपले कुटुंब. आपल्या समाजात जाती आणि वर्ग दोन्हींच्या आधारावर भेदभाव होत असल्यामुळे समतेची बाजू तर लंगडीच आहे. ह्याच समाजाचे एकक असणाऱ्या कुटुंबांची रचना तरी कितीशी वेगळी असणार? आजच्या कुटुंबव्यवस्थेमध्ये कुठेही समतेचे मूल्य दिसत नाही. वय, नात्यागोत्यांची उतरंड आणि लिंगभाव ह्या भिंतींनी तिला पार पोखरून टाकले आहे. एकतर इतरांवर सत्ता गाजविणे किंवा दुसऱ्याचे गुलाम होऊन राहणे हे दोनच प्रकार आपल्याला माहीत असतात. आपल्या मनात मुक्तीची पहाट व्हावी अशी आस शोषितांनाही नाही, त्यासाठी जबाबदारी घेण्याची, किंमत चुकवण्याची तयारी नाही, मग शोषकांची तर बातच सोडा. अशा परिस्थितीत जन्माला आलेले मूल काय वेगळे होणार? देणगी देऊन डॉक्टरकीला प्रवेश घेतलेला माणूस उदात्त कार्य वगैरेचा विचार न करता पैसे परत मिळवण्याचाच फक्त विचार करतो. तद्वतच विषमतेचे दशावतार पाहत-पाहत मोठे झालेले मूल नकळत विषमतेच्या आहारी जाते. ते शोषक किंवा शोषितच व्हायचे ठरवते आणि कुणासमोर काय व्हायचे हेदेखील लहान वयातच ठरवते. बालसंगोपनाच्या आपल्या कल्पना तरी काय, तर नवजात बाळाची काळजी घेणे, त्याला सर्व प्रकारचे संरक्षण देणे, त्याचे भरपूर लाड करणे, त्याला गरजेपेक्षा जास्त वस्तू पुरवणे आणि नेहमीच पुरवीत राहणे; पुढे मूल थोडे मोठे झाल्यावर, ज्ञानार्जनाच्या निखळ आनंदापासून वंचित ठेवून शाळेच्या क्षुद्र शर्यतीत त्याला पुढे-पुढे ढकलणे, कधी-कधी तर त्याने आपटी खाईपर्यंत आणि नंतर आपापल्या ऐपतीप्रमाणे (क्लासनुसार केलेल्या अपेक्षेप्रमाणे), ‘कमीजास्त’ मूल्यांप्रमाणे कमावण्याच्या उद्योगाला लावणे. हे आपले बालसंगोपन. ह्यामध्ये मूल्यांचा प्रश्न कधीतरी येतो का?
कुटुंबांतर्गत भेदभावाचा अत्यंत दुष्ट प्रकार म्हणजे तेथील लिंगभाव. पितृसत्तेचे उघडेवाघडे रूप कुटुंबात दृग्गोचर होते. पती-पत्नीमधील राजकारण व रस्सीखेच मुला-मुलीमधील भेदभावात उतरताना दिसते. भारतीय कुटुंबात आईलाही मुलगाच हवा असतो. का? तर पुढे सासू होऊन पितृसत्तेचे वाहक बनण्याची संधी मिळावी म्हणून. अशा कुटुंबांमध्ये नाइलाज म्हणून जन्माला आलेल्या मुलींना काय वाटते, त्याचा एक किस्सा मला शाळांच्या पाहणीसाठी गेले असताना एकदा बघायला मिळाला. आठव्या वर्गातील एक चुणचुणीत मुलगी. घरात दुसऱ्या नंबरवर. मोठी बहीण, सगळ्यात लहान भाऊ. ती म्हणाली, “मला खरं म्हणजे माझ्या आईवडिलांना सांभाळायचं आहे. मी मोठी झाल्यावर त्यांचा प्रेमाने व काळजीपूर्वक सांभाळ करेन, असा विचार मी नेहमी करायचे. आज जरी आमची गरिबी असली, तरी नंतर मी त्यांना चांगले दिवस दाखवले असते. पण, माझ्यानंतर काही वर्षांनी भाऊ आला, आता सगळे त्याचेच लाड करतात. म्हणतात की, तोच माझ्या आईवडिलांना सांभाळणार आहे. पण मग, मी ते का नाही करू शकत? माझ्यात काय कमी आहे? मुलगी झाले म्हणून काय झालं? तो काय माझा दोष आहे का?” असे म्हणत ती ओक्साबोक्शी रडू लागली. तिच्या प्रश्नांना माझ्याकडे उत्तर नव्हते.
