fbpx
☏ 91 5225 5235 | 9833 848 849

मराठीला ‘माहिती तंत्रज्ञाना’चा पर्याय!

आपल्या राज्यात जवळपास केजी ते पीजीपर्यंतच्या शिक्षणात इंग्रजी एक विषय म्हणून अनिवार्य आहे. काही अपवाद वगळता व्यावसायिक शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजीच आहे. अशा विषम आणि विपरीत स्थितीत मराठी हा एक विषय म्हणूनही शिक्षणात किती तग धरून राहील याविषयी शंका आहे. सध्या, शालेय शिक्षणात सरकारने मराठीच्या अनिवार्यतेचा कायदा करावा ह्या दिशेने हालचाली सुरू आहेत. सरकारने इच्छाशक्ती दाखवली तर ते अजिबात अवघड नाही. कारण राज्यातील शालेय शिक्षणात कोणती भाषा अनिवार्य असावी, कोणती वैकल्पिक याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे. मात्र हा अधिकार वापरताना महाराष्ट्र सरकारने आजवर इंग्रजीला मानाचे स्थान आणि मराठीला दुय्यम स्थान दिलेले आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे उच्च माध्यमिक स्तरावर द्वितीय भाषा म्हणून मराठीला माहिती तंत्रज्ञान ह्या विषयाचा दिलेला पर्याय. सुमारे दोन दशकांपूर्वी राज्य सरकारने हा पर्याय दिला तेव्हा सरकारच्या ह्या मराठीविरोधी व अशैक्षणिक धोरणाविरोधात अनेकांनी आवाज उठवला. त्यात समाजातील मराठी भाषाप्रेमी जनतेबरोबर कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचा मोठा सहभाग होता. श्री. राजेंद्र शिंदे हे त्यांपैकीच एक शिक्षक, मराठीवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात आवाज उठवणारे. आपल्या लेखात मराठीला माहिती तंत्रज्ञानाचा पर्याय देण्याचा निर्णय मराठी भाषा आणि भाषा शिक्षक ह्या दोहोंसाठी कसा अन्याय्य होता ते सांगताहेत… (पुढे वाचा)   

———————————————————————————————————————————– 

हा लेख वाचण्यासाठी आपल्याला ‘मराठी प्रथम’ नियतकालीकाचे सभासदत्व घ्यावे लागेल. ‘मराठी प्रथम’ सभासदत्वाबाबत अधिक माहिती मिळवण्यासाठी इथे क्लिक करा.

Leave a Reply

Close Menu