परकीय भाषाशिक्षणाचा ‘उद्योग’


महाराष्ट्र शासन राज्याचे मराठी भाषा धोरण जाहीर करू इच्छीत नाही, याचे मुख्य कारण ते मातृभाषेतील, म्हणजे मराठी माध्यमातील शिक्षणाचा आग्रह धरते, त्यामुळे ते शासनाला अडचणीचे वाटते. राज्याचा मराठी भाषा आणि शिक्षण या दोन्ही विभागांना महाराष्ट्राची वेगाने प्रगती करायची आहे आणि ती फक्त आणि फक्त इंग्रजी माध्यमातून शिकल्यामुळेच होऊ शकते, ही त्यांची ठाम समजूत आहे. किंबहुनाआपल्या राज्यकर्त्यांनाच मराठीच्या न्यूनगंडाने आणि अपराधगंडाने पछाडले आहे. मराठी शिक्षणामुळे आपली मुले मागे पडतील आणि इंग्रजी माध्यमात शिकली तरच त्यांचा भाग्योदय होईल ही त्यांची समजूत इतकी ठाम आहे की, ती दूर करणे खूप कठीण आहे. मराठीच्या चळवळीतील कर्यकर्ते ही समजूत दूर करण्यासाठी आणि मराठी शाळांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न करीत असले, तरी त्याला ना सरकार दाद देत आहे, ना मराठी समाज. हे सर्व लिहिण्याचे कारण म्हणजे, काही वर्षांपूर्वी राज्याच्या उद्योग विभागानेही अशाच मानसिकतेतून एक शैक्षणिक प्रयोग करायचे ठरवले होते. तो मोडीत निघाला हे ठीकच झाले. पण मराठी समाजालाआपण मराठीला वाऱ्यावर सोडून इंग्रजीचे शेपूट धरून कुठे आणि कसे वाहवत चाललो आहोत हे कळावे यासाठी तो महत्त्वाकांक्षी प्रयोग काय होता, याचे स्मरण करून देणारा ज्येष्ठ भाषाभ्यासक डॉ. प्रकाश परब यांचा लेख -
राज्यात आज मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी मंत्रालयात स्वतंत्र मराठी भाषा विभाग असला तरी तो अस्तित्वात येण्यापूर्वी शासनाचे वेगवेगळे विभाग आपापल्या परीने स्वतःचे भाषाधोरण ठरवत होते व त्याची जमेल तशी कार्यवाही करीत होते. मराठीचे काही बरेवाईट करण्यासाठी आता मराठीला वाहिलेला मराठी भाषा विभाग असल्यामुळे शिक्षण विभाग वगळता इतर विभागांचे भाषाप्रयोग थांबले आहेत. राज्याच्या शिक्षण विभागाला मात्र मराठीचे शैक्षणिक भाषाधोरण ठरवण्यासाठी मराठी भाषा विभागाचा किंवा राज्याच्या भाषा सल्लागार समिताचा सल्ला घ्यावा असे आजही वाटत नाही. त्यामुळे राज्याच्या राजधानीत मराठी माध्यमाच्या शाळांचे हत्याकांड वाजतगाजत चालू आहे. मराठी भाषा विभागालाही त्यात हस्तक्षेप करावा असे वाटत नाही. याचा अर्थ शिक्षण विभाग आणि मराठी भाषा विभाग या दोहोंची शालेय शिक्षणाच्या इंग्रजीकरणाला मूक संमती आहे असा होतो. राज्याचे मराठी भाषा धोरण शासन जाहीर करू इच्छीत नाही, याचे कारण ते मातृभाषेतील शिक्षणाचा आग्रह धरते. या दोन्ही विभागांना, किंबहुना आपल्या राज्यकर्त्यांनाच मराठीच्या न्यूनगंडाने आणि अपराधगंडाने पछाडले आहे. मराठी शिक्षणामुळे आपली मुले मागे पडतील आणि इंग्रजी माध्यमात शिकली तरच त्यांचा भाग्योदय होईल ही त्यांची समजूत इतकी ठाम आहे की ती दूर करणे खूप कठीण आहे. मराठीच्या चळवळीतील कर्यकर्ते ही समजूत दूर करण्यासाठी आणि मराठी शाळांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न करीत असले, तरी त्याला ना सरकारचा पाठिंबा आहे, ना मराठी समाजाचा.
हे सर्व लिहिण्याचे कारण म्हणजे काही वर्षांपूर्वी राज्याच्या उद्योग विभागानेही अशाच मानसिकतेतून एक शैक्षणिक प्रयोग करायचे ठरवले होते. तो मोडीत निघाला हे ठीकच झाले. पण मराठी समाजाला आपण मराठीला वाऱ्यावर सोडून इंग्रजीचे शेपूट धरून कुठे आणि कसे वाहवत चाललो आहोत हे कळावे यासाठी तो महत्त्वाकांक्षी प्रयोग काय होता याचे स्मरण करून द्यावेसे वाटते.         