आईवडील अनेकदा आपण जन्माला घातलेले मूल हे आपण निर्माण केलेले उत्पादन आहे आणि त्यावर आपला मालकी हक्क आहे, असाच विचार करतात. तसेच ‘आम्ही तुम्हांला मोठे केले, आता तुम्ही आम्हांला चांगले दिवस दाखवा’ ही व्यापारी वृत्ती दाखवतात. दुसरा एक प्रकार, जो आजकाल फार जास्त प्रमाणात दिसतो, तो म्हणजे मुलांना मोठे व स्वावलंबी करेपर्यंत पालक त्यांचे सर्वकाही करतातच, परंतु त्यानंतरही त्यांची सर्व कामे तेच करीत राहतात. मुलांना ते आपापली जबाबदारी घेऊच देत नाहीत. उतारवयातील विश्रांती व छंद बाजूला ठेवून, इतकेच काय, आपल्या करिअरची व इतर सामाजिक दायित्वांची किंमत मोजून ते मुलांचे लांगूलचालन करीत राहतात. ह्यातून ते स्वतःला तर विनाकारण शिक्षा करून घेतातच, पण मुलांचेही नुकसानच करत नाहीत का? बरे, मुलांनीही मोठे होऊन कमवायला लागायचे एवढेच त्यांना ठाऊक असते. जर एखाद्या मुलाने कमी उत्पन्नाचा, लोकसेवेचा मार्ग स्वतःसाठी निवडला, तर लगेच ‘हे काय, आमची जबाबदारी नाही वाटते तुझ्यावर? आम्हांला सोयीसुविधा पुरवणे तुझे काम नाही? म्हातारपणी आम्ही कुणाकडे पाहायचे?” असे म्हणायला कमी करत नाहीत.
कौटुंबिक हिंसाचार, आईवडिलांच्या बेबनावात होणारी मुलांची ससेहोलपट, त्यांचा करून घेतलेला वापर, अन्य नातेवाईकांकडून त्यांच्यावर होणारे भेदभावजनक अन्याय व मुख्यतः लैंगिक अत्याचार हा आणखी एक पैलू. जगभर झालेल्या वेगवेगळ्या पाहण्यांतून असे अत्याचार सर्वाधिक प्रमाणात घरात, घरातील व्यक्ती वा परिचित यांच्याकडून होत असल्याचे दिसून येते. ते करणाऱ्यांकडून त्याबद्दल वाच्यता न करण्याची सक्ती केलेली असतेच, परंतु त्याहून दुर्दैवाची बाब म्हणजे, जरी भाषेची जुळवाजुळव करून मोठ्या हिमतीने मुलांनी ती गोष्ट मोठ्यांना सांगितलीच, तरी त्यांच्यावर विश्वास ठेवला जात नाही. बालवयात असे अनुभव घेतलेल्या मुलांना आपण कोणत्या तोंडाने लोकशाही मूल्ये शिकवणार? म्हणून, आईवडिलांनी व इतर पालकांनी स्वतः लोकशाही मूल्यांचा अवलंब करणे, मूल जन्मण्यापूर्वीच घरामध्ये तसे वातावरण निर्माण करणे व त्यानंतरही ते टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे. घरातील कोणत्याही प्रकारच्या श्रद्धा मूल फार लवकर आत्मसात करते. लोकशाही मूल्यांबद्दल ‘श्रद्धा’ हा शब्द ह्या अर्थाने वापरला, की त्याचा चांगला परिणाम ताबडतोब दिसून येत नाही; तो उशिरा, मूल शहाणेसुरते झाल्यावर जाणवतो. तोपर्यंत आईबाबा म्हणतात म्हणून करायचे, एवढेच त्याला ठाऊक असते. परंतु, माझे आईबाबा स्वतःही असे वागतात, म्हणजे ते चांगले आहेत, हे समीकरण जर मनात पक्के बसले असेल, तरच पुढील मार्ग सुकर होतो.
