'ज्याला इंग्रजी भाषा बोलता येत नाही, त्याला इंग्रज म्हणता येणार नाही. त्याप्रमाणे ज्याला गुजराती, मराठी वगैरे भाषा बोलता येत नाही त्याला गुजराती, मराठी म्हणणे अशक्य आहे. पण आमच्या पदवीधरांची विचित्र स्थिती झाली आहे. त्यांना इंग्रजी भाषण देता येते, पण मराठी भाषेत देता येत नाही ही फार दुःखाची गोष्ट आहे. ती स्थिती थोड्या फार प्रमाणात सुधारण्याकरिता देशी भाषांचा वापर विद्यापीठात करण्याचा ठराव आणला आहे. त्याचा एकदा निकाल न लावल्यास आयरीश स्वराज्याच्या मागणीप्रमाणे (होमरूल) तो पुन्हा पुन्हा आणला जाईल व त्यावर समाधानकारक निर्णय घेणे भाग पडेल’ असं न्या. रानड्यांनी विद्यापीठाच्या सिनेटला बजावलं होतं. अंतिमतः त्यांचा शब्द खरा झाला. – मुंबई विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. दीपक पवार यांचा न्या. रानडे यांची प्रादेशिक भाषांविषयी भूमिका मांडणारा लेख -
...
न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांना भारतीय पुनरुत्थानाचे अग्रदूत मानतात. एकोणिसाव्या शतकावर त्यांचे विचार आणि कृती यांचा मोठा ठसा उमटला आहे. 'प्रार्थना समाज', 'सार्वजनिक सभा' या संस्था स्थापन करण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. विविध विषयांतल्या त्यांच्या व्यासंगामुळे लोक त्यांना ‘सर्वज्ञ माधव’ असं म्हणत. रानड्यांचे एक महत्त्वाचे काम देशी भाषांच्या शिक्षणाचा विद्यापीठीय जगातला समावेशही आहे.
हा लेख पूर्ण वाचायचा आहे? सोपं आहे. एकतर * सभासदत्व !*' घ्या किंवा आपण विद्यमान सभासद असाल तर कृपया लॉगिन करा .
and then add to homescreen
Sanjay Ratnaparkhi
3 वर्षांपूर्वीउत्तम लेखात प्रादेशिक भाषांचे विद्यापीठीय प्रश्न नीट मांडले आहेत. अभिजनाची बांधिलकी स्वभाषेशी नाही. महाराष्ट्रात शासकीय पातळीवर काही तोकडे प्रयत्न झाले. महाराष्ट्र विद्यापीठ ग्रंथ निर्मिती मंडळ हे याचसाठी होते. ते बंद करून इंग्रजीला अधिक मोकळीक दिली गेली आहे.