राज्यातील कामगार कल्याण विभागाला असंघटित क्षेत्रांतील मजुरांच्या मुलांचा जीवनस्तर उंचावण्यासाठी, त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी एक अफलातून कल्पना सुचली आहे. एका वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार ह्या विभागाच्या वतीने विविध असंघटित क्षेत्रांतील मजुरांच्या मुलांसाठी इंग्रजीसह फ्रेंच, चिनी, जपानी आदी परदेशी भाषा शिकवणारी केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी विद्यापीठे व महाविद्यालयांचे सहकार्य घेण्यात येणार आहे. मुलांना त्यांच्या प्राथमिक शिक्षणाबरोबरच परदेशी भाषाशिक्षणही दिले जाणार असल्यामुळे ह्या प्रस्तावाच्या संभाव्य परिणामांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. अर्थात, राज्याचा कामगार विभाग परदेशी भाषा शिक्षणाची केंद्रे चालवतो ही कल्पना अव्यवहार्य अधिक आहे की मनोरंजक अधिक आहे, हे ज्याचे त्याने ठरवायचे आहे.
मजुरांच्या मुलांनी फ्रेंच, चिनी, जपानी आदी परदेशी भाषा शिकून टूरिस्ट गाईड व्हावे किंवा ट्रॅव्हल्स कंपनीत नोकरी करावी असे राज्याच्या कामगार विभागाला वाटते. राज्य शासनाने खरोखरच असा काही निर्णय घेतला असेल तर त्या निर्णयाची व्यवहार्यता व उपयुक्तता तपासली पाहिजे. त्याची शैक्षणिक, भाषिक, सामाजिक परिमाणे विचारात घेतली पाहिजेत. तसेच राज्याला स्वतंत्र मराठी भाषा विभाग असताना व राज्य मराठी विकास संस्थेसारखी भाषाविकासाला वाहिलेली स्वायत्त संस्था असताना कामगार विभागाने भाषा (त्याही परदेशी) शिक्षणाची केंद्रे चालविण्याचा ‘उद्योग’ करावा का हाही एक प्रश्न आहे. कामगार विभागाला मजुरांबरोबर मजुरांच्या मुलांचेही कल्याण करायचे आहे ही चांगलीच गोष्ट आहे. त्याने ते अवश्य करावे. पण एखाद्याचे भले करायला जाताना त्याचे खरेच भले होणार आहे का हेही नीट तपासले पाहिजे. परदेशी भाषाशिक्षणाची केंद्रे चालवण्याचा अनुभव नसताना व तसा कार्यादेशही नसताना ही कल्पना कोणाला सुचली? तिच्या व्यवहार्यतेबाबत भाषातज्ज्ञांशी, किमान शिक्षणतज्ज्ञांशी तरी सल्लामसलत केली होती काय? असे अनेक प्रश्न ह्या संदर्भात उपस्थित होतात.
उपलब्ध माहितीनुसार ही परदेशी भाषाकेंद्रे प्रथम पुण्यामुंबईत सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी महाविद्यालये व विद्यापीठांचे सहकार्य घेण्यात येणार आहे. वास्तविक अशा प्रकारची केंद्रे व परदेशी भाषा शिकवण्याची सोय या मोठ्या शहरांतून खासगी व विद्यापीठ स्तरावर अनेक वर्षांपासून उपलब्ध आहे. काही महाविद्यालयांनीही आपल्या नियमित पाठ्यक्रमांच्या जोडीने विदेशी भाषाध्यापन केंद्रे सुरू केली आहेत. त्यांचे साहाय्य घेण्याऐवजी कामगार विभागाला स्वत:च ही केंद्रे स्थापन करण्याची खरेच काही गरज आहे का?
बहुधा, कामगार विभागाला ह्याची प्रेरणा आदिवासी विभागाकडून मिळाली असणार. कारण, काही वर्षांपूर्वी राज्याच्या आदिवासी विभागानेही आदिवासींचा जीवनस्तर सुधारावा म्हणून त्यांच्या मुलांसाठी इंग्रजी माध्यमाच्या आश्रमशाळा चालवण्याचा उद्योग आरंभला. पण तो फारसा यशस्वी न झाल्यामुळे आता चांगल्या चालणाऱ्या खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शासनाच्या खर्चाने आदिवासी मुलांना दाखल करण्यात येते. त्यासाठी प्रत्येक आदिवासी विद्यार्थ्यावर दर वर्षी पन्नास हजार रुपये खर्च केला जातो.