वर वर्णन केल्यापेक्षा वेगळे चित्रही आपल्याला अनेक ठिकाणी दिसते, नाही असे नाही. अनेक कुटुंबांमध्ये निर्णय घेताना मुलांचे मत विचारात घेतले जाते. तेथे अधिकाराची उतरंड, शिक्षेचा धाक नसतो, तर परस्पर विश्वासावर काम चालते. दिवसातील एक जेवण सगळ्यांनी एकत्रितपणे टीव्ही न बघता घेतले जाते. घरातील प्रश्न, दुसऱ्या दिवशीचे प्रत्येकाचे कार्यक्रम ह्यावर चर्चा होते. अशा घरांमध्ये पैशांची पुंजी सगळ्यांना माहीत असलेल्या ठिकाणी ठेवलेली असते आणि तेथून पैसे घेण्याची मुभा आणि त्याचा हिशोब लिहून ठेवण्याची जबाबदारी सगळ्यांचीच असते. पण, अशी कुटुंबे फक्त पंचवीस टक्के असावीत, असा अंदाज आहे; तीही शहरी मध्यमवर्गातील. इतर कुटुंबांचे काय?
दुसरी संस्था म्हणजे शाळा. प्राचीन भारतात मुलीच्या विवाहाचे वय कमी आणि कमीत-कमी करण्यासाठी शास्त्रकार-स्मृतिकारांमध्ये जशी स्पर्धा लागली होती, तशीच स्पर्धा सध्या जन्माला आलेले मूल लवकरात-लवकर शाळेत दाखल व्हावे ह्यासाठी लावली जात आहे. कुटुंब आणि शाळा ह्या दोन संस्थांनी आपापल्या जबाबदाऱ्या कितीही एकमेकींवर ढकलल्या, तरी त्या दोहोंचे स्थान भिन्न आहे आणि त्यांचा क्रमही स्पष्ट आहे. मूल्ये रुजवण्याची पहिली जबाबदारी कुटुंबावरच आहे. पण, जी दुय्यम जबाबदारी शाळेवर आहे, ती तरी तेथे कशी पार पाडली जाते? समता नावाची गोष्ट मुलांना तेथे बघायला, अनुभवायला मिळते का? शिक्षकांच्या बाजूने पाहिले, तर बहुतांश शाळांमध्ये अधिकारांची उतरंड अगदी स्पष्टच असते. सगळ्यात वर शाळेचे व्यवस्थापन, त्यानंतर मुख्याध्यापक, कायम शिक्षक, तात्पुरते शिक्षण सेवक आणि त्या सगळ्यांमध्ये त्यांची सेवाज्येष्ठता, शिक्षणशास्त्रातील पदव्या-पदविका आणि कसले कसले निकष असतात. मुलांच्या बाजूने बघायचे तर, ते मूल दिसायला कसे आहे, काळे आहे की गोरे येथपासून त्यांच्यातील भेदभावाला सुरुवात होते. ते कुणाचे पाल्य आहे? हा तर सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा. सत्यकाम जाबालची गुरुकुल प्रवेशाची गोष्ट मोठ्या अभिमानाने सांगणाऱ्या आपल्या देशात मुलाची ओळख आजही त्याच्या गुणावगुणांवरून होत नाही, तर ती त्याच्या पित्यावरून होते. हा झाला समतेचा मुद्दा. बरे, त्याला आपले मत बनवण्याची व ते मोकळेपणाने व्यक्त करण्याची मुभा असते का? तर नाही. त्याच्या वर्गाशी, अभ्यासाशी, मित्रांशी संबंधित कोणत्याही विषयावरील त्याचे मत कधी विचारलेच जात नाही. अर्थात, विचारले नाही, तरी सर्व वयाची मुले आपले मत तयार करीत असतातच. विचार करा, किती शिक्षक विद्यार्थ्यांचे आपल्याबद्दलचे मत जाणून घेण्याची हिंमत दाखवतात? किती मुख्याध्यापक स्वतःबद्दलचे आणि स्टाफबद्दलचे मत जाणून घेण्याची हिंमत दाखवतात? हे विषय कठीण म्हणून सोडून दिले तरी, अगदी सामान्य, निरुपद्रवी प्रश्न मुलांना विचारून त्यांच्या आवडीनिवडी, त्यांचे भावविश्व जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जात नाही. तुला कोणते नवीन-जुने गाणे आवडते? तू पाहिलेला सिनेमा कसा वाटला व का? शाळेतील एखादा मुलगा वेगळा वागत असेल, तर तो तसा का वागतो? एवढे प्रश्न तरी मुलांना विचारले जावेत. आपल्याला काही मत आहे आणि ते आपल्याला मोठ्या माणसांना सांगता येते, ह्याचे त्यांना कोण अप्रूप वाटेल!
आधुनिक शिक्षणशास्त्राने मात्र ह्या संदर्भातील खूप वेगळा वर्णपट आपल्यासमोर उलगडून ठेवला आहे. लोकशाहीशी त्याची सांगड घालण्यात आली आहे. एक विचारप्रवाह तर असे मानतो की, ह्या दोहोंचे नाते जुनेच आहे. शिक्षण आणि लोकशाही हे एकमेकांचे अभिन्न भाग मानले गेले आहेत. शिक्षणशास्त्रातील एक मूलभूत पैलू आणि प्रथा म्हणून लोकशाहीकडे; आणि लोकशाहीला बळकट आणि टिकाऊ करणारा घटक म्हणून शिक्षणशास्त्राकडे पाहिले गेले. देशातील अनेक प्रयोगशील शाळांमध्ये देखील मुलांना जबाबदार नागरिक व सुखी बालक बनवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात आहे. पण, तेथेही शिक्षक, मुख्याध्यापक वा पालक ह्यांच्याबद्दलचे मत मुले व्यक्त करू शकतात का, ह्याची कल्पना नाही. ते जर घडू शकले, तर ती खरी लोकशाही होईल. पण, त्या शिवायही स्वयंशासनाचे विविध प्रयोग वेगवेगळ्या ठिकाणी चालले आहेत. वर्धा जिल्ह्यातील भानखेडा ह्या छोट्याशा गावात इंदिरा हायस्कूलच्या मुलांनी ग्रामपंचायतीत जाऊन गावाच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा प्रयत्न केला आहे.
इतर संस्थांचे या संबंधातील कार्य
घर आणि शाळा ह्या जरी मुलांमध्ये लोकशाही मूल्ये रुजवणाऱ्या मूलभूत संस्था असल्या, आणि त्यांच्यातील फार थोडा हिस्सा याबाबत सजगता आणि सक्रियता दाखवत असला, तरी एकविसाव्या शतकात अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था मुलांच्या हक्कांवर काम करीत आहेत. मूल हे पाळीव प्राण्यासारखे फक्त संरक्षण व लाड ह्यांचेच हक्कदार नसून एक स्वतंत्र जीव आहे. त्याला त्याची मते, विचार मांडण्याचा पूर्ण हक्क आहे; त्याचे म्हणणे ऐकले गेले पाहिजे, ह्या मुद्द्यांचा जोरकसपणे प्रचार केला जात आहे. अनेक देशांनीही ह्या विचाराचे स्वागत केले असून, त्यानुसार आपली धोरणे आखली आहेत. मुलांचे भले त्यांच्या पालकांना किंवा इतर मोठ्या माणसांनाच फक्त कळते, ह्या गृहीतकाला छेद देऊन त्यांनी, मोठ्यांना जे वाटते ते मुलांसाठी कल्याणकारक असतेच असे नाही, हेदेखील मान्य केले आहे. मुलांचे कल्याण मुलांनाच चांगले कळते. त्या विषयीचे आपले मत बोलून दाखवण्याचा आणि आपल्या भल्याची मागणी करण्याचा मुलांना हक्क आहे. हे सारेच त्यांनी मान्य केले आहे. संयुक्त राष्ट्र बाल निधी (UNICEF) ह्यांनी एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला Convention on the Rights of the Children (CRC) ची मांडणी केली. मुलांच्या हक्कांची ही सनद, हिच्यामध्ये २९ कलमे आहेत. त्यामधील काही महत्त्वाची कलमे मुलांना पुढीलप्रमाणे अधिकार प्रदान करतात :
कलम ५ : मुलाच्या हळूहळू आकारास येणाऱ्या क्षमतांचा, मोठ्यांकडून योग्य ती बूज राखली जाण्याचा अधिकार.