मजुरांच्या मुलांसाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या भाषाकेंद्रांचे भवितव्य काय असेल ते असो. पण प्राथमिक स्तरावरच मराठी-इंग्रजीबरोबर जपानी, चिनी या भाषांचे शिक्षण देण्यामागेही नीट विचार केलेला दिसत नाही. मजुरांची मुले ही सामान्यपणे पहिल्या पिढीचे विद्यार्थी असणार ही बाब लक्षात घेता, त्यांना आधी त्यांच्या परिसराची भाषा नीट अवगत होणे आवश्यक आहे. ज्या इंग्रजी भाषेवर राज्य शासनाचे मराठीपेक्षाही प्रेम आहे, तिचाही या मुलांना नीट परिचय होणे आवश्यक आहे. या दोन्ही भाषांचा पाया पक्का झाल्याशिवाय एकदम चिनी, जपानी भाषा ज्या त्यांच्या लिपींमुळे शिकायला व शिकवायला अवघड समजल्या जातात, त्यांचा मारा करून काय साधणार? यात लाभापेक्षा हानीच जास्त संभवते. कदाचित त्यामुळे काही मुले आधी शिक्षणातून व पुढे आयुष्यातूनही उठतील.
बरे, मजुरांच्या मुलांनी परदेशी भाषा शिकून टूरिस्ट गाईडच व्हावे किंवा ट्रॅव्हल्स कंपनीत नोकरीच करावी हे ठरविणारे शासन कोण? त्यांनी करिअर म्हणून कोणते क्षेत्र निवडावे हे त्यांची अभ्यासातील प्रगती, स्वाभाविक कल व क्षमता आदी अनेक घटकांवर अवलंबून आहे. ज्यांना डॉक्टर व्हायचे आहे त्यांनी डॉक्टर  व्हावे, चित्रकार व्हायचे त्यांनी चित्रकार. मुळात करिअर म्हणून परदेशी भाषाशिक्षण हे अतिविशिष्ट क्षेत्र आहे. वाणिज्य अथवा अभियांत्रिकीप्रमाणे रोजगाराचे अनेक विकल्प देणारे व गर्दीला सामावून घेणारे हे क्षेत्र नव्हे. मजुरांच्या मुलांना आधी चांगले शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. परदेशी भाषा शिकवणाऱ्या अनेक संस्था पुण्यामुंबईकडे आहेत. विद्यापीठांतूनही परदेशी भाषांच्या शिक्षणाची व्यवस्था आहे. मुलांचा कल आणि बौद्धिक क्षमता लक्षात घेऊन त्यांनी परदेशी भाषा शिकाव्यात की अन्य व्यावसायिक शिक्षण घ्यावे हे नंतर ठरवता येईल. पायाभूत शिक्षण चांगले मिळाले तर करिअरसंबंधीचे निर्णय या मुलांना त्यांचे त्यांनाच घेता येतील. केवळ पारंपरिक व्यवसायबदलासाठी व वर्गोन्नती होण्यासाठी कुठे तरी वाव आहे म्हणून घाऊक स्वरूपात असा उपक्रम राबवणे हे अव्यवहार्य व थोडे कठोर शब्दांत बोलायचे तर तुघलकी आहे. अशा पद्धतीने विशिष्ट पाठ्यक्रम व करिअर लादल्याने वंचितांची मुले शिक्षणापासूनच वंचित राहण्याचा धोका संभवतो.
ह्या निर्णयाचा आणखी एका व्यापक परिप्रेक्ष्यात विचार केला पाहिजे. हे परिप्रेक्ष्य म्हणजे राज्याचे माध्यमविषयक भाषाधोरण व मराठी भाषेसंबंधी असलेले वैधानिक दायित्व. कारण अशा प्रकारच्या निर्णयातून असाही एक संदेश जातो; तो म्हणजे, ह्यापुढे राज्यातील कोणीही व्यक्ती मराठी भाषेतून प्रगती करू शकत नाही. वरच्या वर्गात जायचे असेल तर इंग्रजी किंवा परदेशी भाषा शिकण्यावाचून गत्यंतर नाही. काही दशकांपूर्वी उच्चभ्रू वर्गाने मराठी शिकण्यास नकार देऊन इंग्रजीची वाट धरली व स्वत:ची प्रगती करून घेतली. त्याचाच आदर्श पुढे ठेवून राज्य सरकार मराठी माध्यमाऐवजी इंग्रजी माध्यमाचा प्रसार करीत आहे. कोणी असेही म्हणेल की आता वंचितांनी तरी मराठीसाठी आपला बळी का द्यावा? एकाने गाय मारली म्हणून राज्य सरकार सामाजिक कल्याणाची, समतेची ढाल पुढे करून वासरू मारायला निघाले आहे. विरोधाभास असा, की सार्वजनिक कार्यक्रमांतून  मातृभाषेतील शिक्षणाचा पुरस्कार करायचा व दुसऱ्या बाजूने मराठीच्या मुळावर येणारे इंग्रजी माध्यमातील शिक्षण सरकारी खर्चाने स्वत:च द्यायचे.
अशा धोरणझटक्यापेक्षा धोरणलकवा बरा!
डॉ. प्रकाश परब
(लेखक महाराष्ट्र शासनाच्या भाषा सल्लागार समितीचे सदस्य आणि मराठी अभ्यास केंद्राचे संस्थापक सदस्य आहेत.)
संपर्क - ९८९२८१६२४०

...

हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * चाचणी सभासदत्व !*' घ्या आणि ५ लेख मोफत वाचा किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .


मराठी भाषा , परकीय भाष शिक्षण , डॉ. प्रकाश परब , मराठी अभ्यास केंद्र

प्रतिक्रिया



वाचण्यासारखे अजून काही ...

Install on your iPad : tap and then add to homescreen