कलम ९ : मुलाचे मत विचारात घेतल्याशिवाय त्याला त्याच्या कुटुंबापासून विलग न करण्याचा अधिकार.
कलम १२ : मुलाचे म्हणणे ऐकून घेतले जाण्याचा आणि ते गंभीरपणे घेतले जाण्याचा अधिकार.
कलम १४ : सदसद्विवेकबुद्धी, विचार आणि धर्म याबाबतचा अधिकार.
कलम १५ : संघटना बांधण्याचा अधिकार.
कलम १६ : खाजगीपणाचा अधिकार
कलम १७ : माहितीचा अधिकार
लोकशाही समाजात राहून तिच्यात सहभागी होण्याचा मुलांचा जो अधिकार आहे, त्याची सांगड १२व्या कलमाशी घालण्यात आलेली आहे. आपल्याशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही विषयावर कोणत्याही मुलाला आपले स्पष्ट मत मोकळेपणाने मांडण्याचा हक्क असेल. ते म्हणणे तो न्यायालयीन किंवा प्रशासकीय कार्यवाहीमध्येही मांडू शकेल. त्याचे वय व परिपक्वता लक्षात घेऊन त्याच्या म्हणण्याला वजन दिले जाईल. गेरिसन लॅन्सडाऊन यांच्या Promoting Children’s Participation in Democratic Decision Making ह्या पुस्तकात त्यांनी लोकशाही पद्धतीच्या सहभागामधून मुले काय साध्य करतात, हे सांगितले आहे. त्यातून मुले सभाधीटपणा शिकतात, बोलणे व इतरही अनेक कौशल्ये आत्मसात करतात, हे तर आहेच. पण, मुख्य म्हणजे, त्यांना आत्मभान येते आणि बालपणाशी जोडली गेलेली षंढत्वाची आणि अगतिकतेची भावना ते दूर करू शकतात. आपल्या अधिकारांची टर उडवणाऱ्यांची बोलती बंद करायलाही ते शिकतात.
आता आपल्या देशामधील काही उदाहरणे बघू.
किरण सेठी ह्यांनी सुरू केलेला Design For Change (DFC) हा आंतरराष्ट्रीय प्रकल्प वर्धा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागांमध्ये राबविला जात आहे. ‘डीएफसी’चे कार्यकर्ते शालेय शिक्षकांना प्रशिक्षण देतात. कधी एखाद्या शाळेत जाऊन विद्यार्थ्यांशी गप्पा मारतात. त्यांना विचारतात,
“तुम्हांला कोणती समस्या आहे?”
“काही नाही. घरी आईवडील आमची काळजी घेतात. शाळेत शिक्षक आम्हांला शिकवतात. आमचं सगळं छान चाललं आहे.”
“नाही. पुन्हा विचार करा. आहे का एखादी समस्या, अडचण - एखादी कठीण जागा, जी तुम्हांला काही त्रास देतेय?”
मुले पुन्हा विचार करतात. मग त्यांना हळूहळू काही गोष्टी आठवू-जाणवू लागतात. ते सांगतात,
“हो, अशा काही अडचणी आहेत.”
कार्यकर्ते विचारतात, “मग तुम्ही त्या दूर करू शकता का?”
“आम्ही…? आम्ही कशा काय दूर करणार? आम्ही काय मोठी माणसं थोडीच आहोत? आम्ही तर मुलं आहोत. सगळेजण म्हणतात, तुम्ही लहान आहात. तुम्हांला काही कळत नाही.”
“नाही. लहान म्हणजे आमच्यापेक्षा लहान असलात तरी तुम्हीही माणसंच आहात. तुम्हाला बुद्धी आहे. तुम्ही शाळेत जाऊन विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र वगैरे शिकता. तुम्हांला वेगवेगळे बरेवाईट अनुभव येतात. त्यातून चांगला अनुभव पुन्हा-पुन्हा यावा आणि वाईट अनुभव कमीत-कमी यावा यासाठी तुम्हांला काही करावंसं वाटत नाही?”
“वाटतं तर खरं!”
“मग लागा कामाला. आम्ही तुमच्या सोबत राहू, पण प्रत्यक्ष काम तुम्हांलाच करायचं आहे. पैसे वगैरे लागणार असतील तर तेही तुम्हांलाच गोळा करावे लागतील.”
मग मुले हौसेने कामाला लागतातही. आधी सगळे मिळून कल्पना लढवतात. काही आयडिया सुचते. मुले तिची अंमलबजावणी करतात. त्यासाठी ती अपार कष्ट घेतात. आधी आपले खाऊचे पैसे जमवतात, ते कमी पडल्यावर गावात जाऊन वर्गणी गोळा करतात. त्यासाठी लोकांशी बोलण्याचे कौशल्य शिकून घेतात. लोकांकडून उणेदुणे शब्द ऐकून घेतल्यावरही चिकाटीने काम सुरू ठेवतात. मग श्रमदान, कधी त्यासाठी गावातील लोकांची मदत घेणे, गट पाडून कामाची विभागणी, शिक्षकांचे मार्गदर्शन, मुलामुलींनी एकत्र येऊन सलोख्याने काम, (ग्रामीण भागात आजही कठीण असणारी ही गोष्ट ‘डीएफसी’ने साध्य केली आहे.) नववीत अर्धवट राहिलेला प्रकल्प दहावीचा अभ्यास सांभाळून पूर्ण करणे, इत्यादी सारे काही त्यात आलेच. मुलांनी खूप कल्पक प्रकल्प हाती घेतले. पडीक माळरानातून शाळेसाठी मैदान तयार केले. मुख्य रस्त्यापासून शाळेला जोडणारा दोन किलोमीटरचा रस्ता बनवला. नाल्यावर पूल बांधला, कारण शाळा नाल्यापलीकडे होती, आणि तो पार करण्यास पूल नसल्याने पावसाळ्यात शाळा ‘बुडवावी’ लागत असे. गावातल्या चिमण्यांची संख्या कमी झाली आहे हे लक्षात आल्यावर, अन्नसाखळीतला हा दुवा झाडांवर घरटी टांगून, त्यात धान्य घालून त्यांनी जतन केला. सरकारी योजनेमधून संडास बांधून दिले व गावकऱ्यांना त्याचे महत्त्व समजावून गावातली कुप्रथा नष्ट केली. शाळेत भाजीचा मळा फुलवून त्याचा वापर खिचडीमध्ये केला व मुलींचा अॅनिमिया दूर केला. पारध्यांच्या वस्तीवर जाऊन स्वच्छता केली व त्यांना आरोग्याचा धडा शिकवला. मोठ्या मुलींची शाळेतून होणारी गळती थांबविण्यासाठी शाळेत त्यांच्यासाठी सर्व सुविधांनी परिपूर्ण अशी सॅनिटरी नॅपकिन बदलण्याची खोली तयार करून दिली. विदर्भातील कापूस-शेतकऱ्यांचे बोंड नावाच्या अळीने विलक्षण नुकसान होते. त्यासाठी स्थानिक वनस्पतीपासून औषध बनवून त्याचा फवारा केला. ह्या सर्वांमधून मुलांनी भावी आयुष्यासाठी आत्मविश्वासाची शिदोरी कमावली आणि ग्राम सहजीवनाचा धडा गिरवला. ह्या लेखातील वर उल्लेखिलेल्या मुलीच्या उदाहरणात, तिच्या शाळेने लिंगभाव समानतेचा प्रकल्प राबवला होता. तेथील मुलामुलींनी एकजुटीने काम करून मुली मुलांपेक्षा कुठेही कमी नाहीत, हे गावकऱ्यांच्या मनावर बिंबवले. वर्ध्याच्या कमलनयन बजाज फाऊंडेशनने हा प्रकल्प राबवला. शाळेतील मुलांनी केलेल्या कामांच्या ह्या सत्यकथा माझ्या ‘आपलं जग बदलणारी मुलं’ (मनोविकास प्रकाशन - २०१६) आणि ‘परिवर्तनाच्या वाटेवरची चिमुकली पावले’ (कमलनयन बजाज फाऊंडेशन -२०२१) ह्या दोन पुस्तकांमध्ये वाचायला मिळतील.
फादर वर्गीस अलेंगडेन ह्यांनी इंदोर (मध्यप्रदेश) येथे स्थापन केलेली, किशोरवयीन मुलांमध्ये गेल्या सुमारे तीस वर्षांपासून काम करणारी Universal Solidarity Movement (USM) ही संस्था नावाप्रमाणेच, संस्था कमी आणि चळवळ अधिक आहे. विश्वात शांती स्थापन करणे आणि प्रीतीची संस्कृती रुजवणे (To build the civilisation of love) ही संस्थेने आपली उद्दिष्टे म्हणून नमूद केली आहेत. Transformation of the world through self-transformation ही त्यांची कार्यपद्धती आहे. नाव आणि उद्दिष्टे जरी इंग्रजीतून नमूद केली असली, तरी सगळे कामकाज हिंदीतून चालते. मुलांसाठी पुस्तके-नियतकालिके प्रकाशित करणे, भारत जोडो व शांती संमेलन ह्यासारखे वार्षिक कार्यक्रम घेणे; शिक्षक, मुख्याध्यापक व पालक ह्यांच्यासाठी कार्यशाळा घेणे; अशी कामे संस्थेमार्फत केली जातात. ह्यासोबतच तिथे चालणारे सर्वात महत्त्वाचे काम म्हणजे सातवी ते बारावीच्या मुलामुलींची निवासी शिबिरे. कोरोनाचा काळ वगळला, तर सात दिवसांची ही शिबिरे तेथे सतत सुरू असतात. अशी दोन शिबिरे मी मुलांच्या मागच्या रांगेत बसून पूर्ण केली आहेत. शिबिरांना संपूर्ण देशातून मुले-मुली येतात. धनवान आईबापांची वाया गेलेली मुलेही त्यामध्ये असतात. शिबिर-काळात मुलांमध्ये बरेच बदल घडून आलेले मी पाहिले. उशिरा उठणारी, उशिरा आवरणारी, वर्गात लक्ष न देणारी, अनावश्यक गोष्टींसाठी हट्ट करणारी आणि सतत मोबाइलवर पडीक असणारी मुले शिस्तीने वागू लागतात. इतरांबद्दल मनात अनुकंपा ठेवल्याने आपल्या आयुष्याला अर्थ प्राप्त होणार असल्याचे त्यांना शिकवण्यात येते. दिलेल्या सामाजिक विषयांवर आपले मत तयार करून ते भाषणातून किंवा निबंधातून व्यक्त करण्याचा स्वाध्याय त्यांना दिला जातो. त्यातून ती विचार करू लागतात. लोकशाही मूल्यांविषयी सजग होतात. एकदा स्वयंशिस्त अंगी बाणली, की स्वातंत्र्य आणि स्वैराचार ह्यांतील फरक त्यांना उमजू लागतो. ह्या शिबिराचे नाव Leadership Training Programme असे आहे. आपल्याला आपला स्वतःचा मार्ग आधी ठरवता आला पाहिजे, म्हणजे इतर लोक आपल्या मागे येतात, अशी शिकवण तेथे दिली जाते. मुलांमध्ये जो काही बदल घडून येतो, त्यापैकी केवळ चाळीस टक्के बदल हा तेथील व्याख्यानांमुळे आणि साठ टक्के बदल हा तेथील वातावरणामुळे घडून येतो. ‘यूएसएम’मधील सर्व सहकारी एकमेकांशी मिळूनमिसळून, प्रेमाने राहतात. प्रत्येक जण दिलेले काम शांतपणे पार पाडतो. काम कोणतेही असले तरी सर्वांचे स्थान समान आहे, कोणताही उच्चनीच भाव नाही. तेथे राहून व ते पाहून मुलेही समतेचे मूल्य अंगीकारतात. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा निधर्मीपणाचा. फादर स्वतः ख्रिस्ती असले तरी सर्व धर्माच्या लोकांचे तेथे सारखेच स्वागत आहे. धर्माच्या आधारावर कोणताही भेदभाव केला जात नाही. उलट, सर्व धर्मांकडून कोणते गुण घेण्यासारखे आहेत, हे ध्यानात आणून दिले जाते. त्यासाठी ते मुलांना उद्युक्त करतात.
वर्ध्यातील प्रार्थनास्थळ भेट प्रकल्प हा आमचा प्रस्तावित प्रकल्प असून, तो अजून आकाराला आला नाही. परंतु, निधर्मीपणाचे मूल्य रुजवणारा म्हणून त्याचा येथे उल्लेख करणे आवश्यक वाटले. प्रकल्प साधारण असा आहे : एखादी शाळा निवडून तेथील विद्यार्थ्यांची सहल काढली जाईल. त्यात त्यांना वर्ध्याचे लक्ष्मीनारायण मंदिर (हे दलितांसाठी खुले झालेले भारतातील पहिले मंदिर आहे.), मशीद, चर्च, गुरुद्वारा आणि बुद्ध विहार यांच्यामध्ये फिरवून आणले जाईल. प्रत्येक ठिकाणी त्या-त्या धर्माचे थोडक्यात विवेचन त्यांना ऐकवले जाईल. सायंकाळी सेवाग्राम आश्रमात आणून तेथील सर्वधर्म प्रार्थनेमध्ये सहभागी करून घेतले जाईल. नंतर सगळ्यांना पोस्ट कार्डांचे वाटप करून त्या दिवशीचा अनुभव लिहिण्यास सांगून, तो आपल्या मित्राला कळवण्यास सांगितले जाईल. पत्ते टाकलेली कार्डे गोळा करून आयोजक त्यांचे वाचन करतील. त्यातील महत्त्वाचा भाग झेरॉक्स करून जतन केला जाईल. नंतर ती टपालाने पाठवण्यात येतील. कोणताही धर्म वाईट नाही, कोणताही धर्म श्रेष्ठ वा कनिष्ठ नाही. सगळेच धर्म वेगवेगळ्या पद्धतीने नैतिकतेची शिकवण देतात. सर्व लोकांनी सर्व धर्माच्या लोकांना समान लेखून आपापल्या पद्धतीने चांगले जगावे व आयुष्य सार्थक करावे, ह्यासाठी हा प्रकल्प तयार करण्यात आला आहे. हा कुठेही राबवता येईल व शक्य असेल त्यांनी अवश्य राबवावा.
मुलांना लोकशाही समाजामध्ये राहता यावे यासाठी लोकशाही मूल्ये त्यांच्यामध्ये रुजवणे ही पूर्वअट आहे, हे आपण पाहिले. घर आणि शाळा यांच्या माध्यमातून ही मूल्ये रुजवणे सर्वात निकडीचे आहे. परंतु ते साध्य झाले नाही, तरी युनिसेफपासून लहानशा खेड्यांपर्यंत अनेक संस्था-संघटना त्यासाठी कसून प्रयत्न करीत आहेत. सर्व पातळ्यांवर आपल्या मदतीची गरज आहे.
(मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाद्वारे प्रकाशित आणि डॉ. दीपक पवार यांनी संपादित केलेल्या ‘लोकशाही मूल्ये समजून घेताना’ या पुस्तकातून साभार)
अनुराधा मोहनी
(लेखिका भाषा सल्लागार समितीच्या सदस्य आहेत.)
संपर्क : ९८८१४४२४४८ / [email protected]
हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * सभासदत्व !*' घ्या किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .
लोकशाही समजून घेताना
, लोकशाही मूल्ये
, अनुराधा मोहनी
, मराठी अभ्यास केंद्र
and then add to homescreen